काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले तोकेको अवधिभित्र ३० राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेका छन्। कुल ८२ दलले विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। आयोगले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सात दिनभित्र सार्वजनिक गर्न र त्यसको सात दिनभित्र सो सम्बन्धमा जानकारी गराउन वैशाख २८ गते राजनीतिक दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार निर्देशनबमोजिम ३० दलले मात्रै लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको जानकारी आयोगलाई पठाएको छ। राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा आयोगले तोकेको समयभित्र लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्ने राजनीतिक दललाई सात हजार रुपियाँसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ। ऐनबमोजिम राजनीतिक दलले २०७८र७९ को लेखा परीक्षण प्रतिवेदन माघभित्र आयोगमा बुझाएर फागुनसम्म सार्वजनिक गर्नुपर्ने हो । तर, सो अवधिमा ८२ दलले प्रतिवेदन बुझाए पनि लेखा विवरण सार्वजनिक गरेनन्। दलको लेखा परीक्षण प्रतिवेदनमा शङ्का लागेपछि आयोगले विज्ञ परिचालन गरेर जाँच गर्ने कामसमेत सुरु गर्न लागेको छ । आयोग पदाधिकारीको बैठकले वैशाख २८ गतेदेखि सात दिनभित्र प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दललाई निर्देशन दिएको थियो। आयोगको निर्देशन अनुसार जेठ ३ गतेभित्र राजनीतिक दलले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने थियो। प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको मिति र माध्यम जेठ १० गतेभित्र पठाउनुपर्ने थियो। केही राजनीतिक दलले लेखा परीक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि आयोगलाई जानकारी भने गराएको छैन। यो गोरखापत्र दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । संसारका विभिन्न मुलुकका ६ सय आरोहीले विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढेसँगै यस वर्षको आरोहण सकिएको छ। सरकारले यो वर्षको वसन्तयामका लागि २८ वटा हिमाल आरोहण गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसमध्ये शनिवारदेखि सगरमाथा आरोहण सकिएको छ भने अन्य हिमाल आरोहण अझै पूरा भएको छैन । हिमाल आरोहण गर्न अनुमति दिएवापत यो वर्ष ७६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ रोयल्टी उठेको छ। पर्यटन विभागका अनुसार यो वसन्तयाममा सगरमाथासहित २८ हिमालबाट ७६ करोड ५७ लाख ५८ हजार रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको हो। सन् २०२२ मा ४७ हिमाल आरोहणबाट ५३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ रोयल्टी संकलन भएको थियो। यस्तै, सन् २०२१ मा ४९ करोड रुपैयाँ संकलन भएको थियो । यस वर्ष हिमाल आरोहण गर्ने आरोहीको संख्या बढेसँगै रोयल्टी पनि धेरै उठेको विभागले जनाएको छ। यस वर्ष २८ हिमाल आरोहणका लागि ८० देशका ११ सय ७६ जनाले अनुमति लिएका थिए। यसमध्ये २ सय ७७ महिला र ८ सय ९९ पुरुष थिए। अघिल्ला दुई वर्ष को भिड १९का कारण हिमाल आरोहणमा जानेको संख्यामा कमी आएको थियो। सन् २०२२ देखि भने आरोहण गर्नेको संख्यामा वृद्धि भएको हो । सबैमा सगरमाथा अगाडि सरकारले २८ वटा हिमाल आरोहणका लागि अनुमति दिए पनि रोयल्टीदेखि आरोहण गर्ने संख्यालगायत सबैमा सगरमाथा अगाडि रहेको छ । यो वर्ष उठेको कुल रोयल्टीमध्ये सर्वोच्च शिखर सगरमाथाको मात्र ६६ करोड ६४ लाख रुपैयाँ छ। सगरमाथा आरोहणका लागि ६५ मुलुकका ४७ समूहका ४ सय ७८ जनाले अनुमति पाएका थिए। त्यसमध्ये ३ सय ७६ पुरुष र १ सय २ जना महिला थिए। विभागका अनुसार यो वर्ष सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिने आरोहीको संख्या हालसम्मकै उच्च हो । सगरमाथा आरोहण अनुमति लिन विदेशी नागरिकले प्रतिव्यक्ति ११ हजार अमेरिकी डलर रोयल्टी तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। नेपालीले भने प्रतिव्यक्ति ७५ हजार नेपाली रुपैयाँ तिरे पुग्छ । सगरमाथा आरोहणका लागि अनुमति लिनेहरु यो वर्ष ७० वर्षयताकै धेरै भएको पर्यटन विभागका निर्देशक युवराज खतिवडाले बताए। उनका अनुसार यो सिजनमा हालसम्मकै उच्च रोयल्टी संकलन भएको छ । विगतमा ६० करोडसम्म रोयल्टी जम्मा भएको थियो । यो कारोबार दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएको दुई वर्ष बितिसक्दासमेत अति विशिष्ट कार्यालयमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु हुन सकेको छैन । राष्ट्रपतिको कार्यालय, सिंहदरबारस्थित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलगायतका मन्त्रालय, विभिन्न सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानमा अहिलेसम्म मेलम्चीको पाइप जडान गरिएको छैन । यी कार्यालयमा ट्याङ्कर, जार र बोतलका पानी किनेर प्रयोग गर्ने गरिएको छ । २०७७ साल चैत २० गते पहिलो पटक काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी वितरण सुरु भएको थियो । राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता लीलाकान्त पौडेलले राष्ट्रपति कार्यालयमा अहिलेसम्म मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप जडान नगरिएको जानकारी दिए । उनले पाइप जडानका लागि मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग लामो समयदेखि पहल गरे पनि अहिलेसम्म जडान हुन नसकेको बताए । उनले राष्ट्रपति कार्यालयमा ट्याङ्कर, जार र बोतलका पानी किनेर प्रयोग गर्ने गरिएको जानकारी दिए । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले यस कार्यालयमा पनि अहिलेसम्म मेलम्चीको पानी वितरणका लागि पाइप जडान हुन नसकेको बताए । उनले कार्यालयमा ट्याङ्कर, जार र बोतलको पानी किनेर प्रयोग गर्ने गरिएको जानकारी दिए । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयका निर्देशक राजेन्द्र सापकोटाले राजधानीको अति विशिष्ट कार्यालय तथा निवासलगायत सरकारी कार्यालय र सार्वजनिक संस्थानमा अहिलेसम्म मेलम्चीको पानी वितरण हुन नसकेको र भविष्यमा पाइप जडान गरी पानी वितरण गर्ने लक्ष्य रहेको बताए । मेलम्ची खानेपानी आयोजना, कार्यान्वयन एकाइ कार्यालयले सरकारी कार्यालय र संस्थानलाई सिधै पाइप जडान गर्न नमिल्ने बताउँदै उनले काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेडको ग्राहक बनेर आएको अवस्थामा मात्र यस एकाइले पाइप जडान गर्न सक्ने जानकारी दिए । यो गोरखापत्र दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । भन्सार नाकामा जाँचपास भएको मालवस्तु छड्के चेकजाँच हँदा प्रज्ञापन पत्रमा उल्लेख भएअनुसारको सामान नभेटिएपछि भन्सार विभागले रसुवा भन्सार कार्यालयलाई पुनः भन्सार जाँचपास गर्न निर्देशन दिएको छ । विभागबाट खटिएको टोली गत बुधबार छड्के जाँच गर्दा उल्लेख भएको भन्दा अर्कै सामान फेला परेको थियो । छड्के चेकजाँचका क्रममा मालवस्तुको प्रकृति, साइज, गुणस्तर, उत्पादन गरिएको मुलुकको नामलगायत फरक परेपछि भन्सार ऐन र आर्थिक ऐनअनुसार कारबाही गर्न कार्यालयलाई निर्देशन दिएको हो । भन्सार कार्यालय रसुवाबाट जारी भएको प्रज्ञापन पत्रनम्बर १८८८९ र १८९१ रहेका बा २ ख १७९३ र ना ६ ख ५३७२ कन्टेनर छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढेपछि रसुवागढी हाइड्रोपावर निर्माणका निम्ति तयार गरिएको वैकल्पिक मार्गको प्रयोग गरी पुनः यार्डमा गई ना ६ ख ८५९० नम्बर खाली कन्टेनरमा पल्टी गरिए छानबिनका क्रममा फेला परेको थियो । विभागको छड्के जाँच टोलीले रसुवा भन्सार कार्यालयको गेटमा रहेको सवारी साधन इन्ट्री किताब र टिमुरे प्रहरी चौकीको सवारी इन्ट्री खाता मेल नखाएको, भन्सार यार्डको सीसीटिभी फुटेज, प्रज्ञापनपत्रलगायतका निरीक्षण तथा भौतिक रूपमा फेला परेपछि मालवस्तुको निरीक्षणपश्चात कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । यो नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । नारायणगढमुग्लिन सडकका पहाड तिहारपछि मात्रै फुटाइने भएको छ। मनसुन सुरु भइसकेका कारण अहिले चट्टान विस्फोट गराउन प्राविधिक रूपमा नसकिने भएकाले करिब छ महिनापछि मात्र बिस्फोट गरिने भएको हो। नारायणगढ–मुग्लिन सडक आयोजनाका प्रमुख किरण कार्कीले भने, पहाड फोर्नका लागि सानो प्वाल खोलेर बारुद राख्नुपर्ने हुन्छ तर अहिले वर्षात् सुरु हुन लागेका कारण सो सम्भव हुँदैन। त्यसैले आगामी कात्तिकपछि मात्र बिस्फोटको काम हुनेछ । बिस्फोट गर्न बारुदको अभावमा पहाड फोर्न नसक्दा नारायणगढ मुग्लिन सडक आयोजनाको तुइन खोलामाथिको पुल निर्माण कार्य लामो समयदेखि रोकिएको छ। पुलसँगै रहेको पहाड काट्न बिस्फोट नै गर्नुपर्ने हुन्छ। बारुद खरिद प्रक्रियामा ढिलाइ हुँदा समस्या भएको हो। यो गोरखापत्र दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । सेवा निर्यात बापत नेपालले पहिलो पटक दुई खर्ब रुपियाँभन्दा बढी बराबरको विदेशी मुद्रा आर्जन गर्ने भएको छ। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालयले सार्वजनिक गरेको चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को राष्ट्रिय लेखा तथ्याङ्कअनुसार मुलुकको सेवा निर्यात चालु मूल्यमा दुई खर्ब दुई अर्ब ९७ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान गरिएको हो। खासगरी पर्यटन क्षेत्रमा आएको सुधारका कारण होटल सेवा बिक्री बढ्दा यस वर्ष सेवा निर्यातबाट हुने आम्दानीमा सुधार आउने अवस्था बनेको कार्यालयका निर्देशक ईश्वरीप्रसाद भण्डारीले जानकारी दिए । “यस वर्ष नेपाल भित्रिने पर्यटकको सङ्ख्या पछिल्ला वर्षभन्दा धेरै बढेकाले त्यसबापतको आयमा व्यापक सुधार आएको छ,” उनले भने। नेपाल पर्यटन बोर्डका अनुसार २०७९ साउनदेखि २०८० वैशाख मध्यसम्म साढे छ लाखभन्दा बढी पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन्। जुन त्यसअघिको सोही अवधिको तुलनामा डेढ लाखभन्दा बढी हो। नेपालले विशेष गरी पर्यटन, शिक्षा, यातायात तथा सूचना प्रविधिजस्ता सेवा बिक्री गरेर विदेशी मुद्रा आर्जन गर्दै आएको छ। जसको लेखाङ्कन नेपाल राष्ट्र बैङ्कले गर्छ। यसबाहेक वस्तु निर्यातबापतको हिसाबकिताब भने भन्सार विभागले राख्ने गर्छ। तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार चालु आवमा वस्तु निर्यात भने एक खर्ब ८२ अर्ब १३ करोड रुपियाँ पुग्ने अनुमान छ। यस हिसाबले वस्तु निर्यातभन्दा नेपालले सेवा निर्यातबाट यस वर्ष बढी आम्दानी गर्ने देखिएको छ। राष्ट्र बैङ्कका अनुसार चालु आवको आठ महिनासम्म नेपालले भ्रमण शीर्षकअन्तर्गत ३७ अर्ब १२ करोड रुपियाँ विदेशी मुद्रा आर्जन गरेको छ। जुन गत आवको आठ महिनाको तुलनामा करिब शतप्रतिशतले बढी हो। गत चैतसम्म नेपालले सोही शीर्षकमा १८ अर्ब ६९ करोड रुपियाँ बराबरको विदेशी मुद्रा आम्दानी गरेको थियो। यो गोरखापत्र दैनिकमा आज प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । नेपाललाई लगानीको गन्तव्यका रूपमा चिनाउन सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा लगानी सम्मेलन गर्ने भएको छ । २०७३ फागुन र २०७५ चैतको सफलतापछि लगानी बोर्ड नेपालले तेस्रोपल्ट लगानी सम्मेलन आयोजना गर्ने भएको हो। यतिखेर विदेशी लगानीकर्तामाझ लगानीको सुरक्षा र प्रतिफल ग्यारेन्टीमार्फत आफूप्रतिको विश्वनीयता देखाउने चुनौती सरकारसामु छ। यस्तो परिवेशमा अन्तर्राष्ट्रिय लगानीकर्तामाझ देशको सम्भावना उजागर गर्दै नेपाललाई लगानी गन्तव्यका रूपमा चिनाएर सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन फेरि पनि लगानी सम्मेलन गरिन लागेको हो। लगानी बोर्ड नेपालको ५३ औं बैठकले २०८० मै आयोजना हुन लागेको लगानी सम्मेलनको अवधारणपत्र स्वीकृति गर्नुको साथै सम्मेलन आयोजना गर्ने आवश्यक पूर्वतयारीका लागि लगानी बोर्डको कार्यालयलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। जसअनुसार बोर्डले आवश्यक तयारी पनि थालिसकेको छ। सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट भाषणमा लगानी सम्मेलन आयोजनाको उद्घोष गर्ने तयारी गरेको छ। त्यसपछि सम्भव भए २०८० चैत अगावै र नभए पनि आव २०८०र८१ भित्र ९२०८१ अगावै० लगानी सम्मेलन गर्ने तयारी अगाडि बढाइएको हो। यसअघि पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहेका बेला २०७३ फागुन १९ र २० तथा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७२ चैत १५ र १६ गते लगानी सम्मेलन आयोजना भएको थियो। यो अन्नपूर्ण पोस्टमा आज प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि बनाएका दुई आयोगमा कार्यरत कर्मचारी नौ महिनादेखि कामविहीन बनेका छन्। कार्यालयमा उपस्थित हुनु र हाजिर गर्नु मात्रै उनीहरूको दैनिकी बनेको छ। १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बेला भएका मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनका विषयमा सत्यतथ्य पत्ता लगाउन बनाइएका ती दुई आयोगका कर्मचारी कामविहीन भएका हुन्। सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग नौ महिनादेखि पदाधिकारीविहीन छन्। दुई आयोगमा २०७८ असार मसान्तमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएको थियो। त्यसयता दुवै आयोगका कर्मचारी कार्यालय आएर हाजिर गर्नेमै सीमित भएका हुन्। ऐनको कारण देखाउँदै जिम्मेवारी पूरा गर्न नसकिएको बताउँदै आएका ती आयोगका अध्यक्षसहितका पदाधिकारीको समय नथपिएपछि कार्यकाल सकिएको थियो। हाँडीगाउँमा रहेको सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका सचिव तोयनाथ अधिकारीले आफूलाई कहिलेकाहीँ अपमान महसुस हुने बताए। ‘आयोगको निर्णयबिना हामीले गर्ने कुनै काम छैन। सामान्य दैनिकी प्रशासनको काम मात्रै भएको छ,’ उनले भने, ‘न कार्यालय छाडेर हिँड्न मिल्ने न काम गर्न पाइने। त्यही फुर्सदमा एउटा पुस्तक लेखें।’ पदका कारण पनि कार्यालय छाडेर हिँड्न नमिल्ने उनी बताउँछन्। आयोगका सहसचिव अर्जुन गौतमले काम गर्न नपाउँदा आफूहरूलाई सजायजस्तै भएको बताए। ‘हामीलाई सजायजस्तै भएको छ। हामी ताल्चा नभएको जेलमा बसेजस्तै भएका छौं,’ उनले भने, ‘काम नभएर हामीलाई सजिलो भएको होइन। हामीले मासिक रूपमा लिने तलबले घोचेको छ। बरु म खरदार पदमा रहँदा काम थियो।’ सत्यनिरूपण आयोगमा ९१ जनाको दरबन्दी छ। त्यहाँ एक सचिव, तीन सहसचिवसहित ४४ कर्मचारी कार्यरत छन्। कानुनतिरका एकजना सचिव, सरकारी वकिल, प्रशासनका तीन जना सहसचिव हाजिर गरेर कार्यालय रुँगेर बस्नुपर्ने कारण आयोगमा पदाधिकारी नहुनु नै हो। पदाधिकारीले निर्णय गरेपछि मात्रै कर्मचारीले काम गर्ने व्यवस्था भएको आयोगमा पदाधिकारीविहीन हुँदा काम नपाएका हुन्।  यो नागरिक दैनिकमा प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेपालमा बनेका सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियाका लागि कानुनको मस्यौदा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएपछि सरोकारवालासँग छलफल सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यात्री विद्युतीय मोटरसाइकल उत्पादन गर्ने कम्पनीका प्रतिनिधि र सरकारी निकायसँग आइतबार साँझ छलफल गरेको हो। सोमबार सरोकारवाला सबै निकायसँगको बैठक बोलाइको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’का प्रेस संयोजक सूर्यकिरण शर्माले जानकारी दिए । उद्यमशीलतालाई प्रोत्साहन हुने गरी कानुनी तथा अन्य विषयमा छलफल भएर निकास निकालिने उनको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आइतबार बिहान नेपालमा बनेको सवारी साधनलाई प्रोत्साहनको गर्ने नीति ल्याउन पनि उनले निर्देशन दिए । मुख्यसचिव शङ्करदास बैरागीलाई नेपालमा बनेको सवारीसाधन दर्ता नभएको भन्ने गुनासो आएको भन्दै दर्तासम्बन्धी कानुनको तयारी गर्न र नेपाली उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अख्तियार गर्न निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीले यात्रीलगायतका नेपालमै उत्पादित सवारीसाधनले दर्ता भई काम गर्न नपाएको भनी आएका गुनासाप्रति आफू गम्भीर रहेको भन्दै आवश्यक कार्यविधिलाई छिटो टुङ्गोमा पु¥याउन मुख्यसचिवलाई निर्देशन दिएका थिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगत्तै मुख्यसचिवले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीलाई तत्कालै नेपालमा उत्पादित सवारी साधनको दर्ता एवं प्रवद्र्धनसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा बनाई पेस गर्न निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधनको दर्ता हुन नसकेपछि उत्पादित सवारीसाधन थन्किएका छन् भने लगानीकर्ता समस्यामा परेका छन्। नेपालमा उत्पादन भएका सवारीसाधनको दर्ता कानुनी रूपमा व्यवस्था नभएकाले समस्या भएको छ। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाले नेपालमा सवारीसाधन उत्पादन हुन्छ भन्ने कल्पना पनि गरेको छैन। सवारी ऐन २०४९ अनुसार नेपालमा सवारीसाधन दर्ता गर्न भन्सार कार्यालयबाट सवारीसाधनको च्यासिस वा इन्जिनबारे प्रज्ञापनपत्रमा उल्लेख भएको र भन्सार तिरेको कागजात हुनुपर्छ। तर नेपालमा उत्पादित सवारीसाधनका हकमा त्यस्ता काजगात नै बन्दैनन्। त्यसैले हालकै कानुनी व्यवस्थाअनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने यातायात व्यवस्था विभागका प्रवक्ता ईश्वरीदत्त पनेरूले बताए । यो गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको नौ महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा झन्डै ११ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । भन्सार विभागले सार्वजनिक गरेको चालू आव २०७९र८० को बितेका नौ महिना ९गत साउनदेखि चैत मसान्तसम्म० को तथ्यांकनुसार मुलुकको व्यापार घाटा १० खर्ब ८३ अर्ब २२ करोड ९० लाख २९ हजार रहेको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा नेपालले कुल १३ खर्ब ६ अर्ब ८ करोड ९० लाख ९१ हजार रुपैयाँको व्यापार घाटा बेहोरेको थियो । विभागले अपेक्षाकृत रूपमा व्यापार घाटा घटाउन नसकेको स्विकारेको छ । चालू आवको बितेका नौ महिनाको अवधिमा देशको कुल वैदेशिक व्यापार १३ खर्ब १९ अर्ब ७८ करोड ८९ लाख ५३ हजार रुपैयाँबराबर भएको विभागले जनाएको छ । अघिल्लो आवमा १६ खर्ब २७ अर्ब २३ लाख ४९ हजार रुपैयाँबराबरको कुल वैदेशिक व्यापार भएको थियो । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ दशमलव ८९ प्रतिशतले न्यून हो । यस अवधिमा आयातसँगै निर्यातमा पनि कमी आएको तथ्यांकले देखाएको छ । नौ महिनाको अवधिमा १२ खर्ब १ अर्ब ५० करोड ८९ लाख ९१ हजार रुपैयाँको आयात भएको छ । यो अघिल्लो वर्षको तुलनामा १८ दशमलव ८ प्रतिशतले कमी हो । यस अवधिमा १ खर्ब १८ अर्ब २७ करोड ९९ लाख ६२ हजार रुपैयाँबराबरको निर्यात भएको जनाएको छ । गत वर्ष सोही अवधिमा १ खर्ब ६० अर्ब ५७ करोड २९ लाख १० हजार रुपैयाँको निर्यात गरेको थियो । निर्यात पनि २६ दशमलव ३४ प्रतिशतले घटेको छ । यो राजधानी दैनिकमा प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइले स्थायी नियुक्तिपत्रका लागि शिक्षकसँग गैरकानुनी रूपमा शुल्क असुलेका छन्। शिक्षक सेवा आयोगले सिफारिस गरेका शिक्षकले नियुक्तिपत्र बुझ्न एकाइमा शुल्क बुझाउनैपर्ने बाध्यता सिर्जना गरिएको छ। त्यसरी शिक्षकसँग शुल्क लिन पाउने कानुनी व्यवस्था छैन। मातहतका निकायले त्यसरी रकम असुलेको प्रवृत्तिप्रति केन्द्रीय निकायका पदाधिकारीले आपत्ति जनाउँदै त्यस्तो कार्यलाई गैरकानुनी भनेका छन्। त्यसरी रकम असुलिए पनि रकम फिर्ता वा सचेत गराउन सकेका छैनन्। एकाइले जिल्ला शिक्षा समितिको नाममा रसिद काट्ने गरेका छन्। यस्तो रकम जिल्लाअनुसार फरक–फरक छ। प्राथमिक तहका शिक्षकसँग पाँच सयदेखि एक हजार रुपियाँसम्म, निम्नमाध्यमिक तहका शिक्षकसँग आठ सयदेखि एक हजार पाँच सय रुपियाँसम्म र माध्यमिक तहका शिक्षकसँग एक हजारदेखि दुई हजार रुपियाँसम्म सहयोगका नाममा रकम असुलिएको छ। शिक्षक सरुवा गर्दा, स्थायी अध्ययन अनुमतिपत्र वितरण गर्दा पनि एकाइहरूले सम्बन्धित शिक्षकबाट समेत गैरकानुनी रूपमा रकम असुल्ने गरेका छन्। धादिङ, नुवाकोट, भक्तपुर, बाजुरा, अछाम, कपिलवस्तु, बाँकेलगायतका जिल्लाले यस्तो रकम उठाएका छन्। नुवाकोटका एकाइ प्रमुख देवकुमार बरालले विगतदेखि कार्यालयको बडापत्रमै लेखेर शिक्षकको सरुवा, नियुक्तिलगायतका लागि सामान्य रकम लिने व्यवस्था गरिएको र सोही व्यवस्थाअनुसार शिक्षकसँग रकम उठाइएको तर्क गरे । नुवाकोटमा हालै २२५ जना प्राथमिक तह तृतीय श्रेणीका शिक्षकको पदस्थापना गरिएको छ र उनीहरूसँग प्रतिशिक्षक एक हजार रुपियाँ उठाइएको छ। यो गोरखपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । विदेशमा बसेको अयोग्य लडाकुले नेपालमा आएको बेला आफ्नो जिल्लाको प्रशासन कार्यालयमार्फत २ लाख रुपियाँ राहत लिन पाउने भएका छन् । मृत्यु भइसकेका अयोग्य लडाकुको हकमा भने कानुनबमोजिम निजको नजिकको हकदारले उक्त राहत रकम पाउने भएका छन् । गृह मन्त्रालयले बुधबार सशस्त्र द्वन्द्वका अयोग्य लडाकुलाई राहत उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि–२०७९ जारी गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो । कार्यविधिको परिच्छेद ३ को दफा ४ को उपदफा ४ मा ‘अयोग्य लडाकु हो भनी पहिचान भएको तर निज हाल नेपालमा नरहेको अवस्था भएमा निज नेपालमा आएको बखत सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट दुई लाख राहत उपलब्ध गराउनेछ’ भन्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, सोही परिच्छेदको उपदफा ५ यसरी उपलब्ध गराइने राहत रकम पहिचान भएका अयोग्य लडाकुको खातामा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जम्मा गर्ने र यसरी उपलब्ध गराएको राहत रकमको विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मासिक रुपमा गृह मन्त्रालयमा पठाउने उल्लेख छ । यसअघि कार्यविधिको अभावमा अयोग्य लडाकुहरूलाई रकम वितरण गर्न समस्या परेको थियो । यो नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौँ । व्यावसायिक मन्दीका कारण पछिल्लो समय सहरी क्षेत्रमा व्यापारिक प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका सटर तथा गोदाम खाली हुन थालेका छन् । मुलुकमा देखा परेको आर्थिक सङ्कटका कारण व्यापार नहुँदा छोडेर अन्यन्त्र जान थालेपछि सटर खाली हुन थालेका हुन् । मुख्य सहरी क्षेत्रसँगै भित्र गल्लीमा सञ्चालन भएका सटर तथा पसल बन्द हुन थालेका हुन् । आर्थिक गतिविधि नियमित नभई व्यापार व्यवसाय चल्न छाडेपछि पसल बन्द हुन थालेका हुन् । राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका अनुसार मुलुकभर ३० देखि ३५ प्रतिशत सटर बन्द भएका छन् । पछिल्लो समय आर्थिक गतिविधि सुस्त गतिमा चलायमान हुँदा व्यापार व्यवसायबाट पलायन हुनेको सङ्ख्या बढ्दै गएको हो । काठमाडौँ उपत्यकामा अध्ययन, व्यापार व्यवसाय गर्ने, जागिर खानका लागि ७७ वटै जिल्लाका मानिस आउने गर्छन् । कोभिड–१९ को असरसँगै गत वर्ष देखा परेका रुस–युक्रेन युद्धका कारण मुलुकको आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । व्यापार व्यवसाय सञ्चालन हुन नसक्दा पछिल्लो समय व्यवसायबाट पलायन हुने क्रम दिनप्रतिदिन बढ्दै छ । उपत्यकामा मात्र महासङ्घमा २५ देखि ३० हजार सङ्ख्यामा व्यवसायी आबद्ध छन् । तिनको व्यापार पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकेको छैन । कतिपय व्यवसायबाट पलायन भएको तथा कतिपय पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको व्यवसायीको भनाइ छ । बैङ्कको उच्च ब्याजदर, ऋणको किस्ता तिर्न नसक्दा धेरै व्यवसाय बन्द हुन थालेका हुन् । सहकारीबाट ऋण लिएर व्यापार व्यवसाय चलाउने गरेकामा अहिले नपाउँदा व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन भएको व्यवसायीको भनाइ छ । राष्ट्रिय व्यवसायी महासङ्घका पूर्वअध्यक्ष नरेश कटुवालले आर्थिक सङ्कटका कारण व्यापार व्यवसाय चल्न नसक्दा मुलुकभर ३० देखि ३५ प्रतिशत सटर खाली भएको जानकारी दिए । यो गोरखपत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौं । सरकारले समयमा नै पदपूर्ति प्रक्रिया सम्पन्न गर्न नसक्दा निजामती सेवामा ५० हजार दरबन्दी रिक्त रहेको पाइएको छ । जसअनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा गरी कुल दरबन्दी १ लाख ३६ हजार १ सय २२ रहेकोमा ५० हजार ४ सय ६६ पद रिक्त छन् । बाँकी ८५ हजार ६ सय ५६ पदमा भने कर्मचारीहरू कार्यरत छन् । स्थायी सरकार हाँक्ने जिम्मेवारीमा रहेको निजामती प्रशासनमा नै यति धेरै पदहरू रिक्त रहन पुग्दा सेवा प्रवाह कमजोर बन्न पुगेको जनाइएको छ । महालेखा परीक्षक कार्यालयको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनले सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक पर्ने सरकारी दरबन्दी समयमा नै पदपूर्ति गर्न नसक्दा सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर परेको जनाएको हो । महालेखाले निजामती सेवा ऐनअनुसार पदपूर्ति प्रक्रिया तत्काल थाल्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । महालेखाले लोकसेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन २०७९ लाई उद्धृत गर्दै जनाएअनुसार अहिले पनि संघमा १५ हजार ४ सय ६, स्थानीय तहमा २८ हजार ९ सय ८५ र प्रदेशमा ६ हजार ७५ दरबन्दी रिक्त रहेको छ । ती रिक्त पदहरूमा पदपूर्ति हुन नसक्दा सेवा प्रवाह प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै महालेखाले कानुनअनुसार पदपूर्ति गर्न सरकारलाई सम्झाएको हो । विशेष गरी कर्मचारी अभावमा स्थानीय तहको सेवा प्रवाह सोचेअनुसार प्रभावकारी बन्न सकेको छैन । महालेखाका अनुसार संघ, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहमा कुल दरबन्दी १ लाख ३६ हजार १ सय २२ रहेकोमा हाल ८५ हजार ६ सय ५६ कर्मचारी कार्यरत छन् । यो नेपाल समाचारपत्र दैनिकमा प्रकासित समाचार हो ।

काठमाडौँ । नेपाली बालबालिकाले क्यान्सरको औषधि निःशुल्क पाउने भएका छन् । बालबालिकाको क्यान्सरमा प्रयोग हुने ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईंले कान्ति बाल अस्पताल, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र अन्य सरकारी तथा गैरसरकारी अस्पतालमा उपचार गरेका क्यान्सरपीडित बालबालिकाले क्यान्सर रोगविरुद्धको औषधि निःशुल्क रूपमा प्राप्त गर्ने जानकारी दिए । ग्लोबल इनिसिएटिभ फर चाइल्डहुड क्यान्सर (जीआईसीसी) ले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र अमेरिकास्थित सेन्ट जुड चिल्ड्रेन रिसर्च हस्पिटलसँगको सहकार्यमा नेपालले क्यान्सरविरुद्धको निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्नेछ । स्वास्थ्य सचिव गुरागाईंले सन् २०३० सम्म ६० प्रतिशत क्यान्सर रोगीलाई निको गराउने लक्ष्यसहित ३५ प्रकारका औषधि निःशुल्क प्राप्त गर्ने जानकारी दिनुभयो । ती औषधि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको प्रोटोकलअनुसार प्रयोग हुनेछन् । “यस अगाडिदेखि नै कान्ति अस्पतालको नेतृत्वमा क्यान्सर रोगको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउने काम भइरहेको थियो,” उनले भने, “बालबालिकालाई लक्षित गरेर हामीले निःशुल्क रूपमा क्यान्सरविरुद्धको औषधि प्राप्त गर्नेछौँ ।” नेपाललगायत कम विकसित छवटा राष्ट्रलाई यो वर्ष क्यान्सरविरुद्धको औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराइनेछ । ती देशमा जाम्बिया, इक्वेडर, उज्बेकिस्तान, जोर्डन र मङ्गोलिया पनि रहेका छन् । अर्को वर्ष थप छवटा देश गरेर १२ वटा राष्ट्रले बालबालिकाका लागि क्यान्सरविरुद्धको निःशुल्क औषधि प्राप्त गर्नेछन् । नेपालमा पाटन अस्पतालबाट भने अन्य क्यान्सरका लागि लाखौँ मूल्य पर्ने औषधि निःशुल्क वितरण भइरहेको छ । यो गोरखापत्र राष्ट्रिय दैनिकमा प्रकासित समाचार हो ।