सरकारको एक वर्ष : तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा ऐतिहासिक कदम

काठमाडौं । नेपालमा एक वर्षको अवधिमा सुशासन प्रवद्र्धन, सेवा प्रवाह, तस्करी र अपराध नियन्त्रणमा आशाको सञ्चार छरिएको छ ।

सुशासन, सामाजिक न्याय तथा सेवा प्रवाहलाई उच्च प्राथमिकता दिएको सरकारले अपराध र तस्कर…

कोरोना महामारीमा विश्वका १० धनकुबेरका सम्पत्ति दोब्बर– अक्सफाम

कोभिड महामारी फैलिएका बेला विश्वका सर्वाधिक धनी मानिसहरू अझ बढी धनी भएको तर विपन्नतामा बाँचिरहेका मानिसहरू अझ गरिबीतिर धकेलिएको अक्सफाम नामक परोपकारी संस्थाले जनाएको छ। उक्त संस्थाको प्रतिवेदनअनुसार विपन्न मानिसको आयका न्यून भएका कारण विश्वमा दैनिक २१ हजार मानिसको मृत्यु भयो। तर सन् २०२० को मार्चयता विश्वका शीर्ष १० धनाढ्यहरूको कुल सम्पत्ति दुई गुनाभन्दा बढी भएको उसले जनाएको छ। डाभोसमा वर्ल्ड इकोनमिक फोरमको बैठक सुरु हुँदा अक्सफामले विश्वमा व्याप्त असमानताबारे आफ्नो प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आएको छ। डाभोस बैठकमा हजारौँको सङ्ख्यामा व्यापारिक तथा राजनीतिक नेताहरू, चर्चिव व्यक्ति, अभियानकर्मी, अर्थशास्त्री र पत्रकारहरू भेला हुने गर्छन्। उनीहरू स्विट्जरल्यान्डस्थित स्की रिसोर्टहरूमा भेला भएर छलफल, खानपानसहितका रमाइला भेला र चिनापर्ची गर्ने कार्युक्रममा सहभागी हुन्छन्। यद्यपि यस साताको लागि तय गरिएको उक्त बैठक यस वर्ष पनि ओमिक्रोन भेरिअन्ट देखा परेसँगै लगातार दोस्रो वर्ष अनलाइनमार्फत् हुँदैछ। डाभोसको सन्दर्भ यस साताका छलफलमा महामारीपछिको सम्भावित भावी बाटो, खोप असमानता र ऊर्जा सङ्क्रमणको विषय समेटिने जनाइएको छ। अक्सफाम जीबी (ग्रेट ब्रिटेन) का प्रमुख कार्यकारी धनञ्जयन श्रीस्कन्दराजाले अक्सफामले आर्थिक, व्यावसायिक र राजनीतिक क्षेत्रका प्रबुद्ध व्यक्तिको ध्यानाकृष्ट गर्न सकियोस् भनेर यो समयमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने गरेको बताएका छन्। “यो वर्ष जे भइरहेको छ त्यो मापन गर्न सकिनेभन्दा परको छ,” उनले भने। “महामारीका बेला दिनदिनैजसो एउटा नयाँ अर्बपति थपिएका छन् जबकि विश्वको ९९ प्रतिशत जनसङ्ख्या लकडाउनका कारण सकसमा छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कम भइरहेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटकहरू कम छन् र त्यसको परिणामस्वरूप थप १६ करोड मानिसहरू गरिबीतर्फ धकेलिएका छन्।” “हाम्रो आर्थिक प्रणालीमा केही गहिरो समस्या छ,” उनले भने। अक्सफामको प्रतिवेदनमा थप के छ? अक्सफामले उद्धृत गरेको फोर्ब्सको तथ्याङ्कअनुसार विश्वका १० सर्वाधिक धनी व्यक्तिमा इलोन मस्क, जेफ बेजोस, बर्नाड आर्नोल्ट तथा परिवार, बिल गेट्स, ल्यारी एलिसन, ल्यारी पेज, सर्गेइ ब्रिन, मार्क जकरबर्ग, स्टीभ बाल्मर र वारन बफेट छन्। समग्रमा उनीहरूको सम्पत्ति ७०० अर्ब अमेरिकी डलरबाट १५ खर्ब डलर पुगेको छ। धेरै बालिकाहरू महामारीपछि विद्यालय नफर्कन सक्ने अक्सफमले जनाएको छ धेरै बालिकाहरू महामारीपछि विद्यालय नफर्कन सक्ने अक्सफमले जनाएको छ यद्यपि त्यसमा मस्कको सम्पत्ति १,००० प्रतिशतभन्दा धेरैले बढेको छ भने गेट्सको हकमा ३० प्रतिशतको मात्र वृद्धि छ। विश्व ब्याङ्कबाट पनि प्राप्त हुने तथ्याङ्कमा आधारित हुने अक्सफामको प्रतिवेदनले स्वास्थ्यस्याहार, भोकमरी, लैङ्गिक हिंसा र जलवायुका असरले प्रत्येक चार सेकन्डमा एक जनाको मृत्यु गराइरहेको जनाएको छ। उसले १६ करोडभन्दा धेरै मानिसहरू दैनिक ५.५० डलरभन्दा कममा काम गरिरहेको जनाउँदै कोभिड नभएको भए त्यसो हुँदैनथ्यो भनेको छ। विश्व ब्याङ्कले दैनिक ५.५० डलरको कमाइको आधारलाई उच्चमध्यम आय भएका देशको गरिबी मापन गर्न प्रयोग गर्छ -बिबिसीबाट साभार

माघ्या सकराटी, माघे संक्रान्ती, मिनाम सारल्हेसबारे केही कुरा

रबिन मगर बहुजाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिले संमृद्ध देश नेपालको एक प्रमुख जाति हो – आदिवासी  मगर । बि. स. २०६८ को जगणना अनुसार जनसंख्याको आधारमा मगर तेस्रो ठुलो समुदाय हो भने सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीहरु मध्ये अत्यधिक जनसंख्याले प्रथम स्थानमा रहेको छ । मगरहरु स्वभावैले सरल, सोझा र सहिष्णु हुन्छन् । वर्तमान परिवेशमा मगरहरुले वर्षैभरि सबै चाडपर्व उत्तिकै उल्लास र हर्षले मनाउने गरेता पनि माघेसंक्रान्ति मगरहरुको प्रमुख सांस्कृतिक चाड हो । देशैभरी  पैmलिएर रहेका आदिवासी मगरहरुले ठाउँ, परिवेश अनुसार यस पर्वलाई थोरै फरक–फरक तरिकाले मनाउने गरेको भेटिन्छ । यस लेखमा मगरहरुले मनाउने यहि पर्व सारल्हेस अर्थात माघे संक्रान्तिको बारेमा चर्चा गर्ने कोशिस गरिएको छ । सारल्हेस                      ले‍खक: रविन मगर आदिवासी मंगोलियन समुदायको सबै भाषाहरुमा ‘ल्हेस-ल्हो  को अर्थ वर्ष भन्ने हुन्छ । त्यसैगरी मगर मातृभाषामा सारल्हेसको अर्थ नयाँ वर्ष हो । विश्वमा प्रचलित केहि मितिहरु कुनै व्यक्ति विशेषसँग संबन्धित छन् । तर नेपालका मगर, गुरुङ, तामाङ, शेर्पा लगायतका समुदायको नयाँ वर्ष मौसमसँग संबन्धित छन् । माघ महिना शुरु भएपछि घाम अलिक न्यानो हुन थाल्दछ, हिउँ पग्लन्छ, पात झरेर नाङ्गो बनेका डालीहरुमा मुना पलाउने संभावना बढ्दछ । उराठलाग्दो कष्टकर हिउँद सकिएको र अर्को मौसम शुरुवात भएको आभाषमा हाम्रा पुर्खाहरुले हर्षित भएर खुशियाली मनाउन थाले । दिन महिना हुँदै वर्खा अनि हिउँद सकिएपछि फेरी अर्को वर्ष शुरु हुन सुरसार गर्दा पुर्खाहरुले यसलाई नयाँ वर्ष भनेर मनाउन थाले । त्यसैले माघे संक्रान्तिलाई मगरहरु ‘सारल्हेस’ भनी मनाउछन् । यस चाडमै बिहेबारी भएको वर्षमा छोरीचेलीले माईतीलाई खुवाउने चलन छ । यस समयमा माईती र मावलीलाई पुग्ने कोशेली ल्याउनु पर्दछ । माईतीले पनि चेलीलाई घाटा नपर्नेगरी निकह्रा(दक्षिणा) दिई बिदा गरिन्छ । यसै चाडमा गाउँघरमा नयाँ बाली लिने–दिने या बालीहरु थैली(बन्दकी) तथा कुट(ठेक्का)मा दिएको भए यस समयमा मात्र फिर्ता तथा घटबढ गर्न पाइने चलन रहेको छ । थैली फिर्ता गर्दा धनी थोरै कोशेली लिएर बारी कमाउनेकोमा जाने र थैली या कुट घटबढ  गर्नुपर्दा कमाउनेवाला बारी धनीकोमा थोरै कोशेली लिएर जानुपर्छ । तारो हान्ने हाम्रा पुर्खाहरुले बाँच्नका लागि जंगली जनावरको शिकार गर्ने गर्दथे । बाँस या निगालोबाट बनेको धनुषमा तिखो काँडतिर राखेर प्रहार गरिने यो एउटा महत्वपूर्ण जिवनकला नै थियो । जसलाई तारो हान्ने भनिन्छ । यस चाडको अर्को विशेषता तारो हान्ने खेल पनि हो । यस खेलमा निश्चित ठाउँमा निसाना जसले राम्रो लगाउँछ उ नै बिजयी हुन्छ अनि फुलपाती लगाएर   सम्मान गर्ने गरिन्छ । यस्तै खेलहरुले गर्दा बिभिन्न ठाउँहरुमा मेलाहरु लाग्दछन् । पिण्ड दिने मगरहरु परम्परागत रुपमा विशेष देवी–देवता पुज्दैनन् । आदिकालदेखि यहि  आदिभुमिमा हिमालको चिसो सिरेटो–आँधिबेहरीसँग जुध्दै, उच्छ्याटलाग्दो उकाली–ओराली गर्दै जमिन खोस्रिएर आफ्नो अस्थित्व कायम गर्न सफल मगरहरु यिनै हिमाल, पहाड, पानीका स्रोत र बोट बिरुवाहरु नै अथाह शक्तिका स्रोत हुन् भनेर पुजा गर्दछन् । त्यसैगरी  यस धर्तिमा आफुलाई जन्माउन,े जिवन जिउने कला सिकाउने आफ्ना पुर्खाहरुलाई मगरहरु अधिक पुज्दछन् तरुल लगायत मिठो परिकार खानेः मगरहरुले माघे संक्रान्ति भन्दा पहिले नै बिशेष गरेर बन तरुल लगायत अन्य तरुल, मासको दाल जोहो गरि राख्छन् । तरुलहरु संक्रान्तिको अघिल्लो रात नै उसिनेर तयार पार्छन् । मासको दाललाई कुटेर त्यसमा अदुवा, जिरा, नुन जस्ता मसला मिसाएर बारा पकाईन्छ । मगरहरु आफ्नो यस मौलिक परिकारलाई ‘देवली’ बारा भन्दछन् जुन निकै शुभ मानिन्छ । त्यसपछी बिहानै नुहाई धुवाई गरेर सफासुग्घर गर्छन् । घरको मुलिले पितृ तथा कुलको थानमा काँचो बन तरुल चढाएपछी घरको सबै सदस्यले काँचो बन तरुलको टिका लगाउँछन् र त्यसपछी बन तरुलकै एउटा टुक्रा पोलेर डढाएर बनाएको अंगारको टिका लगाएपछी काँचो बन तरुल खानुपर्छ त्यसपछी मात्र अन्य खानेकुरा खाईन्छ । घरमा साना बच्चाहरुले मुख जुठो गर्छन् की भनेर सावधानी अपनाउँदै उनीहरुलाई उठ्ने बित्तिकै टिका लगाई दिएर काँचो बन तरुल एक टुक्रा खुवाईन्छ । त्यसपछी सबै जना भेला भएर उसिनेको बन तरुल लगायत अन्य तरुलहरु, तरुलकै अचार या अन्य मिठो लाग्ने खानेकुरा खाने चलन रहेको छ । बन तरुल खन्न नभ्याएको या नपाएको ठाउँमा किनेर अझै त्यो पनि सम्भव नभएको ठाउँमा टिका लगाउनकै लागी भए पनि एक टुक्रा बन तरुल ल्याएर भए पनि बिधी पुरा गरिन्छ । बाराही पुजा गर्ने मगरहरु बराहीलाई आफ्नो इष्ट देवता मान्दछन् । यहाँ बाराही भनेको हिन्दु ग्रन्थहरुमा अथ्र्याइए जस्तो बँदेल या राक्षस भन्ने बुज्नु हुँदैन । यस पर्वमा बाराही पनि पुजा गर्ने चलन रहेको छ । बाराही मन्दिरहरुमा भिन्दा–भिन्दै बर्ष पारेर ३ पटक पूजा गरेमा चिताएको पुग्छ भन्ने जनबिश्वास पनि रहेको छ । संक्रातिको दिनमा चेलिबेटि, पाहुना हुने हुनाले यो पूजा पर्व अगाडि या पछाडि गर्ने गरिन्छ । बिशेष गरेर कुनै बिपत्ती तथा केही भएको बेलाको भाकल भएमा, घरको कोही सदस्यको मृत्य भएपछी उसको सम्झनामा पनि बराही पुजा गरिन्छ । नाचगानः यस चाडको दिन मानिसहरु दिनभरी खानपिन, भेटघाट गरिसकेपछी बेलुका भएपछी बिशेषगरी युवतीहरु होम्पई र युवा तथा बुढापाकाहरु पैंसारु नाच्ने गर्दछन् । कोही दोहोरीमा मस्त हुन्छन् । यस्तो दुई–तिन दिन सम्म चलिरहन्छ । यसै समयमा घाटु र कौह्रा उठाउने (धुर्ने) पनि गर्दछन् । यसरी घाटु र कौह्रा उठाउँदा भोज गर्ने चलन पनि छ । घाटु र कौह्रा उठान गरिसकेपछी बैठान पनि गर्नुपर्छ । यो कोहीले यसैबेला बैठान गर्छन् भने कोहीले साउने संक्रान्तिमा बैठान गर्दछन् । जनश्रुति परापूर्व कालमा हाम्रा पुर्खाहरु जंगलमा बस्दथे । जंगलको खानेकुरा सकिएपछि बाँच्नलाई कठिन पर्दथ्यो । अरुबेला जे जस्तो खाएर बाँचे पनि जब हिउँद लाग्दथ्यो, सबै उजाड हुनाले खानको लागि धौ–धौ पर्दथ्यो । धेरै जना भोकले मर्थे । बाँच्ने र बचाउने कोशिष गरे पनि ज्यादै कठिन थियो । अरु बेला जे पनि खाएर बाँच्थे । तरुल त्यस बेलाको जता पनि पाइने एक मात्र फल थियो । त्यतीखेर काँचै खान्थे । हिउँद लागे पछी अनाज संकलनको लागी बनमा तरुल खन्न जान्थे । धेरै दिनको संकलन पछी अलिक छिप्पेको तरुल छानी खाल्डो खनेर वरीपरी चिसो नलाग्ने, गर्मीले पनि नभेट्ने गरी पुरेर राख्ने र कलिलो जती तत्काल खाने गर्दथे । बन तरुल फागुन सम्म नै पाईने भएकोले यसलाई अति महत्वपर्ण खाद्य बस्तु मानेर यसको टिका लगाउन थालियो । अलिक पछी देवताले आगो दिएर गएपछी पोलेर खान थालियो । यसै मान्यता अनुरुप देवताको नाममा पोलेर खाने र टिका लगाउने गरियो । अझै पछाडी चेलीबेटी तथा दाजुभाईलाई यसै चाडमा बोलाउने अनी रमाइलो गर्ने चलन आयो । यस्तो भेटघाट निकै दिन सम्म चल्दथ्यो । पछी तरुल सकिने बेला अब तरुल सकियो । मरिने हो कि बाँचिने भनेर भेटभाट गरी राखौं भनेर चैते दशैंमा भेटघाट गर्न थालियो । जब जेठ तिर गिठ्ठा भ्याकुर पलाउन थाल्यो अनी बाँच्ने आशा पलाउन थाल्यो र रमाउन थाल्यौं । अनी जब साउने सक्राती आउँछ हामी अब सुरक्षित भयौं भनेर खुसीले साउने सक्रान्ति मनाउन थाल्यौं । त्यसैले यो सारल्हेस अर्थात माघे संक्रान्ति आदीकाल देखी नै मनाउदै आएको प्रमुख चाड हो भन्ने बुढापाकाहरुको भनाई छ । निश्कर्ष  यो चाड मगर, थारु, नेवार, लिम्बु, कुमाल, छन्त्याल, दनुवार लगायत अन्य जाती तथा समुदायले पनि आ–आफ्नै तरिकाले भव्य रुपमा मनाउछन् । हिन्दु धर्मावलम्बीहरुले पनि सुर्य धनु राशीबाट मकर राशीमा प्रबेश गरेको हुनाले मकर संक्रान्तिको रुपमा यस चाडलाई मान्दछन् । नेपाली जनजिब्रोमा यस पर्वलाई माघे संक्रान्ति भनेर किन र कसरी रहन गयो होला ? आदिकालदेखि नै उच्च पहाडि र पहाडि भेगमा बसोबास गर्ने अनि धेरै जनसंख्या भएको जाती–मगर । मगर जाति इतिहासमा शासक र राज्यसंचालनको मुख्य तहमा रहेको कुरा इतिहासलाई जति बङ्ग्याउन खोजे पनि प्रष्ट छ । त्यसैले मगर सभ्यता, भाषा अनि सौन्दर्य सम्बृद्ध छ । मगर मातृभाषामा ‘मह्राङ’ को अर्थ रमाईलो अनि उल्लास र ‘याक’ को अर्थ दिन भन्ने हुन्छ । मह्राङ याक भन्ने शब्द बाट नै अपभ्रंस भई माघे संक्रान्ति भएको हुनसक्छ भन्ने मत पनि पछिल्लो पटक विश्वविद्यालय तहका शोेधार्थिहरुले राखेका छन् । किनकी अहिले पनि पश्चिमाञ्चल क्षेत्रका मगरहरु यस पर्वलाई माघ्या सक्राटि भन्दछन् । त्यसो त राज्यले वि.सं. २०६५ मा यस चाडलाई थारुहरुको महान पर्व भनि घोषणा गरिसकेको छ । देशभित्रकै प्रमुख जाति मगरको पर्व पहिचान र स्तरीकरण गराउनमा मगरहरु चुकेकै हुन् । आदिवासी मगर र थारुका संस्कार र परम्परा अध्ययन गर्दा धेरै समानताहरु भेटिन्छन् । गाउँघरमा एउटा भनाई पनि छ –‘पहाडमा सारु (मगरको एक थर), मधेशमा थारु’ । यस भनाईमा रहेको सत्यता यो पनि हुनसक्छ कि थारु र मगरहरुको अझ घनिष्ट सम्बन्ध छ । यसबारे अझ खोज अनुसन्धान हुन जरुरी छ । भनिन्छ, सत्य झटपट देखिदैन । त्यसैगरी हामीले खुट्याउन नसकेको तथ्य मगरहरुको प्रमुख चाड सारल्हेस÷माघ्या सक्राति अर्थात माघे संक्रान्ति हो । यस विषयमा मगर समुदाय नै पहिला सचेत हुनु जरुरी देखिन्छ । मगरहरुले आफुलाई मगर हो भनेर गर्व गर्ने कारण आफुहरुको भाषा, भेषभूषा अनि मौलिक परम्पराहरु हुन् भन्ने ठान्छन् भने आफ्ना यि जातिय र सांस्कृतिक निधिहरुलाई पनि जोगाउनतिर लाग्नु पर्दछ । होँचो कद, गोलो अनुहारमा नेप्टो नाक हुँदैमा मगर कहलिने कुरामा ढुक्क हुन सकिदैन, समुदायको विकास, संमृद्धि  र संचारमा जोड दिनु जरुरी छ । यसका लागि लैबरी(नाचगान) मात्र होईन, लाईब्रेरीमा अधिक  जानु आवस्यक छ ।   पाख्रिबास – ५, धनकुटा निवासी लेखक हाल दोहा कतारमा नेपाल मगर संघका वर्तमान सल्लाहकार हुनुहुन्छ ।   

कोरोनाको तेश्रो लहरबाट कसरी जोगाउने बालबालिकालाई ? यी ५ कुरामा विशेष ध्यान दिनुहोस्

एजेन्सी । कोरोनाको तेस्रो लहर आक्रामक गतिमा फैलिरहेको छ । यसको चपेटामा सबै उमेर समूहका मानिस परेका छन् । यतिखेर मौसम निकै चिसो छ । त्यसैपनि बालबालिका र बृद्धहरुलाई हिउँदको मौसममा बिरामी हुने सम्भावना बढी हुन्छ । त्यसमाथि अहिले देखिएको कोरोनाको लहरले उनीहरु झन बढी प्रभावित हुन सक्छन् । त्यसैले कोरोनाबाट बालबालिकालाई जोगाउन अभिभावकहरुले विशेष भूमिका निर्वाह गर्नु जरुरी हुन्छ । बालबालिकामा हुने कुनै पनि लक्षणलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन । १. यदि बच्चामा उच्च ज्वरो र काँप्ने जस्ता लक्षण देखिएमा होसियार हुनुहोस्। कोरोनाको तेस्रो लहरको समयमा कसरी आफ्नो मुटुको टुक्रालाई संक्रमणबाट टाढा राख्ने र सुरक्षित राख्ने भन्ने बताउनुस्। २. चिकित्सकहरुले कोरोनाको तेस्रो लहर अन्य दुई छालभन्दा बढी संक्रामक भएको बताएका छन् । यो बच्चाहरुको लागी खतरनाक पनि छ। उनले पहिलो र दोस्रो लहरमा कोरोना भाइरसको प्रभाव बालबालिकामा नपरेको तर तेस्रो लहरले बालबालिकामा पनि संक्रमण हुन सक्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसका लागि धेरै सचेत र सचेत हुन जरुरी छ । ३. चिकित्सकहरुले कोरोना भाइरस संक्रमित बालबालिकामा उच्च ज्वरो आउने र काँप्ने लक्षण देखिएको बताएका छन् । त्यसैले यी लक्षणहरूलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन। कोरोना संक्रमित बालबालिकाको उमेर ११ देखि १७ वर्षसम्म रहेको छ । दुई वर्ष मुनिका बालबालिकामा पनि यस्ता लक्षण देखिने गरेको उनीहरु बताउँछन् । यसका विशेषताहरू डेल्टा भेरियन्टभन्दा अलि फरक रहेका छन् । त्यसैले थप सचेत हुन जरुरी छ । यो डेल्टाको विपरीत, ओमिक्रोनका बिरामीहरूमा स्वाद र गन्धको कमी सामान्य छैन् । तर, अधिकांश बालबालिकालाई भेन्टिलेसनको आवश्यकता नपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । ४. बालबालिकामा देखिने यो रोगको सामान्य लक्षणलाई पटक्कै बेवास्ता गर्न नहुने उनीहरुको भनाइ छ । सामान्य लक्षण देखिएमा तुरुन्तै डाक्टरसँग सम्पर्क गरी परामर्श लिएर मात्र उपचार गराउनुपर्ने चिकित्सकहरु बताउँछन् । उच्च ज्वरो आएमा अन्य बिरामीजस्तै नवजात शिशुलाई अस्पतालमा भर्ना गर्नुपर्ने अवस्था छैन । चिकित्सकको सल्लाहमा मात्र बालबालिकालाई अस्पतालमा भर्ना गर्न पर्छ। कोरोनाबारे थप आत्तिनुभन्दा पनि सचेत हुनुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ । यसको लागि कोरोना निर्देशनहरू कडाईका साथ पालना गर्न आवश्यक छ। बालबालिकामा संक्रमणको गम्भीरता डेल्टा भेरियन्टको जस्तै छ। ५. यो भेरियन्टको संक्रमक डेल्टा भेरियन्टको भन्दा कम हुन्छ। ओमिक्रोन भाइरसले मुख्यतया बिरामीको माथिल्लो श्वासप्रश्वासमा असर गर्ने गरेको छ । त्यसैले यसमा चिसो, टाउको दुख्ने, नाक बग्ने जस्ता लक्षण देखिन्छन् । यसबाहेक ज्वरो पनि काँपनेसँगै आउँछ । कोरोना भाइरसको दोस्रो लहरको विपरीत, ओमिक्रोनका बिरामीमा स्वाद र गन्ध गुमाउनु सामान्य कुरा होइन । चिकित्सकको अनुसार दशमध्ये दुई वा तीनजना बिरामीले मात्रै गन्ध र स्वाद गुमाएको गुनासो गर्ने गरेको छ । ओमिक्रोन भाइरस लगातार उत्परिवर्तन हुन्छ। कोरोना भाइरसले लगातार रूप परिवर्तन गरिरहन्छ, अर्थात् यसको नयाँ संस्करण आउने क्रम जारी छ। यी मध्ये केही भेरियन्टहरू बढी खतरनाक हुन सक्छन्, वा धेरै छिटो फैलिने ती हुन सक्छन्। वैज्ञानिकहरूको शब्दावलीमा, तिनीहरूलाई चिन्ताको रूप मानिन्छ। कोरोना भाइरसमा यसअघि कहिल्यै नदेखेको परिवर्तन भएको छ । यी धेरैजसो परिवर्तनहरू भाइरसका ती भागहरूमा भएका छन् जहाँ अवस्थित खोपहरूले आक्रमण गर्छन्। भाइरसको यो भागलाई स्पाइक प्रोटिन भनिन्छ। ओमिक्रोन भेरियन्टको स्पाइक प्रोटिन भागमा भएको परिवर्तनले सुरुमा हालका खोपहरू ओमिक्रोन विरुद्ध प्रभावकारी हुन नसक्ने चिन्ता पैदा गरेको थियो।

खोप लगाएको मानिसलाई पनि किन कोरोना लाग्छ ?

विश्वमा कोभिड-१९ महामारीको नयाँ लहर देखा परिरहेको छ। संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रान्स, संयुक्त अधिराज्य, अर्जेन्टिना, ब्राजिल र कैयौँ अरू देशहरूले डेल्टा र ओम्रिकोन भेरिअन्टहरूको मिश्रणका कारण कीर्तिमानी सङ्ख्यामा सङ्क्रमणहरू बेहोरिरहेका छन्। तर वैज्ञानिकहरू, चिकित्सकहरू र स्वास्थ्य सेवा दिने संस्थाहरू अझै पनि कोरोनाभाइरसबाट सुरक्षा प्राप्त गर्नका लागि परीक्षण र अनुमोदित भइसकेका खोपहरूमै निर्भर छन्। यहाँ हामी खोपले महामारी नियन्त्रण कति सहज बनाइरहेका छन् भनेर विश्लेषण गर्दैछौँ: अमेरिका, फ्रान्स र संयुक्त अधिराज्य जस्ता देशमा देखिएको दैनिक सङ्क्रमण सङ्ख्याले सामाजिक सञ्जालमा खोपको प्रभावकारिताबारे प्रश्नहरू जन्माएको छ। कतिपय प्रयोगकर्ताहरूले खोप लगाउन प्रोत्साहन गर्न चालिएका कदमहरूको आलोचना गरिरहेका छन् अरू कतिपयले खोपका सम्भावित असरहरूलाई लिएर असन्तुष्टि जनाएका छन्। हालसम्मको अनुभवबाट खोपका कारणले देखिने साइड इफेक्टहरू स्वतः केही दिनमा नै हराएर जान्छन् भन्ने देखिएको छ। अहिलेसम्म आएका गुनासामा खोप लगाएको ठाउँ दुख्ने र रातो हुने, ज्वरो आउने र टाउको दुख्ने, शरीर र मांसपेशी दुख्ने, चिसो लाग्ने र वाकवाक आउने हुन्। गम्भीर खालका घटनाहरू जस्तै एलर्जीका कारण उत्पन्न हुने एनाफलाकसिस, रगत जम्दा उत्पन्न हुने समस्या थ्रोमबोसिस, मुटु सम्बन्धी समस्या पेरीकारडाइटिस र मायोकारडाइटिसलाई दुर्लभ मानिएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। खोपको लाभ हाल देखिएका जोखिम भन्दा कम रहेको उनीहरूको भनाइ पाइन्छ। एक जना बाल स्वास्थ्य र सङ्क्रामक रोग विशेषज्ञ रिनाटो केफोरीले अहिलेका खोपको प्रभावकारिता खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमण हुने र उनीहरूबाट कोरोनाभाइरस सर्नसक्ने तथ्यबारे बीबीसीसँग कुरा गरेका छन्। उनले फाइजर, आस्ट्राजेनेका र जेनसेन सहितका कम्पनीले पहिलो चरणमा ल्याएका खोपहरूको उद्देश्य सङ्क्रमणको गम्भीर असरलाई नियन्त्रण गर्नु र अस्पतालमा भर्ना हुने र ज्यान गुमाउनेको सङ्ख्या कम गर्नु भएको उल्लेख गरे। “खोपले मध्यम वा लक्षण नदेखिने किसिमका भन्दा झन् गम्भीर खालका कोभिडविरुद्ध अझ प्रभावकारी रूपमा सुरक्षा दिन्छ। जति जटिल सङ्क्रमण हुन्छ त्यति नै खोपको प्रभावकारिता पाइएको छ, ” ब्राजिलको सोसाइटी अफ इम्युनाइजेशन्सका निर्देशक रहेका केफोरीले बताए। त्यही भएर खोप लगाउनुको मुख्य उद्देश्य सङ्क्रमण नै रोक्नु भन्दा कोरोनाभाइरसको आक्रमण शरीरका लागि कम घातक बनाउनु हो। यही तर्क दशकौँदेखि उपलब्ध भएको फ्लू खोपका हकमा लागु हुन्छ। प्रत्येक वर्ष दिइने खोपको मात्राले इन्फ्लुएन्जा भाइरसको सङ्क्रमणलाई रोक्दैन तर यसले बालबालिका, गर्भवती महिला र ज्येष्ठ नागरिक जस्ता जोखिममा पर्ने समूहलाई तुरुन्तै अवस्था बिग्रनबाट रोक्छ। गम्भीर प्रकारका सङ्क्रमणबाट रोक्ने अवस्थाले प्रत्यक्ष रूपमा सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रणालीलाई प्रभाव पार्छ। श्वास प्रश्वास सम्बन्धी जटिल सङ्क्रमणहरूको सङ्ख्या घट्दा त्यसले अस्पतालका आकस्मिक कक्षहरूमा चाप घटाउने, इमरजेन्सी केअर वार्डहरूमा शयाहरू बढी उपलब्ध हुने अवस्था निर्माण गर्न र स्वास्थ्य टोलीहरूलाई उपयुक्त किसिमले बिरामीको परीक्षणका लागि थप समय उपलब्ध गराउनेछ। र तथ्याङ्कहरूले खोपले आफ्नो भूमिका एकदमै राम्रोसँग खेलिरहेको देखाएको छ। कमनवेल्थ फन्डका अनुसार कोरोनाभाइरस विरूद्धको खोपले नोभेम्बर २०२१ सम्म संयुक्त राज्य अमेरिकामा ११ लाख मृत्यु नियन्त्रण गरेको र १ करोड ३० लाख मानिसहरूलाई अस्पताल जानबाट रोकेको थियो। युरोपेली सेन्टर फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सन र विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले कोरोनाभाइरसको खोप दिन थालिए यता युरोपका ३३ देशमा ६० वर्ष भन्दा माथिका ४ लाख ७० हजार मानिसको ज्यान जोगिएको उल्लेख गरेको छ। अहिलेको अवस्थालाई केले व्याख्या गर्छ? अहिलेको अवस्थामा खोप लगाइसकेका व्यक्तिमा कोरोनाभाइरस पुन: सङ्क्रमण वा पोजिटिभ देखापर्ने क्रम वृद्धि भइरहेकोमा दुईमत छैन र यसको पछाडि तीनवटा कारण छन्। पहिलो कारण सामान्य छ। मानिसहरू परम्परागत रूपमा नै नयाँ वर्ष र क्रिसमस मनाउन एक ठाउँमा भेला हुन्छन्। दोस्रो, विश्वका कतिपय क्षेत्रमा खोप उपलब्ध भएको एक वर्षपछि विज्ञहरूले खोपबाट कोभिड विरुद्ध प्राप्त हुने प्रतिरक्षा सधैँ कायम नरहने तथ्य सिकेका छन्। केफोरीका अनुसार खोपको प्रकार र प्रत्येक व्यक्तिको उमेरले प्रतिरक्षा प्रणाली कति कमजोर बन्छ भन्ने निर्धारण गर्छ। यसले ज्येष्ठ नागरिक वा प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर भएका र त्यसपछि सम्पूर्ण वयस्क जनसङ्ख्यालाई तेस्रो मात्रा खोप दिनुपर्ने आवश्यकतालाई अझ उजागर गरिदिएको उनको भनाइ छ। तेस्रो कारण चाहिँ ओमिक्रोन भेरिअन्ट देखा पर्नुलाई मानिएको छ। यो खोपका वा पहिले नै देखा परेको कोभिडका कारण कायम भएको प्रतिरक्षा प्रणाली विरुद्ध पनि आक्रामक रहेको छ। “यसलाई हेर्दा खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण देखिनुलाई एकदमै सामान्य रूपमा लिइनुपर्छ र हामीले यो अवस्थासँग बाँच्न सिक्नुपर्छ, “केफोरीले भने। “भाग्यवश हालैको कोभिड सङ्क्रमणको वृद्धिले अस्पताल भर्ती हुने र ज्यान गुमाउने दरलाई कम बनाएको छ विशेष गरी खोप लगाइसकेका मानिसहरूको हकमा। खोपले सङ्क्रमणका गम्भीर प्रकारहरू विरुद्ध अहिले पनि सुरक्षा दिइरहेको छ।” न्यू योर्क शहरको स्वास्थ्य प्रणाली सम्बन्धी चार्टहरूले खोप लगाएका र नलगाएका व्यक्तिहरूमा सङ्क्रमण, अस्पताल भर्ती हुनुपर्ने र ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्थाबारे एउटा प्रारूप दिने क्रममा खोप प्रभावकारी भएको निष्कर्ष निकालेको थियो। अमेरिकाभरको तहमा पनि खोपको प्रभावकारिता त्यस्तै पाइएको सेन्टर्स फर डिजिज कन्ट्रोल एन्ड प्रिभेन्सनले जनाएको छ। संयुक्त अधिराज्यको स्वास्थ्य तथा सुरक्षा निकाय पनि एउटा प्रतिवेदनमा यस्तै निष्कर्षमा पुगेको थियो। उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको एउटा विश्लेषण यूकेको क्यामब्रिज विश्वविद्यालयबाट आएको थियो जसले तीन मात्रा खोप लगाएको कुनै पनि व्यक्तिलाई ओमिक्रोनबाट सङ्क्रमण देखिए अस्पतालमा भर्ना हुनुपर्ने दर ८१ प्रतिशतले कम हुने उल्लेख गरेको थियो। उक्त सरकारी निकायले गरेको अध्ययनले तीन मात्रा खोप दिँदा ८८ प्रतिशत प्रभावकारी हुने पाइएको उल्लेख गरिएको भए पनि त्यो सुरक्षा कहिले सम्म प्राप्त हुन्छ भनेर खुलाइएको छैन। केफउरीले यी प्रमाणले ओमिक्रोन भेरिअन्ट र बढिरहेका सङ्क्रमणका घटनाका सन्दर्भमा खोपको महत्त्व अझ पुष्टि गरेको डाक्टर केफोरी बताउँछन्। (बीबीसी ब्राजिलका लागि एन्ड्रे बिअरनेथले तयार पारेको लेखको अनुवाद।)

बहसः एकल पुरुषलाई पनि किन भत्ता नदिने ?

अनुशा थापा, भक्तपुर । जन्मेको मितिले ७० पुगिसकेपछि पछि हामी ज्येष्ठ नागरिकको दर्जा दिन्छौ । जब मानिसहरु बढो हुदै जान्छन् । हात खुट्टा लुला हुन्छन् । काम गर्न सक्ने स्थिति रहदैन् । त्यो समय अन्तराललाई हामी ज्येष्ठ नागरिक भन्छौ । जब सत्तरी वर्ष पुरा भएर हामी एक्कतरमा टेक्छौ राज्यबाट भत्ता आउन सुरु ह्ुन्छ । ज्येष्ठ नागरिक भत्ता लिनको लागि सरकारले दिएको फर्म भर्नुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक र एकल महिलालाई भत्ता दिनु सरकारको अति राम्रो निर्णय हो । सरकारले यसरी दिएको भत्ताले बुढाबुढी आमाबुवाका धेरै नभए नि थोरै आवश्यकता पुरा हुन्छ । आर्थिक कमजोर भएकाहरु ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई राज्यको यो निर्णयले निकै ठुलो राहत दिएको छ । कसैको बुढेसकालमा कोही पनि सहारा हुदैनन्, काम गर्न सक्ने बल पनि हुदैन् । उमेर हुञ्जेल बिहानबेलुका नभनीकन आफ्नो छोराछोरीको आवश्यकता पुरा गर्दै ठिक्क हुन्छ । बुढेसकाल लागेपछि त्यही छोराछोरी लाखापाखा लाग्छन् । त्यतिखेर राज्यले दिने ज्येष्ठ नागरिक भत्ताले निकै ठुलो महत्व राख्छ । कतिको यस्तोसम्म स्थिति छ कि राज्यले दिएको त्यति भत्ताबाट खाध सामग्री खरिद देखि औषधीसम्म पुप्याउनुपर्छ । सरकारले दिएको त्यति राहतबाट आफ्नो हरेक आवश्यकता पुरा गर्न बाध्य छन् । किनभने कमाइको स्रोत छैन् । तर सरकारले ज्येष्ठ नागरिक भत्ता दिनु नै सबैले राम्रो ठानेको छन् । राज्यले दिएको भत्ताबाट बुढाबुढी आमाबुवाले आफ्नो पेट भरि राखेका छन् । त्यसैले सरकारलाई एकल महिला र बुढाबुढी आमाबुवाले मनैदखि धन्यवाद दिएको छन् । सरकारले गरेको एउटा निर्णयमा चाहि भेदभाव देखियो । कुनै महिलाको श्रीमान मर्छ भने श्रीमतीले भत्ता पाउछन् । तर पुरुषले त एकल पुरुषको भत्ता पाउदैनन् । सबैलाई समान व्यवहार गर्नुपर्छ । सरकारले नै भेदभाव नै मिल्दैन नि । नेपाली नागरिक भइसकेपछि नेपाल संविधानले दिएको हकमा सबैको बराबरीको अधिकार हुनुपर्छ । कसैको श्रीमती मरेको हुनसक्छ । उसको कमाइको स्रोत नहुन पनि सक्छ । तर ऊसंग नेपाली भएको नागरिकता छ । नागरिकता भएको आधारमा पुरुषले पनि भत्ता पाउनुपर्छ । कतिको बुढीको मुत्यु भइसकेपछि छोराबुहारीले घरबाट निकालिदिन्छन् । उसलाई पनि भोक लाग्ला, जीउमा लुगा लाउर्नपर्ला । आफ्नो कमाइ नभएपछि कि बाटोमा मागेर खानपर्ने स्थिति आइपुग्छ । कि त ऊ मर्नैपर्ने हुन्छ । पुरुषहरुले पनि राज्यलाई कर तिरेको छ । देशविकासमा पुरुषको पनि महिलाजत्तिकै भुमिका छ । पुरुषहरुले पनि बलिदान दिएका छन् । सबैले आ आफ्नो ठाँउबाट राज्यलाई सहयोग गरेको छन् । नेपाल आमाको कोखबाट नेपाली भुमिमा जन्मेपछि ऊ नेपाली नागरिक हुन्छ । नेपाली संविधान र कानुन उसमा नि लागु हुन्छ । तर व्यवहारमा किन त्यस्तो देखिदैन् । महिला र पुरुषलाई समान हक दिनुपर्छ । सरकारबाटै भेदभावको थालनी भयो भने जनताले भेदभाव नगर्ने त कुरै भएन् । श्रीमान मरेपछि महिलालाई जीउन जति संघर्ष गर्नुपर्छ पुरुषले पनि श्रीमती मरेपछि त्यति नै संघर्ष गर्नुपर्छ । उसको पनि आम्दानीको श्रोत नहुन सक्छ । कतिले बिहे गर्छन् बच्चा हुदैन् । कति श्रीमती मरेपनि छोरीछोरा पालेर बस्छन् तर पछि गएर त्यही छोराछोरीले फुट्या आँखाले पनि हेदैन् । बुढेस्कालको सहारा त त्यतिखेर कोही पनि हुदैनन् । त्यही भएर जबसम्म श्रीमान श्रीमती एकै साथ छन् तबसम्म सबै कुरा छ होइन् भने केही पनि छैन् । छोराछोरी भएर मात्र के गर्नु मर्ने बेलामा एकमुठ्ठी पानी दिनेसम्म त कोही पनि हुन्नन् । छोराछोरी हुर्काउन बाउआमा केसम्म गर्दैनन् । आफु भोको पेट बसेर हुन्छ कि । आफ्नो पेट आधा भरेर आफ्नो छोराछोरीलाई पेटभरि खान दिन्छन् । तर त्यही छोराछोरीले बाउआमालाई लाखापाखा लगाउदा कति चित्त दुख्छ होला । हाम्रो समाज मै एउटा सतये कुरा पहिल्यैदेखि प्रचलनमा छ । त्यो के हो भन्दा लोग्ने बितेमा स्वास्नीले दश नड.ग्रा खियाएर भनेपनि खान सक्छन् । तर पुरुष एक्लीय भने उनीहरुलाई बाँच्न साह्रै गाह्रो हुन्छ । किनभने महिलाले जति दुःखकष्टको सामना पुरुषले गर्नुपरेको छैन् । समाजमा जुन हेपिएको महशुश महिलाले गरिसकेका छन् । त्यही महशुश अरुले नगरुन् । सबैले शान्तिपुर्ण रुपमा बाँच्न पाऊन् । सरकारले एकल पुरुषलाई पनि भत्ताको व्यवस्था गर्नुपर्छ । श्रीमती नभएका पुरुषहरुलाई बाँच्न गाह्रो भइरहेको छ । एकल पुरुषहरुलाई पनि राहतको महशुश हुन्छ । यो निर्णयलाई तत्कालै कार्यान्वयनमा लान जरुरी देखिन्छ । यो निर्णयले जसको श्रीमती मरेको छ उसलाई एकदमै राहत दिन्छ । भत्ता स्वरुप आएको पैसाले उसले बिहान बेलुका आफ्नो छाक टार्न पाँउछ । आफ्नो छोराछोरीले नहेरेपनि सरकारले दिएको भत्ताले ऊ बाँच्न त सक्छ । सरकारले यस्तो निर्णय गर्न सक्नुपर्छ जसबाट कोही पनि अन्यायमा नपरोस् । कानुन सबैको लागि बराबर भइसकेपछि भत्ता पनि बराबर हुनुपप्यो । राज्यबाट पाउने सेवासुविधा हरेकले बराबर प्रयोग गर्न पाउनुपर्छ । केटाकेटी सबै बराबर हुन् । हरेक क्षेत्रमा महिला र पुरुषको समान समावेश हुनुपर्दछ । छोराछोरी बराबर भन्न भ्याउने हाम्रो समाजले महिला पुरुष पनि बराबरी हुन् भन्न किन भ्याएन् । संसदमा यो विषयमा आजसम्म पनि कुनै सांसदले बोलेको छैनन् । बेसहारा पुरुषहरुलाई भत्ताको व्यवस्था नगर्दा उनीहरु मर्नपर्ने स्थिति आएको छ । श्रीमती मरेको एक्लो पुरुषले भोट दिएर सांसद भएको हो नि । बिहे नभएको महिलापुरुषले पनि भोट दिएर सांसद भएका हुन् । तर प्रदेश सांसद र संघीय सा.सदले सदनमा यो कुरा उठाएको सुनिएको छैन् । गाँउ, चौतारा, किसानी गर्न जाँदा श्रीमान मरेको एकल महिलाहरुले भत्ता लिएर आँउछन् । तर एकल पुरुषले भत्ता लिएर आएको सुन्नमा आएको छ ? कुनै जिल्लामा एकल पुरुषले पनि भत्ता पाउने व्यवस्था गरेको छ ? यो व्यवस्था ७७ वटै जिल्लामा लागु गर्नुपर्छ । अहिले ७० लागेकाले मात्र ज्येष्ठ नागरिकको फर्म भर्न पाउछन् । २०७४ सालमा शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुदाँ ७० वर्ष पुगेपछि फर्म भर्ने ७१ वर्षमा भत्ता पाउने पुरानो निर्णयलाई हटाएर ६५ वर्षमा भत्ता दिने निर्णय गरेको थिए । ६५ वर्ष पुगेको सबैलाई भत्ता दिने भनेको उनको निर्णय एकदमै राम्रो थियो । यो निर्णयले शेरबहादुर देउवा निकै लोकप्रिय भएको थिए । मेरुदण्ड, क्यान्सर र मिर्गौलाबाट पिडितलाई २०७४ सालमै भत्ता दिने निर्णय भएको हो । तर केपी ओली २०७४ फागुन ३ गते प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै शेरबहादुर देउवाले गरेको निर्णय उल्टाइदियो । अर्कोचोटि जनताले काग्रेंसलाई भोट दिन्छ भने डरले केपी ओलीले जनताको हितमा भएको निर्णयलाई लात हाने । केपीले जनताको केही पनि मतलब गरेनन् । शेरबहादुर देउवा पुन २०७८ असार २९ गते प्रधानमन्त्ती भइसकेपछि उनले बजेटमार्फत भदौ २६ गते पिडितहरुलाई ५ हजार दिने निर्णय गरयो । यो निर्णयले मेरुदण्ड, क्यान्सर र मिर्गौलाबाट पिडित सर्वसाधारणलाई निकै राहत पुगेको छ । तर ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता दिने उमेर घटाएन् । शेरबहादुर देउवाले ६५ मा झारेनन् । ६५ वर्ष पुगेको मान्छेलाई अन्याय भयो । अहिले नेपाली बाच्ने औसत उमेर ६५ वर्ष छ । ७१ वर्ष कोही बाच्दै बाच्दैन् । अनि कसरी भत्ता खाने ? अझ अरुपनि दीर्घकालीन रोग भएकालाई भत्ताको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारको यो निर्णयलाई तत्कालै संशोधन गर्नुपर्छ । अहिलेको यस्तो गुणस्तर खानाले कोही पनि ७१ वर्षसम्म बाच्दैन् । अनि उसलाई भत्ता दिन आवश्यकता पर्दैन् । सरकारको कति राम्रो रणनिति । आर्थिक कमजोर भएकाहरु ५० वर्ष नपुग्दै बुढो भइसक्छन् । ५५ वर्ष नपुग्दै मरिसक्छन् । अनि भत्ता चाहि कहिले लिने ? यो त सरकारले देखाउनको लागि मात्रको भत्ता दिए जस्तो भएको छ । सरकारले भत्ता दिने नै हो भने ऐनकानुन संशोधन गरेर भत्ता दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । भत्ता व्यवस्थालाई परिणत गरेर ५५ वर्षमा झार्नुपर्छ । जनताले राज्यबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधामा सबैका समान हक हुनैपर्छ । हरेक आर्थिक बजेटमा सरकारी कर्मचारीको तलब र भत्ता बढाउने होइन् । बरु ज्येष्ठ नागरिकको भत्ता बढाइयोस् । राजनितिक दल र सरकारी कर्मचारीलाई सरकारी गाडी चढाउन तर्फ राज्यको ध्यान नजाओस् । त्यो सरकारी गाडी किन्ने पैसाले दीर्घकालीन रोगीहरुको उपचार गरियोस् । जनताले एक जोर राम्रो नलगाई, खाली खुट्टा हिडेर सरकारलाई तिरेको कर बेकारमा खर्च नहोस् । करको उचि संरक्षण हुनेपर्छ भने चाहिने ठाँउमा मात्र खर्च हुनुपर्छ । मिगौला, क्यान्सर र मेरुदण्डका रोगीहरु अझैपनि सडकमा छट्पटाइरहेको छन् । उनीहरुको उपचारमा बजेट खर्च गर्न जरुरी देखिन्छ । सांसदहरुले पनि यो विषयमा संसदमा कुरा उठाएको छैनन् । जनप्रतिनिधिहरुलाई पनि यसबारे केही मतलब छैन् । आफ्ना तीन पुस्तालाई पुग्ने गरी भ्रष्ट्रचार गरेको छन् । अनि के भत्ता न सत्ता । बिरामी हुदाँ सरकार कै खर्चमा उपचार पाइहाल्छन् । आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति खर्च गर्नुपर्ने होइन् ।

मलेशियाबाट एकैपटक २४ नेपालीको शव ल्याइयो, एयरपोर्टमा कारुणिक दृश्य

शनिबार बिहान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको आगमन कक्ष अगाडिको दृश्यले सबैलाई भावविह्वल बनायो । नेपाल एयरलाइन्सको क्वालालम्पुर–काठमाडौ उडानमा एकैपटक २४ नेपालीको शव ल्याइएपछि शव बुझ्न आएका आफन्तको रुवाबासीले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई एकपटक रुन बाध्य बनायो । सुन्दर सपना बोकेर मलेसिया पुगेका ती नेपाली काठको बाकसमा फिर्ता भएपछि आफन्त त रुने नै भए त्यहाँको कारुणिक दृश्यले सबैको आँखा रसाएनन् मात्र अपरिचित व्यक्तिहरु पनि भक्कानो छोडेर रोइरहेका थिए । मुलुकमा रोजगारी नभएपछि जीवन गुजाराका लागि बिदेसिएकाहरु काठको बाकसमा प्याक भएर फर्कनुपरेको पीडाले नेपालका नेताहरुको पछिल्लो गतिविधिलाई गिज्याइरहेको भान हुन्थ्यो । ‘सुन्दर सपना बोकेर बिदेसिएकाहरुको सपना विदेशी भूमिमा नै उडेपछि एउटा मुढो नेपाल आइपुगेको छ, विचरा यिनका आफन्तहरु कति पीडामा होलान्’, विमानस्थलको त्यो कारुणिक दृश्य हेरिरहेका सुमन शर्माले भने– ‘यस्ता दृश्यले हाम्रा नेता र प्रशासकलाई किन छुँदैन ।’ विमानस्थलमा रहेको ट्रलीमा २४ वटा शव एकैचोटि आगमन कक्षको बाहिर निस्कँदै गर्दा डाँको छोडेर रुनेको संख्या एकपछि अर्को बढ्दै थियो । वातावरण स्तब्ध बन्दै गएपछि विमानस्थलको सुरक्षामा खटिएका सुरक्षाकर्मीले त्यहाँको वातावरण सहज बनाउने कोशिस गरे पनि उनीहरुको आँखाबाट समेत आँसु थामिन सकेको थिएन । सुरक्षाकर्मी बाकसको बाहिरपट्टि लेखिएको नाम हेरेर आफन्त बोलाइरहेका थिए । जब शव भएको बाकस आफन्तलाई जिम्मा लगाइयो बाकसलाई समातेर रुनेहरुको दृश्यले नेपाल छोडेर बिदेसिँदै गरेकाहरुको पनि आँखा ओभानो थिएन । कतिपय वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरु आफ्नो पनि हालत यस्तै हुने होइन भनेर दुःखेसो गर्दै गरेको दृश्यले सबैको ध्यानाकर्षणसमेत गरेको थियो ।कतिपय महिला छोराछोरी बोकेर शव बुझ्न आएका थिए । काठको बाकसमा आफ्नो बुबाको नाम देख्नासाथ केटाकेहीहरु रुन थालेपछिको दृश्यले त्यहाँको माहोल हृदयविदारक बनेको थियो । छोरा गुमाएको पीडामा छाती पिटी–पिटी रुने बाबुआमा र श्रीमान् गुमाएको पीडामा आफूलाई थाम्न नसकेर बेहोस भएर भुइँमा लडेकी महिलाको दृश्यले विमानस्थलको वातावरणलाई धुमिल बनादिएको थियो । मलेसियामा कार्यरत रहँदा विभिन्न समयमा मृत्यु भएका नेपालीको शव नेपाल वायु सेवा निगमको वाइडवडी जहाजले नेपाल ल्याइएको निगमकी प्रवक्ता करिश्मा श्रेष्ठले जानकारी दिइन् । निगमको वाइडबडी ए ३३० जहाजले मलेसियाको राजधानी क्वालालम्पुरबाट एकैपटक २४ वटा शव र तीनवटा अस्तु नेपाल ल्याएको थियो । यो खबर समाचारपत्र दैनिकमा छ ।

उच्च गुणस्तरको एफएफपीथ्री मास्कले शत प्रतिशतसम्म कोरोनाबाट जोगाउन सक्ने खुलासा

स्वास्थ्यकर्मीले प्रयोग गर्ने मास्कले कोरोनाभाइरस सङ्क्रमण रोक्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने एक अध्ययनले देखाएको छ। ‘कोभिड सङ्क्रमण खतरा घटाउँछ केम्ब्रिज विश्वविद्यालय अस्पताल एनएचएस फाउन्डेशन ट्रस्टको अध्ययनले एफएफपीथ्री भनिने उच्च गुणस्तरको मास्कले शत प्रतिशतसम्म सुरक्षा दिने बताएको छ। तर साधारण सर्जिकल मास्क लगाउने स्वास्थ्यकर्मीमा भने तुलनात्मक रूपमा भाइरस सङ्क्रमण हुने जोखिम उच्च हुन्छ। कोभिडको नियमित परीक्षणमा सहभागीको तथ्याङ्कको आधारमा सो निष्कर्ष निकालिएको हो। यूकेको राष्ट्रिय निर्देशिकामा स्वास्थ्यरकर्मीले केही निश्चित परिस्थितिबाहेक अरूबेला सर्जिकल मास्क लगाउनुपर्ने उल्लेख छ। सर्जिकल मास्कहरूबाट पानी नछिर्ने भए पनि खुकुलो हुने भएका कारण हावामा हुने सूक्ष्म भाइरसका कणहरू स्वास्थ्यकर्मीमा प्रवेश पाउन सक्ने बताइन्छ। अध्ययनले रेड वार्डमा रहेका कोभिड बिरामीको रेखदेख गर्नेहरूमा ग्रीन वार्ड वा ननकोभिड वार्डमा काम गर्नेको तुलनामा ४७ प्रतिशतले जोखिम बढी हुने देखाएको छ। प्रमुख अनुसन्धानकर्ता डा. मार्क फेरिसले कोभिड नलागोस् भनेर अनेक उपाय गर्दा पनि अस्पतालका कर्मचारी सङ्क्रमित बन्दै आएको बताए। त्यसैले गत डिसेम्बरमा कोभिडको दोस्रो लहर सुरु हुँदा केम्ब्रिजका व्यवस्थापकहरूले रेड वार्डमा काम गर्नेहरूका लागि मास्कको गुणस्तर बढाउने निर्णय गरेका थिए। डा. फेरिसले भने, “एफएफपीथ्री प्रयोग गरे के होला भनेर हेर्न बाँकी थियो, त्यही गरियो।” एफएफपीथ्री लगाउँदा खुकुलो हुँदैन र एरोसोल फिल्टर गर्ने गरी विशेष डिजाइन गरिएको छ। यो मास्क लगाउन थालेपछि रेड वार्डमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीमा सङ्क्रमण दर ह्वात्तै घट्यो र त्यो ग्रीन वार्ड वा कोभिड बिरामी नभएका वार्डको काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीकै हाराहारीमा हुन पुग्यो। अध्ययनमा एफएफपीथ्री मास्कले कोभिड १९ बिरामीबाट स्वास्थ्यकर्मीमा रोग सर्ने कुरा ३१ देखि सम्भवतः १०० प्रतिशतसम्म झर्‍यो। जसलाई सङ्क्रमण भयो त्यो पनि अस्पतालका कारण भन्दा पनि समुदायमा रहेको सङ्क्रमणका कारण भएको हुन सक्ने देखियो। अध्ययनले तरल पदार्थ नछिर्ने सर्जिकल मास्कहरू स्वास्थ्यकर्मीलाई जोगाउन ‘अपर्याप्त’ रहेको बताएको छ। “वास्तविक प्रयोगमा आधारित अध्ययनले सर्जिकल मास्कभन्दा एफएफपीथ्री मास्क वास्तवमा प्रभावकारी भएको प्रमाण मिलेको छ,” अध्ययन समूहका सदस्य डा. माइक वीक्सले भने। उनले भने, “निश्चित रूपमा यो सानो तहमा गरिएको अध्ययन हो हामीले अन्यत्र पनि यस्तै गरेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।” “तर परिणामका आधारमा भन्नुपर्दा सावधानी अपनाउन कोरोनाभाइरसका बिरामी हेर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई एफएफपीथ्री मास्क दिनु उचित हुन्छ।” केम्ब्रिज ट्रस्ट लगायत यूकेका १७ अन्य निकायले राष्ट्रिय निर्देशिका जे भए पनि पीपीईको गुणस्तर बढाउने निर्णय गरिसकेका छन्। कोभिडसम्बन्धी काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीलाई एफएफपीथ्री मास्क उपलब्ध गराउन ब्रिटिश मेडिकल असोशियशन, द रोयल कलेज अफ नर्सिङ र अन्य व्यावसायिक निकायले लामो समयदेखि माग गर्दै आएका छन्। यो महिनाको सुरुमा उच्च अधिकारीहरूसँग भएको बैठकमा पनि हावाले सर्ने यो रोग फैलिन रोक्न उच्च गुणस्तरका पीपीई उपलब्ध गराउन ती व्यावसायिक निकायले अनुरोध गरेका थिए। द फ्रेस एअर एनएचएस परामर्श दाता र चिकित्सकहरूले नयाँ स्वास्थ्यमन्त्री साजिद जावेदलाई खुला पत्र लेख्दै केम्ब्रिजको नयाँ अध्ययन सरकारको अहिलेको नीति परिवर्तन गर्नुपर्ने प्रमाण भएको बताएका छन्। एफएफपीथ्री मास्क सर्जिकल मास्कभन्दा अलि असजिलो लाग्ने भए पनि सर्भेहरूले कर्मचारीहरूले उच्च तहको सुरक्षा नै चाहने गरेको देखाएका छन्। स्वास्थ्य तथा सामाजिक सुरक्षा विभागका प्रवक्ताले पीपीई मापदण्ड उपलब्ध वैज्ञानिक तथ्याङ्कका आधारमा नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्ने गरिएको बताए। -बिबिसीबाट साभार गरिएको

एमसिसीः ५० देशमा ८१ परियोजना, ५२ बन्द, ९ मात्रै कार्यान्वयनमा

काठमाडौं । सरकारले संसदबाट पारित गर्न निकै जोडबल गरेको एमसिसीका ९ वटा परियोजना मात्रै विश्वमा कार्यान्वयनको चरणमा छन् । अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक स्टारटेजी (हिन्द–प्रशान्त रणनीति) लाई सघाउन अघि सारिएको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गत सम्पन्न भएका, हस्ताक्षर भएका र हाल विकासको चरणमा रहेका ८१ वटा परियोजना छन् । कर्पोरेसनको वेभसाइटमा उल्लेख भए अनुसार, अफ्रिकी मुलुकका कैयन देशमा चलेका परियोजना सम्पन्न भएर बन्द भएका छन् भने केही नयाँ देशमा परियोजना निर्माणको गृहकार्य चलेको छ । अफ्रिकाको बुर्किना फासो, नेपाल र सेनेगलमा यी सम्झौता हस्ताक्षर भएका छन् । तर लागु भने हुन सकेका छैनन् । म्याडगास्कर र मालीमा भने यी परियोजना रद्द गरिएका छन् । श्रीलंकामा भने परियोजनालाई निरन्तरता दिने निर्णय खारेज गरिएको छ । अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा एमसिसी परियोजनालाई अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो । एमसीसीले कडा मापदण्ड पुरा गर्ने विकासोन्मुख मुलुकहरूलाई समयसीमित अनुदान सहायता प्रदान गर्दछ । संयुक्त राज्य अमेरिका र नेपालबिच २०७४ भदौमा दक्षिण एसियामै पहिलो पटक जलविद्युत क्षेत्रमा उक्त परियोजना लागु गर्न नेपाल कम्प्याक्ट सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो । एमसीसीको सञ्चालक समितिमा अमेरिकी विदेशमन्त्री अध्यक्ष हुन्छन् । अमेरिकी अर्थमन्त्री, युएसएआईडीका प्रशासक, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि, एमसीसीका प्रमुख कार्यकारी र निजी क्षेत्रबाट चारजना यसमा सदस्य रहन्छन् । अमेरिकाले एमसीसीअन्तर्गत उपलब्ध गराउने वैदेशिक सहायता रकम सम्बन्धित मुलुकले खर्च गर्न नसकेमा एमसीसीमै फिर्ता हुने प्रावधान छ । एमसिसीलाई शुरुका दिनमा विशुद्ध विकासका लागि सहायता भनिएपनि पछिल्लो चरणमा भने यसको रणनीति अमेरिकी सैन्य रणनीतिलाई सघाउने भन्दै आलोचना समेत बढेको छ । अमेरिकाले इण्डो प्यासिफि स्ट्राटेजी अघि सार्दै चीनलाई आर्थिक, राजनीतिक र सामारिक ढंगले घेराबन्दी गर्ने नीति लिएपछि त्यसलाई सघाउ पर्याउन एमसिसी परियोजनामा जोड दिइएको कतिपयले टिप्पणी गरेका छन् । अमेरिकाको हिन्द–प्रशान्त रणनीति पत्रमा चीनको प्रभुत्व रोक्ने मुख्य उद्देश्य राखिएको छ । यसका लागि भारतलाई रणनीतिक साझेदारका रुपमा यो रणनीति पत्रले चित्रण गरेको छ । नेपालमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालभित्र प्रधानमन्त्री ओली पक्षले एमसिसीलाई सदनबाट पारित गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै आएका छन् । माओवादी केन्द्रलगायत अन्य दलले भने नेपालको हितमा हुनेगरी संशोधन गरेर मात्र एमसिसि पारित गर्नुपर्ने अनौपचारिक धारणा राखेका छन् । विश्वका कुन कुन देशमा छ त एमसिसी ? Country Program Name Lifecycle Status Program Amount Signing Date   Albania Europe, Asia and the Pacific Albania Threshold Program Closed $13,900,000 April 4, 2006 Albania Threshold Program, Stage II Closed $15,731,000 September 29, 2008 Armenia Europe, Asia and the Pacific Armenia Compact Closed $235,650,000 March 27, 2006 Benin Africa Benin Compact Closed $307,298,040 February 22, 2006 Benin Power Compact Implementation $375,000,000 September 9, 2015 Burkina Faso Africa Burkina Faso Compact Closed $480,943,569 July 14, 2008 Burkina Faso Compact II Signed $450,000,000 August 13, 2020 Burkina Faso Threshold Program Closed $12,900,000 July 23, 2005 Cabo Verde Africa Cabo Verde Compact Closed $110,078,488 July 5, 2005 Cabo Verde Compact II Closed $66,230,000 February 10, 2012 Côte d’Ivoire Africa Côte d’Ivoire Compact Implementation $524,740,000 November 7, 2017 El Salvador Latin America El Salvador Compact Closed $460,940,000 November 29, 2006 El Salvador Investment Compact Closure $277,000,000 September 30, 2014 Ethiopia Africa Ethiopia Proposed Threshold Program Development Georgia Europe, Asia and the Pacific Georgia Compact Closed $395,300,000 September 12, 2005 Georgia Compact II Closed $140,000,000 July 26, 2013 Ghana Africa Ghana Compact Closed $547,009,000 August 1, 2006 Ghana Power Compact Implementation $308,200,000 August 6, 2014 Guatemala Latin America Guatemala Threshold Program Implementation $28,000,000 April 8, 2015 Guyana Latin America Guyana Threshold Program Closed $6,711,000 August 24, 2007 Honduras Latin America Honduras Compact Closed $205,000,000 June 14, 2005 Honduras Threshold Program Closed $15,650,000 August 28, 2013 Indonesia Europe, Asia and the Pacific Indonesia Compact Closed $600,000,000 November 19, 2011 Indonesia Proposed Compact Development Indonesia Threshold Program Closed $55,000,000 October 26, 2006 Jordan Europe, Asia and the Pacific Jordan Compact Closed $275,100,000 October 25, 2010 Jordan Threshold Program Closed $25,000,000 October 17, 2006 Kenya Africa Kenya Proposed Threshold Program Development Kenya Threshold Program Closed $12,700,000 March 23, 2007 Kiribati Europe, Asia and the Pacific Kiribati Proposed Threshold Program Development Kosovo Europe, Asia and the Pacific Kosovo Proposed Compact Development Kosovo Threshold Program Implementation $49,000,000 September 12, 2017 Kyrgyz Republic Europe, Asia and the Pacific Kyrgyz Republic Threshold Program Closed $15,994,000 March 14, 2008 Lesotho Africa Lesotho Compact Closed $362,551,000 July 23, 2007 Lesotho Proposed Compact Development Liberia Africa Liberia Compact Closure $256,726,000 October 2, 2015 Liberia Threshold Program Closed $15,073,050 July 7, 2010 Madagascar Africa Madagascar Compact Terminated $109,773,000 April 18, 2005 Malawi Africa Malawi Compact Closed $350,700,000 April 7, 2011 Malawi Proposed Compact Development Malawi Threshold Program Closed $20,920,000 September 24, 2005 Mali Africa Mali Compact Terminated $460,811,164 November 13, 2006 Moldova Europe, Asia and the Pacific Moldova Compact Closed $262,000,000 January 22, 2010 Moldova Threshold Program Closed $24,700,000 December 16, 2006 Mongolia Europe, Asia and the Pacific Mongolia Compact Closed $284,911,363 October 22, 2007 Mongolia Water Compact Implementation $350,000,000 July 27, 2018 Morocco Africa Morocco Compact Closed $697,500,000 August 31, 2007 Morocco Employability and Land Compact Implementation $450,000,000 November 30, 2015 Mozambique Africa Mozambique Compact Closed $506,924,053 July 13, 2007 Mozambique Proposed Compact Development Namibia Africa Namibia Compact Closed $304,477,816 July 28, 2008 Nepal Europe, Asia and the Pacific Nepal Compact Signed $500,000,000 September 14, 2017 Nicaragua Latin America Nicaragua Compact Closed $113,500,000 July 15, 2005 Niger Africa Niger Compact Implementation $437,024,000 July 29, 2016 Niger Threshold Program Closed $16,898,160 March 18, 2008 Paraguay Latin America Paraguay Threshold Program Closed $34,645,092 Paraguay Threshold Program, Stage II Closed $30,300,000 April 14, 2009 Peru Latin America Peru Threshold Program Closed $35,585,000 June 10, 2008 Philippines Europe, Asia and the Pacific Philippines Compact Closed $433,910,000 September 23, 2010 Philippines Threshold Program Closed $20,685,000 July 27, 2006 Rwanda Africa Rwanda Threshold Program Closed $24,730,000 September 24, 2008 São Tomé and Principe Africa São Tomé and Prí­ncipe Threshold Program Closed $7,362,426 November 9, 2007 Senegal Africa Senegal Compact Closed $540,000,000 September 16, 2009 Senegal Power Compact Signed $550,000,000 December 10, 2018 Sierra Leone Africa Sierra Leone Proposed Compact Development Sierra Leone Threshold Program Closure $44,400,000 November 17, 2015 Solomon Islands Europe, Asia and the Pacific Solomon Islands Proposed Threshold Program Development Sri Lanka Europe, Asia and the Pacific Sri Lanka Compact Discontinued Tanzania Africa Tanzania Compact Closed $698,136,000 February 17, 2008 Tanzania Proposed Compact Suspended Tanzania Threshold Program Closed $11,200,000 Gambia Africa The Gambia Proposed Threshold Program Development Timor-Leste Europe, Asia and the Pacific Timor-Leste Proposed Compact Development Timor-Leste Threshold Program Closed $10,496,000 September 23, 2010 Togo Africa Togo Threshold Program Implementation $35,000,000 February 14, 2019 Tunisia Africa Tunisia Proposed Compact Development Uganda Africa Uganda Threshold Program Closed $10,446,180 March 29, 2007 Ukraine Europe, Asia and the Pacific Ukraine Threshold Program Closed $44,970,000 December 4, 2006 Vanuatu Europe, Asia and the Pacific Vanuatu Compact Closed $65,690,000 March 2, 2006 Zambia Africa Zambia Compact Closed $354,757,640 May 10, 2012 Zambia Threshold Program Closed $22,735,000 May 23, 2006    

प्रचण्डलाई प्रश्न गर्ने रायमाझीको हैसियत र नैतिकता के ?

समाचार टिप्पणी .नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टीको निर्णयविरुद्ध लागेका चार जना संसदहरुलाई पार्टीबाट निष्काशन गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा सूचित ग¥यो । संसदमा सभामुखले चार जना संसदलाई संसदीय दलबाट निष्काशित गरेको निवेदनको जानकारी गराउँदै उनीहरुलाई पदमुक्त भएको घोषणा गरे । लगत्तै एकजना संसद तथा केपी ओली सरकारका मन्त्रीले प्रश्न गरे– “मलाई हटाउने प्रचण्डको हैसियत के ?” सामाजिक सञ्जालमा माझीलाई प्रश्नको ओइरो लाग्यो– प्रचण्डको हैसियत सोध्ने तपाई को हो ? उनको हैसियत सोधाईबारे कतिपयले रमाइलो टिप्पणी पनि गरे र भनेँ –पोइल गइसकेकी महिलाले पुरानै लोग्नेलाई किन घरबाट निस्कि जा भनेर प्रश्न सोध्ने ? साँच्चिकै प्रचण्डको हैसियत सोध्ने सामथ्र्य राख्छन् त माझीले ? माझीको भनाईमा उनीलाई पद हैन, पार्टी चाहिन्छ रे ? जनता चाहिन्छ रे । पदका लागि मरिहत्ते गर्ने त प्रचण्ड हुन ? रायमाझीलाई नचिन्नेहरुका लागि उनले भनेको कुरा ठीकै हो पर्न सक्ला । तर इतिहासका कतिपय घटनाक्रमहरुले रायमाझीको यो निर्लज्ज अभिव्यक्ति मात्रै रहेको पुष्टि गर्दछ । रायमाझीलाई नजिकबाट चिन्नेहरु र अझ माओवादी आन्दोलनमा उनीसँग संगत गरेकाहरुका लागि उनको परिचय ‘अवसरवादी’को हो । अर्थात् उनले खुला राजनीतिमा आइसकेपछि जहिल्यै पनि पद र पैसाको बार्गेनिङ गरे । बाबुराम भट्टराईले माओवादी केन्द्र विभाजन गरे । टोपबहादुर बाबुरामका प्रिय मानिस थिए । टोपबहादुर पनि बाबुरामसँगै जान्छन् भन्ने कतिपयलाई पर्यो । त्यो दिनभरी टोपबहादुर सम्पर्कमा देखिएनन् । भोलीपल्ट उनले प्रचण्डसँगै बस्ने निर्णय गरे । त्यतिखेर उनले प्रचण्डको हैसियत के हो भनेर सोधेनन् । किनभने उनले मन्त्री पदको बार्गेनिङ गरेका थिए । र, त्यो पद सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धतापछि उनले आफू बाबुरामसँग नजाने भनेर घोषणा गरे । जबकि त्यसअघि उनले बाबुरामसँग नयाँशक्ति निर्माणका लागि दर्जनौपटक छलफल गरेको नयाँ शक्तिमा लागेका नेताहरु बारम्बार चर्चा गर्दछन् । यसपाली नेकपाभित्रको अन्तर्संघर्ष हुँदा टोपबहादुरले बालुवाटार र खुमलटार निकै धाए । उनी बिहान खुमलटार जान्थे, दिउँसो र साँझ उनको संगत लेखराज भट्ट र ओली निकटका व्यक्तिहरुसँग हुन्थ्यो । उनलाई एकातिर मन्त्रीपदको लोभ देखाइएको थियो, अर्कोतर्फ आफ्ना कार्यकर्ता र हिजो सपना देखाएका जनताहरुले के भन्लान भन्ने सकसक थियो । तर अन्तिममा उनले र मणि थापाले मन्त्री पद ठूलो देखे । र, अहिले मन्त्रीपदबाट फुस्किएपछि उनले प्रचण्डलाई हैसियत सोध्ने हिम्मत गरे । प्रचण्ड पदलोलुप होइनन् भनेर यिनै माझीले बेलाबखत भाषण गरेको अहिले पनि भेटिएला । किनभने प्रचण्डले उनको पदलोलुपतालाई कतिपय संगठनात्मक बाध्यताका कारण मलजल अवश्य नै गरेका थिए । तर उनले पद नपाउने बेला भने प्रचण्डमाथि नै प्रश्न गरे । मानौं टोपबहादुर भनेका क्रान्तिकारी हुन र प्रचण्ड भनेका पद नपाएर छटपटिएका हुन । टोपबहादुर जी (तपाईलाई कमरेड भन्न पनि लाज लाग्छ), आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भएको अवस्थामा पनि ‘तपाई नै ५ वर्षका लागि प्रधानमन्त्री बन्नुस्, मलाई पार्टीमा कार्यकारी भूमिका भए पुग्छ’ भन्ने यिनै प्रचण्ड होइनन् । त्यतिखेर तपाईले किन भन्नुसक्नुभएन– सजिलै पाएको प्रधानमन्त्री पद देशलाई अस्थिरता र अराजकताबाट जोगाउन छोडेने प्रचण्डको हैसियत के हो भनेर ? प्रचण्डको हैसियत त्यही हो । प्रचण्डको हैसियत त्याग र सहमतिका लागि अधिकतम लचकता हो । तर तपाई हैसियत नि ? तपाईको हैसियत पद र पैसाका लागि नैतिकता पनि ताकमा राख्ने होइन र ? जनयुद्धको कठीन कालखण्डलाई सहजतापूर्वक अवतरण गरेर जनताका मुद्दाहरु स्थापित गर्न अहम रभूमिका निर्वाह गर्ने हैसियत हो प्रचण्डको, सामन्तचवादको नाइकेलाई परास्त गरेर बाँकी अवेशस अन्त्य गर्न सधै गतिशील हैसियत हो प्रचण्डको । राष्टिय स्वाधिनता र स्वभामिनका पक्षमा निरन्तर खबरदारी गर्ने हैसियतको प्रचण्डको । अनि तपाईको हैसियत सम्झिनुस त ? संघीयताको मुद्दामा पार्टीको निर्णयविपरित हिडने तपाईको हैसियत के हो ? माओवादी पार्टी छँदा संशोधनवादी लाइनमा उभिने तपाईको हैसियत के हो ? अहिले अग्रगमन र प्रतिगमनको लडाइे बेला प्रतिगमनको मतियार बन्नु पुग्ने तपाईको हैसियत के हो ? तपाईका मतदातालाई जसरी सपना बाँडनु भयो तर ती सपनाहरुलाई मन्त्री पदसँग साटनुभयो, आम जनताका आँखामा तपाईको हैसियत के हो भन्ने कुरा तपाईले अर्घाखाँचीमा तपाई ओली कित्तामा गइसकेपछि पाएको रेस्पोन्सले पुष्टि गर्दैन र ? राजनीतिमा हैसियत सोध्ने सामथ्र्य हैसियतवालाको मात्रै हुन्छ, कि जनताको हुन्छ । तपाईले प्रचण्डलाई हैसियत सोध्दै गर्दा अस्तिमात्रै जिल्ला भ्रमणको बेला तपाईको हैसियत सोधेका जनतालाई जवाफ दिन नसकि फर्किनु परेको होइन तपाई ? अनि तपाईले अरुलाई हैसियत सोध्ने ? राजनीतिमा इमानको पनि अर्थ हुन्छ टोपबहादुर जी । असहमति भयो भन्दैमा मुख छोडेर बोल्नु राजनीतिक नैतिकताभित्र पर्दैन । प्रचण्ड नहुन्थे भने तपाई पनि हुनुहुन्थेन ।  

कमलपोखरीलाई कुरुप बनाएको भन्दै नागरिक आन्दोलनले भत्कायो कमलको कंक्रिट

बृहत् नागरिक आन्दोलनका अभियन्ताहरूले राजधानीको कमलपोखरीको बीच भागमा निर्माण भइरहेको कंक्रिट संरचना भत्काइदिएका छन्। शुक्रबार सडक विस्तारका नाममा स्थानीयको उठिबास लगाएको भन्दै बृहत् नागरिक समाज, बृहत् नागरिक आन्दोलन, उपत्यकाव्यापी सडक संघर्ष समिति र नेवाः देः दबु लगायत संस्थाहरूले माइतीघर मण्डलमा आयोजना गरेको विरोध प्रदर्शनपछि कमलपोखरीसम्म मार्चपास गरेका थिए। कमलपोखरीलाई सुन्दर बनाउन काठमाडौं महानगरपालिकाले पोखरीको बीचमा कंक्रिटको कमल फूल रोप्ने योजनासहित ढलान संरचना बनाएपछि माटोको टीका लगाएका अभियन्ताहरूले भत्काएर विरोध जनाएका थिए। सो क्रममा प्रहरीले हस्तक्षेप गरेको थियो। ‘यो सरकार कति नालायक अनि भ्रष्ट छ भनेर आफैंले उदांगो गर्‍यो,’ अभियन्ता तथा लेखक नारायण वाग्लेले भने, ‘हामीले कालो माटो दलेर बालुवाटार मार्चपास गरेका थियौं। पानीको फोहोरा र लाठी खाँदै संघर्ष अगाडि बढाएका थियौं। सरकारसँग कथित विकासको सोच छ। जसलाई माटो चाहिन्न, सिमेन्ट चाहिन्छ। उनीहरूलाई पोखरी चाहिन्न, ढलान चाहिन्छ।’ उनले काठमाडौं माटोको भूमि भएको तर्क गरेका थिए। ‘काठमाडौं माटोको भूमि हो,’ उनले भने, ‘हाम्रो संविधानले माटो र मातृभाषाको सुरक्षा गर भन्छ। त्यसैले हामीले प्राकृतिक सम्पदा, सांस्कृतिक सम्पदामाथिको भद्दा मजाकलाई गोलबद्ध भएर सम्बोधन गरेका छौं। यही क्रमले निरन्तरता पाइरहेको खण्डमा नागरिक थप बृहत् रूपमा आन्दोलित भएर संघर्ष भूमिमा उत्रिनेछन्।’ कमलपोखरीमा काठमाडौं महानगरपालिकाले रातारात डोजर चलाएपछि पुरातŒव विभागले निर्माण गतिविधि रोक्न आदेश दिएको थियो। अभियन्ता गणपतिलाल श्रेष्ठले कमल फूल फुलाउने ठाउँमा कंक्रिट फूल निर्माण गर्नु गलत भएको तर्क गरेका थिए। ‘मेयर, हामी तपाईंलाई मन पराउँछौं,’ सभामा बोल्दै अभियन्ता सुसन वैद्यले भने, ‘हामीले महानगरलाई कमलपोखरीको विषयमा पटकपटक ध्यानाकर्षण गराइरहेका थियौं। सांकेतिक रूपमा विरोध गर्दा कंक्रिटका केही पनि संरचना बनेको छैन भनिएको थियो। तर महानगरका ठेकेदारले छापामार शैलीमा कंक्रिटको फूल बनाउने संरचना बनाए। यसको विरोधमा हामी उपस्थित भएका हौं। महानगरले यही रवैया दोहोर्‍याएर काठमाडौंका सम्पदा मास्ने क्रम जारी राख्यो भने हामी दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्छौं। त्यो अहिले जस्तो शान्तिपूर्ण नहुन पनि सक्छ।’ उनीहरूले विरोधस्वरूप आइतबार काठमाडौं महानगरपालिका अगाडि धर्ना दिने भएका छन्। काठमाडौं महानगरपालिकाले सुरू गरेको कमलपोखरी सौन्दर्यकरण आयोजनाअन्तर्गत पोखरीका बीचमा कंक्रिटको कमल फुलाउने र त्यसबाट पानीको फोहोरा फाल्ने गरी पुनर्निर्माणको काम भइरहेको थियो। ३५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको पोखरी क्षेत्रमा महानगरले कंक्रिटको संरचना बनाइरहेको थियो। खुला व्यायाम क्षेत्र, ब्याडमिन्टन कोर्ट, बास्केटबल कोर्ट र बालबालिका खेल्ने ठाउँलगायत संरचनासहितको कमलपोखरी पार्क बनाउने महानगरको योजना थियो। पोखरी सौन्दर्यकरणको जिम्मा जयधनञ्जय र कँडेल जेभीले पाएको थियो। महानगरले अनुमान गरेको लागतभन्दा कममा काम गर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो। महानगरले ९ करोड ४६ लाख ९९ हजार रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरे पनि ६ करोड ३६ लाख ५८ हजार रूपैयाँमा ठेक्का पारेको थियो। गत असार १५ गतेसम्म सम्पन्न गर्ने समय तोकिए पनि महानगरले चैतसम्म म्याद थप गरेको थियो। शुक्रबार काठमाडौंको बालाजु बाइपासमा सडक विस्तारविरुद्ध पीडित र अभियन्ताहरूलाई गिरफ्तार गरेको भन्दै बृहत् नागरिक आन्दोलनले माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन गरेको थियो। सरकारले फागुन १२ मा उनीहरू गिरफ्तार गरेर अर्को अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी काम गरेको बृहत् नागरिक आन्दोलन, उपत्यकाव्यापी सडक विस्तार पीडित संघर्ष समिति, विभिन्न खलःपुचः/मोर्चा अभियानको ठहर थियो। अभियन्ताहरूले वर्षोंदेखि संघर्षको सिलसिलामा सरकारी भवन बनाउन बारिएको जस्ताको बार भत्काएको निहुँमा स्थानीय जग्गाधनी तथा पीडित मीन शाही, महेश्वर मानन्धर, सञ्जय तामाङ, दिपेन श्रेष्ठ, भीमदेव श्रेष्ठ, रूक्षित श्रेष्ठसँगै अभियन्ता सुमन सायमी र विरोचन श्रेष्ठलाई महानगरीय प्रहरी वृत्त बालाजुले गिरफ्तार गर्दै जथाभावी मुद्दा चलाउन लागेको उनीहरूको भनाइ थियो। नागरिक दैनिकबाट

लेखराजबाहेक अरू पूर्वमाओवादी नेतासँग रुष्ट ओली क्याम्प, फर्केर जान चेतावनी

काठमाडौं : आफ्नो पक्षमा देखिएका पूर्वमाओवादीहरुका कारण केपी  शर्मा ओली तथा उनको समूह तनावमा परेको छ । पूर्वमाओवादीबाट गएकाहरूले सम्मानजनक स्थान खोज्न थालेपछि केपी ओली पक्ष रुष्ट बनेको हो । विश्वस्त श्रोतका अनुसार, पूर्वमाओवादी गएका नेताहरूले प्रचण्डलाई छोड्नुको अर्थ विलय र आत्मसमर्पण नखोजेको बरू संगठनमा सम्मानजनक उपस्थिति खोजेको भन्दै ‘बार्गेनिङ’ गर्न थालेपछि ओली पक्षलाई अप्ठ्यारो परेको हो । “एक त बादललाई केपी कमरेडपछिको नेता मान्नुपर्ने, अर्कोतर्फ त्यही बादलका मान्छेहरू बार्गेनिङ गर्ने ?” केपी ओलीनिकट एक स्थायी समितिले एभरेष्ट दैनिकसँग भने, ‘जिल्लादेखि केन्द्रसम्म यसरी भाग खोज्न थालेपछि उनीहरू हामीलाई किन चाहियो ? बस्ने भए हामी मातहत बस्नुपर्यो, भागै खोज्नेभए प्रचण्डकहाँ फर्के हुन्छ ।” प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समेत पूर्वमाओवादीका नेताहरूले बढी किचकिच गर्न खोजे फिर्ता पठाइदिने धम्की दिन थालेका छन् । मंगलबार केपी ओलीसँग भेट्न गएको एक प्रतिनिधिमण्डलसँग केपी ओलीले पूर्वमाओवादीका नेताहरूका कारण आफ्नै समर्थकहरू बिच्किन थालेको गुनासो गरेका थिए । “लेखराज र उनीसँग आएका मान्छेहरूले खासै किचकिच गरेका छैनन् ।” ओलीको भनाई उद्दृत गर्दै केपीसँग भेट गरेका ती नेताले भने, ‘तर अरू नेताहरूले भने त्यतिखेर प्रचण्डको रिसले निशर्त समर्थन गर्ने अहिले आएर अनावश्यक बार्गेनिङ गरे । मलाई कोही नभए पनि हुन्छ, म एक्लै पार्टी हाँक्न सक्छु ।” केपी पक्षले शुरुमा विभिन्न पद र प्रलोभन दिएर पूर्वमाओवादी र माधव नेपाल पक्षका कतिपय नेता तथा कार्यकर्तालाई केन्द्रीय सदस्य बनाएपनि पछिल्लो समयमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना हुने सम्भावना बढ्दै गएपछि र भूमि आयोगलगायतमा नियुक्ति गर्ने सन्दर्भममा केपी निकटको सिफारिसका आधारमा पूर्वसहमति विपरित नियुक्ति भएपछि आन्तरिक किचलो झनै चुलिएको छ । केपीलाई समर्थन गर्न पुगेको पूर्वमाओवादी निकट र केपीले केन्द्रीय सदस्य बनाएका एक नेता भन्छन, ‘केपीलाई समर्थन गरेको दुई हप्ता नबित्दै त यसरी पेलिरहेका छन् भने भोलि चुनावसम्म पुग्दा त के होला भन्ने चिन्ता छ । कतिपय साथीहरू अहिले यता भएपनि सबै असुरक्षित भएका छन् ।” तर, प्रचण्ड-माधव पक्षका कतिपय असहष्णिु नेताका कारण यसरी असन्तुष्ट भएकाहरूमध्ये कतिपय भने तत्कालै फर्किन धकसमेत मान्न थालेका छन् । ‘केपीवालाहरूको पारा देखेर यता बस्न त फिटिक्क मन छैन तर उताकाले पनि हामीलाई झन होच्याउन थालेपछि संकटमा परेका छौं ।” एक पूर्वमाओवादी जिल्ला अध्यक्षले भने, ‘तर यता बस्ने पनि अवस्था छैन, हेरौं, केही समयपछि के हुन्छ ?” यतिखेर सुदूरपश्चिममा लेखराज भट्टका समर्थकहरूमध्ये कतिपयले केपीलाई पूर्णरूपमा समर्थन गरे पनि बादल, टोपबहादुरलगायतका नेताहरूका समर्थक भने अहिले केपी छोड्नुपर्ने लबिङमा लागेका छन् । त्यसो त नेता लेखराज भट्ट निकटमध्ये कतिपयले केपी पक्ष छोडिसकेको अवस्था छ । कतिपयलाई तत्कालको लाभ र विगतका कतिपय मुद्दा बल्झिने डरले केपीको साथ दिनुपर्ने बाध्यता भए पनि ढिलोचाँडो मूलधारमा नै फर्किने प्रचण्ड-माधव समूहका नेता बताउँछन् ।

आज सचिवालय बैठकः पार्टी एकताका पक्षमा चौतर्फी दबाब, बल ओलीको कोर्टमा

काठमाडौं । आज नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दैछ । यसअघि अध्यक्ष ओलीले जवाफी प्रस्ताव पेश गरेपनि त्यसमाथि छलफल भने हुन सकेको थिएन । आजको बैठकमा उनको प्रस्तावमाथि छलफल हुने बताइन्छ यो छलफलपछि स्थायी समितिको यसै १८ गते डाकिएको बैठकमा के कसरी जाने भन्ने विषयमा सचिवालयले निर्णय गर्ने छ । तर दुबै प्रस्तावसहित स्थायी समितिमा जाने विषयमा भने अध्यक्ष ओली तयार हुन नसक्ने देखिएको छ । यद्यपी पार्टी एकताका लागि कमिटिगत छलफल गर्नुपर्ने अडानमा प्रचण्ड पक्ष रहेको छ । कार्यकारी अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावका विरुद्ध जवाफी प्रस्ताव पेश गरेपनि त्यसले रक्षा गर्न नसकेपछि रक्षात्मक बनेका ओलीले सचिवालय बैठकमा दुबै प्रस्ताव फिर्ता हुने या सहमतिको प्रस्तावसहित स्थायी समिति बैठकमा जान नसकिने अवस्थामा जुनसुकै अवस्थाका लागि तयार हुन समेत तयार गरेकाे देखिन्छ । “अल्पमत र बहुमतमा गए हामी हार्ने निश्चित छ ।” ओलीको भनाई उदृत गर्दै श्रोतले भन्यो, “त्यसैले हाम्रो कोशिस भनेको दुबै प्रस्ताव फिर्ता गरेर भदौ २६ को सहमति परिमार्जन गरेर लागु गर्ने भन्नेमा रहन्छ । तर त्यसो भएन र प्रचण्ड माधवले पेलेर स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिमा छलफल गर्ने अडान राखे भने बैठकमा उपस्थित नभएर ‘जे गर्न सक्छौ, गर” भनेर भन्नुको बाहेक विकल्प छैन ।” अध्यक्ष ओलीले संसदीय दलमा बहुमत पुर्याउनका लागि निकै कसरत गरेपनि त्यो सम्भव हुन सकेको छैन । संसदीय दलमा बहुमत पुग्ने अवस्था भएमा अहिले विद्यमान कानुननमा संसदीय दलमा र केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत संख्या पुग्नुपर्ने कानुनी प्रावधानलाई संशोधन गरेर कुनै एकमा ४० प्रतिशत पुग्ने प्रावधानका लागि अध्यादेश ल्याउन सकिने ओली पक्षका केही नेता बताउँछन । यसका लागि नेपाली कांग्रेसले फ्लोरबाट र जनमोर्चा तथा नेमकिपाले सरकारमा नै सहभागी भएर समर्थन गरेमा सरकार जोगिन सक्ने उनीहरुको निष्कर्श रहेको देखिन्छ । यदि यसो हुन नसकेमा हिजो माओवादी केन्द्र र एमालेबाट निर्वाचन लडेकोले दुबै पार्टीको फरक अस्तित्व भएको कारण अहिले विभाजन हुँदा पुर्व समूहकै मान्यता पाउनुपर्ने जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतको ढोका घच्घच्याउनुपर्ने तर्क समेत केही नेताले दिएका छन् । तर कतिपय नेता भने त्यसरी विभाजनकाे आधार तयार हुने भन्दै अन्तिमसम्म सहमतिका खाेज्नु पर्ने पक्षमा छन । माधव नेपाल निकट एक स्थायी समिति सदस्यका अनुसार, ‘रक्षात्मक अवस्थामा रहेका केपी ओलीले जे जति समिकरण या रणनीतिको खोजी गरेपनि उनका अगाडि पार्टी बहुमत मान्नैपर्ने बाध्यता रहेको छ । पार्टीको निर्णय नमान्ने अवस्थामा उनले पार्टी छोड्नुपर्ने अवस्था आउने ती सदस्यको ठम्याई छ । तर ओली पक्षधरले भने सचिवालय बैठकमा ओली संकटमा पर्ने अवस्था देखिएमा स्थायी समिति र केन्द्रीय समितिको बैठकमा नै उपस्थित नहुने रणनीतिका बारेमा समत छलफल गरिरहेका छन् ।  उनीहरुले यसका लागि तयार रहने समेत आन्तिरकरुपमा तयारी तीब्र पारेका छन् । केपी ओली निकट एक युवा नेताका अनुसार, सबै प्रदेशमा पूर्व माओवादी र साविक एमालेबाट अध्यक्ष ओलीलाई समर्थन गर्नेहरुको लिष्ट तयार भएको छ । सबैलाई जुनसुकै परिस्थितिका लागि समेत तयार रहन निर्देशन गरिएको छ । सकेसम्म त्यस्तो अवस्था नआउला तर आएपनि बेग्लै पार्टीका लागि तयार रहन भनिएको छ । त्यसैपनि अध्यक्ष ओलीले भदौ २६को सहमतिमा टेकेर अहिलेको विवादको समाधान गरिनुपर्ने प्रस्ताव नै गरेका छन् । तर प्रचण्ड पक्षले त्यो कुरा नमानेर बहुमत र अल्पमतको दुहाई दिँदै विधि र पद्धतीको कुरामा अडान नछोडेमा ओलीले “ल तिमीहरु जे सक्छौ गर’ भन्नसक्ने ती सदस्यको बुझाई छ । यो अवस्थामा ओलीलाई पार्टीबाट कार्वाही गर्नुैपर्ने नैतिक संकटमा प्रचण्ड र माधव पर्ने उनको भनाई छ । “यो जटिल अवस्था हो, केप ीओलीले अहिले पनि मनोवैज्ञानि युद्ध नै लडिरहेका छन् । तर यदि उनी बेगरको कमिटिले निर्णय गर्ने र उनले मान्दैन भन्ने हो यो नेकपाका लागि दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हुनेछ ।” बैठकमा प्रचण्डले यसअघिको बैठकमा ओलीले लगाएका आरेपको खण्डन गर्ने सम्भावना समेत प्रचुर रहेको छ । यो अवस्थामा ओली झनै कठोर हुने र जे परिणाम आएपनि नझुक्ने अवस्थामा पुग्न सक्ने उनले बताए । “ओली कमरेडलाई पार्टी या आन्दोलन भन्दा आफ्ना राजनीतिक स्थान र भविष्यको चिन्ता छ ।” ती स्थायी समिति सदस्यले भने, “त्यसैले आफू जित्ने सम्भावना हुने हरेक कदम चाल्न उनी तत्पर छन् । तर उनका अगाडि विकल्प भने साँघुरिँदै गएका छन् ।” विश्लेषकहरुका अनुसार,  सचिवालय बैठक नेकपाका लागि निर्णायक हुने देखिन्छ । अध्यक्ष प्रचण्डले पेश गरेको प्रस्तावको जवाफमा अध्यक्ष ओलीले दिएको प्रत्युत्तर फितलो रहेको र तर्कका लागि तर्क गर्ने नाममा इतिहासका घटनाक्रम कोट्याएकोले प्रचण्डले त्यसको जवाफी काउन्टर गर्ने सम्भावना रहेको एक स्थायी समिति सदस्य बताउँछन । ओलीले सहमितका लागि केही आत्मस्वीकारोक्तिसहित योजना ल्याउन नसकेको कारण  बैठकमा प्रचण्डले फेरी पुरक खण्डन प्रस्ताव ल्याएको खण्डमा यो ओली पक्षका लागि झनै चुनौती हुनसक्ने उनको बुझाई छ । प्रचण्ड र माधव समूहले भने पार्टीभित्रको छलफल विधि र प्रक्रियामा प्रवेश गरेको बताउँदै पार्टीको विधानले व्यवस्था गरे अनुरुप अघि बढनुपर्ने अडान राखेका छन् । यसका अर्थ यति भोलीको सचिवालय बैठकमा कुनै सहमति नभएको खण्डाम स्थायी समिति र त्यसमा पनि सहमति नभएर केन्द्रीय कमिटिमाछलफल गर्ने, सहमति या एकीकृत प्रस्ताव तयार हुन नसक्ने अवस्थामा मतदानबाट कुनै एक प्रस्ताव पारित गर्नुपर्ने अवस्थामा नेकपा पुग्ने देखिन्छ । यो अवस्था आएको खण्डमा ओली पक्ष भने स्वतः हार्ने देखिन्छ । त्यसैले ओली पक्षले अल्पमत र बहुमतको कुरा अहिले लागु नहुने तर्क दिइरहेका छन् । तर विधानतः अल्पमत र बहुमतको आधारमा निर्णय हुने स्पष्ट उल्लेख भएको अवस्थामा यो तर्क समेत ओली पक्षका लागि त्यति सार्थक हुने देखिँदैन । ओलीपक्षले सार्थक अवतरणको वातावरण नभेटेमा उनीहरुका अगाडि पार्टी बहुमतको निर्णय मान्ने या विभाजन भएर जाने भन्ने दुईमात्र विकल्प रहने देखिन्छ ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलको खुलासाः एकवर्षमा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्यो, सबैभन्दा धेरै सरकारी तहमा

काठमाडौं । नेपालमा धेरै भ्रष्टाचार बढेको ट्रान्सपेरेन्सी इन्टरनेशनलको रिपोर्टले देखाएको छ । एशियका १७ देशमा जनस्तरमा गरिएको सवेक्षणले आम जनताले भ्रष्टाचार बढेको बताएका हुन । राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार बढेको जनताको भनाई छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको ग्लोबल करप्सन ब्यारोमिटर एसिया प्रतिवेदनमा ५८ प्रतिशत नेपालीले एक वर्षमा भ्रष्टाचार झन् बढेको बताएका हुन । १७ वटा देशका २० हजार जनतामा अनलाईन प्रविविधको प्रयोगबाट यो अनुसन्धान गरिएको थियो । एसियाली मुलुकमध्ये सबैभन्दा बढी जनताले भ्रष्टाचार बढेको विश्वास गर्ने देश नेपाल नै रहेकोले उल्लेख गरेको छ । १८ प्रतिशत जनताले मात्रै भ्रष्टाचार घटेको मान्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले जनाएको छ । कुन निकायका व्यक्ति सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचारी छन् भन्ने प्रश्नमा भने ५० प्रतिशतले प्रधानमन्त्री कार्यालयको नाम लिएका छन् । प्रधानमन्त्री नै भ्रष्ट भएको ठहर गर्ने यो संख्यापछि सांसद र सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट छन् भन्नेमा ४३ प्रतिशतको मत देखिन्छ । नेपालका ८४ प्रतिशत जनताले भ्रष्टाचार ठूलो समस्या रहेको सोच्ने गरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, १२ प्रतिशत जनताले एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा कुनै न कुनै रूपमा घुस खुवाउनुपरेको पनि उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै, २९ प्रतिशत जनताले एक वर्षमा सार्वजनिक सेवा लिँदा भनसुन गर्नुपरेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । १३ प्रतिशत जनतालाई भोट दिनका लागि घुस खुवाइएको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सात प्रतिशतले सार्वजनिक सेवा लिँदा यौन दुव्र्यवहार भएको वा त्यस्तै व्यवहार भएको व्यक्ति चिनेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । सात प्रतिशत उत्तरदाताले सार्वजनिक विद्यालयमा समेत घुस दिनुपरेको बताए । राष्ट्रपति तथा प्रधानमन्त्री भ्रष्टाचारी रहेको विश्वास गर्ने नेपाली जनता ५० प्रतिशत रहेको पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ४३ प्रतिशत नेपालीले सांसद र सरकारी अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने गर्छन् । स्थानीय तहका अधिकारीहरू भ्रष्ट रहेको सोच्ने नेपालीको संख्या ४० प्रतिशत रहेको तथा २८ प्रतिशतले प्रहरी संरचनामा समेत भ्रष्टाचार भएका अध्ययनले देखाएको छ । प्रतिवेदनमा ६२ प्रतिशत नेपालीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सरकारले राम्रो काम गरिरहेको विश्वास गर्ने पनि प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, ३७ प्रतिशतले भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणसम्बन्धी सरकारी पहल खराब रहेको विश्वास गर्ने गरेका छन् । ६८ प्रतिशत जनता भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्न सामान्य मानिसले उल्लेख्य काम गर्न सक्ने उल्लेख गरेका छन् ।  

भुसाल भन्छन्: बहुमत-अल्पमतकाे शुरुआत गर्ने ओली नै हुन- माधव विदेश गएकाे बेला गरेका थिए निर्णय

बैठकमा दुई अध्यक्षको सहमतिमा प्रस्ताव ल्याउने भनेको एउटा विशिष्ट अवस्थाको लागि हामीले तय गरेको विधि हो । तर, गत साल मंसिरको स्थायी कमिटीको बैठकमा पनि अध्यक्ष प्रचण्डले एक्लै लेखेर प्रतिवेदन पेस गर्नुभएको थियो । त्यसकारण एउटा अध्यक्षले पेस गर्न सक्दैन भन्ने छैन, होइन । त्यतिबेला अर्को अध्यक्षसँग सामान्य परामर्शमात्रै गरेर प्रतिवेदन लेख्नु भएको थियो । प्रतिवेदनको अलि–अलि विरोध पनि भएको थियो । तर, दुई अध्यक्षबीच त्यसबेला अहिलेजस्तो ठूलो भिन्नता थिएन । पार्टी कामको मूख्य जिम्मेवार बनाइएको अध्यक्षले पार्टीमा देखापरेका समस्याबारे लिखित आफ्नो धारणा पेस गर्न पाउने कि नपाउने भन्ने प्रश्न उठ्यो । सरकारको कामको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्रीले दिने हो । पार्टी कामको मुख्य जिम्मा दिइएको अध्यक्षले लिखित प्रस्ताव ल्याउन पाउँछ कि पाउँदैन ? प्रश्न उठ्यो । यद्यपि विधानमा किटान गरेर प्रस्ताव ल्याउन पाउने वा नपाउने भन्ने छैन ।                     वेदुराम भुसाल तर जिम्मेवारीको हिसाबले जसको जे जिम्मेवारी हो त्यो जिम्मेवारी भएका मान्छेले आफ्नो प्रस्ताव ल्याउन पाउनु पर्‍यो नि भन्ने तर्क छ । तर, त्यसरी ल्याउँदा एउटा पक्षबाट नकारात्मक ढंगले हेरियो । त्यसले समस्या उत्पन्न गर्‍यो । प्रचण्डको प्रस्तावको काउन्टरमा अर्को ल्याउँछु भन्दा त्यसमै अर्को प्रश्न उठ्यो । दुई अध्यक्षमध्ये जुन क्षेत्रको कामको जिम्मा दिइएको हो उसले ल्याएको प्रस्तावमा अर्को अध्यक्षले छुट्टै प्रस्ताव ल्याउने हो भने अर्को जिम्मेवारी लिएको अध्यक्षले प्रस्ताव ल्याउन पाउने कि नपाउने त ? यो जटिल प्रश्न छ सामान्य हिसाबले तर्क गर्ने हो भने पार्टी कामको जिम्मा लिएको अध्यक्षले पेस गर्नु भएको प्रस्तावमा अब भाषा मिल्यो कि मिलेन, त्यसमा तर्क–वितर्क गर्न सकिन्छ । यो भाषा मिलेन, तपाईंले यसरी ल्याउन हुन्थेन भन्न सकिएला । आलोचनात्मक टिप्पणी गर्न सकिएला । त्यसमा सुधार गर्न सकिएला । तर, ल्याउनै हुन्थेन, ल्याएर अपराध गरे भन्ने खालको तर्क एउटा पक्षबाट भएको छ, त्यो गलत हो । त्यसो हो भने बैठक माग गरेबापत आरोप लगाएर जसरी पत्र लेखियो त्यहाँबाट सुरुवात भयो आरोप लगाउने काम । जुन प्रस्ताव बैठकमा ल्याइयो त्यो बाहिर पो लैजान भएन त । त्यस्ता प्रस्ताव जसले पनि ल्याउन सक्छ । त्यहाँ प्रचण्डले दुई अध्यक्षको तर्फबाट भन्नु भएको छैन । आफ्नो तर्फबाट ल्याउनु भएको छ । कुनै पनि मान्छेले कुनै पनि लिखित प्रस्ताव राख्न पाउने अधिकार छ, पार्टी बैठकमा । त्यसरी आएको प्रस्तावमा ‘काउन्टर’ प्रस्ताव लेखेर ल्याउने भन्दा त्यहीं आएकोमा छलफल गरेर त्यसलाई परिमार्जन गर्नेतर्फ जानुपर्दथ्यो । यदि दुई अध्यक्षको तर्फबाट दुई प्रस्ताव आए भने र भोलि छलफलमा एउटाको प्रस्ताव पास हुने अर्कोको फेल हुने भयो भने के हुन्छ ? त्यतिबेला स्थिति गम्भीर हुन्छ नै । पार्टी विधानमा निर्णय प्रक्रियामा जाँदा सकेसम्म सहमतिबाट गरिने छ, सहमति नभएमा बहुमतबाट निर्णय हुनेछ र, बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुने भन्ने छ । एकतापछि नै पार्टीमा थुप्रै निर्णय बहुमतबाट भएका छन् । माधव नेपालले तीन पटक लिखित रुपमा फरक मत लेख्दा पनि निर्णय भएको छ । सचिवालयमा एक सदस्य असहमत हुँदा पनि त सर्वसम्मतिको निर्णय भएन । त्यो भनेको बहुमतकै निर्णय हो । सचिवालयका कुनै सदस्य असहमत हुँदा बहुमतको निर्णय नहुने र कुनै व्यक्ति हुँदा भएका निर्णय बहुमतका निर्णय भन्ने त हुन्न । यो गलत तर्क हुन्छ । त्यसकारण बहुमतको निर्णय प्रक्रियामा त हामी गइसक्यौं । सुरुमा प्रदेश कमिटीको पदाधिकारी तोक्दा बहुमतको निर्णय प्रक्रियाबाट जाँदा विवाद सिर्जना भएको हो । माधव नेपाल विदेशमा भएको बेला निर्णय भयो, जबकि जानुभन्दा अगाडि तपाईं आएपछि निर्णय गरौंला भनिएको थियो । तर उहाँ नभएको बेला बैठक बस्यो, निर्णय भयो । त्यो निर्णयमा माधव नेपालले फरक मत राख्नुभयो । त्यति बेलादेखि नै पार्टी बहुमतको निर्णयमा गइसकेको हो । यसको प्रारम्भ स्वयं प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी ओलीले सुरु गर्नु भएको हो । उहाँकै प्रस्तावमा ती निर्णय भएका थिए । पछि अरु निर्णय पनि भए । त्यसैले बहुमतको निर्णय पार्टी निर्णय हुन्छ । पार्टी निर्णय मानेर बस्नुपर्ने हरेक नेता–सदस्यको कर्तव्य हुन्छ । यदि मानिएन भने पार्टी निर्णय उल्लङ्घन गरेको ठहर्छ । नमानेर वा पार्टी विभाजन नै गरेर गयो भने अलग्गै कुरा हो । तर, यो हदमा जाने स्थिति नबन्ला । विधि भनेको सहमति या बहुमतको निर्णय हो । अहिले जे जस्ता पत्र–प्रस्ताव आए यसमा छलफल गरेर अर्को सहमतिबाट जाउँ भन्ने बाटो पनि छ । सहमतिमा जाने भएन, सकिएन र आ–आफ्ना अडानमा रहिरह्यो भने स्वत बहुमत–अल्पमतमा जान्छ । फेरि बहुमतले निर्णय गर्ने र अल्पमतले नमान्ने स्थिति पनि उत्पन्न हुन सक्छ । त्यो भयो भने जटिलतातर्फ जान्छ । कान्तिपुर दैनिकबाट साभार

मनकारी मीनाः आफूले एक छाक खाइन तर भोको राखिनन् दर्जनबढी कुकुरलाई

काठमाडौं । लकडाउनको सास्ती नभोग्ने को होला ? आम मानिसलाई यसको सबैभन्दा बढी असर परेको छ । खासगरी मजदूरी गर्नेहरु त बिचल्लीमा परेका छन् । तर यसको असर जनावरलाई पनि उत्तिकै परेको छ । मान्छेले त मागेर पनि खान सक्छन् तर जनावर नि रु यही सोचिन मनकारी मीनाले । आफूले भरपेट खाँदा वरिपरि घुम्ने कुकुरहरुको अवस्थाले उनको मन दुख्यो । अनि उनले एउटा ठूलो फैसला गरिन । उनले आफूले एक छाक खाएर ती सबै कुकुरलाई खाना खुवाइन । नवभारत टाइम्सका अनुसार, अर्काको घरमा खाना बनाएर गुजारा गर्दै आएकी मीनाले आफू भोको रहेपनि कुकुरहरुलाई भोको नराख्ने प्रण गरिन । चेन्नइकी मीनाका अनुसार, उनका केही मालिकहरुले एडभान्समा पैसा दिए । मालिकहरुलाई आफ्नो घरमा १३ कुकुर बस्ने थाहा थियो । अनि मीनाले गल्लीका कुकुरलाई खाना खुवाउँदै आएको पनि उनीहरुले थाहा पाएपछि केही सहयोग गरेको मीनाले बताइन ।