ओलीका कारण टुंगिएन स्थानीय निकायको विवाद

पूर्व प्रधानमन्त्री केपि ओलीले नै सिलिङ्गभन्दा बढी स्थानीय तह बनाउन दवाव दिएका छन्’

काठमाडौ,  पुस ९ ।  पूर्व प्रधानमन्त्री केपि ओलीका कारण स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारणसम्वन्धी आयोगले स्थानीय तहको टुंगो लगाउन नसकेको रहस्य खुलेको छ । आयोगले देशभरी स्थानीय तहको टुंगो लगाएपनि केपि ओलीको जिल्ला झापामा ओलीकै अडानका कारण तह निर्धारण गर्न नसकेको रहस्य खुलेको हो ।

आयोगले झापा जिल्लाका लागि १० देखि १६ वटासम्म स्थानीय तह गठन गर्न सक्ने सिलिङ्ग दिए पनि झापाबाट १८ वटा स्थानीय तह माग भएपछि निर्णय हुन सकेको छैन । ‘यसका लागि पूर्व प्रधानमन्त्री केपि ओलीले नै सिलिङ्गभन्दा बढी स्थानीय तह बनाउन दवाव दिएका छन्’ आयोग श्रोतले भन्यो ‘त्यसैका कारण आयोगले प्रतिवेदन पूर्ण गर्न सकेको छैन ।’

याे पनि पढ्नुस  नीजि स्कूललाई प्रधानमन्त्रीको कडा टिप्पणी– पैसाको लोभमा विद्यार्थीको रुची नमार्नुहोस्

यसअघि आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेपनि सरकारले बुझ्न नमानेको समाचार आएपनि अझै प्रतिवेदन पूर्ण नै हुन नसकेको आयोगले बताएको छ । सुरुदेखि नै बढी विवादित दुई नम्बर प्रदेशभित्र भने स्थानीय तहको संख्या र सिमाना निर्धारण भइसके पनि झापा जिल्लाको स्थानीय तह संख्यामा भने सहमति नहुँदा प्रतिवेदनमा समेट्न बाँकी छ । आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगका सदस्यहरुलाई प्रतिवेदनबारे कुनै प्रक्रिया नदिन निर्देशन दिएका कारण आयोगका एक सदस्यले आफ्ना उल्लेख नगर्ने सर्तमा यस्तो जानकारी दिएका हुन् ।

याे पनि पढ्नुस  सरकारको काम गतिलो नभएको भन्दै उपप्रधानमन्त्रीले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाए ज्ञापनपत्र

आयोगले झापा जिल्ला बाहेक कुल ७ सय २५ वटा स्थानीय तह गठन गर्ने गरी प्रतिवेदन तयार गरेको छ । झापाबाहेक ७ सय २५ स्थानीय तह गठन निश्चित भइसकेको छ । अब झापालाई दिएको अधिकतम संख्यामा सहमति भएमा देशभर कुल ७ सय ४१ स्थानीय तह गठन हुने लगभग निश्चित भएको छ । आयोगले सुरुमा ५६५ स्थानीय तह प्रस्ताव गरेको थियो । तर, कांग्रेस लगायतका दलहरुले संख्या बढाउनुपर्ने माग गरेपछि सरकारले स्थानीय तह पुनर्संरचनाको मापदण्ड परिमार्जन गर्‍यो । र, त्यस अनुसार आयोगले ७४२ स्थानीय तहको संख्या प्रस्ताव गर्दै पुनर्संरचनाको काम थालेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्