अध्ययनको खुलासाः ‘घुस नबुझाई जग्गाको कुनै काम हुँदैन’

काठमाडौं, पुष १३ ।  जग्गा प्रशासनसँग जोडिएका सेवाग्राहीले सरकारी अड्डामा घूस नबुझाई आफ्नो काम सम्पन्न गराउन सम्भवै नहुने एक अध्ययनले देखाएको छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले गरेको सार्वजनिक सेवा र सेवाग्राहीको सन्तुष्टिसम्बन्धी सर्वेक्षणमा कुल सेवाग्राहीमध्ये ४०.८ प्रतिशतले घूस बुझाएको स्विकारेका छन् ।

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालले सोमबार सार्वजनिक गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार मालपोत कार्यालयका १ हजार ५१ जना सेवाग्राहीमध्ये २ सय ५१ जनाले घूस बुझाएको स्विकारेका छन् । नापी कार्यालय पुगेका ४ सय २६ सेवाग्राहीमध्ये ८१ जनाले घूस नबुझाई आफ्नो सेवा लिन सकेनन् । यातायात कार्यालयमा पुगेका ४ सय २६ सेवाग्राहीमध्ये १ सय ६ जनाले सोझै घूस खुवाए ।

यी कार्यालयमा करिब २५ देखि ३० प्रतिशत सेवाग्राहीले घूस खुवाएर आफ्नो काम छिटो सम्पन्न गराए भने घूस नदिनेहरू सोझै त्यसको मारमा परे । मालपोत कार्यालय जाने ४५ प्रतिशत सेवाग्राही ढिलाइमा परे । मालपोत कार्यालय र यातायातका सेवाग्राहीको काम पनि ढिलो गरियो । घूस नबुझाउने अरू सेवाग्राही सरकारी कर्मचारीले गर्ने लापरबाहीको मारमा परेका छन् । ‘सरकारी निकायहरूमध्ये मालपोत र यातायात कार्यालयहरूमा दलालमार्फत घुसखोरी हुने गरेको भेटियो,’ अध्ययनकर्ता प्रकाशचन्द्र भट्टराईले भने । नौ जिल्लाका १२ कार्यालयमा भेटिएका २ हजार २ सय ५ सेवाग्राहीमध्ये ९ सय जनाले सेवा लिने क्रममा घूस दिएको स्विकारे ।

सरकारले सेवा प्रदान गर्ने १२ वटा क्षेत्रगत निकायमा टीआई नेपालले अध्ययन गरेको थियो । त्यसका लागि सिरहा, दोलखा, भक्तपुर, रौटहट, रूपन्देही, बाग्लुङ, बाँके, दाङ र दार्चुला छनोट गरिएको थियो । अध्ययनमा २ हजार २ सय ५ सेवाग्राही सहभागी थिए । त्यसमध्ये ९ सय जनाले सेवाका क्रममा घूस खुवाउनुपरेको स्विकारे । यो तथ्यांक हेर्दा कुल सेवाग्राहीमध्ये ४० दशमलव ८ प्रतिशतले घूस खुवाउनुपरेको देखिन्छ ।

सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा गरिने योजनाबद्ध ढिलाइबाट हैरान भएर सर्वसाधारणले बाध्यतावश घूस बुझाउने गरेको भेटिएको छ । मानिसले कुनै खास मौकामा गर्ने जग्गा कारोबारका क्रममा भूमि प्रशासनसँग जोडिएका मालपोत, नापी जस्ता कार्यालय पुग्नुपर्ने र त्यसका लागि छिटो काम सक्न घूस बुझाउने गरेको भेटिएको हो । सर्वेक्षणअनुसार २० देखि ३० प्रतिशत सेवाग्राहीलाई विभिन्न उपाय र बाध्यात्मक परिस्थिति सिर्जना गरेर ‘घूस’ तिराउन बाध्य बनाइन्छ । ‘काम छिटो सक्नकै लागि मालपोतमा सरकारी रकमभन्दा बढी लेनदेन भएको उत्तरदाताले बताएका छन्,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

देशभरका मालपोत, नापी, यातायात कार्यालयहरू अनियमितता र अतिरिक्त आम्दानीका लागि आकर्षणको केन्द्र छन् । निजामती प्रशासनमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा हरेकपटकको सरुवाका क्रममा यी निकायमा जान खोज्ने कर्मचारीको भीड लाग्छ । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल नेपालका अध्यक्ष श्रीहरि अर्याल राजनीतिक क्षेत्रमा देखिएको अस्थिरता र संक्रमणको असरका कारण जिल्ला तहमा भ्रष्टाचारले जरो गाडेको बताउँछन् । ‘जिल्ला र त्योभन्दा तल्लो तह निकायमा सेवाग्राहीसँग जोडिएर हुने अनियमितता र भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति अब नौलो रहेन,’ वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका अर्यालले भने, ‘हामीले सुधार प्रयासका लागि दबाब दिन ढिला भइसकेको छ ।’

अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित एक घटनामा सेवाग्राहीले घूस खुवाउन अस्वीकार गर्दा तीन दिन काम ढिला भयो । मालपोत कार्यालयमा पुगेका ती सेवाग्राहीसँग लेखापढी व्यवसायीको आवरणमा बसेका एक बिचौलियाले सोझै १५ सय रुपैयाँ घूस मागे । घूस दिन अस्वीकार गर्दा उनको काम बनेन र घर फर्किन बाध्य भए । ‘पर्सिपल्ट लेखापढी व्यवसायीसँग कुरा मिलाए, नभन्दै १० मिनेटमा काम बन्यो,’ प्रतिवेदनमा उल्लेख छ, ‘पहिलोपटक १५ सय रुपैयाँ मागेका थिए, लेखापढी व्यवसायीले पछि ८ सय रुपैयाँमै काम गरिदिए ।’

मालपोत, नापी र यातायात कार्यालयमा लेखापढी व्यवसायीको आवरणमा रहने बिचौलिया तथा दलालहरूले सेवाग्राहीमाथि गर्ने दुव्र्यवहार पनि चर्कंदै गएको देखिन्छ । मालपोत कार्यालयको सर्वेक्षणमा ५ प्रतिशत सेवाग्राहीमाथि उनीहरूले दुव्र्यवहार गरेका थिए । नापी र यातायात कार्यालयहरूमा पनि यस्तै समस्या रह्यो । प्रमुख अध्ययनकर्ता प्रकाशचन्द्र भट्टराईका अनुसार, सेवाग्राहीहरूले बाध्य भएर आफ्नो काम सम्पन्न गराउन नातावाद/कृपावादको सहारा लिएको भेटिएको थियो ।

‘केही सेवाग्राहीले आफ्नो घरमा भएको सामान पनि उपहारका रूपमा दिएको भेटियो’ भट्टराईले भने, ‘यस्ता क्रियाकलापपछि मात्रै उनीहरूको काम छिटो सम्पन्न भएको पाइयो ।’ सेवा लिने क्रममा पीडित भए पनि निकै कम व्यक्तिले मात्रै घुसखोरी/ढिलासुस्तीविरुद्ध सरोकारवाला निकायमा उजुरी गरेको भेटिएको छ । पीडित सेवाग्राहीमध्ये करिब १२ प्रतिशतले मात्रै गुनासो गर्छन् । त्यसमध्ये आधाजसोले सम्बन्धित निकायमै उजुरी गरेको सर्वेक्षणमा भेटिएको छ । घूस खुवाउनेमध्ये १/२ प्रतिशतले मात्रै अख्तियारमा उजुरी गर्छन् । झन्डै २ हजार जनामा सर्वेक्षण गरेकोमा मुस्किलले १० जनाले अनियमितताविरुद्ध अख्तियारमा उजुरी गरेको बताए । उजुरी गर्ने निकाय थाहा नभएर, उजुरीको कुनै उपादेयता नदेखेर र पछि असजिलो हुने डरले चुपचाप बस्ने गरेको सेवाग्राहीले प्रतिक्रिया दिए । करिब ४० प्रतिशतलाई कहाँ उजुरी गर्ने भन्नेबारे जानकारी थिएन भने ३० प्रतिशत सेवाग्राहीले त्यसको कुनै अर्थ देखेनन् । ‘७४ प्रतिशत सेवाग्राहीले उजुरीको कुनै अर्थ छैन भन्ने धारणा बनाएका छन्,’ अध्ययनकर्ता भट्टराईले भने, ‘उजुरीको सुनुवाइ र सम्बोधन गर्ने संयन्त्र विकास हुनुपर्ने देखिन्छ ।’

सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये ३८ प्रतिशत सेवाग्राहीले नीतिनिर्माता र राजनीतिक दलहरूलाई नै भ्रष्टाचारको प्रमुख तत्त्वका रूपमा चित्रण गरेका छन् । ३० प्रतिशतले प्रशासन संयन्त्रलाई नै जिम्मेवार ठहर्‍याएका छन् । चेतनाको अभाव, गरिबी लगायतका कारणले घुसखोरी बढेको ठान्नेहरूको हिस्सा भने नगन्य छ । अध्ययनले भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी प्रयासलाई अझै प्रभावकारी बनाउन सुझाव दिएको छ ।

आजको कान्तिपुर दैनिकमा यो खबर छापिएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्