विकास र समृद्धिका लागि प्रधानमन्त्रीको संकल्प

यसपटक प्रधानमन्त्रीको संकल्प थियो, ‘जनताले युगौंसम्म स्मरण गर्ने गरी केही नमूनायोग्य काम गर्छु ।’

पहाड र मधेशबीचको सद्भाव र भातृत्वमा तिक्ततापूर्ण सम्बन्धका कारण मुलुकको राष्ट्रिय एकता नै सङ्कटमा पर्नसक्ने जोखिम देखिएपछि माओवादी केन्द्रले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार गठन गरी राष्ट्रिय एकताका लागि ‘सेतु’को भूमिका खेल्ने निर्णय गर्यो । त्यसै निर्णयका आधारमा नेपाली कांग्रेस, मधेशकेन्द्रित दलहरुसँग राजनीतिक सहमतिको माध्यमबाट गत श्रावण १९ गते प्रचण्डको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भयो । विरोधी कित्ताका हजारौं भ्रम र कूतर्कहरुलाई छिचोल्दै नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकता निर्धारण गर्यो र आजपर्यन्त लक्षित प्रतिवद्धताका आधारमा सरकार अघि बढिरहेको छ ।

२०७२ असोजमा जारी भएको संविधानप्रति असन्तुष्ट रहेको दलहरुलाई पनि संवैधानिक दायरामा ल्याउने गरी संविधान संशोधन र कार्यान्वयन गर्ने, कछुवाको गतिमा रहेको पूनर्निर्माण र नवनिर्माणको कार्यलाई तिब्रता दिने, द्धन्द्धको दीर्घकालीन समाधान हुने गरी शान्ति प्रक्रियालाई पूर्णता दिने, नागरिकको जीवनमा प्रत्यक्ष अनुभूति हुने गरी सुशासन र जनसेवामा जोड गर्दै राज्य सञ्चालनमा

prakash-dahal
प्रकाश दाहाल

निश्चित प्रणाली स्थापित गर्ने, विकास आयोजनाहरुको निरन्तर अनुगमन र निरीक्षणमार्फत् राष्ट्रिय समृद्धि हासिल गर्ने प्राथमिकता सरकारले निर्धारण गर्यो । आज सरकार जुन रफ्तारमा छ, यो रफ्तार सरकारका प्राथमिकतालाई निर्णयमा ढाल्ने प्रयत्न नै हो ।

नयाँ सरकारले आफ्ना प्राथमिकताका आधारमा कार्य सम्पादन गरिरहेको छ । त्यसमध्ये प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशनलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण र निर्देशनपछि धेरैजसो राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको प्रगति उत्साहवद्र्धक नै छ । यसले वर्तमान सरकार राजनीतिक विवाद र बिमतिमा मात्रै अल्झिएर विकास, समृद्धि र सुशासनका मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने नेपाली राजनीतिक संस्का

रबाट माथि उठ्न खोजेको मात्र छैन, राज्यमा निश्चित प्रणाली स्थापित गर्न पनि उत्तिकै क्रियाशील छ ।

यसपटक प्रधानमन्त्रीको संकल्प थियो, ‘जनताले युगौंसम्म स्मरण गर्ने गरी केही नमूनायोग्य काम गर्छु ।’ मेलम्चीबाट सुरु भएको प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण, अनुगमन र निर्देशनको अभियान अहिले पनि जारी छ । यस बीचमा प्रधानमन्त्रीले मेलम्ची खानेपानी आयोजना, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना, किमाथान्का लोकमार्ग, बिराटनगर जुट मिल, रानीजमरा सिचाईं आयोजना, सिक्टा सिंचाई आयोजना, ढल्केबर सब—स्टेशन लाइन लगायतका दर्जनौं राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुको निरीक्षण र अनुगमन गर्ने, प्रगति अवस्थाबारे जानकारी लिने र सरकारको तर्फबाट आवश्यक निर्देशन दिने काम गर्नुभएको छ । यसका अतिरिक्त विकासका साना—ठूला आयोजनाहरुमा सरकारको चासो र प्राथमिकताबारे निरन्तर अनुगमन गरिरहनु भएको छ ।

प्रधानमन्त्री र सरकारको एकल प्रयास नै निर्णायक नहोला । तर, अब समृद्धिको आकांक्षालाई राजनीतिक बिमतिलाई कारण देखाउँदै पन्छाउन मिल्दैन र पन्छाउनु पनि हुँदैन ।

निरीक्षण, अनुगमन र निर्देशनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले केही महत्वपूर्ण घोषणासमेत गर्नुभएको छ । मूख्यतयः समयभन्दा अगाडि, गुणस्तरीय रुपमा आयोजना सम्पन्न गर्ने आयोजना प्रमूख र कर्मचारीहरुलाई सरकारले पुरस्कृत गर्ने, आयोजना सम्पन्न गर्न आइपर्ने आर्थिक, राजनीतिक र प्राविधिक समस्यामा सरकारले पूर्ण सहयोग गर्ने र आयोजनाहरुको प्रगति विवरण हरेक १५ दिनमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पेश गर्न प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निर्देशन र गर्नुभएको प्रतिवद्धता यस सन्दर्भमा विशेष उल्लेखनीय रहेका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र घोषणा बमोजिम विकास आयोजनाहरुको काम रफ्तारमा अघि बढिरहेका छन् । यद्यपि, राजनीतिक घटनाक्रममा आएको उतारचढाव र समस्याहरुले प्रधानमन्त्रीले विकास आयोजनाका कामहरुमा लिनुभएको पहलकदमी सञ्चार जगतमा ओझेलमा पर्ने गरेका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  मेराविरुद्ध सुनियोजित र कायरतापूर्ण षडयन्त्र गरिँदैछ– बीना मगर, माओवादी नेतृ

सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी बैशाख महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहनाले सार्थकता पाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ ।

विकास आयोजना र प्रशासनिक सुधारका सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीले दिनुभएका निर्देशनलाई कतिपयले निर्देशन मात्र भएको तर कार्यान्वयन शून्यतामै रहेको टिप्पणी गर्ने गरेको सुनिन्छ । तर, वास्तविकता त्यसको विपरित छ । अन्दाजमा टिप्पणी गर्नेहरुले कि त यथार्थ धरातलमा पुगेर विश्लेषण गर्ने जमर्को गरेका छैनन्, कि त नियतमा नै पूर्वाग्रह छ । प्रधानमन्त्रीको निरीक्षणसम्म मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य करिब २७ किलोमिटर बाँकी थियो । तर, आजको मितिसम्म आइपुग्दा सुरुङ मार्ग निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ । आगामी बैशाख महिनाभित्र मेलम्चीको पानी काठमाडौं उपत्यकामा पुर्याउने प्रधानमन्त्रीको चाहनाले सार्थकता पाउने सम्भावना बलियो बन्दै गएको छ । मेलम्ची एउटा दृष्टान्त मात्र हो, यसैगरी ढल्केबर सबस्टेशन, किमाथान्का लोकमार्ग लगायत दर्जनौं आयोजनाहरुमा पनि रफ्तारका साथ काम भइरहेको छ ।

img_7943

सञ्चार माध्यममा संविधान संशोधन, स्थानीय निर्वाचन, महाअभियोग प्रस्ताव निष्कर्षमा पुग्न नसकेको जस्ता समाचारहरुले प्राथमिकता पाउने गरेका छन् । यसमा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो ठाउँमा मध्यमार्गी समाधानका लागि निरन्तर प्रयत्न गरी रहनुभएको छ । तर, राजनीतिक बिमतिका कारण विकास आयोजनाहरुको प्रगति रोकिनु हुँदैन भन्ने प्रधानमन्त्री प्रष्ट धारणा रहेको छ । नयाँ संविधानपछि राष्ट्रिय प्राथमिकता र संकल्प नै विकास र समृद्धि हुनुपथ्र्यो । तर, भूकम्पको प्रभाव, अघाोषित नाकाबन्दी, संविधानको घोषणामा देखिएका असन्तुष्टिजस्ता कारण विकास र समृद्धि अझै राष्ट्रिय संकल्प बन्न सकेको छैन । यस्तो परिस्थितिमा प्रधानमन्त्री र सरकारको एकल प्रयास नै निर्णायक नहोला । तर, अब समृद्धिको आकांक्षालाई राजनीतिक बिमतिलाई कारण देखाउँदै पन्छाउन मिल्दैन र पन्छाउनु पनि हुँदैन ।

विदेशमा राहदानी नवीकरणमा शूल्क कटौति, मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिमा बृद्धि, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्थाजस्ता निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुन्, जुन निर्णय भविष्यका लागि पनि सबै सरकारले अबलम्वन गर्नैपर्ने गरी संस्थागत गरिएका छन् ।

अघिल्लो प्रधानमन्त्री कालमा प्रचण्डले विकास र समृद्धिको परिकल्पना गरेपनि त्यसलाई योजनामा ढाल्ने पर्याप्त अनुभव, राजनीतिक परिस्थिति र समय मिलेन । राजनीतिक सङ्घर्ष र तनावकै बीच छोटो अवधिमा सरकारबाट बाहिरिनुपर्ने परिस्थिति आयो । अर्कोतिर राजनीतिमा गुणात्मक परिवर्तन ल्याउने र त्यसकै जगमा विकास र समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढ्ने आकांक्षाले काम गरिरह्यो । तर, यसपटक सम्भव कामहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर सम्पादन गर्दै जाने सोंचमा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । अहिले विकास आयोजना, सुशासन र निश्चित विधिको विकास एवं जनताका दैनिक समस्याहरुको सम्बोधनमा प्रधानमन्त्रीले देखाएको चासों र गरेका कामहरुले वर्तमान सरकार राष्ट्र र जनताको पक्षमा तिब्रताका साथ काम गरिरहेको प्रमाण बोल्दछ ।

याे पनि पढ्नुस  प्रकाश दाहालको निधनको घोषणापछि नर्भिक भावविह्वल बन्यो (हेर्नुहोस् फोटोफिचर)

वर्तमान सरकारले अत्याधिक महत्व दिएको र अपेक्षित सफलता हासिल गरेको क्षेत्रमध्ये वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीहरुको समस्या समाधानमा सरकारले लिएको पहलकदमी पनि हो । वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा सरकारले महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय मात्र गरेको छैन, व्यवहारिक प्रगति पनि हासिल गरेको छ । विदेशमा राहदानी नवीकरणमा शूल्क कटौति, मृतकका परिवारलाई दिइने क्षतिपूर्तिमा बृद्धि, विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुका लागि सीड मनीको व्यवस्थाजस्ता निर्णयहरु नीतिगत निर्णय हुन्, जुन निर्णय भविष्यका लागि पनि सबै सरकारले अबलम्वन गर्नैपर्ने गरी संस्थागत गरिएका छन् । यसका अतिरिक्त विदेशी जेलमा रहेका नेपालीहरुको रिहाईका लागि सरकारले गरेको कुटनीतिक पहलदेखि उद्दार र राहतसम्मका कामहरु व्यवहारिक दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छन्, जुन कामबाट यस बीचमा विदेशमा रहेका हजारौं नेपाली लाभान्वित भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साझा संकल्प र पहलकदमीका आधारमा उपत्यकामा लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ र छिटै देशब्यापी लोडसेडिङ अन्त्यको तयारी हुँदैछ ।

वर्ग, समाज र राजनीतिक दलहरु रहुञ्जेल राजनीतिक सम्वाद, बिमति र सहमतिको चक्र चलिरहन्छ । राजनीति राज्य सञ्चालनको मूल नीति हुनुको नाताले राज्यका सम्पूर्ण संयन्त्र र क्रियाकलापहरु राजनीतिद्धारा प्रभावित हुन्छन् नै । तर, राजनीति नै मूल नीति हो भन्ने नाममा विकास निर्माण र जनताका समस्याप्रति पिठ्यू फर्काउनु हुँदैन । राजनीति र विकासलाई एक—अर्कासँग परिपुरकको रुपमा विकसित गरेर मात्रै हामीले राजनीतिक स्थिरता र आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दछौं । यसका लागि प्रधानमन्त्रीले लिनुभएको पहल र विकासका कामप्रतिको हुटहुटी सबैका लागि अनुकरणीय हुन सक्दछ ।

याे पनि पढ्नुस  भव्य किसिमले मनाईंदैछ प्रकाश दाहालकाे जन्मदिन, सम्मान र सहयाेगकाे समेत कार्यक्रम

कतिपय अनुगमन, निरीक्षण र निर्देशनको प्रतिफलका लागि निश्चित समय लाग्छ नै । तर, जनताप्रति जवाफदेही भएर काम गर्यो भने असम्भव कार्यलाई सम्भव तुल्याउन सकिन्छ भन्ने प्रमाण काठमाडौंमा अन्त्य गरिएको लोडसेडिङ पनि एक हो । प्रधानमन्त्री, उर्जा मन्त्रालय र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको साझा संकल्प र पहलकदमीका आधारमा उपत्यकामा लोडसेडिङको अन्त्य भएको छ र छिटै देशब्यापी लोडसेडिङ अन्त्यको तयारी हुँदैछ । यसरी सरकारले आफ्नो निश्चित दृष्टिकोण र प्राथमिकताका आधारमा विकासका काम सम्पादन गरिरहेको छ । तर, राजनीतिलाई नै केन्द्रमा राखेर सूचना प्रवाह गर्ने सञ्चार माध्यमहरुले विकास आयोजनाहरुमा गरिएको निरीक्षण र हासिल गरिएको प्रगतिलाई कमै महत्व दिने गरेका छन् । जनताको जीवनमा परिवर्तनको अनुभूति र राष्ट्रिय संकल्पमा आशावादिता जगाउन समस्यातिर मात्र होइन, विकास र समृद्धिमा गरिएका प्रगतितिर पनि दृष्टि दिने हो कि ? विकास र समृद्धिको यात्रामा यसले सकारात्मक सन्देश प्रवाह गर्न सक्दछ ।

(दाहाल प्रधानमन्त्री प्रचण्डका स्वकीय सचिव हुन् ।)

कमेन्ट गर्नुहोस्