काठमाडौ, पुस १४ । गत वर्ष आजैको दिन, चर्को लोडसेडिङका कारण भएको व्याकअप पनि सकिएर समाचार पोष्ट गर्न अनामनगरका तीनवटा साइबर कुदेको थिएँ । अफिसको एउटा ब्याट्री कतिखेर सकिने हो भन्ने चिन्ता हुन्थ्यो ।
आज बिहान बिजुली आउने जाने हुँदा गत वर्षको पीडा सम्झिएँ । अनि सोचें– एक्छिन बिजुली जाँदा पनि अहिले समस्या हुन्छ, विगतका वर्ष १८, १९ घण्टा कसरी झेलियो होला ?
सुखद कुरा, यो वर्ष त्यो सास्ती झेल्नुपरेन । मेरो अफिसमा राखिएका व्याकअप व्याट्री प्रयोग गर्न परेको छैन् ।
मैले यो सुखद अनुभूति गर्नसक्ने अवस्थाका लागि नयाँ विद्युत कम्पनीले गत वर्ष भन्दा बढी विद्युत उत्पादन गरेको भने होइन । सरकारले भारतबाट आयात गरेको भन्दा बढी विजुली खरिद गरेको जस्तो पनि लाग्दैन । र, पनि काठमाडौं लोडसेडिङ मुक्त भएको छ । उही बिजुली, उही तार, उही संरचना, झन माग बढी नै भयो होला जनसंख्या बढेर । तर पनि लोडसेडिङ भएन । व्यवस्थापन गरे हामीले सहजै आफ्ना संकट पार गर्न सक्ने रहेछौं भन्ने कुराको यो प्रमाण हो ।
बिजुलीको प्रसंगले दिमागमा एउटा प्रश्न खेलिरहेछ– साँच्चि, आयल निगममा पनि यस्तै कुशल व्यवस्थापन गरिएको भए नि ? विगतको नाकाबन्दी र अहिलेको चर्को मूल्यको सास्ती भोग्नुपथ्र्यो र हामीले ?
पाँच महिना अघि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा उर्जामन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले एक महिनापछि भदौ २९ गते नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा कुलमान घिसिङलाई नियुक्त गरे । शुरुमा विद्युत महसुल नबुझाउनेहरुको लाइन काटियो र तिहारदेखि काठमाडौंमा लोडसेडिङको अन्त्य भयो ।
एउटा अन्तर्वार्ताको क्रममा मन्त्री शर्माले भनेका थिए– “यो सबै इमान्दारिताको नतिजा हो । चुहावट नियन्त्रण, फजुल विद्युत बचत र कुशल व्यवस्थापनको इमान्दारिता । इच्छाशक्ति र योजना लिएर इमान्दार भएर काम गर्यो भने सबै सम्भव छ ।”
त्यसो भए सेवा प्रदान गर्ने सवालमा विद्युत प्राधिकरणको जस्तै चरित्र बोकेको आयल निगममा यही इमान्दारिता नभएको हो त ?
आयल निगमभित्रको अराजकता
निगमले भर्खरै इन्धनको मूल्य बढायो–साढे चार रुपैयाँको दरले । आयल निगमले अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको भाउ बढेर भारतीय आयल निगमले मूल्य बढाएपछि हामीले पनि बढायौं भन्ने काँचो तर्क दियो । तर, प्रश्न उठ्छ– त्यसो हो भने विगतमा अन्तराष्ट्रिय बजारमा आयल निगमको मूल्य पचास प्रतिशतले गिरावट आउँदा नेपालमा किन सोही अनुसार मूल्य समायोजन गरिएन त रु जम्मा दुई प्रतिशतले कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा कसरी साढे चार रुपैयाँ बढाउन मिल्छ ? यसको जवाफ दिने इमान्दारिता आयल निगम नेतृत्वले कहिल्यै देखाएन । यही प्रश्नबाट हिजो प्राधिकरणको नेतृत्व उम्किन खोज्थ्यो । बरु आयल निगमको यो छलढाँटले निगमभित्र रहेको चुहावट, तस्करी र अव्यवस्थामाथि नै प्रश्न उठाउँछ ।
विजुलीका लागि भारतकै भर पर्नुपरेजस्तै नेपालले धेरै कारणले भारतसँग तेलका लागि निर्भर हुनुपरेको छ । तर, त्यही भारतबाट ल्याउने विजुली उही मात्रामा ल्याएपनि र स्वदेशको उत्पादन समेत यथास्थितिमा रहेको अवस्थामा लोडसेडिङ अन्त्य हुनसक्छ भने आयल निगमले चुहावट, तस्करीको कुशल व्यवस्थापन गर्ने हो भने तेल उपभोक्ताहरुलाई न्याय दिन सक्दैन त रु आयल निगमकै कर्मचारी अहिले बेचेको भाउमा अझै सस्तो बेच्न सकिने र नाफामा जान सकिने बताइरहेको बेला किन आयल निगम यसो गर्न चाहन्न ?
आयल निगममा व्यापक मात्रामा चुहावट रहेको छ, इन्धनको कालो बजारीमा निगमकै कर्मचारीको हात रहेको सूचनाहरु बाहिर आइसकेका छन् । के त्यसको नियन्त्रण गर्नका लागि कुलमान बन्ने हिम्मत आयल निगमका वर्तमान कार्यकारी प्रमुखले राख्छन ?
कुलमान प्राधिकरणका ११ तहका कर्मचारी हुन् । उनलाई चिलिमे हाइड्रोको प्रबन्ध निर्देशक रहेको बेलामा एमालेकी उर्जामन्त्री राधा ज्ञवालीले हटाइन । उनै कुलमानले प्राधिकरणको प्रमुख भएपछि देशभर लोडसेडिङ हटाउन खेलेको भूमिका आयल निगमका प्रमुखले कहिले सिक्ने ?
नाफामा आयल निगम, घाटामा उपभोक्ता
अहिले आयल निगम नाफामा छ । महिनामा ३२ करोडभन्दा बढी नाफा कमाउने आयल निगमले बोनस बाँड्ने तयारी समेत थियो । सरकारले लगानी गरेको ३७ अर्व रुपैयाँ ऋण तिरिसकेर नाफामा गएको आयल निगमले किन पुस ३ गते भारी मात्रामा इन्धन मूल्य भारी मात्रामा बढायो ?
त्यसो त आयल निगमले मूल्य बढाएकोमा संसदीय समितिले आपत्ति जनाउँदै तत्काल घटाउन निर्देशन दिएपनि निगमले टेरेको छैन ।
निगमले बढाएको मूल्यबृद्धि आयल निगमकै कार्यविधि विपरीत रहेको पाइएको छ । निगमले तयार पारेको ‘स्वचालित मूल्य प्रणालीसम्बन्धी कायविधि २०७१’मा प्रतिलिटर २ प्रतिशतभन्दा मूल्य घटबढ गर्न पाइँदैन । यसआधारणमा पेट्रोलमा १ रुपैयाँ ९४ पैसा र डिजेल र मटितेलमा प्रतिलिटर १ रुपैयाँ ४६ पैसाभन्दा बढी बढाउन पाइँदैन । तर, निगमले पेट्रोल र डिजेल, मट्टितेलमा प्रतिलिटर साढे ४ रुपैयाँ बढाएको छ । आयल निगम यतिबेला नाफामा छ, त्यस आधारमा पनि इन्धनमा मूल्य बढाउन भन्दा निगमभित्र रहेको अस्तव्यस्तता नियन्त्रण गर्न के कुलमान नै चाहिने हो रु नत्र अन्तराष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको (प्रशोधन गरेको होइन, नेपालले इण्डियन आयल कर्पोरेशनसँग प्रशोधित तेल खरिद गर्ने हो कच्चाा तेल होइन) जम्मा दुई प्रतिशत बढ्दा यहाँ नियमवाली मिचेर साढे चार रुपैयाँ किन बढाइयो ?
२०७१ असोज १३ देखि पेट्रोल, डिजेल मटितेल र हवाई इन्धनमा स्वचालित मूल्य लागू भएपछि निगम नाफामा छ । यही नाफामा गएको निगमले ह्वात्तै भाउ बढाएपछि निगममा कुलमानको खोजिरहेका छन् आम सर्वसाधारण ।
पारदर्शिता र इमान्दारिताको खाँचो
आयल निगमका डिपो प्रमुखहरुले भारतमा लगेर तेल बेच्ने गरेको सूचना सार्वजनिक हुने गरेको छ । भारतीय पम्पमा तेल बेच्नुलाई स्टक ट्रान्सफर भनिन्छ, डिपो प्रमुखले ट्याङ्क घुमाइदिँदा ६ देखि ७ रुपैयाँ नाफा हुने भएकाले निगमकै कर्मचारीको मिलेमातोमा सेटिङ मिलाएर तेल भारतकै पम्पमा बेच्ने गरिएको निगम स्रोतले जानकारी दियो ।
यो सेटिङमा आयल निगमका उच्च कर्मचारीहरुको मिलेमतो हुने कुरा लुकेको होइन । विगतको नाकाबन्दीको बेला त यो खुलेआमरुपमा नै देखियो । आयल निगम बोर्डले कार्यकारी प्रमुखलाई हटाउन आपूर्ति मन्त्रालयमा सिफारिस गर्दा समेत उनीमाथि कार्वाही भएन । मन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरु उनको प्रभावमा परे । हिजो लोकमानविरुद्ध दलहरु डराएजस्तै कतै कार्यकारी प्रमुखको आर्थिक प्रभावले आयल निगमको बेथिती अन्त्य गर्न नखोजिएको त होइन रु प्रश्न उठाउने ठाउँ प्रशस्तै छन् ।
कुलमानको खाँचो
सरकारले जनताप्रति उत्तरदायी हुने हो भने प्राधिकरणको अनुभवबाट सिकेर आयल निगमको संरचना र त्यसभित्रको सुशासनको विषयमा गम्भीरतापूर्वक सोच्नु जरुरी छ । खड्काहरु लामो समयदेखि निगमको नेतृत्वमा छन् । तर नेपाली जनताले विगत नाकाबन्दीमा र अहिले न्याय पाएका छैनन् । अहिले पनि यो वा त्यो बहाना दिएर तेलको चुहावट, तस्करी र आर्थिक चलखेल तीब्र छ । यसलाई रोक्नका लागि आयल निगममा पनि अर्को कुलमानको आवश्यकता छ ।
