“भूकम्पपीडित कष्टकर जीवन बाँच्दैछन्, काम किन नगरेको, ७ दिनभित्र जवाफ देऊ ?”

पटक–पटक निर्देशन दिँदा समेत प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप

काठमाडौं, पौष १५ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरण सोधेको छ ।

भूकम्पपीडितहरुलाई राहत तथा पुनस्र्थापनाको काम सन्तोषजनक नभएको भन्दै ज्ञवालीलाई स्पष्टिकरण सोधिएको हो ।

सचिव रामकुमार आचार्यका तर्फबाट ज्ञवालीलाई पत्र पठाउँदै सरकारले ज्ञवालीले पदीय जिम्मेवारी अनुरुप काम नगरेको भन्दै सात दिन भित्र स्पष्टिकरण दिन भनेको छ ।

ज्ञवालीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको बेला सरकारले सोधेको स्पष्टिकरणबाट ज्ञवालीलाई प्रतिस्थापन गर्न खोजेको समेत आँकलन गरिएको छ । ज्ञवालीले भने स्पष्टिकरणमार्फत यथार्थ बस्तुस्थितिको चित्रण गर्ने बताएका छन् ।

भूकम्पपीडितहरुले गत वर्ष र यो वर्षको हिउँदमा समेत अझै पालमुनि बस्नुपर्ने नियती भोगिरहेका छन । स्वास्थ्य, शिक्षालगायतका कतिपय सार्वजनिक संरचनाको निर्माण हुन सकेको छैन । गैर सरकारी तहबाट भए गरेका काम बाहेक निर्माणको क्षेत्रमा अहिले पनि नवनिर्माणको काम अघि बढ्न सकेको छैन । सरकारले भने प्राधिकरण प्रमुखलाई बारम्बार यसबारेमा निर्देशन दिँदै आएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  प्रचण्ड सरकारको विकास खर्च एक दशककै उच्च

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई नवनिर्माणको संज्ञा दिँदै सबै दलहरुले सामूहिकरुपमा अभियानकै उद्घाटन गरेपनि अहिलेसम्म सबै पीडितहरुले राहतवापतको अनुदान रकम प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । प्रधानमन्त्रीले “हेलिकप्टरबाट भएपनि पीडितहरुलाई अनुदान दिन” निर्देशन दिएपनि त्यो पूर्ण पालना भने हुन सकेको छैन् । सरकारले भूकम्पपीडितहरुलाई ऋण र अनुदान मिलाएर ८ लाखसम्म सहयोग गर्ने घोषणा यसअघि नै गरिसकेको छ ।

स्पष्टिकरणका मुख्य बुँदा यसप्रकार छन् ।

१. पुनर्निर्माणसम्बन्धी कार्यत्रलाई प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाउन बिभिन्न निकायबीच आवश्यक समन्वय कायम गर्न नसकेको ।

२. पुनर्निर्माण सम्बन्धी कार्यको लागि प्राधिकरणमा खटिएका कर्मचारीहलाई उपयुक्त ढंगले परिचालन गरी काममा लगाउन नसकेको । यसले समग्र काममा प्रतिकूल असर परिरहेको ।

३. पुनर्निर्माणसम्बन्धी काम कारवाहीलाई प्रभावकारी बनाउने सन्दर्भमा निर्देशक समितिले समय समयमा दिएका निर्देशनहरुको कार्यान्वयन गर्न नसकेको ।

याे पनि पढ्नुस  धरहरा पुनःनिर्माणका लागि छलफल शुरु

४. भूकम्पबाट प्रभावित व्यक्ति र परिवारलाई समयमा नै पुनर्वासको व्यवस्था मिलाउन नसकेको ।

५. नेपाल सरकारबाटनिर्धारित अनुदान वापतको रकम समयमा नै उपलब्ध गराउन नसकेकोले भूकम्प पीडितहरुको जीवनयापन कष्टकर भइरहेको अवस्था रहेको ।

नेकपा एमालेको नेतृत्वका रहेको सरकारको पाला ज्ञवालीलाई नियुक्ति गरिएको थियो । माओवादी नेतृत्वको सरकार गठन भएलगत्तै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ४५ दिनभित्र पीडितहरुलाई जसरी भएपनि अनुदान रकम वितरण गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएका थिए ।

प्राधिकरणले सन्तोषजनक काम नगरेपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदले पटकपटक ज्ञवालीलाई निर्देशन र ताकेता दिने काम भएको थियो ।

डेढ वर्ष बितिसक्दा पनि पुनर्निर्माणको कामले गति नलिएपछि प्राधिकरणको नेतृत्वलाई सरकारले लिखित स्पष्टिकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो ।

गत हप्ता प्राधिकरण मातहतका सयौं इन्जिनियरहरुले काम नपाएको भन्दै सामूहिक राजीनामा दिने घोषणा समेत गरेका थिए ।
यो पृष्ठभूमिमा मन्त्रीपरिषदको बिहिबार पौष १४ गते बसेको बैठकले

याे पनि पढ्नुस  प्रचण्डले घोषणा गरेको भोलीपल्ट चितवन लोडसेडिङमुक्त

“भूकम्पबाट प्रभावित संरचनाको पुनर्निर्माणसम्बन्धी ऐन, २०७२ को दफा ११ को उपदफा (४) बमोजिम सफाई पेश सात दिनको म्याद सहित ज्ञवालीसँग स्पष्टिकरण सोधेको हो ।

ज्ञवालीको प्रेस नोट

सरकारले लिखित स्पष्टिकरण सोधेपछि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशिल ज्ञवालीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै समयमा नै स्पष्टिकरण बुझाउने बताएका छन् ।

स्थापनाको एक वर्षमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले आफ्ना काम व्यवस्थित र योजनाबद्धरुपमा अघि बढाएकोले त्यसको परिणाम एकपछि अर्को गर्दै बाहिर आइरहेको ज्ञवालीको दाबी छ ।

आफ्नो स्पष्टिकरणले बस्तुस्थितिको यथार्थ चित्रण गर्ने र प्राधिकरण तथा सम्बद्ध सरकारी निकायले गरेका रगर्नुपर्ने काम, चुनौती र समस्याको बारेमा थप स्पष्ट गर्ने उनले बताएका छन् ।

कमेन्ट गर्नुहोस्