प्रचण्ड सरकार ! २ वर्ष बढी सरकार चलाऊ तर, ‘स्थानीय तह’कै चुनाव गराऊ

कांग्रेसको भित्री रणनीति कम्तीमा पाँच वर्ष बहुमतको सरकार चलाऊँने

रूद्रप्रसाद भट्टराई/
संविधान जारी भएपछि दलहरु चुनाव गराउन केन्द्रित छन् । तर, चुनावको घोषणा गराउन सकिरहेका छैनन् । प्रमुख तीन दलहरुबीच र मधेसी मोर्चाबीचमा चुनावको लागि पटक–पटक वार्ता भएपनि कस्तो चुनाव गराउने भन्ने निश्चित भइसकेको छैन । प्रमुख प्रतिपक्षी एमाले पूरानै संरचनाको चुनाव गराउनुपर्ने अडानमा देखिन्छ । संविधान संशोधन नगरी सिधै चुनाव जाने उसको योजना रहेको बुझिन्छ तर मधेसी मोर्चाले संविधान संशोधन नगरी कुनैपनि चुनावमा भाग नलिने र पेलेर जान खोजे प्रतिकार गर्ने योजना सार्वजनिक गरेको छ ।

rudra prasad bhattrai
लेखक: रूद्रप्रसाद भट्टराई

सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी र काँग्रेससँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेपनि निर्वाचनको लागि करिब सहमत् देखिएका छन् । निर्वाचनभित्रका पूराना र नयाँ संरचनाको सवाल—जवाफ छुट्टै मुद्धा छ तर चुनाव कसले गराउने ? भन्ने कुरामा कुरा नमिलेको जस्तो देखिन्छ ।

देश संघात्मक भएको छ रे तर जनताले अनुभूति गर्न पाएका छैनन् । नागरिकताको विषयले केही मत्थर देखिएपनि सीमांकन र प्रदेशको मुद्धामा आजसम्म कुरा मिलेको छैन । स्थानीय पुनसंरचनाले धेरै जिल्ला, गाउँमा विवादका स्वरहरू निश्किए । यो अवस्थामा पुरानै संरचनामा निर्वाचनमा जाने कुरा हुन सक्छ । यदि पुरानै संरचनाको चुनावमा दलहरु जान सहमत भएभने त्यसले एकातिर संघीयताको खिल्ली उडाउँछ भने अर्काेतिर चुनाव नै नहुँने र स्थानीय निकाय झनै अनिनिर्णयको बन्दी हुने खतरा देखिन्छ । विगत २० वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव भएको छैन । समस्या दुबैतिर देखिएपनि पहिलो संरचनामा निर्वाचनमा जानुलाई आम जनसमुदायले शंकाको दायरामा राखेको देखिन्छ ।

पुरानै संरचनामा निर्वाचनमा जाने ठूला दलहरुले निर्णय गरेभने त्यो पश्चगमनको बाटो हुन्छ । त्यसलाई संविधानको पालनामा सरकार गम्भीर नरहेको भनेर भन्न सकिन्छ मलाई लाग्छ सरकारले पश्चगमनको बाटो लिने छैन । नेपाली जनताको २००७ सालदेखिको जनताले संविधान बनाउने चाहनालाई सरकारले पूरा गर्नेछ ।  यतिका वर्षदेखि स्थानीय निकायको चुनाव नभएर ध्वस्त भएको स्थानीय संरचनालाई अब हुने चुनावले ट्रयाकमा ल्याउन सक्छ जसरी अहिले कर्मचारीको मनलाग्दीमा स्थानीय निकाय चुर्लुम्म डुबेको छ, अनियमितता बढेको छ । त्यसकारण चुनावबाट आएका जनप्रतिनिधि हुनुपर्छ भन्ने कुरामा आम मानिस सहमत छन ।

याे पनि पढ्नुस  अनलाइन सञ्चारमाध्यमलाई ‘अंकुश’ लगाउने गरी ऐन जारी गर्दै सरकार

केहिसमय अगाडिसम्म निर्वाचनमा गइहाल्नु पर्छ भन्ने एमालेले विभिन्न बहानामा त्यहि मुद्धालाई सारेको जस्तो देखिन थालेको छ । एमाले चाहन्छ संरचना नफेरी चुनावमा जाऊ । यदि पुरानो संरचनामा चुनावमा गएको खण्डमा ०५४ कै जस्तो सिट जितिने एमालेको आँकलन छ । बीस वर्ष अघिको सिट जित्नको लागि पनि एमाललेलाई स्थानीय ‘तह’ होइन ‘निकाय’को चुनाव उपयुक्त हुने उसको बुझाई छ ।

तर, सबै दललाई विश्वासमा लिएर चुनावको घोषणा गर्न सरकारलाई दबाब परेको देखिन्छ । ‘खाऊँ दिनभरिको शिकार, नखाऊँ कान्छा बाबुको अनुहार’को अवस्था छ, सरकारलाई पनि । प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई जसरीपनि सबैको सहमतिमा चुनाव गराउनैपर्ने बाध्यता छ, सरकार चाहन्छ जनताको कामहरु आफू सरकारमा रहेका बेला सम्पन्न गरौं । तर, त्यति सहजै त्यो अवसर दिने मुडमा प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतका दलहरु छैनन् ।

सरकार निर्माणमै ९ महिनाको अवधीमा स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने प्रतिवद्धतासहित प्रचण्ड सरकार बनेको हो । सरकार बनेको चार पाँच महिनामा जनताले महसुस गर्नेगरी धेरै कुरा भएका पनि छन् । तर, प्रदेश सीमांकनको झमेलाका कारण स्थानीय पुर्नसंरचनागत विवादले समाधानको बाटो अझै लिन सकेको देखिदैन । त्यसैकारण सत्तासाझेदार कांग्रेस स्थानीय तहको चुनाव गराउन प्रचण्डसँगै लागिपरेको देखिन्छ । कांग्रेससँगको सम्झौतामा ९ महिनामा सरकार छाड्ने उल्लेख गरेपनि तत्काल कांग्रेस सरकारमा जाने मुडमा देखिदैन कारण हो स्थानीय निकायको निर्वाचन गरेरै मात्र नेतृत्वमा जाने ।
यो अवस्थामा सरकारको आयू छैन भन्नुलाई गलत हुन्छ । स्थानीयको जिम्मा माओवादीलाइ र क्षेत्र र केन्द्रको जिम्मा काँग्रेसलाई भन्ने सहमतीलाई दुईदलले राम्ररी हेक्का राखेको प्रष्ट देखिन्छ । दुई वर्ष नै लागेपनि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारबाट कांग्रेस हट्ने संभावना तत्काल देखिदैन, कांग्रेसको भित्री रणनीति कम्तीमा पाँच वर्ष बहुमतको सरकार चलाऊँ भन्ने रहेको देखिन्छ ।

याे पनि पढ्नुस  देश टुक्रयाउन खोज्ने बिरुद्ध सरकारले कडा कदम चाल्नेः प्रधानमन्त्री

हुन त सरकार भन्दा संरचना विवाद नै ठुलो विषय हो । संरचना नमिलाइकन कुनैपनि निर्वाचनले अर्थ राख्न सक्तैन । भूगोलको समस्यालाई समाधान नगरिकन अन्य कुराहरू निरर्थक देखिन्छ । संविधान निर्माणको बेला एक देखिएका दलहरू संविधान जारी गरेपछि मधेसी मोर्चाले गरेको आन्दोलनलाई के भन्ने ? मोर्चालाई पेलेर जाँदा राष्ट्रवादी देखिएको ठान्ने एमालेले विर्सेको कुरा के हो भने–‘कसैको अधिकार खोसेर राष्ट्रवादी भइदैन’ । ऋण र व्ययभारको जीवनलाई ओलीजीको राष्ट्रवादले कदापी पुरा गर्न सक्दैन । बुझ्नेले कुरा बुझेका छन् तर नबुझ्नेलाई ओलीजी प्यारो बनेका छन, राजा महेन्द्रसँग तुलना गर्छन ।

प्रचण्ड सरकारले पनि यहि अवस्थामा स्थानीय चुनाव गराउन सक्दैनन् । कायम रहेका विद्यमान समस्याको निराकरण नगरि चुनावमा जानुपनि हुन्न । १४ वर्ष वनवास बस्नेले अर्को एकवर्ष थप गर्न गाह्रो मान्दैन र हुँदैनपनि । चुनाव गर्न नसक्ने होइन, हुन्छ तर पुरानो संरचनामा भएको चुनावले वर्तमान माग सम्वोधन गर्न नसक्ने निश्चित छ । २० वर्ष अगाडिको समयमा अहिले देश छैन र फर्कनपनि सक्दैन । उसैपनि पुरानो संरचनागत् आधारले देशलाई विकास दिएन भने डुक्रिने यीनै बन्धुहरू अहिले पुरानै संरचनामा फर्कनुले यी कत्तीका लोकतान्त्रिक र संघीयताका पक्षधर रहेछन् स्पष्ट भइसकेको छ । यसकारण वैकल्पिकतामा पुरानो संरचनाको नाम लिएपनि व्यवहारिक रुपमा हामी पछाडि फर्कने माध्ययमको रुपमा स्थानीय निर्वाचनलाई ढाल बनाउनु हुँदैन । बरु सरकार लम्बिएर केही हुन्न तर संरचना पुरातन भयो भने विभिन्न वाधाहरू नजिर बनेर सताइरहनेछन् ।

याे पनि पढ्नुस  प्रस्तावित ४ नम्बर प्रदेशको यस्तो छ ‘जातीय क्लस्टर’

यसकारण अबका दिनहरू झनै पीडादायी भएपनि गर्नसक्दा असम्भव छैन । नमिलेका सीमांकनलाई सबै बसेर मिलाऔँ, थप नमिले स्थानीय जनमतमा जाऔँ र समाधान निकालौँ । फलानोले यसो गर्यो त्यसलाइपनि त्यसै गर्ने हो भन्ने भावनालाई नलम्ब्याऊँ । प्रजातन्त्रको गलत् फाइदा नउठाऊँ । यसोगर्न सकेमात्र समाधान नकि बन्नेछ । वर्तमान नेतृत्वले यो जिम्मा लिन सकेनभने अर्कोले गर्दैन । पाएका उपलब्धीहरू स्वाहा बनाउने खेललाई अन्त्य गर्दै समस्यालाई थाँती नराख्दै नयाँ संरचनाको निर्वाचनमा जानु सबैभन्दा उत्तम हुने देखिन्छ । यो परिवेश निर्माण गर्नको लागि पनि सुम्पिएको काम पुरा गरुन भन्ने जनताको इच्छालाई वर्तमान सरकारले पूर्णता र विश्वासनियता बनाउनु जरुरी छ । यसको लागि बरु २ वर्ष बढी सरकार चलाऊ तर सीमांकनको मुद्धा बाँकी राखेर पुरानो संरचनामा निर्वाचनमा नजाऊ, नयाँ संरचनामा चुनाव गरेर देखाऊ । त्यसपछिमात्र जनताले भन्नेछन् प्रचण्ड सरकारले चुनाव गराउन सक्छ र सक्यो, कम्तीमा एउटा निकास दियो भनेर ।

कमेन्ट गर्नुहोस्