सभामुखले दिएको समयसीमाको अन्तिम दिनः सहमति नभए के होला संसदमा ?

मुठभेड रोक्न मध्यमार्गी बाटो अपनाउने रणनीतिमा सभामुख

सागर न्यौपाने/काठमाडौं
पुस १७। व्यवस्थापिका संसदको अवरोध हटाउन दलहरुबीच सहमतिका लागि सभामुखले दिएको ३ दिनको समयसीमा आज सकिँदैछ ।

सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको संविधान संशोधन प्रस्तावको बिरोध गर्दै प्रतिपक्षी एमालेलगायतका प्रतिपक्षी दलहरुले मंसिर १४ गतेदेखि व्यवस्थापिका संसद बैठक अबरुद्ध पारेपछि संसदको कार्यविधि प्रभावित बन्न पुगेको थियो । प्रधानमन्त्री र सभामुखले राजनीतिक दलहरुसँग सहमतिका लागि पटकपटक प्रयास गरेपनि यसले परिणाम निम्त्याउन सकेन ।

संशोधन प्रस्तावमाथि दलहरुबीच सहमति नहुने र संसदमा छलफल गर्नुपर्ने निर्वाचन विधेयक, महाअभियोगलगायतका अन्य कार्यसूचि समेत प्रभावित भएपछि सभामुखले पौष १४ गते तीनदिनभित्र सहमति गरी संसदलाई सुचारु गर्न दलहरुलाई निर्देशन दिएकी थिइन । सत्तारुढ कांग्रेस–माओवादी केन्द्र लगायतका दल र प्रतिपक्षी एमाले लगायतका दलहरुबीचमा कुरा मिल्न नसक्दा संसद बैठकले महत्वपूर्ण कानुनहरु पेश गर्न पाएको छैन । संसदमा अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथिको महाअभियोग प्रस्ताव, निर्वाचनसँग सम्बन्धित कानुनहरु रोकिरहेका छन् । सभामुख ओनसरी घर्तीले बिहिबार दलहरुलाई ‘तीनदिनको’ समयसीमा दिएर दलहरुले सहमति नगरे आफूले हस्तक्षेप गरेर प्रक्रिया अघि बढाउने बताइसकेकी छन् ।

सभामुखले दिएको समयावधिको सीमा आज सकिँदैछ । यद्यपी यो बीचमा दलहरुबीच कुनै सहमति भने हुन सकेको छैन ।

सहमति नभए के होला ?
सभामुखले दिएको समयसीमाभित्र दलहरुबीच संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न सहमति नभए के होला ? भन्ने प्रश्न अहिले गम्भीर ढंगले उठेको छ ।

दलहरुबीच सहमति नभएको अवस्थामा नियमित प्रक्रिया भनेको जबर्जस्ती सदनको कार्यवाही अगाडि बढाउने अर्थमा समेत कतिपयले लिएका छन् । प्रक्रिया अन्तर्गत जाँदा प्रतिपक्षीले सदन अवरोध कायम गरेपनि संसदीय कार्यविधिलाई निरन्तरता दिने बुझिन्छ । यसले कतै संसदमा मुठभेडको अवस्था त निम्त्याउने होइन भन्ने आशंक समेत जन्मिएको छ । यद्दपी सभामुखले मुठभेड या दलहरुबीच झन विवाद बढाउने भन्दा पनि मध्यमागी बाटो लिन सक्ने संसदीय मामिलाका जानकारहरु बताउँछन् । अधिवक्ता दिनमणी “ सभामुखले प्रक्रियामा लैजाने भनेको दलहरुलाई सहमति गराउन दिएको सकारात्मक दबाब हो” अधिवक्ता दिनमणी पोखरेलको बुझाई छ, ‘व्यवस्थापिका संसद सदाकालका लागि अवरोध गरिराख्न मिल्दैन, सभामुखको भूमिका हाउस चलाउने हो जसरी पनि चलाउनपर्छ, तर मध्यमार्गको बाटो प्रयोग गरेर सभामुखले अवरुद्ध संसद खुलाउने कोसिस गर्ने देखिन्छ ।’ उनले भने ।

सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले दलहरुबीचमा नयाँ शिराबाट सहमति गराउन कोसिस गरेपनि सफल नभएपछि डेटलाई दिएको बताइन । “मैले १८ गते दलहरुबीचमा सहमति हुने कुरामा आशावादी छु, यदि त्यसो नभएमा नयाँ ढंगबाट अगाडि बढ्छु भनेर सबै दलका प्रमुखहरुलाई भनिसकेको छु ।” उनले भनिन् ।

के हो त मध्यमार्गी बाटो ?
सभामुखले प्रक्रियामा जान दिएको दबाब सहमतिका लागि दलहरुले प्रयास गरुन भन्ने रहेपनि त्यो सम्भव नभएमा सभामुखले सदनबाट नै सहमतिका लागि प्रयास गर्ने धारणा अधिवक्ता तथा माओवादी केन्द्रका सांसद रामनारायण विडारीको छ । ‘सभामुख न्यूट्रल पक्ष हो, सकभर उहाँले सबै दलहरुबीचमा सहमति कायम गराउन समय दिने हो ।” बिडारीले भने, “प्रतिपक्षि र सरकारको फरक अडानका बीच सभामुखले सदनभित्र नै छलफलका लागि या सहमतिका लागि समय दिएर अवरुद्द संसद अघि बढाउने सम्भावना देखिन्छ ।”

यो अवस्थामा सभामुखले व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नका लागि आव्हान गर्ने र प्रतिपक्षीले बिरोध गरेको खण्डमा लामो समय संसद बैठक स्थगित गरेर सहमति खोज्नेतर्फ जानुभन्दा केही समयका लागि मात्रै सदन बैठक स्थगित गरेर फेरी सुचारु गर्ने तर्फ जाने अवस्था हुन्छ । यो स्थितिमा प्रतिपक्षले बिरोध गरेपनि आधा घण्टा या एक घण्टाका लागि सहमति गर्न समय दिएर सदन स्थगित गर्ने र फेरी कार्यवाही अगाडि बढाउने मध्यमार्गी बाटो सभामुखले लिन सक्ने हुन्छ । सभामुखले व्यवस्थापिका संसदमै दलहरुबीचमा वार्ता गराइ सहमति गराउन सक्ने पोखरेलले बताए ।

सहमति नै नभए के होला ?
सभामुखले सरकार र प्रतिपक्ष दुबैलाई सन्तुलनमा राखेर सहमतिका लागि अपनाउन सक्ने संसदीय प्रक्रिया अवलम्बन गरेपनि सहमति नै नभएको अवस्थामा भने सरकारले प्रस्ताव दर्ता गराउन खोजे सभामुखल बाटो खोल्नुपर्ने हुन्छ । यो अवस्था भनेको प्रतिपक्षको बिरोधका बीच प्रस्ताव दर्ता भई छलफलमा जाने हो ।

यो अवस्था आएको खण्डमा भने सभामुखले संसद नियमावली अनुसार ध्वनी मतका आधारमा समेत संसदमा छलफलका प्रस्तावलाई निर्णायार्थ पेश गर्ने सम्भावना समेत रहेको छ । अधिवक्ता पोखरेलका अनुसार, दलहरु सबैले मिलेर बनाएको संसदको नियमावली अनुसार विधेयक प्रस्तुत गर्ने विषया नियमावलीमा व्यवस्था भए अनुसार सभामुखले कदम चाल्न सक्ने छिन् ।

संसदमा यदि सरकारले जसरी पनि प्रस्ताव टेबल गराउँछु भनेको खण्डमा सभामुखले सरकारको कुरालाई रोक्न नसक्ने सांसद विडारीको तर्क छ । सरकारले यसअघि संविधान जारी गर्दा सोही प्रक्रिया अपनाएको विडारीले स्मरण गराए । उनले भने–अहिलेसम्म सत्तारुढ दलले प्रस्ताव पेश गर्छु भनेका छैनन्, त्यस्तो भनेको खण्डमा पक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ, यदि प्रक्रिया अघि बढाइयो भने ध्वनीमतका आधारमा निर्णय पनि हुनसक्छ । तर, यदि संसदमा रहेका मध्ये दश प्रतिशत सांसदले उठेर मतदानबाट टुङ्ग्याउनपर्छ भनेको खण्डमा भने मत विभाजनबाट निर्णय गराउने व्यवस्था संसदको नियमावलीमा छ ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: