जुटेन सहमति, सभामुखले दिएको ३ दिनको समयसीमा समाप्त

सोमबार सरकारले संशोधन विधेयक टेबल गर्ने

काठमाडौं, पुष १७ । सदनमा जारी गतिरोध अन्त्य गरी संसद सुचारु गर्न सहमति जुटाउन आग्रह गर्दै सभामुख ओनसरी घर्तीमगरले दिएको समयसीमा आज सकिँदैछ ।

प्रतिपक्षी दलहरुले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न नदिने र सरकारले प्याकेजमा सहमति खोज्ने अडान लिएका कारण लामो समयदेखि व्यवस्थापिका संसद अवरुद्ध छ । संसद अवरुद्ध भएका कारण संशोधन, निर्वाचन, महाअभियोगलगायतका विधेयक र प्रस्तावहरुमाथि छलफल हुन सकेको छैन ।

सभामुख घर्तीले प्रदान गरेको समयसीमाभित्र प्रतिपक्षी दल र सत्तापक्षबीच सहमति जुटेको छैन । एमालेले आफ्नो अडान छोडेको छैन । बरु उसले शक्ति प्रदर्शनको तयारी गरिरहेको छ । यता सरकारले भने सदनलाई लामो समयसम्म अवरुद्ध पार्न नसकिने भन्दै सोमबारको बैठकमा संशोधन प्रस्ताव टेबल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  विवादका बीच संसद बैठक सञ्चालन, संंशोधन विधेयक टेबल

प्रतिपक्षले अवरुद्ध गर्ने र सरकारले टेबल गराई छाड्ने अवस्थामा संसदको वातावरण कस्तो हुने हो भन्ने आशंका यसले सिर्जना गरेको छ ।


याे पनि पढ्नुस

सभामुखले दिएको समयसीमाको अन्तिम दिनः सहमति नभए के होला संसदमा ?


सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भुसालले सरकारले भोलिको संसद बैठकमा संविधान संशोधन विद्येयक टेबुल गर्ने स्पष्ट पारेकी छिन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड, प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले लगायतका विपक्षी ८ दललाई सहमतिमा ल्याएर अघि खोजिरहेको र टेबल गर्नु अघि अधिकतम सहमतिको प्रयास भने जारी रहने उनले बताइन । “प्रधानमन्त्री अहिले पनि मिलेर अगाडि बढ्ने अन्तिम प्रयत्नमा हुनुहुन्छ, त्यसैको लागि अहिले उहाँ आन्तरिक छलफलमा हुनुहुन्छ।”

याे पनि पढ्नुस  साझा धारणा बनाउन माओवादी, कांग्रेस र मोर्चाबीच छलफल हुँदै

नेतृ भुसालले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षी दल र आन्दोलनकारी पक्ष दुवैलाई चिढ्याउने पक्षमा नभएको जिकिर गर्दै भनिन्, “हिजो हामीले मिलेर संविधान जारी गरेकाले कार्यान्वयन पनि मिलेर गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो, त्यसो नभए प्रक्रियामै सहमति गरेर भएपनि अघि बढ्ने प्रधानमन्त्रीको चाहना छ ।”

याे पनि पढ्नुस  संसद बैठकमा सत्तारुढदेखि प्रतिपक्षीले भने- ‘छिटो चुनावको मिति घोषणा हुनुपर्यो’

यद्यपी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति र प्रस्तुती हेर्दा सत्ता संरचनामा एमालेले हिस्सेदारी खोजेको देखिन्छ । एमालेले सोझै सरकारमा सहभागी नभएपनि सत्ताका कतिपय संरचनामा आफ्नो अंश खोजेको कारण त्यो विषयमा सहमति हुन सके सदनमा मुठभेडको सम्भावना नहुन पनि सक्छ । तर यो त्यति सजिलो विषय भने देखिँदैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्