अनलाइनबाटै काम हुने भएपछि सार्वजनिक ठेक्कामा गुण्डागर्दीको अन्त्य

काठमाडौं पुस १८ । सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा अनियमितता र गुण्डागर्दीको वर्चश्व रहेका कारण ज्यादै अनियमितता हुने गर्दथ्यो । तर अब कुनै पनि प्रकारको अनियमितता र गुण्डागर्दीले काम नगर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तरगतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले आइतवारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय खरीद प्रणालीले सबै प्रकारको सार्वजनिक खरीदलाई एउटै माध्यमबाट अगाडि बढाउने प्रणालीको विकास गरेको छ ।

सो प्रणालीलाई विद्युतीय खरीद प्रणाली (इजिपी) नाम दिइएको छ । विभिन्न अनलाइन पोर्टलका माध्यमबाट अगाडि बढाइँदै आएको सार्वजनिक खरीदलाई अबदेखि एउटै वेबसाइट बोलपत्र डट जिओभी डट इनपी कमबाट एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले प्रत्येक आवमा विनियोजन गरेको कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट सार्वजनिक खरीदमा खर्च हुने गरेको छ ।

सार्वजनिक खरीदलाई पारदर्शी, आर्थिक अनुशासन एवम् विकासमैत्री बनाउनका लागि नयाँ विद्युतीय प्रणालीको शुरुवात गरिएको सो कार्यालयका सचिव रमेशकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

विद्युतीय खरीद प्रणाली (इजिपी)को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले आइतवार शुरू गरे । यसअघि सार्वजनिक खरीदको काम विभिन्न मन्त्रालयले आफैँ तयार पारेको अनलाइन प्रणालीबाट अगाडि बढाउँदै आएको थियो । ती सबै प्रणाली बन्द गरेर एकद्वार प्रणालीबाट कार्य अगाडि बढाउन लागिएको सचिव शर्माको भनाइ छ ।

सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा भएको समयानुकूल सुधार तथा नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक खरीदलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाएको भन्दै सचिव शर्माले २०७१ सालबाट शुरू भएको विद्युतीय प्रणाली थप परिस्कृत र मर्यादित बनेको बताए ।

उक्त प्रणालीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री लेखकले आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन, ठेक्काको बन्दोबस्तीलाई नियमसङ्गत बनाउन अगाडि ल्याइएको विद्युतीय प्रणाली नेपालको सन्दर्भभमा क्रान्तिकारी कदम भएको बताए । नयाँ सञ्चालनमा आएको प्रविधिले सार्वजनिक खरीद एवम् ठेक्का प्रक्रियालाई करीब सय दिनमा अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सामान्यता २ सय दिन लाग्ने गरेको थियो । नयाँ आव शुरू भएपछि २ सय सार्वजनिक खरीदमा नै व्यतित गर्नु पर्दा विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेकाले एक वर्षको ठेक्का समेत बहुवर्षीय हुन पुगेकामा नयाँ व्यवस्थाले सो काम तीन महीना नै अगाडि बढ्ने र विकास निर्माण पारदर्शी एवम् व्यवस्थित हुने, समयमै शुरू गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।

परामर्श सङ्घका अध्यक्ष राजेश थापाले नयाँ प्रणालीले विकास निर्माणको काममा थप पारदर्शीता ल्याउन सहयोग पुग्ने बताए । एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरीद प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: