अनलाइनबाटै काम हुने भएपछि सार्वजनिक ठेक्कामा गुण्डागर्दीको अन्त्य

काठमाडौं पुस १८ । सार्वजनिक खरीद प्रक्रियामा अनियमितता र गुण्डागर्दीको वर्चश्व रहेका कारण ज्यादै अनियमितता हुने गर्दथ्यो । तर अब कुनै पनि प्रकारको अनियमितता र गुण्डागर्दीले काम नगर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तरगतको सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले आइतवारदेखि सञ्चालनमा ल्याएको विद्युतीय खरीद प्रणालीले सबै प्रकारको सार्वजनिक खरीदलाई एउटै माध्यमबाट अगाडि बढाउने प्रणालीको विकास गरेको छ ।

सो प्रणालीलाई विद्युतीय खरीद प्रणाली (इजिपी) नाम दिइएको छ । विभिन्न अनलाइन पोर्टलका माध्यमबाट अगाडि बढाइँदै आएको सार्वजनिक खरीदलाई अबदेखि एउटै वेबसाइट बोलपत्र डट जिओभी डट इनपी कमबाट एकीकृत रुपमा सञ्चालन गर्ने भएको छ । सरकारले प्रत्येक आवमा विनियोजन गरेको कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट सार्वजनिक खरीदमा खर्च हुने गरेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  प्रचण्ड भन्छन्, लोकसेवाको विज्ञापनबारे प्रधानमन्त्री आएपछि निर्णय गर्छौं

सार्वजनिक खरीदलाई पारदर्शी, आर्थिक अनुशासन एवम् विकासमैत्री बनाउनका लागि नयाँ विद्युतीय प्रणालीको शुरुवात गरिएको सो कार्यालयका सचिव रमेशकुमार शर्माले जानकारी दिए ।

विद्युतीय खरीद प्रणाली (इजिपी)को भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रमेश लेखकले आइतवार शुरू गरे । यसअघि सार्वजनिक खरीदको काम विभिन्न मन्त्रालयले आफैँ तयार पारेको अनलाइन प्रणालीबाट अगाडि बढाउँदै आएको थियो । ती सबै प्रणाली बन्द गरेर एकद्वार प्रणालीबाट कार्य अगाडि बढाउन लागिएको सचिव शर्माको भनाइ छ ।

याे पनि पढ्नुस  मने, अभिवादन कम्रेडहरु !

सार्वजनिक खरीद ऐन र नियमावलीमा भएको समयानुकूल सुधार तथा नयाँ व्यवस्थाले सार्वजनिक खरीदलाई थप व्यवस्थित र मर्यादित बनाएको भन्दै सचिव शर्माले २०७१ सालबाट शुरू भएको विद्युतीय प्रणाली थप परिस्कृत र मर्यादित बनेको बताए ।

उक्त प्रणालीको उद्घाटन गर्दै मन्त्री लेखकले आर्थिक प्रशासनलाई पारदर्शी बनाउन, ठेक्काको बन्दोबस्तीलाई नियमसङ्गत बनाउन अगाडि ल्याइएको विद्युतीय प्रणाली नेपालको सन्दर्भभमा क्रान्तिकारी कदम भएको बताए । नयाँ सञ्चालनमा आएको प्रविधिले सार्वजनिक खरीद एवम् ठेक्का प्रक्रियालाई करीब सय दिनमा अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि सामान्यता २ सय दिन लाग्ने गरेको थियो । नयाँ आव शुरू भएपछि २ सय सार्वजनिक खरीदमा नै व्यतित गर्नु पर्दा विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेकाले एक वर्षको ठेक्का समेत बहुवर्षीय हुन पुगेकामा नयाँ व्यवस्थाले सो काम तीन महीना नै अगाडि बढ्ने र विकास निर्माण पारदर्शी एवम् व्यवस्थित हुने, समयमै शुरू गर्न सकिने विश्वास लिइएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  मधेसमा माओवादीप्रति जनलहर किन ? यस्तो छ जवाफ प्रचण्डकै मुखबाट

परामर्श सङ्घका अध्यक्ष राजेश थापाले नयाँ प्रणालीले विकास निर्माणको काममा थप पारदर्शीता ल्याउन सहयोग पुग्ने बताए । एशियाली विकास बैङ्कको सहयोगमा सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयले विद्युतीय खरीद प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्