काठमाडौं, पुस १८ । व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन बिद्येयकका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको छ । सर्वोच्च अदालतमा आइतबारदेखि प्रधानन्यायधीस शुशीला कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सोमबार फैसला सुनाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेको हो । भएको बहसमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश नदिएसंगै संविधान संसोधनको लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
सर्वोच्चले संविधान संसोधनको अधिकार संसदलाई मात्र भएको र न्यायपालिकाले यसमाथि अन्तरिम आदेश दिनुनपर्ने बताएको छ । संविधान संशोधन प्रक्रियामै रहेका बेला संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले अदालतले निर्णय गर्नु मनासिब नभएको आदेशमा उल्लेख छ।
अधिवक्ता टीकाध्वज खड्काले संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनुअघि नै त्यसलाई रोक्न र दर्ता भैसकेपछि बदर गर्न माग गर्दै दुई छुट्टाछुट्टै रिट हालेका थिए।
संविधान संसोधन प्रस्तावका विषयमा असहमति जनाउँदै एक महिनादेखि संसद अवरुद्ध पार्दै अाएको प्रतिपक्ष एमालेलाई यस आदेशपछि अबरोध हटाउन दवाव परेको छ ।
सरकारले संविधान संसोधन गर्नुपर्ने माग सहित आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न मंसिर १४ गते संसद सचिवालयमा संविधान संसोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमन श्रेष्ठले सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षा गर्दै संविधान संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा बहस गरेका थिए ।
