काठमाडौं, पुस १९ । व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन बिद्येयकका विरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेपछि राजनीतिक संसदीय राजनीतिक बृत्तमा मिश्रित प्रतिक्रियाहरु आएका छन् । मुख्य गरी कानुन व्यवसायी, पत्रकारहरुले आ–आफ्नै ढंगले सर्वोच्चको आदेशलाई व्याख्या गरेका छन् ।
सर्वोच्चको फैसलापछि अबरुद्ध संसदको गतिरोध भने फुकुवा भएको छ । सर्वोच्चको आदेशले प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले निकट कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरुको एकथरी विश्लेषण छ भने, सत्तारुढ माओवादी केन्द्र र कांग्रेस निकट कानुन व्यवसायी र पत्रकारहरुको फरक विश्लेषण सहतहमा आएको छ । सत्तारुढ गठबन्धन सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा संविधान संशोधन बिद्येयक दर्ता गराएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले सहित साना दलहरुले संसद अवरुद्ध गराउँदै आएका छन् ।
उक्त विद्येयक सदनमा छलफल नगराउन भनि परेको रिटमा सर्वोच्चले– ‘संविधान संशोधन प्रक्रियामै रहेका बेला संसदको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले अदालतले निर्णय गर्नु मनासिब नभएको’ आदेश दिएपछि संविधान संशोधन विद्येयकमाथि छलफल खुला भएको हो । मुख्य गरी पाँच नम्बर प्रदेशका केही जिल्लालाई चार नम्बरमा गाभ्ने गरी संविधान संशोधन गरेपछि एमाले सहित कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका केही सांसद समेतले विरोध गरेका थिए । एमालेको नेतृत्वमा पाँच नम्बर प्रदेशको मुख्य नाका बुटवलमा केही दिन सडक आन्दोलन चर्किए पनि अहिले आन्दोलन सेलाएको छ ।
निरन्तर संसद अबरुद्ध गरेको एमालेले सर्वोच्चको आदेशपछि आन्दोलनको स्वरुप समेत फेर्ने भएको छ । विद्येयककै विरुद्ध पुस २२ गते राजधानीमा गरिने भनिएको जनप्रर्दशनको समेत औचित्य समाप्त भएको छ । ‘विद्येयक बारे छलफलै गर्न नदिने भनेर संसद अबरुद्ध गराउनु हुँदैन भन्ने आदेशले प्रष्टै भनेको छ । संसदको विषय संसदले नै टुंग्याउँछ अन्तरिम आदेश दिनु पर्दैन भन्ने हो सर्वोच्चको आदेश’, नेपाल एसोसिएसन्का अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले एभरेष्टदैनिक डटकमसँग भने– ‘आदेशको मुल विषय त्यही हो । भित्र के छ भनेर अहिले नै त्यो, यो भनेर बहस गर्नु कुनै औचित्य छैन ।’ विद्येयक पारित वा फेल हुने विषय संसदले नै टुंग्याउँने विषयमा सर्वोच्चको आदेश प्रष्ट भएको केसीले बताए ।
वारका पूर्व उपाध्यक्ष टिकाराम भट्टराईले विद्येयकमाथिको छलफललाई नरोक्न आदेश गरे पनि सीमाकंनको विषय प्रदेशसभाले नै टुंग्याउने आदेशमा प्रष्ट उल्लेख भएको जिकिर गरे । ‘शक्ति पृथकीकरणका आधारमा संसदको विषय संसदले नै टुंग्याउनु पर्ने भएकाले संविधान संशोधन सम्बन्धि विद्येयकमाथिको छलफल रोक्न पाइन्न भन्ने सर्वोच्चको आदेश हो’, भट्टराईले भने– ‘तर, सीमाकंनको विषय प्रदेशसभाले टुंग्याउँछ भन्ने संविधानले गरेको व्यवस्थालाई नै उल्लेख गरेको छ ।’ प्रधानन्यायधीस शुशीला कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले सोमबार फैसला सुनाउँदै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने ठहर गरेपछि संविधान संसोधनको लागि सरकारलाई बाटो खुलेको छ ।
अधिवक्ता डा. दीनमणि पोखरेलले भने– ‘संसद सुचारुको लागि बाटो खोलेको छ । सर्वोच्चको आदेशपछि संसदको विजनेश खुल्यो, मुख्य विषय यही हो । तर, तल के लेखेको छ सीमाकंनको विषयमा भन्ने विषय तपसीलको विषय हो । संसदले के गर्यो, गरेन भन्ने विषय आवश्यक परे सर्वोच्चले पछि नै बहस गर्ला । अहिले आदेशको आश्य यो, त्यो भनेर बहस अहिले नै जरुरी छैन ।’
