विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई हटाउने उर्जा मन्त्रालयको निर्णय सर्वाेच्चद्वारा सदर

काठमाडौं, पुस १९ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका तीन सञ्चालकलाई हटाउने सरकारी निर्णयलाई सर्वाेच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ ।

लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा लागेका प्राधिकरण प्रमुख कुलमान घिसिङलाई असहयोग गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले तीन सञ्चालकलाई हटाएको थियो ।

लक्ष्मण कुमार अग्रवाल, मनाेजकुमार मिश्र र सुरज लामिछानेलाई प्राधिकरणलाई असहयोग गरेको गोप्य बैठक बसेको सूचना लिक गरेको भन्दै उर्जा मन्त्रालयले सञ्चालकबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  देशभर लोडसेडिङ नहुने, २२० मेगावाट आयात गरिँदै

ती सञ्चालकलाई हटाउने सरकारी निर्णय विरुद्ध परेको रिटमा पुस १३ गते प्रारम्भिक सुनवाइ गर्दै न्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतले अन्तरिम आदेश दिदैँ सरकारका नाममा अन्तरिम अादेश जारी गर्दै कारण देखाउ आदेश दिएको थियो तर,उक्त अादेशलाई सर्वाेच्चले मंगलबार फैसला सुनाउँदै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

मंगलबार प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की र जगदीश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले यसको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गर्दै निरन्तरता दिनु नपर्ने फैसला सुनाएको हो ।

याे पनि पढ्नुस  वर्षमा १३ अर्बको विद्युत् चोरी : कसरी हुन्छ बिजुली चोरी ?

तीन सञ्चालक पुन काममा र्फकन नपाउँदै सर्वोच्चले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेशलाई खारेज गरेको छ । उर्जा मन्त्रालयको सिफारिसमा नयाँ सञ्चालक नियुक्त भइसकेका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलालाई उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले स्वागत गेका छन् । उनले सामाजिक सञ्जालमा प्रतक्रिया दिदैँ सर्वोच्चको फैसलाले उज्यालो नेपाल अभियानमा सहयोग पुगेको बताएका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  महानगरपालिकाले ८६ करोड विजुली बिल तिर्न बाँकी, कुलमानले पठाए बिल भुक्तानीको पत्र

‘सरकारले अघि सारेको उज्यालो नेपाल अभियानलाई सहयोग पुग्ने गरी सर्वोच्च अदालतले गरेको निर्णयलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु । नेपाल विद्युत प्राधिकरणका संचालक लक्ष्मण प्रसाद अग्रवाल, सुरज लामिछाने र मनोज मिश्रले आफुहरुलाई हटाउने निर्णय खारेज गरिदिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट उपर फैसला गर्दै सर्वोच्चले उर्जा मन्त्रालयको निर्णय सदर गरेको छ ।’ उनले लेखेका छन् ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्