ठाकुरले भने–‘सीमाङ्कन हेरफेर गर्ने अधिकार व्यवस्थापिका संसदमा’

काठमाडौं, पुस २१ । तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष महन्थ ठाकुरले संघीयतालाई अंकुश लगाउने धारा २७४ खारेज गर्न माग गरेका छन् । बिहिबार बिजुलीबजारस्थित आफ्नै पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकारसँग कुरा गर्दै उनले संघीय संरचनाबिरुद्ध रहेका संविधानका धारा खारेज गर्न माग गरे ।

उनले सीमांकनको हेरफेर गर्ने अधिकार रुपान्तरित संसदलाई नै रहेको जिकीर पनि गरे । अध्यक्ष ठाकुरले संघीयतालाई अंकुश लगाउने गरी आएको धारा हटाउनै पर्ने बताए।

ठाकुरले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन मधेसी मोर्चालाई मान्य नहुने बताए। जनसंख्याको आधारमा प्रतिनिधित्व हुनेगरी पुनर्संरचना गर्न आफूहरुले राखेको माग सम्बोधन नगरी आएको स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदन स्वीकार गर्न नसकिने उनको अडान थियो ।

याे पनि पढ्नुस  श्रद्धाञ्जलीसभामा सरिक हुन सप्तरी जाँदैछन मधेशी मोर्चाका शीर्ष नेता

संविधानको धारा २७४ मा प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्ने अधिकार सम्बन्धित प्रदेश सभालाई मात्रै रहेको उल्लेख गरिएको छ। सोही धारामा टेकेर विपक्ष एमालेसहितका दलहरुले सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन प्रस्ताव फिर्ता गर्न दवाव दिँदै आईरहेका छन्।

अध्यक्ष ठाकुरले संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व संविधान जारी गर्नेहरुको रहेको भन्दै आफूहरुको माग सम्बोधन नभई निर्वाचनमा जानै नदिने स्पष्ट पारे।

याे पनि पढ्नुस  विगतमा भएका समझदारी लागू हुनुपर्ने– अध्यक्ष ठाकुर

संशोधन विधेयक पारित हुन्छ
उनले भने,‘यो संशोधन विद्येयक पारित हुन्छ, यो प्रस्ताव त एमालेका नेताहरुले नै अघि सारेको प्रस्ताव हो, हिजो एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव हो, त्यसैले यो प्रस्तावको विरोध गर्नुको कुनै अर्थ छैन्।’ उनले एमालेले सहयोग गर्नेमा आशावादी रहेको बताए ।
संशोधन विद्येयक बिना परिमार्जन पारित हुने चर्चा छन् नि भन्ने पत्रकारको प्रश्नमा अध्यक्ष ठाकुरले भने, हामीसँग प्रधानमन्त्री र शेरबादुर देउवाले एक दर्जनचोटि परिमार्जनसहित प्रस्ताव पारित हुन्छ भन्नुभएकोले परिमार्जन हुने बताए ।

याे पनि पढ्नुस  महन्थ ठाकुरलाई प्रतिनिधिसभा सभामुखको प्रस्ताव

उनले स्थानीय तह पूर्नसंरचना आयोगले गरेको पूर्नसंरचनाको कामप्रति असन्तुष्टि पोखे। ठाकुरले भने,‘स्थानीय तहको पूर्नसंरचना गर्दा जनसंख्याको आधारमा गरिनुपर्छ, अहिले तराईमा ५१ प्रतिशत जनसंख्या छ, यो पूर्नसंरचना अनुसार मुस्किलले २५ प्रतिशतमात्रै तराईको प्रतिनिधित्व हुन्छ, त्यसैले पूर्नसंरचना गर्दा जनसंख्यालाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’

उनले मोर्चाका नेताहरुवीच कुनै विवाद नरहेको समेत दाबी गरे। उनले भने,‘हाम्रो विचमा कुनै विमति छैन, परिमार्जनसहित संशोधन विद्येयक पारित हुनुपर्छ भन्ने हामी सबैको धारणा, तपाईहरु कुन चस्माले हेर्नुहुन्छ थाहा भएन, तर हामी एक छौं।’

कमेन्ट गर्नुहोस्