संशोधन प्रस्तावबारे यस्तो आयो एमालेको धारणा

काठमाडौं, पुस २१ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लैजान सहयोग नगर्ने जनाउ दिएका छन् ।

ओलीले भने, ‘ प्रस्ताव एमालेकै सहमतिमा पास हुन्छ भनेर सत्तापक्षधारीले भन्नुभएको सुनिएको छ उहाँहरु कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ ? यो प्रस्ताव पास हुन दिँदैनौ भनेर नेपाली भाषामा नै भनिहरेका छौं । यसलाई पनि उहाँहरुले बुझ्नु भएन की ?’

एमाले सहित ९ राजनीतिक दलले भोलि राजधानीमा गर्न लागेको जनप्रदर्शनको सन्दर्भमा बिहिबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा गरेको अन्तरसंवादमा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव अगाडि बढाउन नमिल्ने बताएका हुन् । ओलीले सरकारले जबरजस्ती गरेर प्रस्ताव अगाडि बढाउन खोजे नतिजा राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  नौ दलद्वारा आयोजित बृहत सभामा विपक्षी दलको यस्ता छन् सरकारमाथि आरोप

उनले भने, ‘यदि सरकारले जबरजस्ती गर्‍यो भने हाम्रो जबाफ पनि कडै हुन्छ । तर, हामी सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता लिओस् र सहमतिको वातावरण बनाअोस भन्ने चाहन्छौं ।’

पत्रकारहरुले अब २४ गतेको संसद बैठकमा तपाइँहरु बस्नुहुन्छ कि उठ्नुहुन्छ ? भनेर सोधेको प्रश्नमा ओलीले सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन नमिल्ने र आफूहरु पनि संसद अवरोध गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे ।

याे पनि पढ्नुस  राष्ट्रपतिसमक्ष केपी अाेलीकाे प्रधानमन्त्रीका लागि दावी प्रस्तुत

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्न विभिन्न हर्कत भइराखेको उनले आरोप लगाए । ‘लामो समयसम्म यही सरकार काम चलाउको रुपमा राखेर भएपनि सरकार टिकाउने चाला देखिएको छ,’ ओलीले भने ।

५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नेगरी सरकारले बढाएको विधेयक कुनै तत्वको दबाबमा ल्याएको दाबी गरे । तर, उनले को तत्व हो भन्ने खुलाएनन् । उनले भने, ‘संशोधनको पक्षमा कुनै निर्देशित तत्वहरुको दबाबमा सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढायो ।’

प्राधिकरण सिइअो ज्ञवालीलाई हटाएकोमा अाक्रोशित

ओलीले सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हटाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  प्रधानमन्त्री स्विट्जरल्यान्ड जाँदै, यस्तो छ भ्रमण तालिका

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सिइओ हटाएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

ओलीले भने, ‘सरकारले भूकम्पपीडितको पुनःनिर्माणका लागि खासै काम गरेकै छैन, प्राधिकरणलाई स्वायत्त हुन तथा आवश्यक कर्मचारी र बजेट नदिएर उल्टै प्रमुखलाई पदमुक्तको अनुचित निर्णय हो ।’ ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि मात्र ज्ञवालीलाई पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्