संशोधन प्रस्तावबारे यस्तो आयो एमालेको धारणा

काठमाडौं, पुस २१ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधान संशोधन विधेयक प्रक्रियामा लैजान सहयोग नगर्ने जनाउ दिएका छन् ।

ओलीले भने, ‘ प्रस्ताव एमालेकै सहमतिमा पास हुन्छ भनेर सत्तापक्षधारीले भन्नुभएको सुनिएको छ उहाँहरु कुन दुनियाँमा हुनुहुन्छ ? यो प्रस्ताव पास हुन दिँदैनौ भनेर नेपाली भाषामा नै भनिहरेका छौं । यसलाई पनि उहाँहरुले बुझ्नु भएन की ?’

एमाले सहित ९ राजनीतिक दलले भोलि राजधानीमा गर्न लागेको जनप्रदर्शनको सन्दर्भमा बिहिबार पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा गरेको अन्तरसंवादमा बोल्दै उनले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि सरकारले संविधान संशोधन विधेयक प्रस्ताव अगाडि बढाउन नमिल्ने बताएका हुन् । ओलीले सरकारले जबरजस्ती गरेर प्रस्ताव अगाडि बढाउन खोजे नतिजा राम्रो नहुने चेतावनी दिएका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  प्रधानमन्त्री ओली भियतनाममा, उपविदेशमन्त्री न्युन क्युकले गरे स्वागत

उनले भने, ‘यदि सरकारले जबरजस्ती गर्‍यो भने हाम्रो जबाफ पनि कडै हुन्छ । तर, हामी सरकारले यो प्रस्ताव फिर्ता लिओस् र सहमतिको वातावरण बनाअोस भन्ने चाहन्छौं ।’

पत्रकारहरुले अब २४ गतेको संसद बैठकमा तपाइँहरु बस्नुहुन्छ कि उठ्नुहुन्छ ? भनेर सोधेको प्रश्नमा ओलीले सर्वोच्चको आदेशपछि सरकारले संशोधन प्रस्ताव अगाडि बढाउन नमिल्ने र आफूहरु पनि संसद अवरोध गर्ने पक्षमा नरहेको स्पष्ट पारे ।

याे पनि पढ्नुस  हरेक प्रदेश पर्यटनमैत्री : ओली

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई लामो समयसम्म टिकाइराख्न विभिन्न हर्कत भइराखेको उनले आरोप लगाए । ‘लामो समयसम्म यही सरकार काम चलाउको रुपमा राखेर भएपनि सरकार टिकाउने चाला देखिएको छ,’ ओलीले भने ।

५ नम्बर प्रदेशको सीमांकन हेरफेर गर्नेगरी सरकारले बढाएको विधेयक कुनै तत्वको दबाबमा ल्याएको दाबी गरे । तर, उनले को तत्व हो भन्ने खुलाएनन् । उनले भने, ‘संशोधनको पक्षमा कुनै निर्देशित तत्वहरुको दबाबमा सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि बढायो ।’

प्राधिकरण सिइअो ज्ञवालीलाई हटाएकोमा अाक्रोशित

याे पनि पढ्नुस  बिहानै केपी ओलीकाे वक्तव्य: संक्रमणकाल सकियो

ओलीले सरकारले राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीलाई हटाएकोमा आपत्ति जनाएका छन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले सिइओ हटाएकोप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।

ओलीले भने, ‘सरकारले भूकम्पपीडितको पुनःनिर्माणका लागि खासै काम गरेकै छैन, प्राधिकरणलाई स्वायत्त हुन तथा आवश्यक कर्मचारी र बजेट नदिएर उल्टै प्रमुखलाई पदमुक्तको अनुचित निर्णय हो ।’ ओली नेतृत्वको सरकारले एक वर्षअघि मात्र ज्ञवालीलाई पुननिर्माण प्राधिकरणको सिइओमा पाँच वर्षका लागि नियुक्त गरेको थियो ।

 

कमेन्ट गर्नुहोस्