प्राधिकरण नेतृत्व फेरबदलमा बाबुरामको चासो, भन्छन्– ‘मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्य बिझाउँछ’

काठमाडौं, पौष २२ । नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले भूकम्पपछिको पुननिर्माणको काममा राजनीति गरिएकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् ।

आफ्नो फेसबुक पेजमा लामो भनाई राख्दै डा. भट्टराईले योग्य र सक्षम व्यक्तिलाई प्राधिकरणको नेतृत्व दिएर शक्तिशाली एवं अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाउनुपर्नेमा दलहरुले आफ्नो स्वार्थका आधारमा पुनर्निर्माणको काम अगाडि बढाएको आरोप लगाएका छन् ।

“मूर्खका मनमा अर्ती गाली तुल्य बिझाउँछ, दूधपान गरी सर्प विष मात्र बढाउँछ” भन्ने कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालको कविताबाट आफ्नो भनाई शुरु गर्दै बाबुराम लेख्छन्–

महाविनाशकारी भूकम्प गएको दुई बर्ष पुग्न लाग्दा पनि घरवारविहीन बन्न पुगेका क़रिब आठ लाख घर परिवार सडक, गोठ, छाप्रामा चिसो हिउँदको कहर खेप्न वाध्य छन् ।

सरकारको कुर्सीमा बसेका लोकत्नत्रका खानदानी ठेकेदारदेखि क्रान्तिका नवधनाढ्य ठेकेदारसम्म विदेशीले नेपाली जनताकै टाउकामा बोकाएको थप ऋणको भारी र केही दानदातव्यको रकम बाँड्ने “आफ्नो मान्छे” फेर्ने कचिंगलमै मस्त छन् ।

महाभूकम्पको लगत्तै पछि मैले इण्डोनेसिया, जापान, भारत, पाकिस्तान लगायतका अनुभवको अध्ययन र केही जानकार नेपाली विज्ञहरूको समेत सल्लाह लिएर एउटा अधिकारसम्पन्न र सापेक्षरूपले स्वायत्त राष्ट्रिय नवरपुनर्निर्माण प्राधिकरण गठन गर्ने र त्यस मार्फत युद्धस्तरमा सम्पूर्ण कार्य एकीकृत रूपमा सम्पन्न गर्ने अवधारणा अघि सारेको थिएँ ।

तर जुनसुकै राष्ट्रिय विपत्तिको पनि दलीय, गुटीय, निजी लाभ लिन र भागवण्डाको राजनीति गर्न अभ्यस्त भैसकेका देशका प्रमुख दल र नेताहरूले एउटा नाममात्रको कठपुतली जस्तो ‘राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण’ नाउँको अर्को सरकारी विभाग गठन गरे र आ आफ्ना प्रियपात्रहरूलाई CEO को टीका लगाउन र ९ / ९ महिनाको सरकार फेरवदलसंगै उसलाई पनि फेर्दै जाने शृंखला शुरू गरे ।

अहिले फेरि अर्को आफु अनुकुलको CEO फेर्ने नाटकको मंचन भैरहेछ । समस्या CEO व्यक्ति विशेषको हैन, मूल समस्या प्राधिकरणको हैसियत र संरचनाको हो कमसेकम वरिष्ठ मन्त्री वा अझै राम्रो उपप्रधानमन्त्रीको हैसियत सहितको विज्ञ–राजनीतिज्ञ प्रशासकको क्षमता भएको व्यक्तिको नेतृत्वमा मन्त्रीपरिषद् वा संसदप्रति जिम्मेवार हुनेगरी र राज्यका सबै आवश्यक अंग र साधन श्रोत परिचालन निश्चित अवधिसम्म गर्न सक्ने गरी ऐनमा संशोधन गरेर अर्को प्राधिकरणको गठन गर्नु नै यो समस्याको वास्तविक समाधान हो ।
आगे कुर्सीआसीन महानुभावहरूको जो मर्जी ।

कमेन्ट गर्नुहोस्