नौ दलको जुलुसमा सरकारी कर्मचारी उपस्थितिको आलोचना, कारबाही गर्न माग

काठमाडौं, पौष २२ । प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले)लगायत ९ दलको जुलुसमा सरकारी कर्मचारी सहभागी भएकोमा चौतर्फी आलोचना शुरु भएको छ ।

राजधानीका कतिपय अनलाईन मिडियाहरुले यस विषय विशेष सामग्री नै प्रकाशित गरेका छन् ।

यसअघि वानेश्वरमा युवा संघले आयोजना गरेको जुलुसका क्रममा सरकारी गाडी तोडफोडमा राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारी संलग्न भएको खुलासा भएको थियो ।

आजको जुलुसमा मन्त्रालय तथा अन्य निकायमा काम गर्ने अधिकृत र त्यो भन्दा तलका कर्मचारी जुलुसमा हिँडेपछि मध्यान्ह नहुँदै मन्त्रालयहरु सुनसान बनेका थिए।

यो विषयमा राजधानीबाट सञ्चालित अनलाईनहरुले विशेष सामग्री नै प्रकाशित गरेका छन् । नागरिकन्यूज लेख्छ– राज्यको ढुकुटीबाट तलब खाने राष्ट्रसेवक कर्मचारी पार्टीको जुलुसमा हिँडेपछि सरकारी काम प्रभावित हुन पुगेको छ। सिंहदरबार बाहिरका कर्मचारी पनि काम छोडेर जुलुसमा हिँड्दा सेवाग्राही प्रभावित हुन पुगे।

सोही अनलाईनका अनुसार, एमालेले उसको जुलुसमा सहभागी हुन संगठनमा आवद्ध कर्मचारीलाई एक बराबर तीन जना लिएर आउन निर्देशन दिएको थियो।

याे पनि पढ्नुस  साझा धारणा बनाउन माओवादी, कांग्रेस र मोर्चाबीच छलफल हुँदै

एमालेसम्बद्ध कर्मचारीहरुले ‘पेशागत महासंघको ब्यानरमा एमालेको झन्डा बोकेर जुलुसमा सहभागी भएका थिए ।

बर्खास्त गर्न माग

अनलाईखबरले सरकारी कर्मचारी जुलुसमा सहभागी हुने विषयमा एमालेका सांसद तथा पूर्व मन्त्री लालबाबु पण्डितको भनाई राखेर समाचार प्रकाशन गरेको छ । अनलाईनसँग कुरा गर्दै पण्डितलेसरकारी कर्मचारीले आफ्नो मर्यादा बिर्सेर कुनै दल विशेषको कार्यक्रमा जान गलत भएको बताएका छन् । यद्यपी यो कुरा एमाले नेतृत्वले भने बुझेको देखिँदैन ।

लालबाबु पण्डित भन्छन्– ड्युटी आवरमा कुनै किसिमको छुट दिनु हुँदैन भन्ने मेरो मान्यता हो । ट्रेड युनियन मुभमेन्टमा चाँही ट्रेड युनियनका पदाधिकारीहरुको नियन्त्रण बाहिर गए भने त्यो ट्रेड युनियन कमजोर हुँदैजान्छ । बहुदलीय प्रणालीमा विचारको स्वतन्त्रतालाई बन्देज गर्न सकिदैन । तर, विचारको स्वतन्त्रता पनि अनुशासनभित्र रहनु पर्छ ।

के छ कानुनमा व्यवस्था

निजामती सेवा ऐनमा कर्मचारीहरु राजनीतिक दल आवद्ध हुन नपाउने व्यवस्था छ। निजामति सेवा ऐन ९चौथो संशोधन० २०७२ अनुसार सरकारी कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिन निषेध छ। ऐनको आचरणसम्वन्धी महलको ४४ मा निजामती कर्मचारीले राजनीतिमा भाग लिनु हुँदैन भनेर स्पष्ट लेखिएको छ। त्यही महलको ४५ मा सरकारको आलोचना गर्न नपाइने पनि व्यवस्था छ।

याे पनि पढ्नुस  प्रम प्रचण्डले सोधे एमालेलाई ५ प्रश्न

‘यो नियमको उल्लङघन गरेमा स्पष्टिकरण सोध्नेदेखि भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य हुने गरी सेवाबाट बर्खास्तु गर्ने सम्मको ऐनमा उल्लेख छ। यो कानुनको अभ्यास अहिलेसम्म कुनै सरकारले गर्न सकेका छैनन्। कुनै मुख्य सचिवले गर्न सकेका छैनन्।

अनलाईनखबरले मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीको भनाई राख्दै लेखेको छ–मुख्यसचिव सोमलाल सुवेदीले राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु दलको झण्डा बोकेर पार्टीको कार्यक्रममा सहभागी भएकोमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

कर्मचारीहरु निजामति सेवा ऐनलाई आत्मसाथ गर्छु भनेर सेवामा आएका हुन्, त्यस्तो आचरण विपरीत काम गर्ने कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ । उनीहरुलाई आचरण विपरीत काम गरेवापत कारवाही गरिने मुख्यसचिवले बताएका छन् । उनले भने, मैलेको सहभागी भए देखेको छैन, यदि सहभागी भएको प्रमाणित भयो भने कारवाही हुन्छ । उनले यस विषयमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग कुरा गर्ने समेत बताएका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  एमालेसहित नौ दलको सभा शुरु, नेताहरुको सम्बोधन गर्ने क्रम जारी

नेपालमा कर्मचारीहरु राजनीकि दलसँग सम्बद्ध हुनु नौलो कुरा भने होइन । यद्यपी सरकारी कामकाज नै छोडेर खुलेआम दलको सभामा सहभागी हुँदा सेवाग्राहीलाई पर्ने मार्का र पदीय आचारणको विषयमा भने बेलाबेला आलोचना हुँदै आएको छ ।

नौ दलको जुलुसमा राष्ट्रसेवक कर्मचारी ब्यानर बोकेर नैजानु, युवा संघको प्रदर्शनमा राष्ट्रपति कार्यालयका कर्मचारीको तोडफोडमा संलग्नताजस्ता घटनाले कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको चरम राजनीतिकरण स्पष्ट हुन्छ । यसले कर्मचारीहरु दल विशेषको आग्रहका आधारमा काम गर्न पुग्ने् र सरकारका काम कारवाहीमा नै गम्भीर असर पर्ने देखिन्छ ।
मुख्य सचिवले कर्मचारीमाथि कार्वाही गरिने भनेपनि यो त्यति सहज भने छैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्