गच्छदार भन्छन–‘८ प्रदेशमा नगई निकास निस्किँदैन्’

काठमाडौं, पुस २३ । मधेशी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारले ८ प्रदेशमा नगइ निकास ननिस्कने बताएका छन् ।

शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उनले ८ प्रदेश नभई मुलुकको समस्याको समाधान नगर्ने बताए ।

‘८ प्रदेशको सहमति तोडिएको हुनाले अहिलेको अवस्था आएको हो, उनले भने–त्यसैले ८ प्रदेशमा जाँदा समस्याको समाधान हुन्छ । झापा, मोरङ्, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर निकै विवादित जिल्ला रहँदै आएका छन्, तर यो संशोधन प्रस्तावले यसको कुरा गरेको छैन ।’ संशोधन प्रस्तावमा थारुहरुप्रति ठूलो धोका भएको छ, पूर्वको एउटा प्रदेश बन्नुपर्छ र कैलाली र कञ्चनपुरलाई ५ नम्बर प्रदेशमा राखेर ८ प्रदेशमा जानुपर्छ,’ गच्छदारले भने ।

याे पनि पढ्नुस  गच्छदार पनि सरकारमा

आफ्नो पार्टीले मुलुकको लागि मध्यमार्गी बाटो लिएको भन्दै समस्या समाधानमा लाग्ने बताए ।

उनले भने–‘मैले मुलुकको निकासको लागि जहिलेपनि मध्यमार्गी भूमिका निर्वाह गरेको छु, चाहे त्यो संविधान जारी गर्नको लागि होस् चाहे अरु बेला नै किन नहोस्, अहिलेपनि म सहमति र निकासको लागि दलहरुसँग निरन्तर छलफलमा नै छु।’

याे पनि पढ्नुस  गच्छदारको प्रस्ताव: जेठको पन्ध्रसम्म स्थानीय, मंसिरमा केन्द्रीय चुनाव

प्रमुख दलहरुले विगतमा गरिएका सहमति र सम्झौता अनुसार संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताए । तर, सरकारले अघि सारेको संशोधन विद्येयक अधुरो र अपूरो रहेको बताउँदै उक्त प्रस्तावलाई परिमार्जन नगरे यसले मुलुकको समस्या समाधान नहुने बताए।
अध्यक्ष गच्छदारले आफ्नो पार्टी सत्तापक्ष भएपनि संशोधन प्रस्तावमा कुनै छलफल नगरिएकोमा असन्तुष्टि जनाए ।

समस्याको समाधान गर्नको लागि संविधान संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो पार्टीको पहिलेदेखि नै माग रहेको उनले बताए । तर अहिले आएको संशोधन प्रस्तावले समस्याको हल गर्दैन, त्यसैले यसलाई परिमार्जन गरेर अघि बढ्नुपर्छ।’
उनले दुई तिहाईले संविधान संशोधन गर्दैमा समस्याको समाधान नहुने भन्दै मुख्य दलहरुकावीचमा न्यूनतम सहमति आवश्यक रहेको बताए।

याे पनि पढ्नुस  गच्छदारले पार्टीको नाम फेर्ने, अब नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम

उनले भने– ‘हिजो संविधान जारी गर्दा ९० प्रतिशतले जारी गरेको भनेको होईन, खोई त, कार्यान्वयनमा जान सकेको ? अहिले दुई तिहाईको बहुमतले मात्रै जान खोजेर हुँदैन, सर्वसम्मतले गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन्, अधिकतम सहमित गर्नुपर्छ, असहमत पार्टीहरुको कुरालाई अधिकतम सम्बोधन गरेर जानुपर्छ।’

 

कमेन्ट गर्नुहोस्