भागबण्डा ! भागबण्डा !! भागबण्डा !!! …चल्तीको शब्द । केन्द्र त डुबेकै थियो यही बहानामा, हुँदाहुँदै स्थानीय तहमा देखिएको भागबण्डाले भागको खेल कतिविघ्न बढेको रहेछ भनेर छर्लङ्गै बनाइदिएको छ । इतिहास साक्षी राखी नेपाली राजनीतिक व्यवस्था हेर्ने हो भने अब कुनैपनि ठाउँ चलखेलबाट मुक्त नरहेको प्रष्ट हुन्छ । जताततै बिकृत शासन, सञ्चालक र भोग्नेवाला । सबै ठाउँमा आ—आफ्नै तरिकाले बलजफ्ती गर्नाले अब आउने दिनहरू झन—झन कठिन हुने निश्चित देखिएको छ । यसको पछिल्लो उदाहरण स्थानीय तह बाँडफाँड र उच्च अदालतको न्यायाधिश नियुक्तिलाई लिन सकिन्छ ।
बुट्वल स्थायी घर भएका काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक भरत भट्ट स्थानीय तह पुर्नसँरचना बहसमा भाग लिन पुगेका रहेछन् । उनले नसोचेको कुरा भैरहेको थियो त्यहाँ । आफ्नो दलले जित्ने स्थान गाभ्नमा सहमत नत्र असहमत् । यो देखेर उनी छक्क परे, भने यो कस्तो तहको निर्माण हुँदैछ भनेर ! स्थानीय तहको यतिविघ्न जालझेल देखेर उनले यस्तो संघीय सँरचनाको ठाडो बिरोध गरे । उनले त्यसपश्चातका बहसहरूमा विद्यमान बुझाई र सँरचनागत् टुंग्याइमा नेपालमा संघीयता फाप्दैन भनेर तर्क गरे ।
यस्तै झापाका टेकबहादुर बराइलीले सहज पार्नको लागि स्थानीय सँरचना हेरफेर गर्ने भनेको त दलहरूको भोट बैँक स्थापीत गर्न पो ठाउँ परिवर्तन गरेका रैछन् भनेर खुलम्खुल्ला बिरोधमा उत्रिए । उनको कुरा सुनिएन, जे भयो स्थानीयको पक्षमा परिणाम आएन । सहजता भन्दापनि दलीय अवसरको रुपमा स्थानीय तहमा बाँडफाँड भएको उनको गुनासो कायमै छ । उनले भन्ने गरेका छन्, नेपालको कानुन दैवै जानुन्, मनलागी छ ।
नयाँ महानगरपालिका घोषणभित्र पर्न लागेका ललितपुरका पत्रकार रामहरि कार्कीले खुलेरै राजनीतिक दलका प्रतिनिधिमात्र सम्मिलित भएर स्थानीय निकायको टुँगो लगाएको बताउँछन् । स्थानीय सम्पूर्ण जनताको सहभागितामा यो सम्पन्न नहुने भएको कारण नै दलहरूले आपसी समझदारीमा विवादलाई आफूअनुकुल टुंग्याएको उनको जिकीर थियो । हुन त जनताको प्रतिनिधि उनीहरू नै भएपनि कम्तिमा यस्ता इश्युलाई सार्वजनिकीकरणबाट निष्कर्श निकालेको राम्रो हुने उनको धारणा थियो ।
यो प्रतिनिधि घटना मात्रै हो जसले स्थानीय पुर्नसँरचना कसरी खडा गरिदैँछ भन्ने । यहाँ भूगोलको पहुँचता भन्दा दलीय जीत हारको विषयमा निर्माण हुन गैरहेको छ । नचाहेरैपनि अन्तत् स्थानीय तहको खाका तयार भएको छ । त्यसैले समग्रतालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने एकाध बाहेक अन्य सबै भागबण्डामै खडा हुन पुगेका छन् । यसले धेरै प्रश्नहरू सृजना गरेपनि एउटा कुरा मात्र भन्नैपर्ने देखिएको छ, के संघीयता यही हो ?
भागबण्डामै सही अब स्थानीय तह अब ७ सय १९ हुने भएको छ । जसमा महानगर ४ वटा, उपमहानगर १२, नगरपालिका २ सय ४१, गाउँपालिका ४ सय ६२ रहनेछन् । नगरपालिकाहरूमा २ हजार ८ सय १० र गाउँपालिकाहरूमा ३ हजार ३ सय ६९ बडा रहनेछन् । सबै स्थानीय तहमा कूल वडा सँख्या ६ हजार ५ सय ५३ हुने भएको हो । काठमाडौँ, ललितपुर, भरतपुर र पोखरा चार महानगरपालिका भएका छन् । त्यसैगरि बिराटनगर, जनकपुर, हेटौँडा, गढीमाई सिम्रौनगढ, बीरगञ्ज, इटहरी, धरान, बुटवल, तुल्सीपुर, घोराही, नेपालगन्ज र टीकापुर गरी १२ उपमहानगर बन्ने भएका छन् ।
माथिको स्थलगत् घटना र पछिल्लो तह बिभाजनको रुपरेखा नै काफी छ, असमानता अथ्र्याउन । केन्द्रको पहुँच र स्थानीय दलको बहुबलमा अधिकाँश सँरचना तयार गरिएका छन् । न केन्द्रले प्रदेशमा बैज्ञानिकता देखायो न स्थानीय निकायमा नै । यहि अबैज्ञानिकताको कारण स्थानीय तहमा विवाद बढी देखिन पुगेका थिए, जुन प्रतिवेदन निर्माण भैसक्दापनि ज्यूँकातिहुँ छ । समस्या आफैँ मपाइँ हो तर यही खेलले गर्दा स्थानीय तहमा समानता भन्दापनि अधिक दूरी सम्मिलित असमानता देखिन पुगेको छ । यसले थप प्रष्ट्याउँछ सँरचनाको सुधार र बेसुधारको बारेमा ।
लोकतन्त्रको कुरा गरिएपनि लोकको कुरा नसुनिने अचम्मको देश भएको छ । देशको प्रशासनिक, सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक र अन्य व्यवस्थामा धावा बोलिनाले देशको विविध पक्षहरू नराम्रोसंग अस्तव्यस्त हुन पुगेका छन् । व्यवस्थालाई सहि तरिकाले स्विकार नगर्नाले सम्पूर्ण नियम कानूनको महत्व र कार्य पछि पर्न गएको छ भने समग्र प्रणालीमा ‘जसले सक्छ उसैको हैकमबादी’ प्रबृति बढ्दो छ । नियम कानुन भन्दा पनि जबरजस्ती र गुण्डागर्दी व्यवस्थाले जित्न गएको छ । आर्थिक विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यातायात, खानेपानी, श्रम, वित्त, प्रविधि, आदि क्षेत्रहरू नमज्जाले भागबण्डाको शिकार बन्न पूगेका छन् । राजनीतिक प्रणालीको नाममा उसैको वर्चश्व सोचिनाले पनि मूलुक झन–झन परम्परावादी ढुंगे यूग तर्फ यात्रा गरिरहेको छर्लङ्गै छ ।
भाग कति ठाउँमा लाउन सकिन्छ र ? कुनै कुनै ठाउँ त यसलाई स्वीकार गर्न नसकिने हुन्छन नी ! त्यस्ता ठाउँमा आजकल झन ठुलै चलखेलले स्थान पाउन थालेको छ । सकेसम्म गोजीको भाग पु¥याएर मिलाउने नत्र गोतामे । हरेक ठाउँमा पेवा जस्तै गर्नाले र यस्ता घिनलाग्दा क्रियाकलापले माथि देखि तल्लो स्तरसम्म सम्पूर्ण पक्षहरू नराम्रैसँग मुछिएका छन् । आज पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सीमांकनमा देखिएको असन्तुष्टिलाई नमूनाको रुपमा लिन सकिन्छ । बनिबनाउले क्षणिक समयमा त राहतको काम गर्ला तर दीर्घकालमा यसको परिणाम भयावह र समाधान गर्न नसकिने निश्चित छ । त्यसबेला कुन मान्छे कसको र कुन क्षेत्रको भन्दा पनि अराजकताले स्थान पाउनेछ भने जसको शक्ति उसैको भक्ति हुने पनि स्पष्ट छ । उसैपनि संघीयताको नाममा एकता खलबलाउने हिसावले टुक्रा, जान नपाउने, गरिखान नदिने गलत बाणीहरू बजारभर नछरिएका होइनन् । यस्ता कार्यबाट झन आगोमा घ्यु थप्ने काम भएको छ ।
देशलाई उज्वल भविश्यतिर लैजानको लागि पनि सम्पूर्ण दलहरू, नागरिक समाज, न्यायीक क्षेत्र, प्रशासन, सञ्चार जगत, अधिकारकर्मी, पेशागत संगठन्, अन्तराष्टिय संस्था, आदिको राजनीतिक व्यवस्थामा समर्थन हुनु जरुरी देखिएपनि चासो खासै देखाएका छैनन् । यदि सम्पूर्ण पक्ष मिल्न सके, निर्णय तहमा खबरदारी गर्न सके मात्र सहि परिणामको आशा गर्न सकिन्थ्यो । यस कार्यमा न हामीले सहभागिता जनाउन नै पायौँ न खबरदारी नै । हँ मा हँ मिलाएर दलको एकलौटी गर्न दियौँ । भूगोलको बेपहुँचतालाई पाखा लगाएर भएपनि दलको समर्थनमा लाठी, जुलुश र धर्ना अनि बन्दजस्ता गतिविधिमा सँलग्न भयौँ भलै हामीले पाएको असमानता र व्ययभार छँदैछ ।
देशमा अहिले स्थानीय निर्वाचनको आवाजहरू उठिरहेको छ । सँरचना मिलेको छैन, तर नयाँ स्थानीय तह करिब फाइनल चरणमा छ । देशका प्रदेशहरूबीच उठेका असन्तुष्टिहरू मिलेको छैन । प्रदेश सँख्यामै बिमत्ति थामिनसक्नु छ, समाधान निस्किएको छैन । यस अवस्थामा तय भएको स्थानीय तहले पछि फेरी समाधान खोज्न सक्ला त ! बहसको विषय उत्तिकै छ । फेरी स्थानीय निकायको चुनाव नभएर अनियमितता सँगै विविध समस्या बढेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्नपनि निर्वाचन अपरिहार्य रहेको बेला तयार भएको स्थानीय तहलाई नमान्ने अवस्थापनि देखिँदैन । पुरानो संरचनामा फर्कने अवस्था छैन, नयाँले केही हदसम्म समेट्नसक्ने तथ्यलाई अनुसरण गर्दै जानुको विकल्पपनि देखिँदैन । यसकारण संशोधनको अंशलाई उदार गर्दै निर्वाचनमा जानुपर्ने एकाथरीको टिप्पणीे छ ।
तर, तपाइँ हामीले सोचेजस्तो न संघको निर्माण भएको छ न तहको । बिमत्तिका चाङ् हामीमाझ विद्यमान छन् । हाम्रो गुनासो भागबण्डा मा नै हो । बैज्ञानिक भागबण्डा स्वीकार्यको बाटोमा पर्न सक्थ्यो तर त्योपनि हुन सकेन । हरेक पक्षहरूमा सहि र दिगो व्यवस्थापन तर्फ लैजाने प्रण गर्न नसकिएकै कारण समस्या झनै थपिन पुग्यो । देश विकासमा भागवण्डा भन्दापनि विज्ञताको जरुरी पर्नेकुरालाई अन्दाजबाट टाढा राख्यौँ । फलत् नराम्रोलाई राम्रो र राम्रोलाई नराम्रोको बर्गिकरणमा पार्यौँ । यसैको शिकार आज विश्वविद्यालय, विद्यालय, स्रोत, भूमि, वन, यातायात, प्रशासन, परराष्ट्र, कानून, सञ्चार, उद्योग, पूर्वाधार आदिले भोगिरहेको छ । अतः स्थानीय पुर्नसँरचनाको नाममा भोलि विवादहुने भन्दापनि स्थानीय विकासलाई टेवा पुग्ने सँरचना चाहिँ जनताको उच्चतम् मागभित्र राखिनुपर्दथ्यो, त्यो अझै देखिएन । केन्द्र, क्षेत्र र स्थानीयको शुन्यता अहिले बनेको निकायले मेट्न सक्नुपथ्र्यो जुन कम देखिएको छ । यसकारण फेरीपनि भन्नैपर्ने देखिएको छ दलीय भागबण्डामा स्थानीय, क्षेत्रीय र केन्द्रीय निकायको बाँडफाँड नगरौँ, गरेको भए बेलैमा सुधारौँ । संविधान जारी गर्दाको जस्तै हतारो नगरौँ, जनमत् बुझेर मात्र नयाँ तहको निर्माण र निर्वाचनमा जाऔँ । नत्र जनताले भन्नेछन् संघीयता र पुर्नसँरचना भनेको भागबण्डै रहेछ भनेर ।
