काठमाडौँ, २९ पुस । सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले आज मन्त्रालयअन्तर्गतको पञ्जीकरण विभागको अनुगमन गरेका छन् ।
अनुगमनका क्रममा चुस्तदुरुस्त रुपमा सेवा प्रदान गर्न कुनै कन्जुस्याइँ नगर्न विभागमा कार्यरत कर्मचारीलाई मन्त्रीले निर्देशन दिए । सरकारले समाजिक सुरक्षा भत्ता बापतको रकम समयमै निकासा गरेपनि सम्बन्धित व्यक्तिले पाउन नसकेको उल्लेख गर्दै मन्त्रीले जसरी भए पनि तेकिएको समयभित्रै समाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरिनुपर्ने बताए ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता लक्षित व्यक्तिको हातमा नपुग्ने गरेको गुनासो व्यापक रहेको भन्दै मन्त्री पाण्डेले बैंकिङ प्रणालीमार्फत सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक खातामा भत्ता वितरणको व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिए । बैंकिङ प्रणालीबाट भत्ता वितरण गर्दा सामाजिक सुरक्षाभत्ता बापतको रकम नगरपालिका वा गाविसबाटै हिनामिना हुने सम्भावना कम हुने उनको भनाइ थियो ।
मन्त्री पाण्डेले अब स्थानीय निकाय भङ्ग हुने र स्थानीय तह कार्यान्वयनमा आउने चरणमा रहेकाले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले दिएको प्रतिवेदनलाई आधार बनाएर पञ्जीकरणको कामलाई अघि बढाइनुपर्ने बताए ।
सो अवसरमा विभागका निर्देशक शालिकराम रिजालले जन्म, मृत्यु, विवाह, सम्बन्ध बिच्छेद र बसाइँसराइँ जस्ता व्यक्तिगत घटनाको दर्ता व्यवस्थापन एवम् नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमको व्यवस्थापनको काम विभागले गर्दै आएको बताएका थिए ।
उनले कुल २१७ नगरपालिकामध्ये ११८ नगरपालिका र १८० गाविसले बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गरेको जानकारी दिए । गाउँगाउँमा बैंकको शाखा नभएको र बैंकसम्म लक्षित वर्गको पहुँच नभएकाले पनि बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता वितरण गर्न नसकएको मन्त्रीलाई जानकारी दिए ।
सामाजिक सुरक्षाभत्ता पाउने देशभरका कुल २३ लाखमध्ये ३९ जिल्लाका करिब १३ लाख व्यक्तिको नाम अनलाइनमा प्रविष्ट गरिसकिएको बताउँदै निर्देशक रिजालले हाल १७६ युनिटबाट अनलाइनमार्फत घटना दर्ताको काम भइरहेको बताए ।
स्याङ्जा, धनकुटा, कास्कीका सबै नगरपालिका र गाविसले बैंकिङ प्रणालीमार्फत भत्ता वितरण गर्न थालेका छन् भने पर्वतको चार गाविसबाहेक सबै गाविसले बैंकमार्फत सामाजिक सुरक्षाभत्ता वितरण गर्दै आएको विभागले जनाएको छ ।
सरकारले ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला र विधवालाई मासिक रु एक हजार, पूर्णअपाङ्गता (क) वर्ग र लोपोन्मुख आदिवासी÷जनजाति (बनकरिया, राउटे, सुरेल, हायु, राजी, लेप्चा, मेचे र कुसबडिया) जातिका व्यक्तिलाई मासिक रु दुई हजार तथा अशक्त÷अपाङ्गता भएका (ख) वर्गका व्यक्तिलाई मासिक रु ६०० र पाँच वर्षमुनीका कर्णाली अञ्चल तथा देशभरका दलित परिवारका दुई सन्तानलाई मासिक रु ४०० सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
