काठमाडौं, माघ १ । कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयशंकर नायकले उच्च अदालतमा संविधानसम्मत् ८० जना न्यायाधीशको नियुक्त गरिएको स्पष्ट पारेका छन् । शनिबार रिपोर्टर्स क्लब नेपालले आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले संविधान सम्म गरिएको निर्णय कुनै हालतमा फिर्ता नहुने बताए ।
मन्त्री नायकले भने–‘हामीले ऐन, कानून अनुसार, संविधान अनुसार नै न्यायाधीश नियुक्ती गरेका हौं, यो निर्णय कुनै हालतमा पनि फिर्ता हुँदैन्, यो निर्णय सबैलाई स्विकार्य छ।’
उनले समावेशी, समानूपातिक आधारमा परिषदका सदस्यहरुको सहमतिमै न्यायाधीस नियुक्ति गरेको दाबी गरे ।
‘हामीले एक दिन होईन, एक महिनासम्म बैठक बसेर यो विचमा हामीले १० पटक बैठक गर्यौं, परिषदका ५ जनै सदस्यहरु बसेर हामीले गृहकार्य गरेका हौं,’ उनले भने ।
न्यायपरिषद्का सबै सदस्यको सहमतिमा नियुक्त गरिएको उनले दाबी गरे । मन्त्री नायकले भने–‘बैठकबाट राम प्रसाद सिटौला एक्कासी निस्किनुभएको हो, उहाँले धेरे वटा बैठकमा यस्तो गर्नुभएको छ, बैधनाथ उपाध्याय श्रीमानले त म आउन सक्दिन् भन्नुभएको हो, तर उहाँले हामीले गर्ने निर्णयमा समर्थन गर्छु भन्नुभएको थियो, उहाँसँग प्रधानन्याधीशज्यूले फोनबाटै कुरा गर्नुभएको थियो, उहाँले समर्थन जनाउनुभएको हो।’
उनले बारले नियुक्तीलाई लिएर गरेको विरोधको कुनै औचित्य नभएको बताए ।
‘यो कुनै राजनीतिक भागबण्डामा गरिएको होईन, कानूनव्यवसायीहरु कतै न कतै हिजो विभिन्न समूहमा जोडिएपनि अब न्यायाधीश भएपछि त्यस्तो हुँदैन, उहाँहरुले निश्पक्ष र स्वतन्त्र काम गर्नुहुनेछ।’
उनले मधेशी मोर्चालेपनि विरोध गर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए । ‘८० जनामा समावेशीको कुरा गरिएको छ, तर ८० जनामा ३४ जना न्याय सेवाबाट लिईएको हो, १४ जना कर्मचारीबाट लिईएको छ, ३४ जनामा हेरौं न, हामीले त सकेसम्म समानूपातिक–समावेशी बनाएकै हौं नि, त्यसमा ६ जना महिला छन्, ७ जना मधेशी छन्, २ जना पिछडिएको क्षेत्रबाट छन्, यसरी हेरौं न।’
