काठमाडौँ, माघ २ गते । यतिबेला १९९० साल माघ २ गते गएको महाभूकम्पको त्रासदी भोग्ने थोरै नेपाली मात्र जीवित छन् । बाँकीले त्यो त्रासदीपूर्ण दिनको इतिहास पढेका वा सुनेका मात्रै छन् । त्यही इतिहास स्मरण गराउन र नेपालीलाई भूकम्पबारे सचेत गराउन सरकारले केही वर्षदेखि हरेक वर्ष माघ २ गते भूकम्प दिवस मनाउँदै आएको छ । दिवस मनाउने काममा विशेषगरी गैरसरकारी संस्था सक्रिय देखिन्छन् र गृह मन्त्रालयले केही औपचारिक कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ ।
गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेका १४ जिल्लाका पाँच लाख ४७ हजार २२९ जनासँग पहिलो किस्ताको अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । यीमध्ये चार लाख ७३ हजार ५५५ जनाले पहिलो किस्ताबापतको अनुदान पाइसकेका छन् । वि.सं. २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि तत्कालीन सरकारले यो दिन अझ विशेष बनाउने निर्णय ग¥यो तर यो दिवस ठोस काम गरेरभन्दा तामझाममा नै बित्यो । सोही दिवस पारेर राष्ट्रप्रमुखबाट शिलान्यास र उद्घाटन भएका कार्यक्रमले एक वर्षमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।
रोकियो रानीपोखरी पुनर्निर्माण
गतवर्ष माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास गर्नुभएको काठमाडौँको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण सुरु भए पनि विवादका कारण रोकिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माणको ठेक्का दिएको कम्पनीले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै निर्माणमा रोक लगाएपछि अलपत्र परेको हो ।
विभिन्न विवादका कारण उक्त सम्पदा पुनः पुरातत्व विभाग आफँैले पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ तर एउटा कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएर डेढ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको उक्त सम्पदा पुरातत्व विभागले जिम्मा लिए पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र बजेट निकासा हुन नसक्दा निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।
गत बिहीबारमात्र उक्त सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक करोड रुपियाँ निकासा भएको जानकारी दिँदै पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले अब छिट्टै परम्परागत
प्रविधिबाटै उक्त सम्पदाको पुनर्निर्माण थालिने बताउनुभयो ।
उक्त मन्दिरको जग सुरक्षित रहे नरहेको अध्ययन गरी सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर मन्दिरको डिजाइनबारे निर्णय गरिने उहाँको भनाइ छ । रानीपोखरीको मन्दिरबाहेक पोखरी परिसरको निर्माणको जिम्मा महानगरपालिकाले लिएको छ तर त्यसमा पनि ठोस काम सुरु भएको छैन ।
बुङ्मतीमा सुस्त
गतवर्षको माघ २ गते नै पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको पुरानो नेवारी बस्ती बुङ्मतीलाई एकीकृत सघन बस्तीका रूपमा पुनर्निर्माण गर्न तामझामसहित उद्घाटन गर्नुभयो । त्यसबेला बस्तीको प्रवेशद्वारमा यूएन ह्याविट्याटले राखिदिएको बृहत् गुरुयोजनाको फ्लेक्स बोर्ड अहिले फाटिसकेको छ । बस्ती विकासको ठोस काम भने अझै भएको छैन ।
श्रीलङ्काली सरकारको सहयोगमा बुङ्मतीमा नै रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण भने सुरु भएको छ । मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा पनि ठेकेदारले हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि मन्दिरको जग पुनः सच्याइएको स्थानीय बस्तराज शाक्य बताउनुहुन्छ ।
आफ्नो घरको आँगनमा नै भएको मन्दिरको जग निर्माणमा नै गल्ती भएपछि स्थानीयवासीको दबाबमा सुधार गरेपछि मात्र आफू निदाउन सकेको बताउने ७६ वर्षीय शाक्यको आफ्नै घर भने कहिले बन्ने अत्तोपत्तो छैन । भूकम्पका कारण भत्किएको घरको तल्लो तलामात्र बाँकी राखेर सोही घरमा बस्दै आउनुभएका शाक्य स्थान अभावका कारण आफ्ना परिवार टोल बाहिरको अस्थायी टहरोमा बस्दै आएको बताउनुहुन्छ ।
सोही टोलका विष्णुप्रसाद शाक्य पनि घर कसरी बनाउने भन्ने अन्योलमा रहेको बताउनुहुन्छ । जम्मा तीन पैसा क्षेत्रफलमा रहेको घर अबको सरकारी मापदण्ड अनुसार नबन्ने भएपछि अन्योलमा परेको बताउनुहुन्छ । सरकारले सुझाएको १७ वटा डिजाइनमध्ये उहाँका लागि कुनै पनि डिजाइन उपयुक्त सावित हुन सकेको छैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले त्यस्ता बस्तीका लागि थप डिजाइन ल्याउने भने पनि त्यो अझैसम्म आउन सकेको छैन ।
मापदण्डमा अलमल
ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रमा आवास निर्माणको मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने निर्णय सरकारले हालसम्म नगरेका कारण बुङ्मती मात्र होइन, साँखु, टोखा, सिद्धिपुर जस्ता पुराना बस्तीको पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको छ । अन्यत्रका लागि बनाइएको मापदण्ड पुराना र मौलिक संस्कृति बोकेका बस्तीमा लागू हुनसक्ने अवस्था नरहेको यूनएन ह्याविट्याटका प्रोग्राम म्यानेजर पीएस जोशी बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने त्यस विषयमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएको छ ।
त्यस्तै आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत ब्याजदरको ऋण लिन पनि बैङ्कले तोक्ने मापदण्ड पूरा गरेर भूकम्पपीडितले उपयोग गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि सरकारले छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बुङ्मती गुरुयोजना अन्तर्गतको सार्वजनिक स्थल मच्छिन्द्र बहाल र देपुखु क्षेत्र वरपर सुधारको काम भने भइरहेको छ । मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरसँगै रहेको मनकामनाको मन्दिरको निर्माण कार्य भने चलिरहेको छ ।
कार्यविनायक नगरपालिकामा पर्ने यो बस्तीमा गोरखा भूकम्पले ९५५ घरमा पूर्ण क्षति र ३७७ घरमा आंशिक क्षति पु¥याएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहे पनि विस्तृत सर्वेक्षणपछि भने ७६५ जना लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् । तीमध्ये शनिबारसम्ममा ३६७ जनाभन्दा बढीसँग निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको वडासचिव मीना महर्जनले बताउनुभयो । सोही बस्तीसँगै रहेको खोकनाका भूकम्पपीडित भने झन् ठूलो पीडामा छन् । उनीहरूको बस्तीमा अहिलेसम्म नापनक्सा नै नभएकाले कसैले पनि अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । कार्यविनायक नगरपालिकाका वडा नम्बर ६, ७, ८ र ९ समेटेको खोकनामा भूकम्पका कारण ७५४ घरमा पूर्ण क्षति भएको वडासचिव गङ्गालाल डङ्गोलले बताउनुभयो ।
धरहराका लागि ११ करोड सङ्कलन
तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफ्नो एक महिनाको तलब हालेर ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान थालेको पनि एक वर्ष भएको छ । उक्त अभियानका लागि प्राधिकरणले खोलेको बैङ्क खातामा करिब ११ करोड रुपियाँ मात्रै जम्मा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
भूकम्पले क्षति पु¥याएको धरहराको ठूटो भागलाई संरक्षण गर्दै गोश्वारा हुलाक कार्यालय, सुन्धारा टक्सार विभागको जग्गासमेत समेटेर करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न पार्क र टावर बनाउने योजना पुरातत्वले अगाडि सारेको छ । त्यसका लागि केज एन्ड कन्सल्टेन्ट कम्पनीले प्रारम्भिक डिजाइन तयार गरेर सार्वजनिक गरेको थियो ।
धरहरा निर्माणका लागि नेपाल टेलिकमले सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ तर हालसम्म ठोस काम अगाडि बढेको छैन । पुरातत्व विभागले भने त्यसका लागि ४२ रोपनी क्षेत्रफल नै समेटेर विस्तृत ल्यान्डस्केप डिजाइन बनाउने काम भइरहेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुनभित्र संशोधनसहितको डिजाइन स्वीकृत गर्ने र नेपाल टेलिकमसँग सम्झौताका लागि प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिनुभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
गोर्खापत्र दैनिकमा राधा चालिसेको रिपोर्ट
