पुननिर्माणः बने नक्सा, गरियो शिलान्यास, काम कछुवाको गतिमा

काठमाडौँ, माघ २ गते । यतिबेला १९९० साल माघ २ गते गएको महाभूकम्पको त्रासदी भोग्ने थोरै नेपाली मात्र जीवित छन् । बाँकीले त्यो त्रासदीपूर्ण दिनको इतिहास पढेका वा सुनेका मात्रै छन् । त्यही इतिहास स्मरण गराउन र नेपालीलाई भूकम्पबारे सचेत गराउन सरकारले केही वर्षदेखि हरेक वर्ष माघ २ गते भूकम्प दिवस मनाउँदै आएको छ । दिवस मनाउने काममा विशेषगरी गैरसरकारी संस्था सक्रिय देखिन्छन् र गृह मन्त्रालयले केही औपचारिक कार्यक्रम पनि गर्दै आएको छ ।

गतवर्षको विनाशकारी भूकम्पबाट क्षति पुगेका १४ जिल्लाका पाँच लाख ४७ हजार २२९ जनासँग पहिलो किस्ताको अनुदान सम्झौता भइसकेको छ । यीमध्ये चार लाख ७३ हजार ५५५ जनाले पहिलो किस्ताबापतको अनुदान पाइसकेका छन् । वि.सं. २०७२ को गोरखा भूकम्पपछि तत्कालीन सरकारले यो दिन अझ विशेष बनाउने निर्णय ग¥यो तर यो दिवस ठोस काम गरेरभन्दा तामझाममा नै बित्यो । सोही दिवस पारेर राष्ट्रप्रमुखबाट शिलान्यास र उद्घाटन भएका कार्यक्रमले एक वर्षमा पनि उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्न सकेन ।

रोकियो रानीपोखरी पुनर्निर्माण

गतवर्ष माघ २ गते राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पुनर्निर्माणका लागि शिलान्यास गर्नुभएको काठमाडौँको रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिर पुनर्निर्माण सुरु भए पनि विवादका कारण रोकिएको छ । काठमाडौँ महानगरपालिकाले निर्माणको ठेक्का दिएको कम्पनीले पुरातात्विक सम्पदा पुनर्निर्माणको मापदण्ड पूरा नगरेको भन्दै निर्माणमा रोक लगाएपछि अलपत्र परेको हो ।

विभिन्न विवादका कारण उक्त सम्पदा पुनः पुरातत्व विभाग आफँैले पुनर्निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ तर एउटा कम्पनीलाई ठेक्कामा दिएर डेढ करोड रुपियाँ खर्च भइसकेको उक्त सम्पदा पुरातत्व विभागले जिम्मा लिए पनि प्रक्रियागत ढिलासुस्ती र बजेट निकासा हुन नसक्दा निर्माणको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

याे पनि पढ्नुस  राणाकालिन ३१ दरबार पुनर्निर्माणमा किचलो

गत बिहीबारमात्र उक्त सम्पदाको पुनर्निर्माणका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट एक करोड रुपियाँ निकासा भएको जानकारी दिँदै पुरातत्व विभागका महानिर्देशक भेषनारायण दाहालले अब छिट्टै परम्परागत
प्रविधिबाटै उक्त सम्पदाको पुनर्निर्माण थालिने बताउनुभयो ।

उक्त मन्दिरको जग सुरक्षित रहे नरहेको अध्ययन गरी सरोकारवाला सबैसँग छलफल गरेर मन्दिरको डिजाइनबारे निर्णय गरिने उहाँको भनाइ छ । रानीपोखरीको मन्दिरबाहेक पोखरी परिसरको निर्माणको जिम्मा महानगरपालिकाले लिएको छ तर त्यसमा पनि ठोस काम सुरु भएको छैन ।

बुङ्मतीमा सुस्त

गतवर्षको माघ २ गते नै पारेर तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ललितपुरको पुरानो नेवारी बस्ती बुङ्मतीलाई एकीकृत सघन बस्तीका रूपमा पुनर्निर्माण गर्न तामझामसहित उद्घाटन गर्नुभयो । त्यसबेला बस्तीको प्रवेशद्वारमा यूएन ह्याविट्याटले राखिदिएको बृहत् गुरुयोजनाको फ्लेक्स बोर्ड अहिले फाटिसकेको छ । बस्ती विकासको ठोस काम भने अझै भएको छैन ।
श्रीलङ्काली सरकारको सहयोगमा बुङ्मतीमा नै रहेको रातो मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरको पुनर्निर्माण भने सुरु भएको छ । मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दा पनि ठेकेदारले हेलचेक्र्याइँ गरेको भन्दै स्थानीयवासीले विरोध जनाएपछि मन्दिरको जग पुनः सच्याइएको स्थानीय बस्तराज शाक्य बताउनुहुन्छ ।

आफ्नो घरको आँगनमा नै भएको मन्दिरको जग निर्माणमा नै गल्ती भएपछि स्थानीयवासीको दबाबमा सुधार गरेपछि मात्र आफू निदाउन सकेको बताउने ७६ वर्षीय शाक्यको आफ्नै घर भने कहिले बन्ने अत्तोपत्तो छैन । भूकम्पका कारण भत्किएको घरको तल्लो तलामात्र बाँकी राखेर सोही घरमा बस्दै आउनुभएका शाक्य स्थान अभावका कारण आफ्ना परिवार टोल बाहिरको अस्थायी टहरोमा बस्दै आएको बताउनुहुन्छ ।

याे पनि पढ्नुस  पुनर्निर्माण प्राधिकरणले खर्च गर्न नसक्दा ४१ अर्ब फ्रिज, भूकम्पपीडितले पाएनन्


सोही टोलका विष्णुप्रसाद शाक्य पनि घर कसरी बनाउने भन्ने अन्योलमा रहेको बताउनुहुन्छ । जम्मा तीन पैसा क्षेत्रफलमा रहेको घर अबको सरकारी मापदण्ड अनुसार नबन्ने भएपछि अन्योलमा परेको बताउनुहुन्छ । सरकारले सुझाएको १७ वटा डिजाइनमध्ये उहाँका लागि कुनै पनि डिजाइन उपयुक्त सावित हुन सकेको छैन । सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले त्यस्ता बस्तीका लागि थप डिजाइन ल्याउने भने पनि त्यो अझैसम्म आउन सकेको छैन ।

मापदण्डमा अलमल

ऐतिहासिक सम्पदा क्षेत्रमा आवास निर्माणको मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने निर्णय सरकारले हालसम्म नगरेका कारण बुङ्मती मात्र होइन, साँखु, टोखा, सिद्धिपुर जस्ता पुराना बस्तीको पुनर्निर्माण अन्योलमा परेको छ । अन्यत्रका लागि बनाइएको मापदण्ड पुराना र मौलिक संस्कृति बोकेका बस्तीमा लागू हुनसक्ने अवस्था नरहेको यूनएन ह्याविट्याटका प्रोग्राम म्यानेजर पीएस जोशी बताउनुहुन्छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने त्यस विषयमा सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले अध्ययन गरिरहेको बताउँदै आएको छ ।
त्यस्तै आवास पुनर्निर्माणका लागि सरकारले उपलब्ध गराउने सहुलियत ब्याजदरको ऋण लिन पनि बैङ्कले तोक्ने मापदण्ड पूरा गरेर भूकम्पपीडितले उपयोग गर्नसक्ने अवस्था छैन । त्यसका लागि सरकारले छुट्टै नीति बनाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । बुङ्मती गुरुयोजना अन्तर्गतको सार्वजनिक स्थल मच्छिन्द्र बहाल र देपुखु क्षेत्र वरपर सुधारको काम भने भइरहेको छ । मच्छिन्द्रनाथ मन्दिरसँगै रहेको मनकामनाको मन्दिरको निर्माण कार्य भने चलिरहेको छ ।

कार्यविनायक नगरपालिकामा पर्ने यो बस्तीमा गोरखा भूकम्पले ९५५ घरमा पूर्ण क्षति र ३७७ घरमा आंशिक क्षति पु¥याएको प्रारम्भिक तथ्याङ्क रहे पनि विस्तृत सर्वेक्षणपछि भने ७६५ जना लाभग्राहीको सूचीमा परेका छन् । तीमध्ये शनिबारसम्ममा ३६७ जनाभन्दा बढीसँग निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको वडासचिव मीना महर्जनले बताउनुभयो । सोही बस्तीसँगै रहेको खोकनाका भूकम्पपीडित भने झन् ठूलो पीडामा छन् । उनीहरूको बस्तीमा अहिलेसम्म नापनक्सा नै नभएकाले कसैले पनि अनुदान सम्झौता गर्न पाएका छैनन् । कार्यविनायक नगरपालिकाका वडा नम्बर ६, ७, ८ र ९ समेटेको खोकनामा भूकम्पका कारण ७५४ घरमा पूर्ण क्षति भएको वडासचिव गङ्गालाल डङ्गोलले बताउनुभयो ।

याे पनि पढ्नुस  भूकम्प पुनर्निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने

धरहराका लागि ११ करोड सङ्कलन

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले नै आफ्नो एक महिनाको तलब हालेर ‘मै बनाउँछु मेरो धरहरा’ अभियान थालेको पनि एक वर्ष भएको छ । उक्त अभियानका लागि प्राधिकरणले खोलेको बैङ्क खातामा करिब ११ करोड रुपियाँ मात्रै जम्मा भएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

भूकम्पले क्षति पु¥याएको धरहराको ठूटो भागलाई संरक्षण गर्दै गोश्वारा हुलाक कार्यालय, सुन्धारा टक्सार विभागको जग्गासमेत समेटेर करिब ४२ रोपनी क्षेत्रफलमा अन्डरग्राउन्ड पार्किङसहित अत्याधुनिक सुविधासम्पन्न पार्क र टावर बनाउने योजना पुरातत्वले अगाडि सारेको छ । त्यसका लागि केज एन्ड कन्सल्टेन्ट कम्पनीले प्रारम्भिक डिजाइन तयार गरेर सार्वजनिक गरेको थियो ।
धरहरा निर्माणका लागि नेपाल टेलिकमले सहयोग गर्ने बताउँदै आएको छ तर हालसम्म ठोस काम अगाडि बढेको छैन । पुरातत्व विभागले भने त्यसका लागि ४२ रोपनी क्षेत्रफल नै समेटेर विस्तृत ल्यान्डस्केप डिजाइन बनाउने काम भइरहेको दाबी गरेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले फागुनभित्र संशोधनसहितको डिजाइन स्वीकृत गर्ने र नेपाल टेलिकमसँग सम्झौताका लागि प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिनुभएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

गोर्खापत्र दैनिकमा राधा चालिसेको रिपोर्ट

कमेन्ट गर्नुहोस्