संसदमा मतदान भए के होला ? यसरी पारित हुन्छ संशोधन प्रस्ताव

प्रतिपक्षी दलहरु सहमतिमा नअाएपनि संशोधन विधेयक पारित गर्न सरकारलाई तीन मत मात्र अावश्यक

काठमाडौं, माघ ३ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले मधेसी मोर्चा लगायतका असन्तुष्ट दलको माग सम्बोधन गर्नका लागि संसदमा दर्ता गराएको संशोधन प्रस्तावको भविश्य के होला भन्ने बारेमा टिका टिप्पणी हुन थालेको छ ।

नेपालको संविधानमा संशोधन गर्न व्यवस्थापिका संसदमा दुई तिहाई मत आवश्यक पर्ने व्यवस्था छ । हाल व्यवस्थापिका संसदमा बिभिन्न राजनीतिक दलहरुको संख्यात्मक उपस्थिति हेर्दा मुख्य दलहरु आपसमा नमिलेसम्म आवश्यक पर्ने बहुमत जुटाएर पास हुन सक्ने सम्भावना छ कि छैन भन्नेतर्फ राजनीतिक बहस केन्द्रीत भएको हो ।

एमालेको अडानले निम्त्याएको संकट
व्यवस्थापिका संसदमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मंसिर १४ गते संविधान संशोधनका लागि प्रस्ताव दर्ता गरेपछि प्रतिपक्षी एमालेले सदन अवरुद्ध गर्यो । यो प्रस्ताव संसदको छलफलको कार्यसूचिमा टेबल समेत हुन सकेन । निरन्तरको संवाद र सहमतिको प्रयास समेत सार्थक बन्न नसकेपछि झण्डै डेढ महिनापछि सरकारले एमालेको असहमतिका वावजूद पुस २४ गते संसदमा प्रस्ताव टेबल गराएपछि
सहमतिको सम्भावना सकिएको कतिपयले टिप्पणी गरेका हुन । सहमतिको सम्भावना सकिएको र बहुमतका आधारमा संशोधन प्रस्तावको भविष्य निर्धारण गर्नुपर्ने देखिएपछि संसदका संख्यात्मक समीकरण तर्फ ध्यान गएको हो ।

के छ संसदको समीकरण ?
व्यवस्थापिका संसदमा कूल ६ सय एक मध्ये हाल सभामुखलाई समेत जोडेर ५९५ जना सांसद रहेका छन् । यद्यपी सभामुख भने मतदान प्रक्रियामा सहभागी हुन मिल्दैन । यदि मत बराबर भएको अवस्थामा मात्रै सभामुखले निर्णायक मत दिने व्यवस्था रहेको छ । यसरी हेर्दा संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न हाल कायम रहेको संख्याको दुई तिहाइ अर्थात ३९८ सदस्यले पक्षमा मतदान गर्नुपर्ने हुन्छ ।

व्यवस्थापिका संसदमा सत्तारुढ गठबन्धनको अवस्था हेर्दा प्रमुख प्रतिप्रक्षी एमालेको विपक्षमा भूमिका रहेपनि सरकारले संशोधन विधेयको पक्षमा मत प्राप्त गर्न सक्ने अंक गणित देखिन्छ । सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसका २०७ सदस्य रहेका छन् । यसैगरी माओवादी केन्द्रका ८२ जना छन् । सरकारको पक्षमा अहिले १६ वटा दल रहेका छन् । यसरी हेर्दा संविधान संशोधनको पक्षमा मतदान गर्नेहरुमा काँग्रेसका २०७, माओवादी केन्द्रका ८२, सङ्घीय समाजवादीका १५, फोरम (लोकतान्त्रिक)का १४, राप्रपाका ३७ (राप्रपा नेपालसँग एकीकरण भएपछि) तमलोपाका ११, सद्भावना पार्टी ५, नेकपा (संयुक्त) ३, थरुहट तराई पार्टी २, सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च थरुहटका १, समाजवादी जनता पार्टी १, नेपाली जनता दल १, खुम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा १, अखण्ड नेपाल पार्टी १, दलित जनजाति पार्टी १, जनजागरण पार्टी १ र १ स्वतन्त्र सांसद सहित अन्य एक सिट भएका सांसदसहित गरेर कूल ३९५ जना संशोधनको विधेयकको पक्षमा मतदान गर्ने देखिन्छ । यद्यपी अझै सरकारलाई संविधान संशोधन दुई तिहाइले पारित गराउन तीन थप मत आवश्यक पर्दछ । जुन कुरालाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राम्रैसँग बुझेका छन्, उनी युएइको भ्रमणपछि निर्णायक बहुमत पुर्याउन सक्रिय हुने स्रोतले जनाएको छ । त्यसो त विपक्षमा रहेका दलहरुभित्रैका केही सांसदहरुले समेत पक्षमा मतदान गर्ने अवस्था समेत रहेको छ ।

अन्तर्घातको संघारमा कमजोर विपक्षाी
संशोधन प्रस्तावको विपक्षमा दोश्रो ठूलो दल नेकपा एमालेका १८२, मालेका ५, नेपाल मजदूर किसान पार्टीका ४ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३ सांसद छन् ।
त्यस्तै परिवार दलका २, जनमुक्तिका २, नेपा राष्ट्रिय पार्टीका एक र मधेस समता पार्टीका एक सांसद सहित एमालेका २०० सांसद संशोधनको विपक्षमा रहेको एमालेले दाबी गरेको छ ।
तर प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार गठन गर्दा विपक्षमा रहेका केही साना दलले संशोधन प्रस्तावका पक्षमा मतदान गर्ने अवस्थामा सहजै बहुमत पुग्ने देखिन्छ । यी दलहरुको ८ मत संसदमा रहेको छ ।
एमालेभित्र अन्तर्घातको सम्भावना समेत बलियो रहेको छ । खासगरी मधेसकेन्द्रीत सांसदहरुले संशोधनको भाषा परिमार्जन गरिएमा समर्थन गर्ने सम्भावना बलियो छ । एमालेले ह्विप लगाएको अवस्थामा के हुन्छ भन्न नसकिएपनि अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा एमालेभित्रका केही ५ नं. प्रदेशका र अधिकांश तराईका सांसदहरु संविधान संशोधनको पक्षमा रहेका छन् ।सभामुख ओनसरी घर्तीले बराबर मत भएमा मात्रै मतदान गर्ने व्यवस्था छ ।
। संसदमा ३१ दलबाट ५९५ जना सांसद छन् ।

साना दलहरुको भूमिका महत्वपूर्ण
संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाईले पास गराउन साना दको भूमिका महत्वपूर्ण देखिएको छ । हाल संसदमा साना दलबाट मात्रै १९ जना सांसद छन् । उनीहरु मध्ये धेरै दलले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा मतदान गर्ने भएपनि तीनवटा दलले भने के गर्ने भन्ने सार्वजनिक गरेका छैनन् । केपी ओली सरकारको पालामा सरकारमा रहेका राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टी लोकतान्त्रिक (२), नेपाल परिवार दल (२) र मधेस समता पार्टी नेपाल (१) ले संशोधन प्रस्ताव पारित गराउन निर्णायक भूमिका खेल्ने भएका छन् । अन्य साना दलले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दै समर्थन गरेकाले संशोधन प्रस्तावको पक्षमा रहेका छन् ।

सत्तापक्षभित्र पनि अन्तर्घातको सम्भावना
संशोधन प्रस्तावको सत्तारुढ दलभित्रैबाट अन्तर्घात हुने सम्भावना पनि देखिएको छ । सत्तारुढ दलहरुभित्रैका केही सांसदहरु संशोधन प्रस्तावको बिरोधमा रहेका छन् । नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द् भण्डारी, अमरसिंह पुन र माओवादी केन्द्रका नेता टोपबहादुर रायमाझीले संशोधनको पक्ष या विपक्षमा मतदान गर्नेबारेमा अनिर्णित रहेका छन् । उनीहरुले संशोधन प्रस्तावमा प्रदेश पाँच टुक्राएको भन्दै विपक्षमा मतदान गर्ने बताइसकेका छन् । यद्यपी पार्टीको ह्वीप लागेमा के गर्छन यसै भन्न सकिन्न ।

यस्तो छ संशोधन प्रस्तावमा

आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन गर्न सरकारले नागरिकता, प्रादेशिक सीमांकन, समानुपातिक प्रतिनिधित्वलगायत पाँच नम्बर प्रदेशबाट पहाडी जिल्ला हटाउँदै तराई केन्द्रित मात्र प्रदेश बनाउने गरी चारवटा विषयमा संविधान संशोधन प्रस्ताव संसदमा दर्ता गराएको थियो ।
राष्ट्रिय सभामा प्रदेश प्रदेशबाट ८–८ जनाको प्रतिनिधित्व हुने प्रावधान संशोधन गरी ‘हरेक प्रदेशबाट एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपाङ्गता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यक सहित तीनजनाका दरले एक्काइस र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वा्चित हुने गरी जम्मा ५६ जनाको प्रतिनिधित्व हुने’ व्यवस्था गरिएको छ।
त्यस्तै सरकारले भाषा आयोगको सिफारिसमा सबै मातृभाषालाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्ने गरी धारा ६ मा संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ भने धारा ७ को उपधारा २ (क) थप गर्दै भनिएको छ, ‘भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनि निर्णय गरिएका भाषाहरुलाई संविधानको अनुसूचीमा समावेश गर्नेछ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्