लोकमानविरुद्धको महाअभियोग बारे सरकारी वकिलले मुख खोल्न मानेनन्

काठमाडौँ, माघ ४ । लोकमानसिंह कार्की बिरुद्धको संसदमा विचाराधीन महाअभियोग प्रस्ताव बारे कानुनी राय दिन विज्ञहरुले अस्वीकार गरेका छन् । मंगलबार कार्की विरुद्धको महाअभियोगबारे परामर्शका लागि बोलाइएको बैठकमा सरकारी अधिकारीले कानुनी अड्नचनका कारण व्यक्तिगत राय दिन नसक्ने बताएका हुन् ।

कार्कीलाई सर्वोच्च अदालतले अख्तियार प्रमुख हुन अयोग्य ठहर गरिसकेको छ, उनीमाथि संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्तावलाई कसरी टुंगो लगाउने भन्ने बारे महाअभियोग सिफारीस समितिले बोलाएको बैठकमा कानुन सुधार आयोगका अध्यक्ष माधव पौडेलले तत्कालिन समयमा कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त गर्ने सिफारिस समितिको सदस्य रहेका कारण अहिले आफूले राय दिन नमिल्ने बताएका थिए ।

यस्तै कानुन मन्त्रालयका सचिव टेकप्रसाद ढुंगानाले उच्च अदालतमा नियुक्त भएपछि कानुनी राय दिन असमर्थ रहेको बताए । समितिले सो बारे भोली बिहान ११ बजे महान्याधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठसँग छलफल गरेपछि मात्रै अन्तिम निर्णय लिने भएको छ । महान्याधिवक्ता श्रेष्ठलाई समितिले आज पनि परामर्शका लागि बोलाएको भएपनि उनी बैठकमा उपस्थित नभएको समिति सदस्य रेवती रमण भण्डारीले बताए ।

सर्वोच्चको आदेशपछि महाअभियोग प्रस्तावको कानुनी हैसियत नरहने भन्दै कतिपय सदस्यले औचित्य सकिएको दावी गरेपछि समितिले कानुनका जानकारहरुसँग परामर्श सुरु गरेको हो । सर्वोच्चले कार्कीलाई अख्तियार प्रमुखको रुपमा आयोग्य घोषणा गर्नुअघि संसदले उनी विरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव समितिमा पठाएको थियो ।

महाअभियोग प्रस्तावलाई पारित गरेर कार्कीलाई संवैधानिक पद दुरुपयोग, संविधान र कानुनको उलंघन जस्ता आरोपमा कारवाही गर्नुपर्नेमा एमाले र माओवादीका सांसदले जोड दिएपनि कंग्रेस सांसदहरुले सर्वोच्चको आदेशले कार्की पदमुक्त भइसकेको भन्दै महाअभियोग प्रस्तावको औचित्य सकिएको बताउँदै आएको छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: