पार्टी नै खारेजीमा परेका सिंहलाई किन मन्त्री बनाए प्रम प्रचण्डले ?

काठमाडौं, माघ ७ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समाजवादी जनता दलका अध्यक्ष प्रेमबहादुर सिंहलाई खानेपानी तथा सरसफाइ मन्त्रालय तथा अखण्ड नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुमार खड्कालाई महिला तथा बालबालिका मन्त्री बनाएपछि यसले राजनीतिक बृत्तमा चर्चा बटुलेको छ । केपी शर्मा ओलीको कार्यकालमा समेत मन्त्री बनेका सिंहको दल अवैधानिक रहेको र नेपालको अग्रगामी आन्दोलनमा प्रतिक्रियावादी भूमिका निर्वाह गर्दै आएका सिंहलाई मन्त्री बनाउनुको कारण सरकारले स्पष्ट गरेको छैन । व्यवस्थापिका संसदमा सत्तारूढ गठबन्धनमा ३ सय ९१ सांसद छन् भने विपक्षी गठबन्धनमा २०२ । संसद्मा ५ सय ९६ संख्या रहे पनि सभामुख र थुनामा रहेका सांसद सञ्जय साहले मतदान गर्न पाउँदैनन् । संशोधन प्रस्ताव दुई तिहाइले पारित गर्न ३ सय ९८ मत आवश्यक पर्छ । सिंहको कमतले खासै अर्थ नराख्ने अवस्थामा सिंहलाई फेरी मन्त्री बनाएपछि यसले सरकारको आलोचना बढेको हो ।

यसै विषयमा कान्तिपुर दैनिकले प्रकाशित गरेको समाचारको अंश यहाँ राखिएको छ

सिंह र खड्का दुवैले बिहीबारै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत शपथ लिएका छन् । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार सिंहको दल हाल खारेजीको अवस्थामा छ । आयोगका अर्का पदाधिकारीका अनुसार पछिल्लो तीन वर्षको आयव्यय विवरण बुझाउनुपर्ने प्रावधान सम्झाउँदै पटक–पटक ताकेता गरे पनि सिंहले नबुझाएपछि दल खारेजीमा परेको हो । यसरी आफ्नो दलको वैधानिक हैसियतसमेत नभएका सिंह मन्त्री बनेका छन् । सिंहले आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हाले पनि हालसम्म फैसला भएको छैन । सिंह यसअघिको केपी ओली सरकारमा पनि खानेपानी मन्त्री नै थिए ।

संविधान संशोधन गर्न भनौं भने जम्मा एक सिट छ, त्यसमाथि संघीयताकै विरोधी नेता पनि,’ ती नेताले भने, ‘यसले सरकार र पार्टीप्रति राम्रो सन्देश गएन ।’

२०४६ सालपछि नेमकिपा हुँदै एमाले बन्न पुगेका कर्णालीका सिंह राजा ज्ञानेन्द्रले सत्तापलट गरेपछि उनैको पक्षमा लागेका थिए । गणतन्त्रपछि एमालेमा फर्कन खोजे पनि मौका नदिइएपछि आफ्नै दल दर्ता गरी पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको ३० दलीय विपक्षी गठबन्धनका प्रवक्ता बन्न पुगे । दाहाल दोस्रोपल्ट प्रधानमन्त्री बनेसँगै उनी नियमितजसो बालुवाटार पुगेर मन्त्री बन्न लबिइङ गर्दै आएका थिए । अर्का मन्त्री खड्काले माओवादीले संघीय गणतन्त्रको पक्षमा आन्दोलन गर्दैगर्दा त्यसविरुद्ध अखण्डताको आन्दोलन चलाएका थिए । कास्कीका खड्काले खस क्षत्री एकता समाजमार्फत जनजातिविरोधी अभियानको अगुवाइ गरेका थिए । दाहाल प्रधानमन्त्री बनेदेखि नै सिंह र खड्का दुवैको ताकेता झेल्न कठिन हुँदै आएको बालुवाटार स्रोतको भनाइ छ । दाहाल भेट्न नपाएका दिन उनीहरू निकटस्थसँग कुराकानी गरेर फर्कने गर्थे । एक सिट मात्रै भएका सिंह र खड्कालाई दाहालले किन मन्त्री बनाएका हुन्, बुझ्न नसकेको माओवादी केन्द्रका एक नेताले बताए ।

‘संविधान संशोधन गर्न भनौं भने जम्मा एक सिट छ, त्यसमाथि संघीयताकै विरोधी नेता पनि,’ ती नेताले भने, ‘यसले सरकार र पार्टीप्रति राम्रो सन्देश गएन ।’

सरकारका प्रवक्ता तथा सञ्चारमन्त्री सुरेन्द्र कार्कीले भने संख्याका लागि नभई मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्य गर्ने क्रममा साना दलका मन्त्री थपिएको प्रस्टीकरण दिए । सरकारको चाहना प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेसमेतलाई सरकारमा ल्याउने भएको भन्दै उनले संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्न र चुनावको बाटोमा जाने अग्रसरताकै रूपमा यो मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई बुझ्नुपर्ने बताए । संघीयताविरोधी अखण्ड पार्टीका नेता खड्कालाई समेत मन्त्रिपरिषद्मा किन ल्याउनुपरेको भन्ने जिज्ञासामा उनको जवाफ थियो, ‘लेनिनले भन्नुभएको छ, अति दायाँ ढल्केको वस्तुलाई सिधा मात्रै पार्न खोज्दा सम्भव हुन्न, पूरै बायाँ ढल्काइदिनुपर्छ । अहिले हामीले त्यही गरेको हो । अब अरूलाई पनि हाम्रो इस्युमा सहमत गराउँदै लैजान्छौं ।’

एक सिट भएका, त्यसमाथि विवादास्पद व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउनु जनभावनाविपरीत भएको विज्ञहरूले बताएका छन् । पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले दुई ठूला सत्तारूढ दलबीच नौ महिनाको आलोपालोबारे बाहिरै समाचार सार्वजनिक भइसक्दा पनि अन्तिम घडीमा एक सिटे दललाई मन्त्री बनाउँदा सन्देश राम्रो नभएको बताए । ‘संशोधन विधेयकका लागि भनेर मन्त्री थप्दै जाने हो भने कहिलेसम्म थप्ने रु कति जनासम्म थप्ने रु’ उनले भने, ‘यही प्रवृत्तिका कारण नै थ्रेसहोल्ड चाहिएको हो । अबको संसद्लाई स्थिर सरकारमार्फत जनताको आकांक्षा सम्बोधन गर्न थ्रेसहोल्ड अनिवार्य गर्नुपर्छ भन्ने यसले पुष्टि गरेको छ । नत्र त सरकारले आफ्नो काम गर्न सबैलाई खुसी पार्नुपर्ने अवस्था आउने देखियो ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: