गत सातामात्रै एक सीट भएका दुई पार्टीका नेताको ‘भाग्यको चिट्ठा’ खुल्यो । प्रचण्ड सरकारको मन्त्रीपरिषदमा उनीहरु मन्त्री बने ।
उनीहरुले मन्त्रीपदको सपथ लिइरहेको बेला नेपालको जनसंख्याको ४.४ प्रतिशत ओगट्ने मुस्लिम समुदाय भने आफूहरु राज्यबाट सधैं ठगिएकोले आन्दोलनमा जाने मनस्थितिका लागि छलफल गरिरहेका थिए ।
संयोग नै भनौं, आज शनिबार यही समुदायले आफ्नो अधिकारका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डकै मुख्य उपस्थितिमा कार्यक्रम गर्दै छ ।
आन्दोलनको उठान गर्न नसकेको समुदाय
नेपालमा जाति, समुदायको अधिकारको आवाज बारम्बार उठिरहन्छ तर मुस्लिम समुदाय नै त्यस्तो ‘शान्त’ समुदाय हो जसले आफ्ना पीडा आफैभित्र पचाउँछ । हिजो धर्मसापेक्ष नेपाल हुँदा होस् या अहिले कानुनमा ‘धर्मनिरपेक्ष’ घोषणा भएको अवस्थामा होस्, राज्यबाट अपहेलित भएको पीडा पचाउँदै बसिरहेको छ मुस्लिम समुदाय ।
मुस्लिम मुक्ति मोर्चा नेपालका अध्यक्ष अतहर हुसेन फारुकी भन्छन, “देशको अग्रगमन र परिवर्तनका हरेक आन्दोलनमा हामी सक्रिय सहभागी भयौं तर आफ्नो अधिकारको लागि भने कहिल्यै बुलंद आवाज उठाउन सकेनौ, मुस्लिम समुदायले आफ्नो झण्डामुनि आन्दोलनको उठान गर्न सकेन ।”
राजनीतिक परिवर्तनमा अग्रणी भूमिका भएपनि राजनीतिक दलहरुले सधैं ठग्ने गरेको गुनासो गर्छन् फारुकी ।
माओवादी जनयुद्धले सिर्जना गरेको रापले मुस्लिम समुदायलाई समेत अलि सचेत नपारेको भने होइन । फारुकीका शब्दमा, “उत्पीडित समुदायलाई राज्यसत्तामा सजिलै पु¥याउन नसकिने कुरा बुझेपछि मुस्लिम समुदायले मोर्चा गठन गरेको” हो । फारुकी मुस्लिम मुक्ति मोर्चाको संस्थापक अध्यक्ष समेत हुन् । आफ्नो अधिकारको लागि आफैं लड्नुपर्छ भन्ने विचार र सक्रियताले नै मुस्लिमको पहिचानका पक्षमा केही उपलब्धि हासिल भएको उनको बुझाई छ । अहिले मधेसी, जारु, जनजातिलगायतले आफ्नो अधिकारका लागि आन्दोलन गरिरहेको बेला मुस्लिमहरुले राज्यमा सम्मानपूर्ण हिस्सेदारीका लागि छलफल थालेका छन् ।
राज्यबाट सधैं उपेक्षित
त्यसो त सरकारमा बेलाबखतमा मुस्लिम समुदायबाट मन्त्री नभएका होइनन् । संख्यात्मकरुपमा उनीहरु मन्त्री बनेपनि ‘बार्गेनिङ’ पावर नहुँदा र राज्यको सोचाई नै मुस्लिम समुदायसम्म नपुग्दा यसले तात्विक असर भने पार्न सकेन । धर्म निरपेक्षता घोषणा हुनु मुस्लिम समुदायका लागि झन सुखद कुरा थियो । तर यसको अनुभूति समेत उनीहरुले गर्न सकेनन् ।
नेपालमा मुस्लिम समुदायको विकाशको लागि नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषदले २०६८ साल चैत्र २३ गते राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगको गठन गरियो । यो आयोगले समग्र मुस्लिम समुदायको अधिकारलाई संस्थागत गर्न भूमिका खेल्नुपर्ने हुन्थ्यो । तर यो आयोगले पनि सोचे अनुरुपको काम गर्न सकेन । अहिले आयोग पदाधिकारी र कर्मचारीको दैनिकी चलाउन बाहेक अरु कुरामा सचेत देखिन्न ।
“राज्यको पहल, चेतना र कार्यदिशा मुस्लिमका पक्षमा नहुँदासम्म आयोगले चाहेर पनि केही गर्न सक्दैन ।” फारुकी भन्छन्, “जबसम्म मुस्लिम समुदायलाई देशको संविधान र राज्य सेवा सुविधाबाट टाढै राखिन्छ तवसम्म मुस्लिम समुदायको समग्र विकाश हुन सक्दैन ।” आयोग भनेका सामान्य संरचनामात्र भएकोल आम जनताको राजनैतिक अधिकारको स्थापना भयो भने मात्र आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक राजनीतिक अधिकार मिल्ने उनको जिकिर छ ।
नेपालको रौतहट, कपिलवस्तु, बाँक, बारा, सुनसरी, पर्सा, महोत्तरी, रुपन्देही, धनुषा, सर्लाही, सप्तरी, सिराहा, मोरङ्ग, झापा, नवलपरासी, बर्दिया, चितवन, कैलाली, दाङ्ग, कञ्चनपुर लगायत जिल्लामा मुस्लिम समुदायको बाक्लो उपस्थिति छ । त्यसो त उनीहरुको उपस्थिति ७५ वटै जिल्लामा नभएको होइन ।
विशेषाधिकारको माग
मुस्लिम समुदायलाई हेर्ने आम दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्न राजनीतिक परिवर्तनको मूलप्रवाहमा उनीहरुलाई समेटनु जरुरी देखिन्छ । सामाजिक सद्भाव र नेपाली जनताबीच एकताका पक्षमा यो समुदायले खेलेको भूमिकालाई विशेष महत्व दिनुपर्ने समेत कतिपयले बताउँछन् ।
त्यही भएर होला, अहिले मुस्लिम मुक्ति मोर्चालगायत मुस्लिम समुदायले विषेशाधिकार दिनुपर्ने माग गरेका छन् । “दलित र महिलालाई दिइएको विषेशाधिकार जस्तै मुस्लिमलाई समेत पनि त्यसमा समावेश गराउन मुक्ति मोर्चाले संघर्ष गर्ने फारुकीले बताए ।
नयाँ संविधानमा मुस्लिम समदायको अधिकांश मागहरु पुरा भएको तर केही मुद्धाहरु अझै छुटेकोमा त्यो सम्बोधन हुनुपर्ने उनीहरुको माग छ ।
एउटै होइनन् मधेसी र मुस्लिम
कतिपयले मुस्लिम र मधेसीलाई एउटैरुपमा देख्ने कुरामा समेत मुस्लिम समुदायको आपत्ती देखिन्छ । मधेसी आन्दोलनले मुस्लिम समुदायको माग नसमेट्ने उनीहरुको बुझाई छ । “मुस्लिमको भाषा, पेशा, संस्कृति मौलिक छ । बढी मुस्लिम तराई मधेसमा बसेपनि पहिचान र सामथ्र्यका हिसाबले हामी भिन्न र मौलिक छौं ।” फारुकी भन्छन्, “मुस्लिमलाई छुट्टै पहिचान आवश्यक छ । एउटा अल्पसंख्यक, उपेक्षित र उत्पीडित समुदायका रुपमा राज्यबाट विशेषाधिकार चाहिन्छ हामीलाई” उनले भने । राज्यले मुस्लिम समुदायलाई सम्बोधन गरेर आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अधिकारको विशेष प्याकेजको घोषणा गनुपर्ने उनले बताए । मुस्लिम समुदायको माग पुरा गर्न राज्य हिचकिचयो भने त्यसविरुद्ध परिस्थिति हेरी शान्तिपुर्ण आन्दोलन गर्ने पनि समेत उनले जानकारी दिए ।
यस्तो छ मुस्लिमको अवस्था
२०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनमा मुस्लिमहरूको प्रतिनिधित्व प्रत्यक्ष तर्फ २४० सीट मध्ये ६ जना (२.५५) र समानुपातिक तर्फ ३३५ मध्ये १० जना (३५) रहेको थियो । यसले मुस्लिम समुदायको राज्यको सत्ता केन्द्रमा थोरै भएपनि उपस्थितिलाई देखायो । तर जनसंख्याको आधारमा मुस्लिम समुदाय नेपालको सातौं जाति र समुदायमा परेपनि उनीहरुको राज्य सत्तामा पहुँचको कुरादेखि सामाजिक अवस्था निकै नाजुक छ । नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ का अनुसार हाल नेपालमा मुस्लिमहरुको संख्या कुल जनसंख्याको ४.४ प्रतिशत अर्थात ११,६४,२५५ रहेको छ । मुस्लिम समुदाय रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, जस्ता क्षेत्रमा उनहरुको पहुँच निकै न्युन छ । राज्यको कुनै पनि निर्णय लिन सक्ने ठाउँमा मुस्लिम समुदायको उपस्थिति शुन्य छ ।
जनसंख्याको आधारमा मुस्लिम नेपालकै सातौं जातिरसमुदाय मध्ये पर्दछ आज मुस्लिम समुदायमा ४०.४५ भूमिहीन रहेको छ भने लगभग ४१५ मुस्लिमहरू गरीबीको रेखामुनि बाँच्न विवश छन् । मुस्लिमहरूमा बेरोजगारी उच्च हुनुका साथै नेपालको प्रशासन र सरकारी जागिरमा उनीहरूको प्रतिनिधित्व न्यून रहेको छ, र खासमा कुनै पनि निर्णय लिन सक्ने ठाउँहरूमा उनीहरूको पहुँच नै छैन ।
मुस्लिम समुदायका मागहरु
१. धार्मिक स्वतन्त्रको महलमा अन्तरिम संविधानमा भएकै व्यवस्था लागू गरिनुपर्छ ।
२. मौलिक हकमा महिला र दलितको हकको व्यवस्था भएझैं मुस्लिमको हकको पनि व्यवस्था हुनुपर्छ ।
३. राष्ट्रियसभामा सदस्यको संख्या प्रत्येक प्रदेशलाई त्यसको जनसंख्याको आधारमा तोकिनुपर्छ । र, राष्ट्रियसभामा महिला, दलित, अपांगता भएको व्यक्ति र अल्पसंख्यकलाई दिइएको विशेषाधिकार मुस्लिमलाई पनि दिइनुपर्छ । उल्लेख्य जनसंख्या भएका प्रत्येक प्रदेशबाट राष्ट्रियसभामा कम्तिमा एकजना मुस्लिम अनिवार्य रूपमा लगिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
४. गाउँपालिका र नगरपालिकाको गाउँसभा र गाउँ कार्यपालिका, नगरसभा र नगरकार्यपालिकाहरूमा महिला, दलित, अपांगता भएको व्यक्ति र अल्पसंख्यकलाई दिइएको विशेषाधिकार मुस्लिमलाई पनि दिइनुपर्छ । उल्लेख्य जनसंख्या भएका गाउँपालिका र नगरपालिकामा यी चारै ठाउँमा कम्तिमा एकजना मुस्लिमलाई अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गराउने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
५. मुस्लिम आयोगबारेः
क. मुस्लिम आयोगको नाम राष्ट्रिय मुस्लिम आयोग राखिनुपर्छ ।
ख. मुस्लिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोकिनुपर्छ ।
ग. मुस्लिम आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकार तोक्दा मुस्लिम समुदायभित्र प्रचलनमा रहेको पारिवारिक संहिताको उल्लंघन गरेको विषयमा आएको उजुरीउपर छानवीन गरी मिलापत्र गराउने र नमिलेका मुद्दाहरूको बाारेमा सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्ने अधिकार तोकिनुपर्छ ।
घ. दस वर्षपछि पुनरावलोकन गर्ने प्राबधान हटाइनुपर्छ । यसलाई स्थायी आयोग बनाइनुपर्छ ।
ङ. मुस्लिम शब्दको परिभाषा गरिनुपर्छ ।
६. विशेष अवसर र अधिकार दिइने र राज्यका सवै अंगमा समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराउने भनिएता पनि महिला भित्रका दलित, आदिवासी जनजाति, मधेसी, थारू, मुस्लिम, पिछडिएको क्षेत्र, अल्पसंख्यक सवै समुदायमा रहेका महिलाले समानुपातिक रूपमा प्राप्त गर्ने गरी न्यायोचित वितरण गरिने व्यवस्था हुनुपर्छ ।
७. मधेशी जनताको हकमा मधेशी मोर्चासमेतले राखेका सवै जायज मागहरूलाई संविधान संशोधन गरेर सम्बोधन गरिनुपर्छ ।
