आगामी मंसिरभित्र ३ तहको निर्वाचन गर्न तीन दल सहमत

काठमाडौं, माघ ८। प्रमुख तीन दल आगामी मंसिरभित्र तीनै तहको निर्वाचन गर्न सहमत भएका छन् ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डको आहृवानमा बालुवाटारमा बसेको बैठकमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी शीर्ष नेताहरु संविधानले माघ ७ को समयसीमा दिएपछि व्यवहारिक रुपमा मंसिरभित्रै स्थानीय तह, प्रदेश र केन्द्रको चुनाव गर्नु पर्नेमा सहमत  भएका हुन ।

अबको ३/४ दिनभित्र निर्वाचनसम्वन्धी विधेयक पास गर्ने सहमति हुने र  सरकारले स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्ने माओवादी केन्द्रकी प्रवक्ता पम्फा भूसालले बताईन ।

बैठकमा तीनै दलका शीर्ष नेतृत्वसहितका दोस्रो तहका नेताहरु सहभागिता थिए । कांग्रेस बरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बैशाख मसान्त भित्र निर्वाचन गर्नका लागि माघ १५ गतेभित्रै निर्वाचनसँग सम्वन्धित विधेयकहरु संसदबाट पारित गर्ने बिषयमा पनि समझदारी भएको बताए ।

‘त्यसपछि औपचारिक रुपमा निर्वाचनको मिति घोषणा हुन्छ, त्यतिञ्जेल मधेसी मोर्चा र निर्वाचन आयोगसँग समेत परामर्श गर्ने कुराकानी भएको छ’ पौडेलले भने,‘बैशाख मसान्तभित्रै कहिले निर्वाचन गर्ने भन्नेबारे प्रधानमन्त्रीले सवैसँग परामर्श गरेपछि मिति आउँछ ।’

मधेसी मोर्चाले उठाएको संविधान संशोधनको बिषयमा भने समझदारी बन्न सकेन । यस अघिपनि तीन दलका शिर्ष नेताहरुबीच बैशाखको पहिलो साताभित्र स्थानीय निर्वाचन गर्ने समझदारी भएको थियो । पछि मधेसी मोर्चाको विरोधका कारण सरकार पछि हटेको थियो । मधेसी मोर्चाले संसदमा प्रस्तुत संविधान संशोधन विधेयक पारित नभएसम्म निर्वाचन हुन नसक्ने बताउँदै आएको छ ।

निर्वाचनबारे सहमती भए पनि संविधान संशोधनमा भने तीन दलबीच सहमति हुन सकेन ।

एमाले उपाध्यक्ष भीम रावलले संविधान संशोधनको बिषयमा भने आफूहरुको सहमति हुन नसक्ने अडान कायमै राखेको बताए । ‘निर्वाचनमा जान हामी तयार छौ । संविधान संशोधनको विधेयक फिर्ता लिनुहोस भनेर हामीले आफ्नो अडान राख्यौं’ रावलले भने,‘विधेयक फिर्ता लिएपछि प्रमुख तीन दलबीच समझदारीको वातवरण बन्छ र सहमति गरेरनै अघि बढ्न सकिन्छ ।’

प्रदेश नम्वर २ को संरचना हेरफेर हुन सक्ने
प्रमुख तीन दलबीच प्रदेश नम्वर २ को स्थानीय तहको संरचनामा हेरफेर गरिने भएको छ । स्थानीय तह पुर्नसंरचना आयोगले दलिय समर्थन प्राप्त नगरेपछि राजधानीमै बसेर प्रदेश नम्वर २ को पुर्नसंरचना गरेको थियो । त्यसलाई लिएर मधेसी मोर्चा र कांग्रेस, एमाले र माओवादीकै स्थानीय कार्यकर्ता समेत असन्तुष्ट छन् । प्रधानमन्त्री दाहालले आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा प्रदेश नम्वर २ को केही संरचना हेरफेर गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । मुख्यगरी २ नम्वर प्रदेशकै विवादका कारण स्थानीय तह पुर्नसंरचना सम्वन्धी प्रतिवेदन सरकारले सार्वजनिक गरेको छैन । ‘त्यसलाई कसरी सम्वोधन गर्ने भन्ने बिषयमा प्रधानमन्त्रीलाई जिम्मेबारी दिईएको छ’ बैठक स्रोतले भन्यो । प्रधानमन्त्री दाहालले यसअघि कार्यदल बनाएर मिलाउन सकिने बताउँदै आएका थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: