ओबामा विदेश नीतिमाथि ट्रम्पको पहिलो प्रहारः १२ देशसँग व्यापार सम्झौता रद्द

यो निर्णयसँगै ट्रम्पले बहुराष्ट्रिय व्यापार सम्झौताको युगको अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन् ।

वाशिङ्गटन डिसी, नव निर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ओबामा प्रशासनका निर्णयमाथि प्रहार गर्न सुरु गरेका छन् ।

ओबामा हेल्थकेयरलाई खारेज गरेपछि उनले “ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरशीप (टिपीपी)” बाट बाहिरिने कार्यकारी निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

ओबामाको एशिया नीतिको केन्द्रका रुपमा मानिने यो सम्झौतामा १२ देशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

यो निर्णयसँगै ट्रम्पले बहुराष्ट्रिय व्यापार सम्झौताको युगको अन्त्य भएको घोषणा गरेका छन् । “पहिला अमेरिका” भन्ने नारा अन्तर्गत गरिएको यो सम्झौता रद्दको घोषणाले क्यानाडादेखि चिली र अष्ट्रेलियादेखि जापानसम्म अमेरिकी व्यापारको जालो प्रभावित हुने छ ।

यो निर्णयले अमेरिकी कम्पनीहरुले अमेरिका बाहिर कारखाना खोल्ने या व्यापार गर्ने सम्भावनामाथि प्रभाव पार्ने छ । ट्रम्पले भने अमेरिकामा उत्पादन गर्न छोडेर अरु देशमा जाने कम्पनीहरुलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको दावी गरेका छन् ।

आफ्नो चुनावी अभियानका क्रममा ट्रम्पले यो सम्झौतालाई “सम्भावित संकट” भन्दै यसले अमेरिकी उत्पादन क्षेत्रलाई नोक्सानी पुर्याएको दावी गरेका थिए ।

योसँगै ट्रम्पले “ठूलो मात्रामा” ट्याक्स घटाउने र विनियम कम गर्ने बताएका छन् । विदेशमा कारखाना हुने कम्पनीलाई भने निकै बढी कर लगाउने उनको घोषणा छ ।

यतिमात्रै होइन ट्रम्पले व्यापार जगतका ठूला १२ वटा कम्पनीहरुलाई आयातमाथि जरिवाना लगाउने समेत बताएका छन् ।

ट्रम्पले अमेरिकी कम्पनीले स्वदेशमा नै उत्पादन गर्नुपर्ने र विदेशबाट आयात हुने सामानमा कर लगाइने कुरा स्पष्ट गरेका छन् ।

कर्पोरेट करमा हाल लागु भइरहेको ३५ प्रतिशत करलाई १५ देखि २० प्रतिशतसम्म क मगर्ने र विनियममा ७५ प्रतिशत कटौत ीगर्ने उनले बताएका छन् । यसबाट अमेरिका र अन्य देशबीचको व्यापारमा गम्भीर संकट उत्पन्न हुनसक्ने र यसको असर विश्व अर्थतन्त्रमा नै पर्ने आँकलन गरिएको छ ।

के हो टिपीपी
५ अक्टुबर २०१५का दिन सम्झौता भएका १२ देशबीच व्यापार करमा छूट दिइने घोषणा गरिएको थियो ।

यो सम्झौतामा अमेरिका, जापान, मलेशिया, भियतनाम, सिंगापुर, ब्रुनई, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, क्यानाडा, मेक्सिको, चिली र पेरुले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

यो सम्झौतको उद्देश्य यी देशहरुबीच आर्थिक सम्बन्ध बढाउने र विकासको गति बढाउने दावी गरिएको थियो ।

सन् २००५ मा बु्रनाई, चिली, न्यूजिल्याण्ड र सिंगापुरबीच भएको व्यापार सम्झौतालाई नै पछि १२ देशले हस्ताक्षर गरेका थिए ।

कमेन्ट गर्नुहोस्