कर नतिरेसम्म एनसेललाई कुनै सुविधा नदिनू, तीन महिनामा कर चुक्ता नगरे इजाजत खारेज

काठमाडौं, माघ ११ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले कर नतिरेसम्म टेलिफोन सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेललाई कुनै सुविधा नदिन निर्देशन दिएको छ । एनसेलले फोर जी सेवाका लागि पहल गरेपछि लेखा समितिले पुँजीगत लाभकर चुक्ता नगरेसम्म ‘फोर जी’लगायत अरु कुनै पनि सुविधा थप गर्ने अनुमति नदिन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो ।

समितिको मंगलबारको बैठकले एनसेलले पुँजीगत लाभकरबापतको झण्डै ४१ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी कर चुक्ता गर्न वाँकी रहेको छ । उक्त रकम नतिरेसम्म कुनै सुविधा नदिन संचार मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले मंसिर २ गते लेखा समितिलाई ३ महिनाभित्र एनसेलबाट सबै कर उठाइसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । बैठकमा सांसदहरुले तीन महिनाभित्र पनि पुँजिगत लाभकर चुक्ता नगरे एनसेलको इजाजत नै खारेज गर्न तयार हुनुपर्ने बताए ।

समितीका सदस्य कांग्रेसका धनराज गुरुङ, एमालेका आनन्द पोखरेल तथा माओवादी केन्द्रका टेकबहादुर बस्नेतले एनसेलले कर नतिरे उसको इजाजत नै रद्ध गर्नुपर्ने बताए । यस्तै एनसेलबाट कर असुल्न आनाकानी गर्ने जिम्मेवार निकायहरु कर कार्यालय र अर्थमन्त्रालयका कर्मचारीलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने सांसदहरुले माग गरेका छन्।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: