वकिलहरू आन्दोलन अन्त्य गर्न सहमत, न्यायपरिषद्वारा त्रुटि स्वीकार

काठमाडौ, माघ १२ । न्यायपरिषद्ले उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश नियुक्त गर्दा त्रुटि भएको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा त्यसलाई सच्याउने आश्वासन दिएपछि सरकारी वकिलहरू इजलास बहिष्कार आन्दोलन अन्त्य गर्न सहमत भएका छन् । तर यसै विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश र नेपाल बार एसोसिएसनबीचको तिक्तता भने अरू तीव्र बन्न पुगेको छ ।

सरकारी वकिलको आन्दोलनका विषयमा परिषद् अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीसहितका पदाधिकारी र सरकारी वकिलका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठसहित नायब महान्यायाधिवक्ताहरूको लामो छलफलपछि परिषद् आगामी दिनमा माग सम्बोधन गर्ने गरी त्रुटि सच्याउन तयार भएको थियो ।

यद्यपि आन्दोलन अन्त्य गर्ने विषयमा बुधबार बिहान पुनः एक चरण छलफल गरिने भएको छ । यस विषयमा बिहान प्रधानन्यायाधीश कार्की अध्यक्षताको परिषद् बैठक बस्ने भएको छ । बुधबार बिहानको प्रस्तावित परिषद् बैठकले आन्दोलन सम्बोधन गर्न निर्णय केही सच्याउने संकेत दिनेछ ।

महान्यायाधिवक्तालगायत सरकारी वकिलको इजलास बहिष्कारका कारण विवादित बन्न पुगेको न्यायपरिषद् र सर्वोच्च अदालतका लागि भने चुनौती घटेको छैन ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मंगलबार नेपाल बार र सर्वोच्च बारका प्रतिनिधिलाई भेट्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू असन्तुष्ट भई तीन दिनभित्र न्यायाधीश नियुक्तिबारे आफ्नो माग सम्बोधन गर्न म्याद तोकेका छन् । आन्दोलन रोकेर सरकारी वकिलले बुधबारदेखि मुलुकभरका सबै अदालतमा सरकारवादी मुद्दाको प्रतिरक्षामा बहस गर्नेछन् ।

प्रधानन्यायाधीश कार्कीले मंगलबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आन्दोलन फिर्ता गराउन आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले महान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठलाई डाकेर आन्दोलनबारे सोधेका थिए । ‘चारजना नायब महान्यायाधिवक्ताले प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नुभयो । हामीले कानुनमन्त्रीलाई भेट्यौं ।

कमजोरी सच्याएर आगामी दिनमा माग सम्बोधन गर्ने कुरा भएको छ’, महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको आधिकारिक ट्रेड युनियनका अध्यक्ष गजराज घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘कानुनमन्त्रीले गल्ती सच्याएर लैजाने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । घोषित रूपमा कार्यक्रम फिर्ता भएको छैन । बुधबार बिहान पनि एकपल्ट छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।’

प्रधानन्यायाधीशसँग छलफलमा सहभागी एक नायब महान्यायाधिवक्ताले आन्दोलनका कार्यक्रम हाललाई फिर्ता गर्ने मौखिक सहमति भएको बताए । ‘उताबाट कमजोरी महसुस भयो । आगामी नियुक्तिमा सरकारी वकिललाई उचित मात्रामा स्थान दिने कुरा आयो ।
यो खबर आजकोअन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: