ट्रम्पको आदेशको विरोध गर्दै गूगलले फिर्ता बोलायो आफ्ना कर्मचारी

फेसबुक संस्थापक मार्क जुकरबर्गले पनि गरे निर्णयको निन्दा

वाशिंगटन, राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले कार्यकारी आदेश जारी गर्दै सातवटा मुश्लिम बहुल मुलुकका नागरिकहरुलाई अमेरिका प्रवेशमा रोक लगाएपछि इन्टरनेट सर्च कम्पनी गुगलले हाल विदेश भ्रमणमा रहेका आफ्ना कर्मचारीलाई फिर्ता बोलाएको छ।

कार्यकारी आदेशमा सिरियाली शरणार्थीहरुलाई अर्को सूचना नआएसम्म प्रतिबन्ध लगाइएको छ।
इरान र इराक सहित ६ देशका नागरिकलाई आगामी तीन महिनासम्म प्रवेशाज्ञा दिइनेछैन।

इन्टरनेट सर्च इन्जिन गुगलले बीबीसीलाई उक्त आदेशबाट आफुहरु चिन्तित भएको र त्यसले अत्यन्त प्रतिभाशालीहरुलाई पनि अमेरिका प्रवेश गर्नमा रोक्नेछ भनेको छ।

याे पनि पढ्नुस  कार्यकालको एक चौथाई गोल्फ खेलेर बिताए राष्ट्रपति ट्रम्पले

राष्ट्रपति ट्रम्पको आदेशले इरान, इराक, सिरिया, यमन, सुडान, सोमालिया र लिबियाका हजारौं नागरिकलाई अमेरिका जाने उडानहरुमा अनुमति नदिइन सक्छ।

असर

नयाँ बन्देजले विश्वभरबाट एच वान-बि प्रवेशाज्ञामा कर्मचारी भर्ना गर्ने प्रविधि सम्बन्धी कम्पनीहरुमाथि ठूलो असर पार्नेछ।
अमेरिकामा काम गर्ने स्वीकृति पाएका ग्रीन कार्ड भएकाहरुलाई पनि उडानमा जान नदिइएका खबरहरु सार्वजनिक भइसकेका छन्।
तर कार्यकारी आदेशमा ग्रीन कार्डको उल्लेख गरिएको छैन।

याे पनि पढ्नुस  संकटमाथि संकटः आइएससँग लडन विशेष भूमिका खेल्ने अमेरिकी विशेष दूतद्वारा राजीनामा

ट्रम्पले आफ्नो कार्यकारी आदेशमा दिइएको विस्तृत विवरणबाट उनकै शब्दमा अतिवादी इश्लामिक आतंकवादीहरुलाई अमेरिका प्रवेश गर्नमा रोक लगाउनेछ भनेका छन्।
तर अधिकारवादी समूहहरुले अमेरिकामा रहेका सिरियाली शरणार्थी र आतंकवादीबीच सम्बन्ध नरहेको बताएका छन्।

क्षति

बीबीसीका व्यापार संवाददाता जो लीनम भन्छन्, राष्ट्रपतिले केही मुश्लिमहरुलाई रोक्न खोजेका छन् तर त्यसले अमेरिकाको असाध्यै महत्वपूर्ण र नाफामूलक क्षेत्र प्रविधिमा ठूलो क्षति पुग्न सक्छ।

याे पनि पढ्नुस  उत्तर कोरियालाई ट्रम्पको चेतावनी: ‘आक्रमण गरे नराम्रोसँग पछुताउनु पर्ला’

उक्त कार्यकारी आदेश विरुद्ध अमेरिकाका प्राध्यापकहरुले शुरु गरेको हस्ताक्षर अभियानमा ११ जना नोबेल पुरस्कार विजेताहरुले हस्ताक्षर गरिसकेका छन्।
फेसबुक संस्थापक मार्क जकरबर्गले लामो नोट पोष्ट गर्दै आफु सहित थुप्रै अमेरिकीहरु आप्रवासीका सन्तान, दरसन्तान भएको उल्लेख गरेका छन् र राष्ट्रपतिको कार्यकारी आदेशप्रति गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छ्न।

बीबीसीबाट

कमेन्ट गर्नुहोस्