बारको आकस्मिक बैठक, देशव्यापी आन्दोलन गर्ने

काठमाडौं, १६ माघ । उच्च अदालतका न्यायाधीश सिफारिसमा तीनजना पदाधिकारीको मिलोमतोमा एकतर्फी निर्णय गरेको भन्दै सरकारी वकिलले गरेको इजलास बहिष्कार कार्यक्रम सेलाउन नपाउँदै नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

आजको अन्नपूर्ण पोस्टमा खबर छ– बारको शनिबार बसेको आकस्मिक बैठकले उच्च अदालतका लागि ८० न्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिसले समावेशी र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सिद्धान्तलाई बेवास्ता गरेको आरोप प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध लगाएको छ । आगामी नियुक्तिमा संविधान र न्यायपरिषद् ऐनका प्रावधानलाई ध्यानमा राखिने प्रतिबद्धता र सहमतिपछि सरकारी वकिलले बिहीबार मात्रै आफ्नो आन्दोलन फिर्ता लिएका थिए तर त्यो आश्वासनकै आधारमा आश्वस्त हुन नसक्ने निष्कर्षमा बार पुगेको छ ।

पुस २८ मा परिषद् सदस्य रहेका आफ्ना प्रतिनिधि र वरिष्ठ न्यायाधीशको उपस्थितिबिनै मध्यरातमा संविधानविपरीत उच्च अदालतमा ८० न्यायाधीश सिफारिस गरिएको भन्दै स्मरणपत्र बुझाउन पुगेका नेपाल बार र सर्वोच्च बारका पदाधिकारीलाई प्रधानन्यायाधीश कार्कीले भेट्न अस्वीकार गरेपछि बार अपमानित र थप क्रुद्ध बनेको हो । नेपाल बारले शनिबार सर्वोच्च बारको समेत सहमतिमा आन्दोलनमा उत्रने निर्णय लिएको हो ।

उक्त निर्णय लिनुपूर्व न्यायाधीश सिफारिसमा भएका गतिविधि र भूमिकाबारे बारबाट परिषद् सदस्य रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद सिटौलासँग पनि बारले छलफल गरेको थियो । छलफलमा सहभागी एक सदस्यका अनुसार सिटौलाले आफूले प्रस्ताव गरेका नाम प्रधानन्यायाधीशद्वारा काटिन थालेपछि बैठकमा सामेल हुनुको औचित्य नदेखेर बहिष्कार गरेको प्रस्टीकरण दिएका थिए । उनले न्यायाधीश नियुक्ति सिफारिसमा आफ्नो कुनै सल्लाह र सम्मति नरहेको पनि प्रस्ट्याएका थिए ।

बार बैठकले उच्च अदालतमा गरिएको न्यायाधीश सिफारिसको आधार तथा मापदण्ड पारदर्शी नरहेको, परिषद्का दुई सदस्यको अनुपस्थितिमा मध्यरातमा अस्वाभाविक ढंगले संविधानको मर्म र न्यायपरिषद् ऐनको दफा ५ ९१० विपरीत निर्णय भएको, महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेसी, पिछडिएको क्षेत्रको उचित प्रतिनिधित्व नभएको एवं प्रक्रिया र पद्धतिको ठाडै उल्लंघन भएको ठहर गरेको छ ।

परिषद्को निर्णय हुनुमा प्रधानन्यायाधीश कार्कीको ‘गैरजिम्मेवारपूर्ण’ कार्य जिम्मेवार रहेको भन्दै स्तब्ध भएको बारले जनाएको छ । स्वतन्त्र र सक्षम न्यायपालिकाको जबाफदेही र न्यायप्रति आम नागरिकको अपेक्षाभन्दा बाहिर गई न्यायाधीश नियुक्त भएको निष्कर्षसहित बार आन्दोलनमा उत्रेको हो ।

गत माघ ११ मा प्रधानन्यायाधीश कार्कीले बार र सर्वोच्च अदालत बार पदाधिकारीलाई भेट्न अस्वीकार गरेपछि उनीहरू तीनदिने अल्मिेटमसहितको ज्ञापनपत्र परिषद् सचिवालय र वरिष्ठ न्यायाधीश एवं परिषद् सदस्य गोपाल पराजुलीलाई बुझाएर फर्केका थिए ।
‘सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्ष श्री सुशीला कार्कीबाट बार र कानुन व्यवसायीको अस्तित्वलाई स्वीकार नगरी निषेधको मानसिकताबाट अग्रसर भई संविधानले निर्धारण गरेका कतिपय व्यवस्थाको पालना गर्न वर्तमान प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वदायी भूमिकाबाट पन्छिएर स्वतन्त्र, सक्षम उत्तरदायी न्यायपालिकामा प्रत्यक्ष रूपमा असर पर्ने गरी निर्देशित न्यायपालिका बनाउन खोजेको नेपाल बारको ठहर छ’, बार केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयमा भनिएको छ ।
वार्ता, संवाद र सहमतिबाट मात्र न्यायिक स्वाभिमानको रक्षा हुनसक्ने बारले जनाएको छ । बारले आफ्ना मुलुकभरका बार एकाइमा विरोधका कार्यक्रम अघि बढाउन शनिबार नै सर्कुलरसमेत गरेको छ । बारले माघ १७ गते दिउँसो साढे १ बजेदेखि साढे २ बजेसम्म बारपरिसरमा कानुन व्यवसायीको भेला गरी विरोध कार्यक्रममा सहभागिताका लागि आह्वान गर्ने भएको छ ।
यस्तै १८ गते १० बजेदेखि १२ बजेसम्म कानुन व्यवसायीले हातमा कालोपट्टी बाँधेर विरोध गर्ने र १९ गते दस बजेदेखि १ बजेसम्म मुलुकभरका अदालतमा बहसपैरवी बहिष्कार गर्ने निर्णय बारले लिएको छ । यस्तै प्रधानन्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतले आयोजना गर्ने कुनै पनि कार्यक्रमसमेत बहिष्कार गर्ने र बारले पनि प्रधानन्यायाधीशलाई कुनै कार्यक्रममा नबोलाउने निर्णयसमेत लिइएको छ ।
न्यायपरिषद्बाट संवैधानिक इजलास गठन नहुन्जेलसम्म संवैधानिक मुद्दामा इजलासको सहयोगका लागि नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बारबाट खटिएका ‘एमिकस क्युरी’ बहसपैरवीमा उपस्थित नहुने निर्णयसमेत लिइएको छ ।
हाल एमिकस क्युरीका लागि नेपाल बार र सर्वोच्च बारबाट बाह्रजना कानुनविद्लाई सर्वोच्चमा खटाइएको छ । नेपाल बारले हाल न्यायाधीश सिफारिसविरुद्ध विभिन्न बार एकाइमा चलिरहेको विरोध कार्यक्रमलाई समर्थन जनाएको छ ।
बार अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले न्यायाधीश नियुक्तिमा बारलाई उपेक्षा गर्दै न्यायपालिका नेतृत्वबाट भेट नदिएर अपमानसमेत गरिएको बताए । निर्णय सच्याउन तयार नभएसम्म आन्दोलन नरोकिने भनाइ उनले राखे ।
‘उल्लिखित कार्यक्रमप्रति सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायपरिषद्का अध्यक्षको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै यथासमयमा यसतर्फ ध्यान नदिएमा आगामी दिनमा योभन्दा कडा कार्यक्रम नेपाल बारले सार्वजनिक गर्ने र यसको सम्पूर्ण जबाफदेही न्यायपरिषद्का अध्यक्ष तथा सर्वोच्च अदालतको प्रधानन्यायाधीश हुने बेहोरासमेत अनुरोध गर्दछु’, बैठकपछि चेतावनीको भाषामा बार महासचिव खम्मबहादुर खातीद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । बारले उच्च अदालतमा भएको न्यायाधीश सिफारिसलाई लिएर अघिल्लो साता वरिष्ठ अधिवक्ता, बारका पूर्वअध्यक्ष, उपाध्यक्ष र महासचिवलगायतसँग रायसुझावसमेत लिएको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: