विधि पनि नमान्ने, सहमति पनि नगर्ने एमालेकै कारण गतिरोध लम्बियो-खनाल

यदि दलीय सहमति हुन्छ भने एकाध महिना ढिला भएर केही फरक पर्दैन । माघ ७ भित्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।

देश यतिबेला राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको जटिलतामा सरकार रहेको छ । तर दलहरूबीचको असहमतिका कारण चुनावको मिति घोषणा हुन सकेको छैन् । सबै दलहरूलाई सहमतिमा आएर चुनावमा जान सल्लाह दिन्छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल बलदेव । उनी भन्छन्–‘राजनीतिक दलहरूमा सहमति नबन्ने हो भने आजसम्म प्राप्त सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको छ ।’ गणतन्त्रको नेतृत्व गरेर परिवर्तन आत्मसात् गरेको पार्टीले यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।  यसले गरेका कामका परिणाम पनि सकारात्मक छन् ।  ती कामलाई जुन रूपमा जनताबीच लैजानुपथ्र्यो, त्यो पुगेको छैन । मधेसीका मागलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधनका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने खनालले बताए । उनीसँग गरिएको कुराकानी

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणामा किन ढिलाई भइरहेको हो ?

प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मिति घोषणा गर्नुपर्छ भनेको र त्यसको तयारी राम्रै हुँदै थियो ।  चुनावको विषयमा एमाले, काँगे्रस र माओवादी केन्द्रबीच छलफल हुँदा जस्तो स्थितिमा पनि चुनाव गरेर जाउँ भन्ने थियो ।  समयमै स्थानीय चुनाव नगरेको अवस्थामा प्रदेश र केन्द्रको चुनावलाई पनि समस्या पर्ने ठहर सबैको थियो ।  त्यसैले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपूर्व संयुक्त मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्ने क्रममा केही राजनीतिक जटिलता देखापरेको छ ।

त्यसो भए संविधान संशोधन अगाडि या पछाडि चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने हल्ला साँचो हो ?

होइन । मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन नभइकन हामी चुनावमा जाने वातावरण बन्दैन र हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नभएकाले निर्वाचनमा नजाने भनिरहनुभएको छ । उता एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म चुनावको वातावरण नबन्ने बताउनुभएको छ । त्यसैले हामीले यसलाई प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउँ भनेर प्रस्ताव गरेका हौं । वास्तवमा एमालेकै अडानकै कारण चुनावको मिति घोषणामा सहमति बन्न सकेन । यसबीच माओवादी केन्द्रले प्रस्तावको बारेमा छलफल हुँदै जाओस् र मधेसलाई मान्य हुने गरी स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि ल्याइएको थियो तर मङ्गलबार भएको छलफलमा जुन स्थिति बन्यो, त्यसले संविधान संशोधनलाई कुनै न कुनै रूपमा टुङ्गो नलगाइकन अगाडि बढ्ने देखिएन ।

संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने वा पूरक संशोधन गर्ने कुरा आएको छ नि ?

संशोधन प्रस्तावलाई पास गराउने हो भने देशले एक कदम पाइला अघि बढाउँछ । होइन भने संशोधन केमा गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । संसदको दोस्रो, ठूलो दल एमालेले प्रस्ताव अनावश्यक भएकाले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अडान लिने र मधेसी मोर्चाले हाम्रो माग समेटेकै छैन भनेको अवस्थामा संशोधन कहाँनेर हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । हामीले सहमतिमै परिमार्जन गर्ने भनेका छौं । त्यसो होइन भने मधेसका मुद्दालाई ध्यानमा राखेर यो प्रस्ताव ल्याइएकाले मधेसीको मागलाई समेटौँ र अन्य आवश्यक परिमार्जनका विषयलाई संशोधनमा राखौँ ।  संसद्मा लगे पास या फेलको अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले सहमतिमै निकास निस्कन्छ ।  हाम्रो प्रयत्न संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरौं, चाहे सहमतिमा होस् वा भोटिङद्वारा नै किन नहोस् देशलाई निकास दिउँ भन्ने हो ।

यहाँले कस्तो खालको उपाय वा सहमति भन्न खोज्नुभएको हो ?

स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदा जसरी गाउँपालिका निर्माण गरियो, त्यसमा मधेसीले उठाएका कुरालाई कतै न कतै राखौँ ।  त्यो गर्दा मधेसमा चुनावको वातावरण बन्छ ।  यसैगरी, एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरा गरेको छ, त्यसलाई भोटिङ वा कुनै समितिमा गएर टुङ्ग्याउँ । चुनावसम्म जाँदा यो प्रस्तावले कतै मूर्तरूप लिने सम्भावना रहन्छ ।  त्यो भनेको सहमतिको बाटो हो ।  मोर्चामा रहेको इलेक्ट्रोरल कलेजप्रति रहेको मतभेदलाई हटाएर चुनावमा जाने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।  यी कुरालाई संविधानमा थप्यौँ भने मोर्चा चुनावमा जान्छ ।  यसैगरी, एमालेसँग एउटा सहमति भोटिङ प्रक्रियामा जाने भनेर जाँदा जे परिणाम आउँछ मधेस र एमाले दुवैले स्वीकार्नुपर्छ । हामी संसदीय अभ्यासमा गएपछि हार–जित जे भए पनि स्वीकार्नुपर्छ ।  संविधानले दिएको हक प्रयोग गरेर संसद्लाई सार्वभौम ठानेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मान्नुप¥यो कि त एक ठाउँमा लगेर कतै न कतै टुङ्ग्याउनु प¥यो ।

परिमार्जनमा जनसत्ता लगायत इलेक्ट्रोरलका कुरालाई समेट्ने हो वा अरू पनि विषय थप्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

उहाँहरूको मागअनुसार नै कुरा थप्ने हो ।  यो थप्दा चुनावमा नजानुको कुनै कारण नै छन तर उहाँहरूको कुरा यतिमा मात्र नभई सिमाना संशोधन, स्थानीय तह पुनर्संरचनामा आफू अनुकूल नभएको कुरा राख्नुभएको छ ।  यो त एमालेले पनि आफ्नोअनुसार भएन भन्ने काँंग्रेसले पनि त्यही भन्ने र मधेसवादी, माओवादी केन्द्रले पनि त्यही भनेर नमान्दा कसरी प्रक्रिया अघि बढ्छ ? पुनर्संरचना कुनै दलले नबनाई आयोगले बनाएको भन्ने कुरा बझ्नुप¥यो नि ।

एमालेले कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने र सत्तारुढ दलका सांसदले नै समर्थन नगर्ने बताएका छन् नि ?

त्यो त भोटिङमा गएपछि सबै कुरा थाहा भइहाल्छ नि ।  अहिले को कता लागेको छ भन्ने कुरा आँकलन गर्ने मात्र हो ।  पार्टीगत हिसाबले केही मान्छेले आफ्नो दृष्टिकोण राखेका होलान् तर त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन ।  भोटिङ कहाँ गर्छन् त्यसमा भर पर्छ ।

त्यसो भए भोटिङबाट निकास निस्कन्छ त ?

अहिले भोटिङबाट राजनीतिक असमझदारी टुङ्ग्याउँनु बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । तर, पहिलो प्रयत्न सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्छ ।

 राजनीतिक दलहरूमा मारामार हुँदा संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव होला ?

संसद्को म्याद थप गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन ।  त्यसैले यो चुनाव हुनैपर्छ ।  यदि चुनाव गराउन सहमति हुन्छ भने दुई महिनाको फरकमा पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ ।  आयोगलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेर कानुन सबै पास गरी अन्य सबै तयारी पूरा गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा माघ यता पनि चुनाव गर्न सक्छौँ ।  त्यो इच्छा शक्ति हुने र सहमति कायम गर्ने हो भने दलीय सहमति आवश्यक छ ।  होइन भने अवस्था बिग्रन्छ ।  अहिले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा निरन्तर काम भएका छन् स्थानीय तह, उच्च अदालतलगायत केही नियमावलीका कुरा अगाडि आइसकेको अवस्था छ ।  यदि दलीय सहमति हुन्छ भने एकाध महिना ढिला भएर केही फरक पर्दैन ।  माघ ७ भित्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।

संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गइसकेपछि म्याद थप्नु राम्रो हुँदैन तर अन्त्यमा हाम्रा उपलब्धि गुम्ने भए भने के गर्ने त्यति बेलाको निर्णय हो तर अहिले त हामीसँग पर्याप्त समय छ ।  जेठको पहिलो हप्तासम्म हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन ग¥यौँ भने मङ्सिरमा अर्को चुनाव गर्न सक्छौँ ।

तर, दलहरूबीचमा सहमति कायम गर्न किन अप्ठेरो भइरहेको हो ? के अब राष्ट्रिय एकता र दलीय सहमति सम्भव छैन् ?

दोस्रो ठूलो दललाई बाहिर राखेर सबै चिज गर्न खोजेको होइन, त्यो सम्भावना पनि छैन तर अर्को कुरा के भने मधेसलाई प्रतिपक्षी दलले जसरी बुझेको छ, त्यो गलत छ ।  आफ्नो भूगोल साँध सिमाना र जनतालाई कसैको बिल्ला भिडाएर धकेल्ने कुरा हुन सक्दैन ।  नेताले त राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर सबैलाई समेट्ने हो ।  अहिले सिमानामा रहेकालाई अन्यत्र धकेल्ने जुन प्रयत्न गरिँदैछ, त्यो गलत छ । त्यसैले सहमति कायम गर्नुपर्छ ।  यदी सहमति कायम गर्न सकेनौँ भने विधिमै जानुपर्छ ।  विधि पनि मान्दिन, सहमतिमा पनि गर्दिन भन्ने एमालेको रवैया ठीक छैन ।

त्यसो भए एमालेविना नै दुईतिहाइ पु¥याएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त ?

हाम्रो प्रयत्न दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउने भए पनि सकभर गणितीय खेलमा नलागौँ भन्ने हो । सार्वभौम सदनले नै निर्णय गरोस् भन्ने चाहना हो । यो नै साँच्चै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने प्रस्ताव हो भने त्यहीअनुसार भोटिङ होस् होइन भने सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन् ।

तपाईँले जे भनेपनि संशोधन प्रक्रियामा दुई तिहाई पुर्याउन भरखरै सरकार विस्तार गर्नुभएको त साँचो हो नी ?

त्यसरी पनि होइन । हामीसँग वाँकी रहेका मन्त्रालय दिने हो । पधानमन्त्रील उमालेलाई पनि सरकारमा सहभागी बन्नुस भनेकै हो नी, उहाँहरू आउनुभएन अनि विस्तार गरेका हौं ।

अझै मन्त्रालय बाँकी छन् एकातिर गच्छदारजीसँग अर्कोतिर राप्रपासँग छलफल भइरहेका छन् ।  उहाँहरू पनि सरकारमा आउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको हो ।  उहाँहरूले पनि हाम्रा केही मुद्दा छन, त्यसलाई हेरेर मात्र निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ ।  यो अवस्थामा हामीले सरकार गठनका बेला सहयोग गरेका साना दललाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएको हौँ ।  सदनको गणितीय हिसाब गरिएको होइन ।

अझै सम्म मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन भएको छैन, यस्तो अवस्थामा पनि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्छ ?

परिणाम जेसुकै होस् भनेर सरकारले मिति तोक्न नसक्ने होइन । मधेसलाई बाहिर राखेर गरिने चुनावले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दैन । मधेसी जनता, मधेसको पार्टी, मधेसको आन्दोलन, एउटा पक्ष हो भने मधेसी जनताको माग अर्को पक्ष हो ।  यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ, त्यसैले मधेसलाई बाहिर राखेर गरिने चुनाव ठीक हुँदैन ।  सरकारले एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्छ ।  त्यसैले मधेसका दल र एमालेलाई पनि मान्य हुने प्रस्ताव लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।  त्यति गर्दा पनि उहाँहरू आउनुभएन भने चुनावको मिति घोषणा गर्नुको विकल्प नरहन सक्छ, यो निर्णय प्रमले लिनुहुन्छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचन यही सरकारले गराउँछ त ?

अवश्य यही सरकारले गराउँछ ।

यो गठबन्धन सरकार कति समयसम्म अगाडि बढ्ला ?

यो गठबन्धनको दुईवटा मुख्य मुद्दा छन् ।  पहिलो राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै मधेसलाई सहमतिमा ल्याउनु र अर्को चुनाव सम्पन्न गराउनु ।

तर सरकारको यति धेरै चुनौति बीचमा काम गर्न सहज होला र ?

पक्कै हो । अहिलेको सरकार चुनौतिको पहाडमा रहेको छ । पहिलो चुनौती भनेको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु हो ।  त्यो भनेको दलहरूबीचको सहमति हो । दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय र छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्नु हो । यहाँ एउटा मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा अर्को राष्ट्र संशकित हुने जुन स्थिति छ, त्यसलाई हटाउनु जरुरी छ ।  संविधान कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक र सामाजिक सबै परिवेशलाई केन्द्रमा राखेर विकासलाई  गति दिनु र रोजगारीको सिर्जना गर्दै विगतमा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र थप आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।  समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारका मुख्य चुनौती विकास, संविधान कार्यान्वयन, त्यसपछि राजनीतिक रूपले राष्ट्रिय निकास नै हो ।

सरकार बनेको यत्रो समय हुँदा पनि भूकम्पपीडितहरूले राहतमा सास्ती भोग्नुपर्यो है ?

प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन हुँदा भूकम्प पीडितलाई राहत दिने कुरा गर्नुभएको थियो ।  त्यसमा ढिलाइ भएकाले नै हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकारको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गर्नुपरेको हो ।  भूकम्प पीडितलाई राहत दिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकतमा पर्छ ।  साथै गरिबीका रेखामुनि रहेका जनताका बारेमा जनता पेन्सनका कुरा गरेका छौँ ।  किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।  श्रम रोजगारीका लागि विदेश जाने सबै नेपालीको सबै जिम्मा सरकारले लिने निर्णय गरेका छौँ ।  त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तत्काल मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने भन्ने हो ।  ती सबैको अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने बजेट कम भए पूरा गर्ने काम भएका छन् ।  साथै प्रमले पटक–पटक ऊर्जाको क्षेत्रको विकासका लागि निर्देशन दिनुभएको छ ।  ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रका सम्झौता गरेका छौँ ।  भारत, बङ्गलादेशसँग बेच्न पनि पाउने लिन पनि पाउने सम्झौता गरेपछि नेपालले तीन वर्ष्भित्र बिजुली बेच्नुपर्छ ।  छोटो अवधिमा यो सरकारले केही राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ ।  अहिलेको सरकार केही समय स्थिर रहने हो भने पाँच वर्ष्भित्र मुलुकमा केही परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ ।

समसामयिक लागेकाले हामीले यसलाई गोरखापत्र अनलाइनबाट लिएका हौं । सम्पादक

कमेन्ट गर्नुहोस्