विधि पनि नमान्ने, सहमति पनि नगर्ने एमालेकै कारण गतिरोध लम्बियो-खनाल

यदि दलीय सहमति हुन्छ भने एकाध महिना ढिला भएर केही फरक पर्दैन । माघ ७ भित्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।

देश यतिबेला राजनीतिक सङ्क्रमणको अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । एक वर्षभित्र तीन तहको निर्वाचन गराउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाको जटिलतामा सरकार रहेको छ । तर दलहरूबीचको असहमतिका कारण चुनावको मिति घोषणा हुन सकेको छैन् । सबै दलहरूलाई सहमतिमा आएर चुनावमा जान सल्लाह दिन्छन् प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ का प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार चक्रपाणी खनाल बलदेव । उनी भन्छन्–‘राजनीतिक दलहरूमा सहमति नबन्ने हो भने आजसम्म प्राप्त सबै उपलब्धि गुम्ने खतरा रहेको छ ।’ गणतन्त्रको नेतृत्व गरेर परिवर्तन आत्मसात् गरेको पार्टीले यतिबेला सरकारको नेतृत्व गरेको छ ।  यसले गरेका कामका परिणाम पनि सकारात्मक छन् ।  ती कामलाई जुन रूपमा जनताबीच लैजानुपथ्र्यो, त्यो पुगेको छैन । मधेसीका मागलाई सम्बोधन गरी संविधान संशोधनका प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुपर्ने खनालले बताए । उनीसँग गरिएको कुराकानी

स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणामा किन ढिलाई भइरहेको हो ?

प्रधानमन्त्रीले पटक–पटक मिति घोषणा गर्नुपर्छ भनेको र त्यसको तयारी राम्रै हुँदै थियो ।  चुनावको विषयमा एमाले, काँगे्रस र माओवादी केन्द्रबीच छलफल हुँदा जस्तो स्थितिमा पनि चुनाव गरेर जाउँ भन्ने थियो ।  समयमै स्थानीय चुनाव नगरेको अवस्थामा प्रदेश र केन्द्रको चुनावलाई पनि समस्या पर्ने ठहर सबैको थियो ।  त्यसैले निर्वाचन मिति घोषणा गर्नुपूर्व संयुक्त मधेसी मोर्चासँग छलफल गर्ने क्रममा केही राजनीतिक जटिलता देखापरेको छ ।

त्यसो भए संविधान संशोधन अगाडि या पछाडि चुनावको मिति घोषणा गर्ने तयारी भइरहेको भन्ने हल्ला साँचो हो ?

होइन । मधेस केन्द्रित दलहरूले संविधान संशोधन नभइकन हामी चुनावमा जाने वातावरण बन्दैन र हाम्रो मुद्दा सम्बोधन नभएकाले निर्वाचनमा नजाने भनिरहनुभएको छ । उता एमालेका नेताहरू संविधान संशोधनको प्रस्ताव फिर्ता नलिएसम्म चुनावको वातावरण नबन्ने बताउनुभएको छ । त्यसैले हामीले यसलाई प्रक्रियाबाटै टुङ्ग्याउँ भनेर प्रस्ताव गरेका हौं । वास्तवमा एमालेकै अडानकै कारण चुनावको मिति घोषणामा सहमति बन्न सकेन । यसबीच माओवादी केन्द्रले प्रस्तावको बारेमा छलफल हुँदै जाओस् र मधेसलाई मान्य हुने गरी स्थानीय चुनावको मिति घोषणा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अघि ल्याइएको थियो तर मङ्गलबार भएको छलफलमा जुन स्थिति बन्यो, त्यसले संविधान संशोधनलाई कुनै न कुनै रूपमा टुङ्गो नलगाइकन अगाडि बढ्ने देखिएन ।

संविधान संशोधन प्रस्तावलाई परिमार्जन गर्ने वा पूरक संशोधन गर्ने कुरा आएको छ नि ?

संशोधन प्रस्तावलाई पास गराउने हो भने देशले एक कदम पाइला अघि बढाउँछ । होइन भने संशोधन केमा गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । संसदको दोस्रो, ठूलो दल एमालेले प्रस्ताव अनावश्यक भएकाले फिर्ता लिनुपर्छ भन्ने अडान लिने र मधेसी मोर्चाले हाम्रो माग समेटेकै छैन भनेको अवस्थामा संशोधन कहाँनेर हो भन्ने प्रश्न उठ्छ । हामीले सहमतिमै परिमार्जन गर्ने भनेका छौं । त्यसो होइन भने मधेसका मुद्दालाई ध्यानमा राखेर यो प्रस्ताव ल्याइएकाले मधेसीको मागलाई समेटौँ र अन्य आवश्यक परिमार्जनका विषयलाई संशोधनमा राखौँ ।  संसद्मा लगे पास या फेलको अवस्था आउन सक्छ, त्यसैले सहमतिमै निकास निस्कन्छ ।  हाम्रो प्रयत्न संशोधन प्रस्तावलाई पारित गरौं, चाहे सहमतिमा होस् वा भोटिङद्वारा नै किन नहोस् देशलाई निकास दिउँ भन्ने हो ।

याे पनि पढ्नुस  सीरिया आक्रमणले शीतयुद्धको खतरा, राष्ट्रसंघ, चीन, रूस र इरानद्वारा अमेरिकाको कडा आलोचना

यहाँले कस्तो खालको उपाय वा सहमति भन्न खोज्नुभएको हो ?

स्थानीय तहको पुनर्संरचना हुँदा जसरी गाउँपालिका निर्माण गरियो, त्यसमा मधेसीले उठाएका कुरालाई कतै न कतै राखौँ ।  त्यो गर्दा मधेसमा चुनावको वातावरण बन्छ ।  यसैगरी, एमालेले संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिने कुरा गरेको छ, त्यसलाई भोटिङ वा कुनै समितिमा गएर टुङ्ग्याउँ । चुनावसम्म जाँदा यो प्रस्तावले कतै मूर्तरूप लिने सम्भावना रहन्छ ।  त्यो भनेको सहमतिको बाटो हो ।  मोर्चामा रहेको इलेक्ट्रोरल कलेजप्रति रहेको मतभेदलाई हटाएर चुनावमा जाने वातावरण मिलाउनुपर्छ ।  यी कुरालाई संविधानमा थप्यौँ भने मोर्चा चुनावमा जान्छ ।  यसैगरी, एमालेसँग एउटा सहमति भोटिङ प्रक्रियामा जाने भनेर जाँदा जे परिणाम आउँछ मधेस र एमाले दुवैले स्वीकार्नुपर्छ । हामी संसदीय अभ्यासमा गएपछि हार–जित जे भए पनि स्वीकार्नुपर्छ ।  संविधानले दिएको हक प्रयोग गरेर संसद्लाई सार्वभौम ठानेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन मान्नुप¥यो कि त एक ठाउँमा लगेर कतै न कतै टुङ्ग्याउनु प¥यो ।

परिमार्जनमा जनसत्ता लगायत इलेक्ट्रोरलका कुरालाई समेट्ने हो वा अरू पनि विषय थप्नुपर्ने देख्नुहुन्छ ?

उहाँहरूको मागअनुसार नै कुरा थप्ने हो ।  यो थप्दा चुनावमा नजानुको कुनै कारण नै छन तर उहाँहरूको कुरा यतिमा मात्र नभई सिमाना संशोधन, स्थानीय तह पुनर्संरचनामा आफू अनुकूल नभएको कुरा राख्नुभएको छ ।  यो त एमालेले पनि आफ्नोअनुसार भएन भन्ने काँंग्रेसले पनि त्यही भन्ने र मधेसवादी, माओवादी केन्द्रले पनि त्यही भनेर नमान्दा कसरी प्रक्रिया अघि बढ्छ ? पुनर्संरचना कुनै दलले नबनाई आयोगले बनाएको भन्ने कुरा बझ्नुप¥यो नि ।

एमालेले कुनै हालतमा संविधान संशोधन हुन नदिने र सत्तारुढ दलका सांसदले नै समर्थन नगर्ने बताएका छन् नि ?

त्यो त भोटिङमा गएपछि सबै कुरा थाहा भइहाल्छ नि ।  अहिले को कता लागेको छ भन्ने कुरा आँकलन गर्ने मात्र हो ।  पार्टीगत हिसाबले केही मान्छेले आफ्नो दृष्टिकोण राखेका होलान् तर त्यसको कुनै औचित्य हुँदैन ।  भोटिङ कहाँ गर्छन् त्यसमा भर पर्छ ।

त्यसो भए भोटिङबाट निकास निस्कन्छ त ?

अहिले भोटिङबाट राजनीतिक असमझदारी टुङ्ग्याउँनु बढी वैज्ञानिक देखिन्छ । तर, पहिलो प्रयत्न सहमतिकै आधारमा गर्नुपर्छ ।

 राजनीतिक दलहरूमा मारामार हुँदा संविधानले तोकेको समय सीमाभित्र तीनै तहको निर्वाचन सम्भव होला ?

संसद्को म्याद थप गर्नु त्यति उपयुक्त हुँदैन ।  त्यसैले यो चुनाव हुनैपर्छ ।  यदि चुनाव गराउन सहमति हुन्छ भने दुई महिनाको फरकमा पनि निर्वाचन गराउन सकिन्छ ।  आयोगलाई पनि तयारी अवस्थामा राखेर कानुन सबै पास गरी अन्य सबै तयारी पूरा गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा माघ यता पनि चुनाव गर्न सक्छौँ ।  त्यो इच्छा शक्ति हुने र सहमति कायम गर्ने हो भने दलीय सहमति आवश्यक छ ।  होइन भने अवस्था बिग्रन्छ ।  अहिले संविधान कार्यान्वयनको दिशामा निरन्तर काम भएका छन् स्थानीय तह, उच्च अदालतलगायत केही नियमावलीका कुरा अगाडि आइसकेको अवस्था छ ।  यदि दलीय सहमति हुन्छ भने एकाध महिना ढिला भएर केही फरक पर्दैन ।  माघ ७ भित्र निर्वाचन गर्न सकिन्छ ।

याे पनि पढ्नुस  चुनाव बहिस्कार गरेर आत्मघाती गोल गर्दै राजपा

संविधान कार्यान्वयनको दिशामा गइसकेपछि म्याद थप्नु राम्रो हुँदैन तर अन्त्यमा हाम्रा उपलब्धि गुम्ने भए भने के गर्ने त्यति बेलाको निर्णय हो तर अहिले त हामीसँग पर्याप्त समय छ ।  जेठको पहिलो हप्तासम्म हामीले स्थानीय तहको निर्वाचन ग¥यौँ भने मङ्सिरमा अर्को चुनाव गर्न सक्छौँ ।

तर, दलहरूबीचमा सहमति कायम गर्न किन अप्ठेरो भइरहेको हो ? के अब राष्ट्रिय एकता र दलीय सहमति सम्भव छैन् ?

दोस्रो ठूलो दललाई बाहिर राखेर सबै चिज गर्न खोजेको होइन, त्यो सम्भावना पनि छैन तर अर्को कुरा के भने मधेसलाई प्रतिपक्षी दलले जसरी बुझेको छ, त्यो गलत छ ।  आफ्नो भूगोल साँध सिमाना र जनतालाई कसैको बिल्ला भिडाएर धकेल्ने कुरा हुन सक्दैन ।  नेताले त राष्ट्रलाई एकताबद्ध गरेर सबैलाई समेट्ने हो ।  अहिले सिमानामा रहेकालाई अन्यत्र धकेल्ने जुन प्रयत्न गरिँदैछ, त्यो गलत छ । त्यसैले सहमति कायम गर्नुपर्छ ।  यदी सहमति कायम गर्न सकेनौँ भने विधिमै जानुपर्छ ।  विधि पनि मान्दिन, सहमतिमा पनि गर्दिन भन्ने एमालेको रवैया ठीक छैन ।

त्यसो भए एमालेविना नै दुईतिहाइ पु¥याएर संविधान संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढ्छ त ?

हाम्रो प्रयत्न दुईतिहाइ बहुमत पु¥याउने भए पनि सकभर गणितीय खेलमा नलागौँ भन्ने हो । सार्वभौम सदनले नै निर्णय गरोस् भन्ने चाहना हो । यो नै साँच्चै राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्ने प्रस्ताव हो भने त्यहीअनुसार भोटिङ होस् होइन भने सांसदले आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन् ।

तपाईँले जे भनेपनि संशोधन प्रक्रियामा दुई तिहाई पुर्याउन भरखरै सरकार विस्तार गर्नुभएको त साँचो हो नी ?

त्यसरी पनि होइन । हामीसँग वाँकी रहेका मन्त्रालय दिने हो । पधानमन्त्रील उमालेलाई पनि सरकारमा सहभागी बन्नुस भनेकै हो नी, उहाँहरू आउनुभएन अनि विस्तार गरेका हौं ।

अझै मन्त्रालय बाँकी छन् एकातिर गच्छदारजीसँग अर्कोतिर राप्रपासँग छलफल भइरहेका छन् ।  उहाँहरू पनि सरकारमा आउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पहल गर्नुभएको हो ।  उहाँहरूले पनि हाम्रा केही मुद्दा छन, त्यसलाई हेरेर मात्र निर्णय गर्ने बताउनुभएको छ ।  यो अवस्थामा हामीले सरकार गठनका बेला सहयोग गरेका साना दललाई मन्त्रिपरिषद्मा ल्याएको हौँ ।  सदनको गणितीय हिसाब गरिएको होइन ।

अझै सम्म मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधन भएको छैन, यस्तो अवस्थामा पनि निर्वाचनको मिति घोषणा हुन सक्छ ?

परिणाम जेसुकै होस् भनेर सरकारले मिति तोक्न नसक्ने होइन । मधेसलाई बाहिर राखेर गरिने चुनावले राष्ट्रलाई एकताबद्ध गर्दैन । मधेसी जनता, मधेसको पार्टी, मधेसको आन्दोलन, एउटा पक्ष हो भने मधेसी जनताको माग अर्को पक्ष हो ।  यसलाई सम्बोधन गर्नैपर्छ, त्यसैले मधेसलाई बाहिर राखेर गरिने चुनाव ठीक हुँदैन ।  सरकारले एउटा निर्णयमा पुग्नैपर्छ ।  त्यसैले मधेसका दल र एमालेलाई पनि मान्य हुने प्रस्ताव लैजानु उपयुक्त हुन्छ ।  त्यति गर्दा पनि उहाँहरू आउनुभएन भने चुनावको मिति घोषणा गर्नुको विकल्प नरहन सक्छ, यो निर्णय प्रमले लिनुहुन्छ ।

याे पनि पढ्नुस  चुनाव मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीको तयारी, मधेसी मोर्चासँग बालुवाटारमा बैठक

स्थानीय तहको निर्वाचन यही सरकारले गराउँछ त ?

अवश्य यही सरकारले गराउँछ ।

यो गठबन्धन सरकार कति समयसम्म अगाडि बढ्ला ?

यो गठबन्धनको दुईवटा मुख्य मुद्दा छन् ।  पहिलो राष्ट्रिय एकता कायम गर्दै मधेसलाई सहमतिमा ल्याउनु र अर्को चुनाव सम्पन्न गराउनु ।

तर सरकारको यति धेरै चुनौति बीचमा काम गर्न सहज होला र ?

पक्कै हो । अहिलेको सरकार चुनौतिको पहाडमा रहेको छ । पहिलो चुनौती भनेको राष्ट्रिय एकता कायम गर्नु हो ।  त्यो भनेको दलहरूबीचको सहमति हो । दोस्रो अन्तर्रा्ष्ट्रिय र छिमेकी मित्र राष्ट्रसँगको सम्बन्धलाई विस्तार गर्नु हो । यहाँ एउटा मित्र राष्ट्रसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा अर्को राष्ट्र संशकित हुने जुन स्थिति छ, त्यसलाई हटाउनु जरुरी छ ।  संविधान कार्यान्वयन गर्दा आर्थिक र सामाजिक सबै परिवेशलाई केन्द्रमा राखेर विकासलाई  गति दिनु र रोजगारीको सिर्जना गर्दै विगतमा भएका राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र थप आयोजनालाई कार्यान्वयन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ ।  समग्रमा भन्नुपर्दा सरकारका मुख्य चुनौती विकास, संविधान कार्यान्वयन, त्यसपछि राजनीतिक रूपले राष्ट्रिय निकास नै हो ।

सरकार बनेको यत्रो समय हुँदा पनि भूकम्पपीडितहरूले राहतमा सास्ती भोग्नुपर्यो है ?

प्रधानमन्त्रीले सरकार गठन हुँदा भूकम्प पीडितलाई राहत दिने कुरा गर्नुभएको थियो ।  त्यसमा ढिलाइ भएकाले नै हामीले पुनर्निर्माण प्राधिकारको कार्यकारी प्रमुख परिवर्तन गर्नुपरेको हो ।  भूकम्प पीडितलाई राहत दिनु सरकारको पहिलो प्राथमिकतमा पर्छ ।  साथै गरिबीका रेखामुनि रहेका जनताका बारेमा जनता पेन्सनका कुरा गरेका छौँ ।  किसान आयोग गठन गर्ने निर्णय भइसकेको छ ।  श्रम रोजगारीका लागि विदेश जाने सबै नेपालीको सबै जिम्मा सरकारले लिने निर्णय गरेका छौँ ।  त्यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये तत्काल मेलम्चीको पानी काठमाडौँ ल्याउने भन्ने हो ।  ती सबैको अनुगमन गर्ने, निर्देशन दिने बजेट कम भए पूरा गर्ने काम भएका छन् ।  साथै प्रमले पटक–पटक ऊर्जाको क्षेत्रको विकासका लागि निर्देशन दिनुभएको छ ।  ऊर्जा व्यापारको क्षेत्रका सम्झौता गरेका छौँ ।  भारत, बङ्गलादेशसँग बेच्न पनि पाउने लिन पनि पाउने सम्झौता गरेपछि नेपालले तीन वर्ष्भित्र बिजुली बेच्नुपर्छ ।  छोटो अवधिमा यो सरकारले केही राम्रो कामको सुरुवात गरेको छ ।  अहिलेको सरकार केही समय स्थिर रहने हो भने पाँच वर्ष्भित्र मुलुकमा केही परिवर्तनको अनुभूति हुन्छ ।

समसामयिक लागेकाले हामीले यसलाई गोरखापत्र अनलाइनबाट लिएका हौं । सम्पादक

कमेन्ट गर्नुहोस्