कार्कीलाई कानुनबमोजिम कारबाही गर्न महाअभियोग उपसमितिले गर्यो सिफारिस

काठमाडौं, माघ २७ ।  सदनको महाअभियोग सिफारिस समितिद्वारा गठित छानबिन उपसमितिले सर्वोच्च अदालतले ‘अयोग्य’ ठहर गरी पदमुक्त भएका तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीमाथि थप अनुसन्धान गरी कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सिफारिस गरेको छ । संसद्‍मा कार्कीविरुद्ध महाअभियोग लगाउन दर्ता भएको प्रस्तावमाथिको छानबिनका क्रममा उपसमितिले प्रतिवेदन तयार गरेको छ ।

कार्कीले अख्तियार प्रमुख हुँदा नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र क्षेत्राधिकार उल्लंघन गरेको भेटिएको निष्कर्ष निकाल्दै उपसमितिले थप कारबाहीका लागि संसद्ले अख्तियार र सरकारलाई रुलिङ गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको हो । उपसमितिले कार्कीका गैरकानुनी काम–कारबाहीबारे सरकार, संवैधानिक एवं अन्य निकायले अनुसन्धान गर्न सक्ने हुँदा संसद्ले आवश्यक निर्देशन दिनु उपयुक्त हुने सुझाव तयार पारेको छ ।

अदालतबाट पुष्टि भएका आरोप 
उपसमितिले कार्कीविरुद्ध लागेका कतिपय आरोपबारे सर्वोच्च अदालतले आदेश जारी गर्ने क्रममा पुष्टि गरिसकेकाले त्यसबारे थप व्याख्या गर्न नपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । म्याद तामेली, क्षेत्राधिकारको उल्लंघन, प्रतिशोधको कारबाहीका कतिपय घटनामा सर्वोच्चले यसअघि गरिसकेका आदेशलाई उपसमितिले अध्ययनका क्रममा विश्लेषण गरेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  किन सर्यो लोकमान विरुद्ध मुद्धाको सुनुवाई ?

म्याद तामेलीका क्रममा भएको अवरोधका विषयमा सर्वोच्चले योग्यतासम्बन्धी निर्णयका क्रममा बोलिसकेको भन्दै उपसमितिले राय दिएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयका ८ चिकित्सकलाई कारबाही गर्न कार्कीले दिएको निर्देशनलाई सर्वोच्चले गैरकानुनी भनी अन्तरिम आदेशमार्फत नै रोक लगाइदिएको छ । त्यसमा टेकेर उपसमितिले भनेको छ, ‘संविधानको स्पष्ट व्यवस्थालाई कानुनी अभावको परिस्थिति देखाई संविधानको व्यवस्थाविपरीत काम गर्नु गैरसंवैधानिक हो ।’
अभिलेखबाट भेटिएका बदमासी
अदालती आदेशबाट अन्य कागजात र अभिलेखबाट पनि कार्कीका क्रियाकलाप पदीय मर्यादाविपरीतका देखिएका छन्, त्यसलाई उपसमितिले छानबिन गरी कारबाहीका लागि उपयुक्त ठहर्‍याएको छ ।

उपसमितिले किस्ट मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणमा कार्कीले संवैधानिक र पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । किस्ट प्रकरणमा कार्कीले आफ्ना भाइ बालमानसिंह कार्कीलाई फाइदा हुने गरी नेपाल मेडिकल काउन्सिल र त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) लाई मौखिक दबाब दिएका थिए । त्यसलाई पुष्टि गर्ने कागजात पनि उपसमितिले फेला पारेको छ । गलत र कानुनविपरीत काम भए अनुसन्धान गर्नुपर्नेमा त्यसविपरीत अधिकार दुरुपयोग गरेको उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
संयन्त्र दुरुपयोग 
कार्कीले गरेका कतिपय कामकारबाही मौखिक र हुकुमी शैलीका थिए । आफूविरुद्ध आदेश जारी गरेपछि कार्कीले विशेष अनुसन्धान महाशाखाका कर्मचारीलाई बोलाई तत्कालीन प्रधानन्यायाधिश कल्याण श्रेष्ठ र पूर्व–सभामुख सुवास नेम्बाङ र नातेदारमाथि छानबिनका लागि पत्र काट्न मौखिक आदेश दिएका थिए । ‘यस्ता दर्जनौं आदेशको लिखित प्रमाण कतै भेटिँदैन,’ अख्तियारका एक महाशाखा प्रमुखले भने ।

याे पनि पढ्नुस  सर्वोच्चबाट लोकमानले पाए वारेस राख्ने अनुमति, योग्यता मुद्दा एक हप्तालाई सारियो

कार्कीले आफ्नो पद र हैसियत दुरुपयोग गरी राष्ट्रसेवकलाई विभिन्न आदेश र निर्देशन दिई आफूअनुकूल प्रशासन संयन्त्रलाई प्रयोग गरेको आरोपमा उपसमितिले कुनै अभिलेख नदेखिएको उल्लेख गरेको छ । राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक निर्मलहरि अधिकारी र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक चूडामणि शर्माले कार्कीको आदेशमा विभिन्न फर्ममा छापा मार्नेदेखि व्यवसायीलाई पत्र काटेर आतंकित बनाएका थिए । यस्ता घटनामा पनि उपसमितिले पुष्टि हुनेगरी प्रमाण र कागजात फेला पार्न सकेको छैन ।

याे पनि पढ्नुस  लोकमानले देश छाडे

परिस्थितिजन्य घटना र अन्य गतिविधिले कार्कीले पद दुरुपयोग गरेको निष्कर्षमा भने उपसमिति पुगेको छ । अन्य निकायको क्षेत्राधिकारमा प्रहार गरेका कार्कीले अनुसन्धानका सामान्य सिद्धान्तहरू पनि पालना नगरेको उपसमितिले ठहर्‍याएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा अख्तियारले पत्रकार सम्मेलन गरी लडाकु भत्ता प्रकरणमा छानबिन तीव्र पार्ने भनेको घटनालाई उपसमितिले ‘पदीय मर्यादा र हैसियत विपरीतको कार्य’ भनेको छ ।

कार्कीले नियोजित रूपमा उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको टेलिफोन, मोबाइल सम्पर्कका गतिविधिमा हस्तक्षेप गरी गोपनीयताको हक उल्लंघन गरेको भेटिएको छ । कार्की पदमुक्त भएपछि अख्तियारका पदाधिकारीहरूले नै त्यस्ता काम रोक्न आयोगमार्फत विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेका थिए । अनुसन्धानका नाममा लामो समयदेखि विभिन्न सरकारी निकायका सक्कल फाइल नै मगाएर ‘होल्ड’ गरेको पनि पुष्टि भएको छ । कार्कीले नेपाल टेलिकमको रणनीतिक साझेदारसम्बन्धी फाइल लामो समय रोकेर प्रतिस्पर्धी अन्य टेलिकम कम्पनीलाई फाइदा हुने गतिविधि गरेकोसमेत प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यो खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्