ओलीको इगो जोगाउन देश बन्धकीमा राख्दै एमाले

एमालेले अहिलेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने हो भने त्यो कुरा सदनमा गएर सामना गर्ने हो या सडकमा अड्डी कसेर प्रक्रिया नै अवरोध गर्ने हो ? सडकबाटै सबै कुराको छिनोफानो हुने भए सदन किन चाहियो ?

सरकारले चुनावको घोषणा गरिसकेपछि व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकमाथि एमालेले फेरी असहमति राख्दै सदन बहिस्कार गर्ने निर्णय गरेको छ ।
संविधानमा सबै समुदायको अधिकार सुनिश्चित नभएको अवस्थामा चुनावको घोषणाको अर्थ नभएपनि एमालेकै अडानका कारण सरकारले चुनावको घोषणा गरेको तथ्यबाट एमाले अनभिज्ञ भने पक्कै छैन । तर सरकारलाई असफल पार्न र खासगरी अध्यक्ष ओलीको इगोको रक्षा गर्न एमालेले अहिले प्रतिगामी भूमिका निर्वाह गर्न पुगेको छ । यो भूमिकाले लामो संघर्षपछि प्राप्त संविधानका उपलब्धि नै गुम्ने खतरा देशका सामु देखिएकाछन् ।

आफ्नो फाइदामा राजनीतिक तथ्य र तर्कलाई मोड्न खोज्ने प्रवृत्ति नेपालमा नौलो होइन । अझ अचम्मको कुरा त के छ भने पहिलो संविधान सभामा सभामुखको जिम्मेवार भूमिका निर्वाह गरेका पूर्व सभामुख तथा एमाले नेता सुभासचन्द्र नेम्वाङले संविधान संशोधनको कुनै अर्थ र औचित्य नभएको बताएका छन् । जबकि नेम्वाङलाई अहिलेको संविधान कुन पृष्ठभूमिमा, कुन प्रक्रियाले, के के कुरामा सम्झौता गरेर बनेको हो र यसमा ककसले किन आपत्ती जनाइरहेका छन् भन्ने कुरा राम्रोसँग थाहा छ ।

नेपालको वर्तमान संविधानले अन्तरिम संविधानका केही प्रगतिशील मान्यताहरुलाई समेत संस्थागत गर्न सकेको छैन । नेपालको अन्तरिम संविधान जनयुद्ध र जन आन्दोलनको बलमा प्राप्त भएको उपलब्धि थियो । त्यतिबेला यिनै नेम्वाङ लगायतले उक्त संविधानका प्रावधानहरु सही रहेको तर्क गरेकाथिए । अहिले तिनै प्रावधान र केही थप नयाँ प्रावधानलाई संविधानमा समेटेर यसलाई सबैले स्वीकार्ने बनाऔं भन्दा एमालेहरु कोरा तर्क दिन खोजिरहेका छन् । यो उनीहरुको इगो साध्ने नाटक मञ्चन बाहेक अरु केही होइन ।

याे पनि पढ्नुस  ओलीको निर्वाचन खर्च २४ लाख

नेपाली जनताले हिन्दू राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाबाट मुक्ति खोजेकाथिए । त्यो उनीहरुले पाए, अब त्यसलाई संस्थागत गर्नुपर्छ या पर्दैन ?अहिलेको संविधान कार्यान्वयन हुन नसके मुलुक फेरी २०४७ सालको संविधानमा फर्किन्छ कि फर्किदैन ? संविधानको कार्यान्वयन नभए फेरी तिनै प्रतिगामी र पुनरुत्थानवादी तत्वहरु सक्रिय हुन्छन् कि हुँदैनन? जसकाबिरुद्ध नेपाली माटोमा यति बढी रगत बग्यो, जसका लागिआन्दोलनको आँधीबेहरी चल्यो, तिनै तत्वहरुलाई फेरी स्थापित गर्ने काम लोकतान्त्रिक हो या पश्चगामी? यसको जवाफदिने हिम्मत एमाले नेताहरुसँग छैन ।

एमाले नेताहरुले आफ्नाअध्यक्षको इगो पुरा गर्न, सरकारको लोकप्रियतामाथि हिलो छ्याप्न र सत्ताबाट बाहिरिनु परेको रिसीवि साँध्न अहिले संविधान नै कार्यान्वयन हुन नदिने प्रपञ्च रचिरहेका छन् ।

संविधान कार्यान्वयन भएन भने यसको सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी एमालेले लिनुपर्छ । संसदीय लोकतन्त्रमा बहुमत र अल्पमतको व्यवस्था हुन्छ । एमालेले अहिलेको संशोधन प्रस्ताव स्वीकार नगर्ने हो भने त्यो कुरा सदनमा गएर सामना गर्ने हो या सडकमाअड्डी कसेर प्रक्रिया नै अवरोध गर्ने हो ? सडकबाटै सबै कुराको छिनोफानो हुने भए सदन किन चाहियो ? संसद किन चाहियो ?आफूलाई मन नपरेको कुरा हो भने त्यसका लागि व्यवस्थापिका संसदमा फरक मत राख्ने या नराख्ने ? यो एमालेको चरित्र गैर लोकतान्त्रिक छ र यसले देशलाई ठूलो खतरामा लग्न खोजिरहेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  प्रम अाेलीकाे स्वास्थ्य नाजुक, भीडभाडमा नजान चिकित्सकको सुझाव

सरकारले सदनमा प्रस्तुत गरेको संशोधन प्रस्तावमा सबैको सहमति हुन्छ भन्ने छैन । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत यो प्रस्ताव दर्ता गर्दा नै प्रक्रियामा जाऔं, कसैको असहमति छ भने छलफलमा राखौं, पास भए ठिकै छ, भएन भने पनियसले संसदीय प्रक्रियालाई बलियो पार्छ । त्यसपछि कसरी जाने भन्ने कुरा फेरी छलफल गरिएला भनेर बारम्बार भन्दै आएका थिए । यस विषयमा एमाले अध्यक्ष ओलीसँग समेत लामो छलफल भएको हो । तर एमालेले यो सामान्य संसदीय पद्धतीलाई समेत बन्धकी बनाउने काम गर्नु कदापी एमालेले अँगालेको सैद्धान्तिक चरित्रसँग मेल खाँदैन ।

बहुदलीय जनवादले दलहरुको जनवादको वकालत गर्छ । यसले फरक मतको सम्मानगर्छ, निषेध होइन । तर एमालेभित्र अहिले ओलीमतको मात्रै कदर भएको छ । बाहिर जे देखिएपनि एमालेभित्रै ओलीको स्वेच्छारिता र निरंकुश शैलीको बिरोध बारम्बार एमालेकै शीर्ष नेताहरुले गर्दै आएकाछन् । बिडम्बनाको कुरा, ओलीको यो स्वेच्छाचारिताले देश नै संकटमा पर्न गएको बेला, उपलब्धिहरु नै खतरामा पर्न थालेको बेला भने एमालेभित्र ओलीको चर्को आलोचना गर्ने नेताहरु नै ओलीको यो खतरनाक मूडी इगो साध्न लागि परेका छन् । यो एमाले भित्रको सैद्धान्तिक र वैचारिक दरिद्रता बाहेक अरु केही होइन ।

याे पनि पढ्नुस  सामाजिक द्वन्द्व फैलाउन केपी ओली सक्रिय

चश्मा फुकालेर हेरौं, सरकारले ठीक प्रस्ताव ल्याएको छ भन्ने कुरा नमान्ने हो भने नमानौं, तर संसदीय पद्दती र प्रक्रियाबाट त नभागौं । सरकारले देश नै बेच्न लाग्यो रे मानौं, तर यो कुरा छलफलमा जाने किन जाने ? व्यवस्थापिका संसद भनेका यिनै सडकमा उत्रिने जनताले भोट दिएर आफ्ना प्रतिनिधि पठाएको ठाउँ हो । त्यो ठाउँको गरिमालाई स्वीकार्ने कि नस्वीकार्ने । प्रस्ताव गलत छ भने त्यसलाई सदनमा फेस गर्ने किन गर्ने ?

त्यो पनि प्रस्तावमाथि मतदान भएको अवस्थामा निर्णायक भोट सुरक्षित भएको पार्टीले त झन प्रस्ताव मन नपरे असफल पार्न सक्ने अवस्था हुँदाहुँदै यो चरित्र देखाउनुलाई के भन्ने ?

एमालेले संसदीय प्रक्रियालाई बन्धकी बनाउने, संविधान संशोधनको प्रस्तावमा छलफल नै हुन नदिने र मधेसी मोर्चाले संशोधन प्रस्ताव अगाडि नबढे चुनाव नै हुन नदिने अड्डी कस्नुले देश गम्भीर संकटतर्फ गइरहेको देखिन्छ । यदि यी दुई अतिवादी प्रवृत्तिका कारण संविधान कार्यान्वय नहुन सकेन, चुनाव हुन सकेन, शान्ति प्रक्रियाले टुंगो पाएन भने यसले नेपालको भविष्य खतरनाक दिशातर्फ अघि बढ्ने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । यसका लागि जिम्मेवार ठूलो दलका हिसाबले एमालेले नेपाली जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने छ ।

तस्वीर ः रोयटर्स

कमेन्ट गर्नुहोस्