स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौँ, फागुन २३ । स्थानीय तहको संख्या बढाउने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न माग गर्दै अधिवक्ता चिरञ्जीवी रिजालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्।

स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले निर्धारण गरेको ७ सय १९ संख्या नै कायम गर्न माग गर्दै रिजालले सोमबार सर्वौच्चमा रिट हालेका हुन्। संवैधानिक आयोगलाई दिइएको क्षेत्राधिकार मिचेर सरकारले निर्णय गरेको उनले रिटमा उल्लेख गरेका छन् ।

याे पनि पढ्नुस  भावी प्रधानन्यायाधीशकाे खाेजी ?

आइतबार राति ढिला बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बालानन्द पौडेल अध्यक्ष रहेको स्थानीय तह पुनर्संरचना सम्बन्धी आयोग स्थानीय तहको संख्या बढाएर ७ सय ४४ बनाउने निर्णय गरेको थियो ।

कमेन्ट गर्नुहोस्