कानुन बनेर के गर्ने, पुनर्निर्माण प्राधिकरणकाका सिईओ सहभागी कार्यक्रममैं बियरका बोतल

काठमाडौं, चैत ६ ।
घटना १ः
करिब ३ हप्ताअघि काठमाडौंस्थित एक तारे होटलमा औषधी आयातकर्ता संघको एउटा कार्यक्रम थियो। कार्यक्रम राति निकै बेर लम्बियो। प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रण गरिनुभएका स्वास्थ्य मन्त्री गगन थापा बेलुकी करिब ८ बजेतिर भाषण सकेर निस्कनुभयो। तर, आयोजकले भने स्वास्थ्य क्षेत्रसँग सम्बन्धित कार्यक्रममा पनि सरोकारवालाहरूलाई बियर तथा भोड्कासहितको डिनर चलायो। डिनरमा सरकारका उच्चपदस्थ अधिकारी र काठमाडौंस्थित जिल्ला तहका सरकारी कार्यालयका प्रतिनिधिहरूको समेत सहभागिता रहेको खबर आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ ।

घटना २ः
१५ दिनअघि नेपाल नेत्रज्योति संघको कार्यक्रम टेकुमा चलेको थियो। सो कार्यक्रममा पनि सरकारका प्रतिनिधिकै रुपमा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत डा. गोविन्दराज पोख्रेल प्रमुख अतिथिका रुपमा आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो। संघको कार्यक्रम पनि बेलुकी भएको थियो। सो कार्यक्रममा बेलुकी बियरका बोतल भरिभराउ देखिन्थे। केही समय प्रमुख अतिथिका रुपमा आउनुभएका डा. पोख्रेल भोजनमा सहभागी हुनुभयो र बाहिरिनुभयो। त्यहाँ भने निकैबेर रमझम चल्यो।

जिल्लाका विभिन्न स्थानहरूमा हुने कार्यक्रमहरूमा पनि मादक पदार्थसहितको डिनर चलिरहेको पाइन्छ। सेनाले गर्ने कार्यक्रममा होस् या अन्य सुरक्षा निकायको कार्यक्रममा पनि यसप्रकारका गतिविधि देख्ने गरिएको छ। यद्यपि सरकारले नै त्यसखालका मादक पदार्थ सेवन गर्न नमिल्ने नियम नै बनाएको छ।

सार्वजनिक क्षेत्र एवम् कार्यस्थलनजिक मदिरा उत्पादन र विक्रीवितरण गर्न नपाउने व्यवस्था ‘राष्ट्रिय मदिरा नियमन तथा नियन्त्रण नीति २०७३’ मा उल्लेख छ। सो नीति गत फागुन ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जारी गरेको हो। यस्तै नीतिमा सार्वजनिक, शैक्षिक, पर्यटकीय, खेलकुद मनोरञ्जन स्थलहरू, निश्चित धार्मिक, पुरातात्त्विकस्थलहरू र सरकारले आवश्यक ठानेका अन्य स्थानहरूलाई मदिरा, उत्पादन, विक्री, वितरण र सेवन निषेधित क्षेत्र तोक्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। नीति बने पनि कानुन अझै बन्न सकेको छैन। कानुनी व्यवस्था छिट्टै लागू हुने स्वास्थ्य मन्त्रालयले बताएको छ।

सरकारले सार्वजनिक स्थलहरूमा धुम्रपानजन्य पदार्थ निषेध गराउने ऐन जारी गरे पनि त्यो पनि कागजमा मात्र सीमित भएको पाइएको छ। प्रहरीले सार्वजनिक स्थानमा धुम्रपान गर्नेलाई नियन्त्रणमा लिएर १ सय रुपियाँदेखि १ लाख रुपियाँसम्म जरिवाना गराउन सक्ने कानुनी प्रावधानसमेत छ। तर, अझै थुपै्र बालबालिकादेखि यौवनावस्थाका व्यक्तिहरू खुलेआमरुपमा धुम्रपान सेवन गरिरहेको देख्न पाइन्छ।

सार्वजनिक स्थलहरू जस्तै होटल, रेस्टुरेन्ट, धार्मिकस्थल, पसल, वृद्धाश्रम, अनाथालय, सरकारी भवन, स्वास्थ्य संस्था, शिक्षण संस्था, चलचित्र घर, उद्योग र कलकारखाना, सार्वजनिक यातायातका साधन, हाटबजार आदि स्थानहरूमा धुम्रपान निषेध गरिएको छ। सार्वजनिकस्थलमा धुम्रपान तथा सुर्तीजन्य वस्तु सेवन गरे पहिलोपटक कारबाही स्वरुप १ सय रुपियाँ जरिवाना प्रहरीले लिने गरेको छ। नियम उल्लंघन गर्ने जो–कोही पनि पहिलो चरणमा १ सय रुपियाँसम्मको जरिवानाको भागिदार हुनसक्ने प्रावधान छ। सरकारले धुम्रपान निषेध ऐन उल्लंघन गरे जोसुकैलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने बताए पनि कार्यान्वयन निकै फितलो देखिएको छ।

नियमबमोजिम धुम्रपान सेवन गर्नेलाई किन कारबाही नभएको भन्ने जिज्ञासामा स्वास्थ्य मन्त्रालयका सूचना अधिकारी हरिदास शर्मा भन्नुहुन्छ– ‘सरकारले आफै नियम बनाउने र आफै भत्काउने त हुँदैन। मन्त्रालयका कर्मचारी वा जोसुकैले खुला स्थानमा धुम्रपान वा मादक पदार्थ सेवन गरे कानुनबमोजिम कारबाही हुन्छ। अनियमित ढंगले खाएको भेटिए कारबाही हुने र सरकारले यस विषयमा निगरानी बढाउने योजना बनाएको छ।’
Symbolic Photo

कमेन्ट गर्नुहोस्