वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका सदस्य विरामी भए सरकारले हेर्ने

काठमाडौं, चैत १४ । वैदेशिक रोजगारीमा रहेका परिवारका सदस्यलाई गम्भीर रोग लागेको अवस्थामा उनीहरुलाईसमेत सरकारले आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने भएको छ ।

उनीहरुलाई क्यान्सर, मिर्गौला प्रत्यारोपण, मुटुको शल्यक्रिया, पार्किन्सन र अलमाइजरसहित पाँच किसिमको रोग लागेमा वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डले बढीमा रु ५० हजारसम्मको आर्थिक सहयोग प्रदान गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले पहिलो चरणमा पाँच रोगका लागिमात्रै यस्तो सुविधा तय गरिएपनि पछि यसलाई विस्तार गर्दै जाने तयारी गरिएको जानकारी दिए ।

क्यान्सर, मिर्गौला, मुटुलगायतका रोग लाग्दा राज्यले दिने भनि यसअघि नै घोषणा गरेका सुविधा लिएकाहरुलेसमेत छुट्टै यो रकम सहयोगस्वरुप पाउनेछन् ।

याे पनि पढ्नुस  चासो र चर्चाको विषय बन्दै स्थानीय तहको निर्वाचन

बोर्डबाट सुविधा लिएकै कारणले त्यस्ता बिरामीले राज्यबाट पाउने अन्य सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने छैन ।

कामदार आफैंले पालन–पोषण गर्नुपर्ने पतिपत्नी, छोराछोरी, आमाबुबा र महिला कामदारको हकमा निजको सासू, ससुरालेसमेत यस्तो सुविधा पाउनेछन् ।

बोर्डले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम २६ को उपनियम (१) को खन्ड (ख)अनुसार स्वास्थ्य उपचारमा सहयोग गर्न र वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको कार्यसन्चालन निर्देशका, २०६८को प्रकरण ९ को (३)को व्यवस्थाको कार्यान्वयनका लागि बोर्डले ‘कामदारका परिवारको स्वास्थ्य उपचारसम्बन्धी मापदन्ड, २०७३’ परित गरेको छ ।

वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको करार अवधि कायम रहेको अवस्थामा निजका परिवारका सदस्यलाई यस्ता रोग लागेमा बोर्डले सो रकम उपलब्ध गराउने मापदन्डमा उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नुस  २ नम्बर प्रदेशमा पाँच दिन सार्वजनिक बिदा

यसअघि पनि रु २५ हजारसम्म परिवारका सदस्यलाई उपचार खर्च उपलब्ध गराउने व्यवस्था रहेपनि त्यसको कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन ।

बोर्डका कार्यकारी निर्देशक काफ्लेले यसपटक यो मापदन्ड पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गरिने प्रतिबद्धता जनाए ।

कामदारलाई राज्यकातर्फबाट प्रदान गर्ने सेवा–सुविधामा बढोत्तरी गर्दै लैजाने नीतिबमोजिम यो सुविधा प्रदान गर्न लागिएको उनले बताए ।

रोगको अवस्थाका आधारमा सामान्य, मध्यम र गम्भीर गरी तीन तहमा विभाजन गरिएको छ ।

शल्यक्रिया गर्नु नपर्ने अवस्थामा बढीमा रु १५ हजार, सामान्य शल्यक्रिया गर्नुपर्ने भएमा रु ३० हजार र शल्यक्रिया गरी नियमित औषधि सेवन गर्नुपर्ने अवस्थामा रु ५० हजार उपलब्ध गराइने मापदन्डमा उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नुस  सुमार्गीको सम्पत्तिबारे ‘इन्भेष्टिगेशन’ प्रक्रिया सुरु : राणा

यस मापदन्डबमोजिम उपचार खर्च पाउन बोर्डको सचिवालयमा सम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन दर्ता गराउनुपर्नेछ ।

निवेदन दिँदा कामदारको श्रम स्वीकृतिको निस्साको प्रतिलिपि, कामदारको राहदानीको प्रतिलिपि, बिरामी व्यक्तिको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, कामदार र बिरामीबीचको नाता प्रमाणित प्रतिलिपि, बिरामीलाई आर्थिक समस्या परेको प्रमाणित प्रतिलिपि, बिरामीको रोग स्पस्टरुपमा खुल्नेगरी सरकारी अस्पताल वा मान्यताप्राप्त चिकित्सकको ‘प्रेस्किप्सन’ वा सिफारिसपत्र पेस गर्नुपर्नेछ ।

कामदारको करार अवधि सकिएको अवस्थामा भने निजको परिवारले उपचार खर्च पाउनेछैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्