संसदीय समितिको निश्कर्षः सीमा विवाद नटुंग्याए अन्य भागमा पनि पुनर्वास घटना दोहोरिने

नेपाल–भारत सीमा विवादकै कारण कञ्चनपुरको पुनरवास नजिक घटना भएको संसदीय समितिले निष्कर्ष निकालेको छ । संसदको सामाजिक न्याय तथा मानव अधिकार समिति अन्तर्गत घटनाको अध्ययन गर्न गठित उपसमितिले शुक्रबार प्रतिवेदन बुझाउँदै घटनाको प्रमुख कारण सीमा विवाद देखाएको खबर आजको कान्तिपुरमा छ ।

प्रतिवेदनमा सरकारले सिमा विवाद तत्काल नटुंग्याए अन्य भागमा समेत यस्ता घटना दोहोरिन सक्ने सुझाव दिइएको छ । सीमा क्षेत्रमा फागुन २६ मा भएको घटनामा गोविन्द गौतमको भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसबीको गोली लागेर मृत्यु भएको थियो । टिकाराम चापागाईं गम्भीर घाइते भएका थिए ।

समितिले भोलिपल्टै धनबहादुर रायमाझीको संयोजकत्वमा उपसमिति गठन गरेको थियो । सदस्यमा कमलाकुमारी घिमिरे, प्यारेलाल राना र राममाया बोगटी छन् । उपसमितिले चैत ९ देखि ११ सम्म कन्चनपुरको पुनरवास क्षेत्र, सदरमुकाम महेन्द्रनगरलगायतको स्थलगत अवलोकन गरेको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  एसएसबीद्वारा हत्या गरिएका गौतमको राष्ट्रिय सम्मानका साथ अन्त्येष्टि गरिने

उपसमितिले सीमा विवाद समाधान गर्न तत्काल दुई पक्षीय संयन्त्र परिचालन गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । स्थानीय सर्वसाधारणको आक्रोस न्यूनीकरण गर्न राजनीतिक दल परिचालन गर्नु पर्ने धारणा राखेको छ । विभिन्न ठाउँका अवैध नाकाहरुबन्द गर्न र आवश्कता अनुसार वैधानिक नाकाहरु राख्न सरकारलाई निर्देशन दिनसमेत सुझाव दिएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको सार्वभौमिकतामा खलल पुग्ने गरी विना अनुमति नेपालको सीमा भित्र हतियारसहित प्रवेश गर्ने भारतीय सुरक्षा कर्मीहरुलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने जनाइएको छ ।

सीमा विवादको घटनामा परि घाइते भएका राष्ट्रसेवक र नागरिकहरुको सम्पूर्ण उपचार खर्च सरकारले उपलब्ध गराउनु पर्ने उपसमितिको निष्कर्ष छ । नेपालीहरुको घर, पसल र अन्य सामाग्रीहरुमा भारतीय सुरक्षा कर्मीहरुले पुर्‍याएको क्षतिको क्षतिपूर्ति भारतबाटै उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने भनिएको छ ।

याे पनि पढ्नुस  एसएसबीको गोली लागि मृत्यु भएका गोविन्द गौतमलाई शहीद घोषणा गर्न माग

उपसमितिले त्यस्ता सीमा क्षेत्रमा भरपर्दो सुरक्षा व्यवस्थाको लागि यथासक्य चाडो र धेरै सीमा सुरक्षा बेसक्याम्प नेपालतर्फ राख्न सरकारले तत्काल कार्यारम्भ गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ । भारतको तर्फबाट गोली चलाएको स्वीकार नगरेको भएता पनि भारतीय एसएसबीले चलाउने हतियारमा प्रयोग हुने गोली लागेर शहिद गोविन्द गौतमको मृत्यू भएको पुष्टी भएको र त्यसको प्रमाण भारतीय अधिकारीलाई उपलब्ध गराई सकेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भनाईले पुष्टि भएकोले आवश्यक क्षतिपूर्ति भारतको तर्फबाट उपलब्ध गराउन सरकारले पहल गर्नु पर्ने सुझाव दिएको छ ।

हाल सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखी सशस्त्र प्रहरी बलको ४६ जनाको टोली सीमा नजिक राखिएको सुरक्षा क्याम्प स्थायी रुपमा नै त्यस ठाउँमा राख्न र विवादित र मानव वस्ती नजिक रहेका अन्य स्थानको नेपाल–भारत सीमा क्षेत्रमा समेत यथासक्य चाडो सुरक्षा बेस क्याम्प राख्न नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयले तत्काल आवश्यक गृहकार्य प्रारम्भ गर्नु पर्ने सुझाव छ । सन् १९१६ को सुगौली सन्धीदेखि नेपाल–भारत सीमा निर्धारणको कार्यारम्भ भएको, सन १९८१ देखि २००७ सम्ममा धेरै पटक सीमा निर्धारण सम्बन्धी दुई पक्षीय बैठकहरु बसेको र अधिकांश स्थानहरुमा सीमा निर्धारण समेत भई सकेको तर कन्चनपुरको पुनरवास क्षेत्र सहित केहि स्थानहरुमा विवादका कारण सीमा निर्धारण हुन नसकेको उपसमिति बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

याे पनि पढ्नुस  सरकारको आपत्तिपछि भारतीय राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकारले टेलिफोन गरे प्रचण्डलाई

समितिका सभापति सुशील कुमार श्रेष्ठले सीमा विवादका कारण भइरहेका यस्ता घटनाहरुलाई दीर्घकालीन रुपमा रोख्न प्रतिवेदनलाई आधार मानेनर गृह, परराष्ट्र र भूमि सुधार मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने र त्यसपछि निष्कर्षमा पुग्ने बताए । उनले भने,‘छलफलपछि यसलाई निष्कर्षमा पुग्ने गरि निर्णय गरेर अघि बढ्ने छौं ।’

कमेन्ट गर्नुहोस्