पूर्जा नभएका भूकम्पपीडितका समस्या सम्बोधन गर्न समिति गठन

काठमाडौँ,  चैत २३ । राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले भूकम्प प्रभावित जिल्लामा जग्गासम्बन्धी प्रमाणको अभावले अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीका लागी पनि आवश्यक व्यवस्था मिलाउन पहल गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत प्राडा गोविन्दराज पोखरेलको संयोजकत्वमा  मंगलबार बसेको कार्यकारी समिति बैठकले लालपूर्जालगायत जग्गासम्बन्धी प्रमाणको अभावमा अनुदान सम्झौता हुन नसकेका लाभग्राहीको समस्या सम्बोधन गर्न समिति गठन गरेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  प्राधिकरणको घर सेवाग्राहीले मन पराएनन

बैठकले सो सम्बन्धमा के कस्तो नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने सुझाव दिन कार्यकारी समिति सदस्य धुव्रप्रसाद शर्माको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

समितिले एक साताभित्रमा त्यस्ता लाभग्राहीको हकमा कस्तो व्यवस्था गर्न सकिन्छ भनी निक्र्याेल गरी कार्यकारी समितिलाई सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्नेछ । भूकम्प प्रभावित १४ जिल्लामा पहिचान भएका छ लाख ३६ हजार ३६ घरधुरी लाभग्राहीमध्ये पाँच लाख ४८ हजार २५५ लाभग्राहीसँग मात्र निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता भएको थियो ।

याे पनि पढ्नुस  सिन्धुलीमा ३४ हजार भूकम्प प्रभावित, घर निर्माण गर्ने ३ हजार

लालपूर्जा नभएका तथा जग्गासम्बन्धी प्रमाणको अभावमा पहिचान भएपनि ७७ हजार ७८१ लाभग्राहीसँग निजी आवास निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता हुन सकेको छैन ।

यसैगरी कार्यकारी समितिको बैठकले भूकम्पबाट कमप्रभावित १७ जिल्लामा सर्वेक्षण सकिएकामध्ये दोस्रो चरणमा थप ४४ हजार ४४३ घरधुरीलाई लाभग्राही सूचीमा समावेश गरेको छ ।

याे पनि पढ्नुस  विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि रु २५ लाख जुट्यो

लाभग्राही सूचीमा परेकालाई निजी आवास निर्माणका लागि प्राधिकरणले आवश्यक प्रक्रिया र मापदण्ड पु¥याएर रु तीन लाख प्रदान गर्ने विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । रासस

कमेन्ट गर्नुहोस्