प्रचण्डको प्लान : सबै दललाई समेटेर बैशाख ३१ मै स्थानीय तहको चुनाव !

यदि उनै दलका तिनै नेताहरुनै ‘नयाँ तह’मा पनि स्थानीय अधिकारको प्रयोग गर्न दौडधुप गर्छन भने त्यसले संघीयताको धज्जी उडाउँछ ।

रूद्रप्रसाद भट्टराई/

निर्वाचन आयोगको सक्रियताले चुनाव नहोला भन्ने आशंका गर्न मिल्दैन । तर, राजनीतिक दलहरुबीचमा समझदारी बनिनसकेको अवस्थामा भने तोकिएको मितिमा चुनाव नहोला कि भन्ने आशंका जन्मिएको छ । एकाथरि चुनावको बाजा बजाएर बजार तताउन लागिपरेका छन् भने अर्काथरी संविधान संशोधन नगरी गरेको चुनावको अर्थ नहुने बताइरहेका छन् ।

उत्तर दिने निकायले चुनाव नहुनेमा शंका नगर्न बरु सहयोगी बचन र व्यवहार प्रस्तुत गर्न अनुरोध पनि गरेको छ । प्रधानमन्त्री स्वयँ चुनावमा ओझेलमा पर्ने दलहरूसँग निरन्तर छलफलमा व्यस्त रहेपनि निकाश पाउन सकेको छैन । भरसक प्रधानमन्त्री सबै दललाई सहमत गराउन बरु दुई चरणको चुनाव गराएर जानुपर्ने दिशामा अगाडि बढ्नु सकारात्मक नै हो ।

यदि समयमा चुनाव नभएको खण्डमा एकातिर संविधानको कार्यान्वयनमा समस्या देखिने आँकलन गरिरहेका छन् भने अर्कोतिर केही समस्या नहुने बताइरहेका छन् ।

आखिरमा जनता भने स्थानीय तहको चुनावबाट प्राप्त गर्ने प्रगतिको आशालाई कुनै हालतमा लागू गराउनुपर्ने पक्षमा छन् । जनताको चाहना हुँदापनि यदि चुनाव नहुनु भनेको सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूको लज्जास्पद अवस्था हो ।
यस चुनावको महत्वपूर्ण पक्ष भनेको स्थानीय तहलाई सर्वशक्तिमान बनाउनु हो । अहिलेसम्म नेपालीले खोजेको चुरो कुरो यहि हो । चुनाव नहुनु भनेको चाहिँ जनतासम्म अधिकार नपु¥याउनु हो, जुन तत्व चुनावमा नजान खोज्छ त्यहि तत्व जो पूरानै नेपाल र केन्द्रिकृत व्यवस्थामा झुमेको छ । मातेको साँढेले जतापनि हानेजस्तै त्यहि मातमा रमेकाहरूले चुनावमा नजाने षढ्यन्त्र गर्नु अशोभनिय देखिन्छ ।

देशभरका ७ सय ४४ स्थानमा जनप्रतिनिधिको नयाँ नेतृत्व आउनु भनेको करिब सत्तरी वर्षदेखिको नेपालीको इच्छालाई पुरा गर्नु हो । नयाँ गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगर र महानगरपालिकामा नविन नेतृत्व चयन गर्ने एक अवसर पनि हो । चुनौतिहरू राजनीतिक दलहरूले गाउँ मिलाउँदा राजनीति गरेजस्तो छैन, असहजताका बाबजुद सम्मिलित गाउँबाट नेतृत्व चयन अत्यन्तै गाह्रो छ ।

प्रायः राजनीतिक दलहरूको स्थानीय संगठनबाट उम्मेद्वार चयन नै पिरो देखिएको छ भने परिणामको कुरै नगरौँ । खोला वारीको लागि किन जिताउने ? किन नजिताउने ? पुरानो नगरले नेतृत्व पाउनैपर्ने, अन्यलाई ओझेलका पदहरू दिइने जस्ता गतिविधिले अब्बल भन्दापनि सम्पन्नताले टिकटमा पहुँचता बढाउने पक्का देखिएको छ ।

रमाइलो पक्ष के भने प्रमुख दलका प्रमुख नेताहरुनै नयाँ स्थानीय तहमा उठ्न मरिमेटेर लागेका छन् । यदि उनै दलका तिनै नेताहरुनै ‘नयाँ तह’मा पनि स्थानीय अधिकारको प्रयोग गर्न दौडधुप गर्छन भने त्यसले संघीयताको धज्जी उडाउँछ । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने भन्ने अनि उनै अनुहार फेरि दोहोर्याउन खोज्नु नयाँ संविधानको मर्म विपरित छ, त्यसकारण सबै दलहरु मिलेर चुनावमा लैजानुपर्छ ।

कुलमानले देशै उज्यालो पार्न सक्छन्, गगनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न सक्छन्, त्यसमा सबैको भूमिका प्रभावकारी छ । यदी दुईक्षेत्र सुधार हुन सक्छ भने सम्पूर्ण क्षेत्रमा विकास सम्भव छ । देशको कार्यकारी प्रमुखले चाहेमा चुनाव मात्र होइन सबैकुरामा सकारात्मक परिवर्तन सम्भव बन्छ र बनाउनुपर्छ । चुनाव हुनैपर्छ सबैलाई समेटिनैपर्छ । एक तहमा देखिएको शुन्यता मेट्दै संघीय मूलुकको चाहनामा अब एक इन्चपनि रोक्नु हुँदैन । अगाडि बढेको रथलाई गन्तब्यमा पु¥याउन सकिएन भने ‘पछुताउनु’बाहेक अरु विकल्प हुनेछैन । गाउँपालिका र नगरपालिकामा तातेको माहौललाई सेलाउन दिनु हुँदैन । तत्काल वार्ता र सहमतिको वातावरण बनाउनुपर्छ । सबै दलहरु लचिलो बन्नुपर्छ ।

सरकार गिराउने र लम्ब्याउने खेलमा यो चुनाव कुनैपनि हालतमा सर्नु नेपाली जनता माथिको धोका हुनजान्छ । चुनावका लागि गरिएका अर्वौ लगानी बालुवामा पानी खन्याएझै खन्याउनुले राज्य नै थप भारमा पर्ने हो । मलाई लाग्दैन सरकार र यहाँका सचेत दलहरुले यसतर्फ नसोचेका छन् ।
अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको यो पर्वमा कुनैपनि हालतमा तुषारो पर्नबाट जोगाउनु अहिलेका राजनीतिक दलहरुको योग्यता थपिनु हो । यदी यो महाकुम्भमा दायाँबायाँ भएमा बुझ्नुपर्छ नेतृत्वको दिशा नै गलत् छ भनेर । यसको लागि वातावरण नमिलेपनि प्रचण्ड सरकारले राजीनामा दिएरै भएपनि स्थानीय तहको चुनावसँग सम्झौता गर्नुहुन्न । जनतालाई अधिकार सम्पन्न बनाउने कुरामा उनी नै चुके संघीयता एैठन हुने पक्का छ ।

यसकारण स्थानीय चुनाव मार्फत् उरन्ठ्याले नेता भन्दा प्रणाली स्थापीत गर्ने प्रणालीलाई निर्वाचित गराउँ र समग्र उठेका समस्याहरूको किनारा लगाऔँ । बैशाख ३१ लाई चुले निम्तो है……..उहीँ भेटौँला ।

फाइल तस्वीर: नमुना स्थानीय चुनाव

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: