के गृहमन्त्री निधिले सरकार छोड्लान ?

संविधानको कार्यान्वयन नहुँदासम्म गठबन्धनको विकल्प सोच्न सकिन्न

एभरेष्ट टिप्पणी । काठमाडौं, सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा बिहिबार र शुक्रबार ‘हट केक’ बने गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि । कतिपय मिडियाले यसलाई सरकार संकटमा भन्ने अर्थमा समेत प्रचार गरे । सामाजिक सञ्जालमा एमालेलगायतका प्रतिपक्ष समर्थकहरुले निधिले वरियाताक्रमका विषयमा राखेको अडानले सरकार नै परिवर्तन हुने भन्ने आशयले पोष्ट गरे ।

तर के निधिले सरकार छोड्लान ? गृहमन्त्रालय परित्याग गर्लान ? के निधिकै कारण नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई दिएको समर्थन फिर्ता लेला ? के वरियाताक्रमका कारण एउटा विशेष परिस्थितिमा बनेको गठबन्धन भत्किएला ? यी प्रश्नबारे भने गम्भीर विवेचना भएको देखिँदैन ।

निधिको वरियताक्रमको अडानका कारण सरकार संकटमा पर्ने चर्चा चुलिएको बेला परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले घतलाग्दो टिप्पणी गरे । उनले निधिलाई उचालेर एमालेले सरकार ढाल्ने सपना नदेखे हुन्छ भने । प्रचण्ड र देउबाबीच भएको सहमति कुनै मन्त्री या कुनै सानो विषयले नभत्किने स्पष्ट सन्देश महतको थियो । प्रचण्डले देउबालाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने भएकोले एमालेले यसमा आफू सरकारमा आउन सकिन्छ कि भनेर नसोचे हुन्छ भन्ने महतले बताएका थिए । यसबाट निधिको विषयलाई सरकार ढाल्ने तत्वहरुले फैलाएको हल्ला थियो भन्ने कुरा महतले स्पष्ट गरे ।

सामान्य अवस्थामा वरियताको विवादले नै सरकार संकटमा पर्दैन । झन नेपालको सवालमा त्यो झनै पर्दैन । त्यसमा पनि अहिलेको सरकार एउटा विशेष जिम्मेवारी पुरा गर्न बनेको सरकार हो । यो सरकार हिजो एमाले र माओवादीको गठबन्धन सरकार भन्दा फरक प्रकृतिमा बनेको हो । सरकारका अगाडि चुनाव र संविधान संशोधनको गहन जिम्मेवारी बाँकी छ । यी दुबै काम एमालेले गर्न नचाहेपछि र गर्न नसकेपछि यो सरकार बनेको हो । यदि एमाले सबैलाई समेटेर संविधान संशोधन गरेको भए र चुनावको पक्षमा देशलाई लैजान खोजेको भए माओवादीले एमालेबाट समर्थन फिर्ता लिने अवस्था नै आउँदैनथ्यो । त्यसैले अहिलेको यी दुबै जिम्मेवारी पुरा नगरी अर्को समीकरण बन्छ भन्ने कुरा सोच्नु नै राजनीतिलाई गम्भीर ढंगले नबुझ्नु हो ।

अर्कोतर्फ यो गठबन्धन बन्ने बेला माओवादी र नेपाली कांग्रेसका बीच एउटा भद्र सहमति भएको छ । स्थानीय तहको चुनाव प्रचण्डको नेतृत्वमा गर्ने र त्यसपछिको नेतृत्व नेपाली कांग्रेसले लिने सहमति । यो सहमति एउटा मन्त्रीको हठका कारण भत्किने अवस्था आउँदैन । त्यो पनि यस्तो अवस्थामा जतिखेर मन्त्रीपरिषदभित्र कुनै पनि विषयमा विवाद छैन ।

हिजो एमाले र माओवादीको गठबन्धन हुँदा माओवादी मन्त्री र एमालेका मन्त्री तथा प्रधानमन्त्रीबीच कतिपय विषयमा गम्भीर मतभेद देखिन्थ्यो । माओवादी मन्त्रीहरु आफ्ना एजेण्डा अनुसारको काम गर्न नसकेको, प्रधानमन्त्रीबाट असहयोग भएको, बजेट नपाइएको, निर्णयहरु मिचिएको गुनासो गर्थे । एमालेले एकलौटी सरकार चलाउन खोजेको आरोप लगाउँथे ।

तर अहिले नेपाली कांग्रेसका मन्त्रीहरुले त्यो गुनासो गरेका छैनन् । न त प्रचण्डले नै कांग्रेसका मन्त्रीहरुले आफ्नो स्पिरिट अनुसार काम गरेनन् भनेर भनेका छन् । बरु सरकार हेर्दा यो एउटा पार्टीको एकल सरकार हो जस्तो देखिन्छ । यातायात मन्त्रालयदेखि स्वास्थ्यमन्त्रालय, कृषि देखि उर्जासम्म भएका हरेक कामहरु एउटा निश्चित ढाँचामा अघि बढेको लाग्छ । गगन थापाले गरेका काम माओवादीका एजेण्डा हुन भने कृषिमा कांग्रेसका एजेण्डा माओवादी मन्त्रीले पुरा गरेका छन् । त्यो अर्थमा हेर्दाै सरकारभित्र झिनामसिना कुरा बाहेक नीतिगत र कार्यक्रमको तहमा कुनै विवाद नदेखिँदा गृहमन्त्रीका कारण सरकार संकटमा पर्ने अवस्था आउनै सक्दैन ।

अर्कोतर्फ नेता निधिको विगत र वर्तमान हेर्दा उनी पार्टी निर्णयबाट बाहिर जान सक्दैनन् । यो कुराको प्रष्टिकरण उनले बिराटनगरमा शुक्रबार नै दिएका पनि छन् । वरियताको बारेमा प्रचण्ड र देउबाको निर्णय मैले मान्छु भन्नुबाट उनी यही कारणले गृहमन्त्री गुमाउन चाहँदैनन् भन्ने स्पष्ट भएको छ ।

त्यसैले अहिलेको गठबन्धन संकटमा पर्ने या फेरी एमाले सम्मिलित सरकार बन्ने तर्क अहिले युक्तिसंगत देखिन्न । त्यसो त नयाँ शक्ति नेपाल, उपेन्द्र यादवको संघीय समाजवादी, एमाले र माओवादी केन्द्रभित्रको एउटा तप्काले सरकारको विकल्पको पक्षमा चलखेल गर्न नखोजेको भने होइन । बाबुरामले त राष्ट्रिय सरकारको माग नै अघि सारेका छन् । तर बस्तुगत अवस्था हेर्दा यो गठबन्धनभित्र जसको नेतृत्वमा सरकार बनेपनि गठबन्धन भने संक्रमणकालको अन्त्य नगर्दासम्म कायम रहनेमा शंका गर्नु पर्दैन । त्यो भनेको यही गठबन्धन अन्तर्गतको सरकारले संविधानको कार्यान्वयनका लागि चुनाव र शान्ति प्रक्रियासँग बाँकी रहेका विषयहरु टुंगोमा पुर्याउनु हो । यी जिम्मेवारी पुरा गरेपछि बल्ल नयाँ गठबन्धन या सरकारको कल्पना गर्न सकिन्छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्