संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव आज दर्ता हुने, नयाँ संशोधनमा के छ त ?

काठमाडौं, चैत २७ । सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको संविधान संशोधन विधेयकलाई संशोधित गरेर पुनः पेश गर्ने भएको छ । यसका लागि संविधानको नयाँ संशोधन विधेयक तयार गरेको छ ।

सत्तारुढ दलहरु, मधेसी मोर्चा, एमालेलगायतलाई सहमतिमा ल्याउने प्रयासस्वरुप सरकारले नयाँ संशोधन विधेयक ल्याउन लागेको हो ।

सरकारका तर्फबाट आज आइतबार व्यवस्थापिका संसदमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने कार्यक्रम छ ।

एमालेले मोर्चा र सरकारको लिखित प्रस्ताव आएमा छलफल गरी सहयोग गर्ने बताएको छ ।

के के छ त नयाँ संशोधन विधेयकमा ?

भाषा

भाषाका विषयमा भाषा आयोगको सिफारिसमा नेपाल सरकारले सरकारी कामकाजको भाषा भनी निर्णय गरेका भाषाहरूलाई पनि संविधानका अनुसूची थप गरी समावेश गर्ने ।

मातृभाषा  संविधानको धारा २८७ को उपधारा ७ को खण्ड ‘क’ पछि ‘क’ ९१० थपी नेपालमा बोलिने सबै मातृ भाषाहरूको सूची तयार गरी सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने व्यवस्था ।
धारा २७४ मा सहमति जुटेन स् प्रदेशको सिमाना तत्काल हेरफेर नगर्ने हो भने संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४, ५, ७ र ८ हटाउनुपर्ने मोर्चाले माग छ । ती धाराको सट्टा स्थायी प्रकृतिको ‘संघीय आयोग’ गठन गर्नुपर्ने उसको सर्त छ । ‘आयोगले प्रदेशको सिमाना विवादबारे सिफारिस प्रतिवेदनलाई प्रदेशसँगको परामर्शमा संघीय संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्ने’ व्यवस्था संविधानमा गर्न मोर्चाको माग छ । यो मागमा सरकार सहमत भइसकेको छैन । त्यसको सट्टा ‘आयोगको प्रतिवेदन सिमाना विवादका प्रदेशको सामान्य बहुमतले पास गरेपछि संंघीय संसद्को दुईतिहाइले पारित गर्ने’ भाषा राख्न सकिने सरकारको भनाइ छ ।

नागरिकता 

नेपाली नागरिकसँग वैवाहिक सम्बन्ध कायम गरेकी विदेशी महिलाले चाहेमा आफ्नो देशको नागरिकता त्याग्ने कारबाही चलाएपछि प्रचलित कानुनबमोजिम नेपालको वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता लिन सक्ने ।

राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व 

प्रदेश सभाका सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुख रहेको निर्वाचनमण्डलद्वारा संघीय कानुनबमोजिम प्रदेश सभाका सदस्यहरूबाट, प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा एकजना महिला, एकजना दलित र एकजना अपांगता भएका व्यक्ति वा अल्पसंख्यकसहित तीनजनाका दरले २१ र बाँकी ३५ जना प्रत्येक प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा निर्वाचित हुने गरी जम्मा ५६ जना । तर, प्रदेशबाट ३५ सदस्य निर्वाचित गर्दा सम्बन्धित प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा १४ महिलाको प्रतिनिधित्व हुने गरी संघीय कानुनबमोजिम निर्वाचित गर्ने ।

कमेन्ट गर्नुहोस्