वा ! जनार्दन- कुलमान, उज्यालो नेपालका नेपाली ‘हिरो’

कुलमानको कुशल व्यवस्थापन र मन्त्रीको लगानी जुटाउने दौडधुप

रूद्रप्रसाद भट्टराई

उर्जामन्त्री जनार्दन शर्मा र विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृत कुलमान घिसिङको ठूलो टिमले यो अँध्यारोलाई गतिवान कार्यका साथ काठमाडौँ हुँदै बैशाखभित्र देश लोडसेडिङ मुक्त बनाउने अभियानको जति प्रशंशा गरेपनि कम हुन्छ । ताते टिम, बनाए उज्यालो । अखिर गर्दा के नहुँदोरहेछ भन्ने कुलमानको समूहले चरितार्थ गरिदिएको छ ।

विद्युतको अभावलाई किनेरै भएपनि पूर्ताल गरिदिए कुलमानले । यहि गतिमा अगाडि बढ्ने हो भने देश आफ्नै बिजुलीले उज्यालो हुन समय नलाग्ने देखिन्छ । इन्भर्टर र प्रशारण लाइनमा बढेको अनियमितताका कारण बढेको अँध्यारो देशलाई विकासे हातले जितेको छ । अब अचम्म नमान्नुस् हामी बैशाख लागेसँगै उज्यालो नेपालमा रहनेछौं ।

६०० बढी खोलानाला बाह्रैमाश बग्ने यो मूलुकमा ८३ हजार मेगावाट विद्युतको सँभावनाको आवाजले कानको जालि फुटिसकेको थियो । त्यसमा पनि वैज्ञानिकताको आधारमा पनि करिब ४२ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्न सकिने कुरा बच्चाले पनि बताइरहँदा हामी अँध्यारोको बास गर्न वाध्य थियौँ । करोडौँ हेक्टर भूमि सिचाइँ गर्ने प्रशस्त पानी हामीसँग छताछुल्ल छ । दरिलो स्रोतको यतिविघ्न भण्डार हुँदाहुँदैपनि उर्जाको अभाव र थप विस्तारमा सँकुचनका कारण कष्टकर जीवन बिताउनुपरेको सर्वविद्धितै छ । भएका आयोजनालाई युद्ध स्तरमा लैजाँदै नपूग विद्युत किनेरै भएपनि हामी अभाव मुक्त हुँदैछौँ ।

कुलमानले सामान्य विद्युत व्यवस्थापनमा देखाएको तदारुकताले काठमाडौँ २४ सै घण्टा उज्यालो छ । शैलीले पुष्टि गर्छ की देश विकासमा कार्यकुशलता काफी छ भनेर । उनले कुनै विद्युत क्षमता बढाएका होइनन् तर कुशलतामात्र प्रस्तुत गरेका हुन् । आज काठमाडौँमात्र होइन पुरै देश उज्यालोमा बाँच्नुपर्ने हो भन्ने कथनलाई शिरोधार गरी बैशाखको सीमामा कुलमान लागिपरेका छन् । चुहावट नियन्त्रण र भ्रष्ट गतिविधिलाई वाइपास गर्दै चालिएको यो कदमको अहिले चिया पसलदेखि ठूला कर्पोरेट हाउसमा चर्चा चलेको छ । जे छ अहिले देशभर कुलमान-जनार्दनकै वाह-वाही छ ।

सामान्य विद्युत व्यवस्थापनले धेरैमा हाँसो र थोरैमा आँशु बनाएको छ । उत्पादन नबढेपनि ल्याएको हाँसोको पछाडि झन् उत्पादन बढेको खण्डमा देशले मुहार फेर्ने कुरामा अब दुइमत रहेन । यो अवस्था किन आयो भन्दापनि उत्पादनमा आएको अप्रगतिशिल तौरतरिकाले विद्युत विकासमा बाधैबाधा बाहेक केही प्राप्ति देखिएको छैन । फलत् देशमा अन्धकार प्यारो बनेको छ, थोरैको पौडी लगाबले समग्र राष्ट्रको प्रगतिमा ठेस पुगेको छ । लगातार विद्युत आउँदा बहुलाउने अवस्था सृजना भएको छ, जुन अहिले काठमाडौँले भोगिरहेको छ, केही समयभित्र देशले भोग्नेछ । यसबाटपनि अब बुझ्न र बुझाउन ढिला नगर्ने समय आएको छ, त्यो हो उर्जाको लगानीलाई कुनै हालतमा रोक्नु हुन्न ।

अनेकन समस्यासँग जुधिरहेको नेपाली अर्थतन्त्रले स्वरुप फेर्नको लागि उर्जा सँकटकाल घोषणागरी काम गर्नुपर्ने अवाजहरूपनि नउठेका होइनन् । स्रोतको परिचालन गर्न दातृनिकायको सहयोगमा सञ्चालित आयोजनाहरूमा विभिन्न क्षतिपूर्ति, बीमा र दलसम्बद्ध मजदुर सँगठनका अनेकन झमेलाले काममा अचाक्ली बाधा पुगेको प्रष्ट छ । जलविद्युत नीतिमा भएको त्रुटिका कारण र सरकारी रणनीतिमा अनुदार कार्यशैलीले बन्नलागेका र बन्दैगरेका परियोजनाहरूमा असहजता पैदा गरिदिएको स्पष्टै छ । यहि कुरालाई मध्येनजर गर्दै सरकारले पछिल्लो समयमा राष्ट्रिय उर्जा सँकट निवारण तथा विद्युत विकास दशकसम्बन्धी अवधारणापत्र तथा कार्ययोजना २०७२ घोषणा गरेपनि त्यसको प्रभावकारीता अघिल्ला सरकारसम्म खासै देखिएको थिएन ।

तेह्रौँ योजनाको अन्त्यसम्म देशमा कुल जलविद्युत् जडान क्षमता ८२९ मेगावाट पुगेको छ । थप हुने क्रम पनि जारी छ । यस्तै राष्ट्रिय विद्युत प्रणाली र वैकल्पिक तथा अन्य ऊर्जासमेतमा जनसङ्ख्याको पहुँच ७४ प्रतिशत छ । विद्युत् प्रसारण लाइनको कुल लम्बाइ २,८४८ किलोमिटर पुगेको छ । अतः ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन जलविद्युत्का साना, मझौला तथा ठूला आयोजनाहरूलाई प्राथमिकताका आधारमा कार्यान्वयनमा लैजान आवश्यक देखिएपनि त्यसतर्फ ध्यान कम पुगेको स्वीकार्नै पर्छ । आवश्यकताअनुसार सुधारका प्याकेजहरू ल्याएजस्तो गरिएपनि प्रभावकारीतामा चुकेको कारण उर्जाविकासमा कछुवाको गति देखिन पुग्यो । यो अवस्थामा चलायमान बनाउँदै उज्यालोको यात्रामा निस्के कुलमान ।

आज हामीले सम्पूर्ण आयोजनाहरूलाई सम्पन्न गर्न सकेको खण्डमा विश्वको राजा नेपाल बन्थ्यो र समृद्धिको आधारपनि यहि क्षेत्र बन्ने पक्का थियो । विकासको नाममा हुबहु अर्काको नमूना ल्याउने कार्यमा सहयोगी बनिदिँदा उर्जा क्षेत्र पनि पछाडी पर्यो र हामी पछाडी पर्न गयौँ । उर्जाको विकासलाई पाखा लगायौँ जुन सम्भव थियो । नेपालको लागि जलविद्युत् नै ऊर्जाको महत्वपूर्ण एवम् भरपर्दाे स्रोत भएपनि लगानी कम गर्यौँ अनि गरायौँ । समसामयिक ऐन, नियम, नीतिहरूको निर्माण तथा तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि सँस्थागत व्यवस्थाका बाबजुद जलविद्युत् उत्पादनको कुल सम्भावित क्षमताको कम मात्रामा मात्र उत्पादन हुनु यो कुराको दरिलो प्रमाण हो ।

यसका बाबजुद पनि १४ औँ योजनाको आधारपत्रले जलविद्युत् क्षमता २,२७९ मेगावाट पुगेको हुने, २,१५० मेगावाट क्षमताका विद्युत् आयोजना निर्माण कार्य सुरु भएको हुने, ४०० कि.मि. नयाँ प्रसारण लाइन निर्माण भएको हुने, विद्युत् चुहावट २१ प्रतिशतमा सीमित भएको हुने, राष्ट्रिय विद्युत्प्रणालीबाट विद्युत् सेवा प्राप्त गर्ने जनसङ्ख्याको अनुपात ७० प्रतिशत पुगेको हुने, १,५०० कि.मि. ३३ के.भि. प्रसारण लाइन र ४,५०० कि.मि. ११ के.भि. प्रसारण लाइन विस्तार गरिएको हुने, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनबाट विद्युत् सेवा पुग्ने थप घरधुरी सङ्ख्या ७ लाख ५० हजार पुगेको हुने र प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १६० कि.वा. घण्टा पुगेको हुने अपेक्षा गरेको छ जुन स्वागतयोग्य छ । तर सरकारले यो अपेक्षा पुरा गर्न (चाकडी गरेको होइन) कुलमान नै चाहिन्छ । अनिमात्र किनेको विद्युत फिर्ता गर्दै आफ्नै उत्पादनबाट देश उज्यालो हुने देखिन्छ ।

तसर्थ, निर्माणाधीन जलविद्युत आयोजनाहरूलाई जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्ने र भर्खरै सुरु गरिएका आयोजनाहरूमा अवरोधको वातावरण हुन नदिइ कामलाई अगाडी बढाउनुपर्ने देखिएको छ । त्यस्तै विदेशी ठुला कम्पनीहरू जो नेपालका जलश्रोतमा लगानी गर्न चाहन्छन, उनीहरूलाई हदैसम्मको लचकतामा आयोजनामा समावेश गराई भावी रणनीतिमा जुट्नुपर्ने देखिएको छ । कानुनी व्यवधानको अबपनि उपचार खोजिएन भने जलश्रोतको विकासमा थप सफलता हासिल हुन सक्ने देखिँदैन ।

भएका नीति र कानुनमा आधुनिक तरिकाले परिभाषित गर्दै अबको योजना बनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न । यसको लागि कुलमान जस्ताको टिमलाई आफ्नै स्पीरिटमा काम गर्न दिनुपर्छ । भनिएका योजनाहरूलाई फास्टट्रयाकबाट सम्पन्नतर्फ पाइला चाल्नुपर्छ । यसो गर्न सकेमात्रै जलविद्युतको विकासबाट देशको परनिर्भरतामा कमी आई उर्जा विकासमा विश्वमा नमूना राष्ट्र बन्ने ग्यारेन्टी गर्न सकिन्छ । मात्र जलश्रोतको भण्डार कोट्याएका मात्र छौँ, यदी कुलमान जस्ता अब्बल र जुझारु नेतृत्व प्राधिकरणले पाउने हो भने सँसार हसाँउने विद्युत उत्पादन हुने कुरामा दुइमत छैन ।
नविर्सौँ हामी बैशाख अन्त्यबाट लोडसेडिङ मुक्त हुँदैछौँ, वा.. कुलमान !

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: