काठमाडौं, चैत २९ । सीमांकनका बारेमा देखिएको विवाद आयोगमार्फत टुंगिने गरी सरकारले आज संविधान संशोधनको नयाँ प्रस्ताव दर्ता गर्ने भएको छ । मन्त्रीपरिषदको सोमबार साँझ बसेको बैठकले व्यवस्थापिका संसदमा यसअघि दर्ता भएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराउने निर्णय गरेको थियो ।
संविधानमा असन्तुष्टि राख्दै आएको मधेसी मोर्चा र संशोधन आवश्यक नभएको जिकिर गर्दै आएको नेकपा एमालेलाई सहमतिमा ल्याएर चुनाव सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखेर सरकारले यसअघिको संशोधनप्रस्तावमा परिमार्जन गरेको हो । नयाँ संशोधन प्रस्तावमा यसअघि प्रस्ताव गरिएको सीमांकनको विषयलाई अधिकार सम्पन्न संघीय आयोगले टुंगो लगाउने प्रावधान राखिएको छ ।
व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएको प्रस्तावमा रहेका नागरिकता, भाषा र राष्ट्रिय सभाको प्रतिनिधित्व सम्वन्धी व्यवस्थामा भने कुनै परिमार्जन गरिएको छैन । यसबाहेक राष्ट्रियसभा गठनका लागि बन्ने निर्वाचन मण्डलबाट स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखको प्रतिनिधित्वलाई हटाउने विषय संशोधनमा थपिएका छन् । सरकार र मोर्चाबीच गठित अनौपचारिक कार्यदलले जुटाएको सहमति अनुसारनै संशोधन विधेयक प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय भएको हो ।
मधेसी मोर्चासँगको कार्यदलले तयार पारेको अनौपचारिक सहमतिलाई नै सरकारले नयाँ संशोधन विधेयकका रुपमा दर्ता गर्न लागेकोले यो संशोधन विधेयक पारित हुने सरकारको विश्वास रहेको प्रधानमन्त्रीले बताएका छन । एमालेको मुख्य असहमति सीमांकनमा रहेकोले अन्य विषयमा एमाले समेत सहमत हुने उनले बताए । देश निर्वाचनमा अघि बढिसकेकोले संशोधन प्रस्ताव पारित भएसँगै संविधान कार्यान्वयनमा नयाँ फड्को मारिने प्रधानमन्त्रीले बताउँदै आएका छन् । एमालेले भने सरकारले ल्याउन खोजेको नयाँ विधेयकबारे औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन । अनौपचारिकरुपमा भने एमालेले लिखित प्रस्ताव आएमा त्यसमा छलफल गर्न सकिने जनाएको छ ।
