नयाँ वर्षको शुभकामना बाँकी !

नयाँ वर्ष वि.सं. २०७४ ले आजबाट नेपाली घरदैलोमा प्रवेश गरेको छ । पुरानै बोतल भएपनि नयाँ वर्षसँगै नयाँ उमँगहरू थपिएका छन् । नयाँ—नयाँ योजनाहरू बुनिन थालेका छन् । व्यक्तिगत् र सँस्थागत योजना तथा कार्यक्रहरू बन्दैगर्दा सँविधानको कार्यान्वयनमा वाधा यथावत् छ । भएजति दलहरूमा बहुदिशाको यात्राले लिँडेढिप्पीको पल्ला भारी हुन गएको छ । तसर्थ, अनेकन झमेला र व्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर सबैले प्रण गरेको कुरा पूरा गर्नु यो वर्ष र यो पुस्ताका नेताहरूको सबैभन्दा ठुलो शुभकामना हुनेछ । सबैभन्दा पहिले नजिकै रहेको स्थानीय तहको निर्वाचन देखिएको छ । 

भनेका बाचा समयमै पूरा गर्न नसक्दा दलहरूप्रतिको विश्वास क्रमशः ढँट्वा बन्दै गइरहेको छ । फेरी त्यसमा पनि यस्तो समयमा झन खिचातानी र दलीय ध्रुविकरणले चुनावमा शँका पैदा गरिदिएको छ । विर्षेका छौँ चुनावसँग सँविधान कार्यान्वयनको चाबी छ भनेर । बन्द, अवरोध र नाराजुलुशले सर्वसाधारण, व्यवसायी अदि दिक्दार बन्दै गएको अवस्था छ । फेरी संघीयतालाई आ—आफ्नै तरिकाले बुझाउँदा नराम्रा तत्व र मुद्धाहरूले प्रश्र्रय पाउन थालेका छन् । यसले गर्दा राज्यका सञ्चालन तहमा स्थानीय सदस्यहरू चुनिएर प्रतिनिधिमार्फत आउने, सार्वभौमिकता लाई संविधानगत् केन्द्रीय शासन अधिकारबाट स्थानीय तह र राजनैतिक इकाइहरूमा शक्ति तथा प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण गर्ने कुरा अनुभव गर्न सकिएको छैन । यसको दरिलो प्रमाण पछिल्लो स्थानीय तहको अधिकारलाई अँकुशन लगानउनुलाई लिन सकिन्छ ।

संघीयता अवधारणालाई जनातम्म पुग्ने अब्बल प्रणालीको रुपमा लिने भनिएपनि सँविधान जारी गरेको दुइवर्षमा पनि पूरा हुन सकेको छैन । स्थानीय अधिकार र स्रोतको वाँडफाडँमा सम्पूर्णको सहभागिता सहितको यस व्यवस्थाले विकासोन्मूख देशहरूमा एकिकृत देश विकासको लागि संघीयताको आवश्यकता महशुष गराएको महशुष गराएपनि सो अनुसारको प्रतिफल हाता नपर्दा जनता निराश भएको स्वीकार्नै पर्दछ । खाकामै अनेकन असन्तुष्टिलाई समाधानको बाटो भन्दापनि पन्छाउने गलत मनाशयका कारण नजिकिएको निर्वाचनसँग प्रश्न शिवाय केही छैन । यसको प्रभावलाई नै आधारमा राखेर दलहरु आफ्नो आफ्नो प्रारुपमा मपाइँ बनी हिँडिदिनाले यो व्यवस्थामा सहमति जुट्न सकेको छैन । सानो देशको सानो संघ निर्माण गरिनुपर्नेमा बहुमत् छ । तर, निजी स्वार्थका कारण अबैज्ञानिक संघको निर्माणमा अझै अल्झिरहेको दृश्यले के शँकेत गर्दैछ स्पष्ट हुनु जरुरी छ ।

७ सय ४४ स्थानीय तह र ७ प्रदेशको सँघमा हाम्रो सहमती अझै देखिँदैन । कोहि निर्वाचन चाहन्छन् त कोहि चाहँदैनन्, अहिलेपनि । आफ्नै हात जगन्नाथमा लागेका छन् दलहरु । सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, राजनैतिक, प्राविधिक र संस्थागत् रुपमा नेपालमा सम्पूर्ण पक्षहरूलाई समन्वयात्मक भूमिका निभाउनलाई प्रदेश भन्दा पनि अधिकार र विकेन्द्रित शासन व्यवस्थालाई बढवा दिनमा हामी चुकेका छौँ । नारामा मात्र विभाजित प्रदेश बिभाजनको नीतिलाई समयमै सोचेर निर्णय गरिनु पर्नेमा सो अनुसार चल्न नसकेको स्वीकार्नै पर्छ । देश विकासमा देशले थाम्न नसक्ने संघीयता हाम्रै लागि घाँडो हुने थाहा भएरपनि स्वार्थको मोहलाई मियोको रुपमा लाद्न वाध्य बन्नुले स्थानीयलाई दिने भनिएको अधिकार केहीमा सीमित हुने छ हैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । यसकारण दिगो सँघीयताको बारेमा अझैपनि गाऊँ, इलाका, नेता, कार्यकर्ता, उद्यमी, विकासविद्य, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार, पेशाकर्मी, विद्यार्थी, शिक्षक, सरकारी र गैर—सरकारी संघ—संस्था आदिको खबरदारी निरन्तर देखिन्छ ।

आशा गरौँ केहिसमयमैे हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचनले भनिँदै आएको केन्द्र र तल्लो तहको शुन्यतालाई मेट्दै बनेको सँविधानलाई अड्याउन सक्छ की सक्दैन चासोको विषय बनेको छ । यो सँसदले नेपालीले बहुजातिय, बहुभाषिक, बहुसाँस्कतिक, बहुपहिचान र धर्मनिरपेक्षतालाई सम्मान गर्न सक्छ या सक्दैन ? समस्यालाई किनारा लगाउन सक्छ की सक्दैन ? सँघीयतासँगका मुद्धालाई समाधान गर्न सक्छ की सक्दैन ? यी सबको समाधान गर्न सक्छ भनेमात्र हामी शुभकामना दिन सक्छौँ, नत्र सक्दैनौँ । तसर्थ, नयाँवर्षको शुभकामना बाँकी, सँविधानको कार्यान्वयन पछि मात्र दिऊँला ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: