डाक्टरको लाइसेन्सिङ परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी फेला परे १० वर्षसम्म जेल

काठमाडौं, बैसाख ४ । नेपाल मेडिकल काउन्सिलको लाइसेन्सिङ परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी फेला पार्ने क्रम बढेपछि कैद र सजायको व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

नक्कली परीक्षार्थीबारे हालको काउन्सिल ऐनमा कुनै व्यवस्था नभएपछि ऐन संशोधन गर्दै तहगत आधारमा पाँचदेखि १० वर्षसम्म कैद, १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना र १० वर्षसम्म लाइसेन्सिङ परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको हो।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापालाई बुझाएको संशोधन मस्यौदा अनुसार अनुसार एमबिबिएस र बिडिएस कार्यक्रमका लागि लिइने लाइसेन्सिङ परीक्षाको हकमा नक्कली परीक्षार्थी फेला परेमा कम्तिमा पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षको कैद वा दुवै सजाय र पाँच वर्षसम्म चिकित्सक दर्ता प्रमाणपत्र परीक्षामा सहभागी हुन नपाउने गरी निष्कासन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

एमडिएमएस, एमडिएस वा सोसरहका पोस्ट ग्राजुयट कार्यक्रमका लागि सञ्चालन गरिने विशेषज्ञ परीक्षाको हकमा नक्कली परीक्षार्थी संलग्न भएको पाइएमा नक्कली परीक्षार्थीको रुपमा संलग्न हुने र संलग्न गराउने व्यक्तिलाई सात लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा सात वर्ष कैद वा दुवै प्रकृतिको सजाय र सात वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउने गररी दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था राखिएको छ।

यस्तै डिएम, एमसिएच वा सोसरहको कार्यक्रमको हकमा लिइने परीक्षामा नक्कली परीक्षार्थी संलग्न रहेको पाइएमा परीक्षा दिने र दिन लगाउनेलाई १० लाख जरिवाना वा १० वर्ष कैद वा दुवै सजाय र १० वर्षसम्म परीक्षा दिन नपाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।

मस्यौदामा काउन्सिलको नाम समेत परिवर्तन गरी ‘नेपाल मेडिकल र डेन्टल काउन्सिल’ प्रस्ताव गरिएको छ। संशोधित ऐनमा सबस्पेसलिस्ट चिकित्सकलाई परिभाषित गर्दै सबस्पेसलिस्ट र विशेषज्ञ परीक्षा लिई दर्ता प्रमाणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था समेत थप गरिएको छ। हालको ऐनमा एमबिबिएस लाइसेन्सिङ परीक्षाको मात्रै परीक्षा लिने काम, कर्तव्य र अधिकार रहेको छ। तर, संशोधित ऐनमा स्नातकोत्तर, डिएम, एमसिएच समेतको अध्यापन सुरु भएको भन्दै विशेषज्ञ र सबस्पेसलिस्ट विशेषज्ञका लागि लाइसेन्सिङ परीक्षा लिने व्यवस्था थप्न लागिएको छ।

काउन्सिलले ऐनमा नै आचारसंहिता विपरित कार्य गर्नेको सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न लागेको छ। चिकित्सकको आचारसंहिताको छुट्टै व्यवस्था रहे पनि ऐनमा नै उल्लेख गर्ने व्यवस्था समेत थप गरिएको छ। काउन्सिलमा दर्ता भई चिकित्सा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने चिकित्सकले काउन्सिलले तोकेको आचारसंहिता विपरित वा प्रचलित कानुन विपरित कुनै कार्य गरेको पाइएमा गल्तीको प्रकृतिका आधारमा सचेत गराउने, जरिवाना गर्ने, परीक्षणकालमा राख्नेदेखि निश्चित अवधिसम्म दर्ता हटाउने वा पूर्णरुपमा दर्ता खारेज गर्ने व्यवस्था थप गर्न लागिएको छ।

स्वास्थ्यखबर डटकममा प्रविण ढकालको रिपोर्टबाट साभार ।

कमेन्ट गर्नुहोस्