कानुन मिचेर संसदका कमर्चारीलार्इ १२ कराेड भत्ता

काठमाडौं, बैसाख ५ । व्यवस्थापिका संसद्का कर्मचारीले विद्यमान ऐन-कानुनलाई अटेर गर्दै एउटै कामका लागि दुई शीर्षकमा झन्डै १२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी बुझेको भेटिएको छ। सरकारले तोकेको कार्यालय समयभन्दा बढी काम गराउनुपर्ने अवस्थामा कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता दिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। तर, ऐन-नियम र विद्यमान प्रचलनलाई लत्याउँदै संसद्का कर्मचारीले आर्थिक वर्ष ०७२-७३ मा अतिरिक्त समय काम गरेको भन्दै प्रतिदिन प्रोत्साहन भत्ता र खाजा तथा खाना भत्ता बुझेको भेटिएको हो।

सरकारी खर्चको लेखा परीक्षण गर्ने महालेखा परीक्षकको कार्यालयले विद्यमान ऐन-कानुनविपरीत संसद्का कर्मचारीले झन्डै १२ करोड रुपैयाँ भत्ता बुझेको भन्दै असुलउपर गर्न निर्देशन गरेको छ। ‘सरकारी ढुकुटीबाट खर्च हुने र वार्षिक बजेटमा समेटिएका सबै रकम खर्च गर्दा अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृति लिनुपर्छ’, महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता रामुप्रसाद डोटेलले भने, ‘कुनै पनि नियन्त्रणकारी निकाय अर्थ मन्त्रालय वा मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन नगरी खर्च गरेको देखिएको छ, त्यो गम्भीर आर्थिक अपारदर्शिता हो।’

संसद् सचिवालयले नियमित कार्यालयको दिन अतिरिक्त समय काम गरेको भन्दै दैनिक ६ सय र बिदाको दिन काम गरेको भन्दै ६ सय ५० रुपैयाँ दैनिक भत्ता वितरण गरेको भेटिएको छ। सोही प्रयोजनका लागि प्रोत्साहन भत्ता भनेर बिदाको दिन ७ सय ५० र नियमित सरकारी कामको दिन ६ सय रुपैयाँ भत्ता दिइएको छ। अतिरिक्त समयको खर्च र प्रोत्साहन भत्ता एउटै प्रयोजनका लागि बाँडिएको छ। तर, त्यही प्रयोजनका लागि दुवै भत्ता संसद् सचिवालयका कर्मचारीले कानुनी बाटो अवलम्बन नगरी बुझेको भन्दै महालेखाको प्रश्न गरेको हो। अर्थ मन्त्रालको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७० को परिच्छेद ७ मा नियमितबाहेक विशेष कामका लागि दैनिक दुई घन्टाभन्दा बढी अतिरिक्त समय काम गर्ने कर्मचारीलाई खाजा वा खाना खर्चबापत २ सय ५० प्रतिदिन र बिदाको दिन ५ सय उपलब्ध गराउन र प्रोत्साहन भत्ता लागू भएका कार्यालयमा त्यो सुविधा दिन नपाउने स्पष्ट प्रावधान छ।

तर, सरकारी ऐन-कानुन बनाउने र सरकारको कामलाई नियमन गर्ने निकाय व्यवस्थापिका संसद्ले नै कानुन अटेर गर्दै अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति नलिई मोटो रकम आर्थिक लाभ लिएको देखिएको हो। ‘एउटै कामका लागि दुई शीर्षक बनाएर करोडौं लाभ लिनु भ्रष्टाचार हो’, एक सचिवले भने, ‘यस विषयमा तत्काल अनुसन्धान गरेर कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्छ।’ संसद्का कर्मचारीले अतिरिक्त समयको खर्चमा अघिल्लो वर्ष ५ करोड २८ लाख २४ हजार ६ सय र प्रोत्साहन भत्ता ५ करोड २८ लाख २५ हजार गरी कुल ११ करोड ९२ लाख २५ हजार विविध खर्च शीर्षकबाट भुक्तानी लिएका छन्। ‘अर्थ मन्त्रालयको पूर्वस्वीकृतिविना यस्तो भत्ता लिनै पाइँदैन, त्यसमा पनि एउटै कामका लागि दुई शीर्षक बनाउनु झन् गम्भीर लापरबाही हो’, अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवले भने।

आर्थिक कार्यविधि नियमावली २०६४ को नियम १२३ मा थप सुविधा वृद्धि गरी आर्थिक दायित्व पर्ने निर्णय गर्दा अर्थ मन्त्रालयको पूर्वसहमति लिनुपर्ने उल्लेख छ। संसद्ले एउटै कामका लागि लिँदै आएको दुई शीर्षकको भुक्तानीका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग सहमति लिएको छैन। विशेष परिस्थितिमा यस्तो भत्ता लिनुपर्ने भए मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ तर त्यो पनि नगरी मनोमानी ढंगबाट भुक्तानी बुझेको भन्दै महालेखाको कार्यालयले गम्भीर प्रश्न गरेको हो।

यो खबर आजको अन्नपूर्णमा छ ।

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: