नीजि विद्यालयले बढाएको शुल्क फिर्ता लिन ७२ घण्टे अल्टिमेटम, मन्त्री भन्छन्-शुल्क बढाउने विद्यालय खारेज गरिन्छ

काठमाडौं, वैशाख ५ । नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयहरुले गरेको शुल्क बृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै मंगलबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

बिहान ११ बजे शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संगठनका सदस्य रञ्जित तामाङले जानकारी दिए । संगठनले निजी विद्यालयले भर्ना प्रक्रियामा बृद्धि गरेको शुल्क फिर्ता लिन ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको उनले जानकारी दिए । ७२ घण्टाभित्र शुल्कबृद्धि फिर्ता नलिए निजी विद्यालय बन्द गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि तामाङले चेतावनी दिए ।

नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क बृद्धि गरेको भन्ने अभिभावकको गुनासो बढेपछि सोमबार कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र
निकटका संगठनले कार्यदल बनाएर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका थिए । कार्यदलमा नेपाल विद्यार्थी संघबाट पुष्प शाही, अखिल क्रान्तिकारीबाट रञ्जित तामाङ र अनेरास्ववियुबाट ऐन महर सदस्य छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क बढाएको गुनासो बढेको भन्दै अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शुल्क बृद्धिबारे अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हरि लम्सालले शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई एक दुई दिनभित्रै अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको बताए । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ बमोजिम शुल्क कायम भए नभएको बारे अुनगमन गरिने उनले बताए ।

मापदण्ड निर्देशिका विपरित शुल्क बृद्धि गरेको पाइए विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको कारबाही गरिने उनले जानकारी दिए । नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष केशब पुरीले मापदण्ड विपरित निजी विद्यालयले शुल्क बृद्धि गरेको भन्दै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरे ।

सर्वोच्च अदालतले समेत कम्तीमा तीन वर्षसम्म शुल्क बृद्धि नगर्न दिएको आदेश लत्याउँदै निजी विद्यालयले शुल्क बृद्धि गरेको उनको भनाई छ । सरकारको मापदण्ड र सर्वोच्चको आदेश नमान्ने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।

तस्वीर स्केच : गुगल इन्जिनबाट

 

कमेन्ट गर्नुहोस्

%d bloggers like this: