नीजि विद्यालयले बढाएको शुल्क फिर्ता लिन ७२ घण्टे अल्टिमेटम, मन्त्री भन्छन्-शुल्क बढाउने विद्यालय खारेज गरिन्छ

काठमाडौं, वैशाख ५ । नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयहरुले गरेको शुल्क बृद्धि फिर्ता लिन माग गर्दै मंगलबार संयुक्त विद्यार्थी संगठनले शिक्षामन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

बिहान ११ बजे शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाएको संगठनका सदस्य रञ्जित तामाङले जानकारी दिए । संगठनले निजी विद्यालयले भर्ना प्रक्रियामा बृद्धि गरेको शुल्क फिर्ता लिन ७२ घण्टे अल्टिमेटम दिएको उनले जानकारी दिए । ७२ घण्टाभित्र शुल्कबृद्धि फिर्ता नलिए निजी विद्यालय बन्द गर्ने लगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गर्ने पनि तामाङले चेतावनी दिए ।

याे पनि पढ्नुस  विद्यार्थीको विरोध प्रदर्शनका क्रममा झडप, केही घाइते

नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क बृद्धि गरेको भन्ने अभिभावकको गुनासो बढेपछि सोमबार कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्र
निकटका संगठनले कार्यदल बनाएर आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेका थिए । कार्यदलमा नेपाल विद्यार्थी संघबाट पुष्प शाही, अखिल क्रान्तिकारीबाट रञ्जित तामाङ र अनेरास्ववियुबाट ऐन महर सदस्य छन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शैक्षिक सत्रमा निजी विद्यालयले मनोमानी शुल्क बढाएको गुनासो बढेको भन्दै अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ । मन्त्रालयले शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई शुल्क बृद्धिबारे अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको हो ।

याे पनि पढ्नुस  पौडेलको निधनबाट सिङ्गो पार्टीमा क्षतिः गृहमन्त्री थापा

मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता हरि लम्सालले शिक्षा विभाग र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई एक दुई दिनभित्रै अनुगमन गरेर प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको बताए । संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड निर्देशिका, २०७२ बमोजिम शुल्क कायम भए नभएको बारे अुनगमन गरिने उनले बताए ।

मापदण्ड निर्देशिका विपरित शुल्क बृद्धि गरेको पाइए विद्यालय बन्द गर्नेसम्मको कारबाही गरिने उनले जानकारी दिए । नेपाल अभिभावक संघका अध्यक्ष केशब पुरीले मापदण्ड विपरित निजी विद्यालयले शुल्क बृद्धि गरेको भन्दै अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारसँग माग गरे ।

याे पनि पढ्नुस  पूर्वशिक्षा मन्त्री पौडेल भन्छन्, ‘शैक्षिक बेरोजगार उत्पादन गर्ने शिक्षा प्रणाली बदल्नुपर्छ’

सर्वोच्च अदालतले समेत कम्तीमा तीन वर्षसम्म शुल्क बृद्धि नगर्न दिएको आदेश लत्याउँदै निजी विद्यालयले शुल्क बृद्धि गरेको उनको भनाई छ । सरकारको मापदण्ड र सर्वोच्चको आदेश नमान्ने विद्यालयलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन माग गरे ।

तस्वीर स्केच : गुगल इन्जिनबाट

 

कमेन्ट गर्नुहोस्